नेपालमा उठेका भीषण अधिकारवादी आन्दोलनको राप र तापका कारण संविधान सभाको स्थापना भएको थियो । उत्कर्षमा रहेका यी अधिकारवादी आन्दोलनहरुले नेपालको एकात्मक राज्यलाई संविधान सभाको स्थापना गर्न बाध्य गरेको अवस्थामा राज्यले अनिच्छापूर्वक जन आवाजलाई माने पनि संविधान सभालाई तुहाई छाड्ने संकल्प भने त्याग्न सकेन । राज्य संचालकको रुपमा रहेका प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा. एमालेको निर्विकल्प एकात्मकताको अहंकार, ए.ने.क.पा. माओवादीको श्रेष्ठता र सत्ताको अहंकारको अगाडी धातुलाई त गल्नु पर्दथ्यो, मान्यता प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको के विसात ! २०६५ ज्येष्ठ १४ गते स्थापना भएको संविधान सभा यी तिनै दलको थप्पड खाँदै लावारिस अवस्थामा २०६९ ज्येष्ठ १४ गते शर्मनाक मृत्यु वरण गर्न बाध्य भयो । ६०१ जना सन्तान पालिएको संविधान सभाको मृत्यु र अन्त्येष्ठिमा न कसैले आँसू चुहाए, न कसैले सम्मानपूर्वक अन्त्येष्ठि नै गरे । अर्थहीन संविधान सभाको अन्तले नेपाली राजनीतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई बुझ्न सक्ने बुद्धिको विकास हुन नसकेको, सामन्ती चरित्र रुपान्तरण हुन नसकेको कारणले एक अर्कासंग सहमती गर्न न सक्ने र परिवर्तन नरुचाउने राजनीतिक संस्कार स्पष्ट रुपमा देखाएको छ ।
गत बैशाख ८ गतेको लेख संघीयताः महिषासुरको भ्रूण शीर्षकमा संविधान सभाको दुर्गतिको प्रगतिबारे स्पष्ट रुपमा लेखेको थिएँ । यी तीन दलको अहंकारले संविधान सभाको औचित्यलाई मानसिक रुपले समाप्त पारि सकेको कुरा मैले स्पष्ट पार्दै आएको छु । संघीयतालाई महिषासुरको भ्रूण ठान्ने यी दलहरु संविधान सभाको अन्त नै चाहन्थे । आन्दोलनको आँधीले हठात् स्थापना गरेको संविधान सभा परिवर्तनको चाह्ना राख्ने र यथास्थितिबीच बस्न रुचाउने दुबै शक्तिको लागि चुनौतीको रुपमा रहेकोले संविधान सभाप्रति सबै उदासीन नै देखिए । परिवर्तनका ठूल्ठुला कुरा गर्ने तथा विदेशी अनुभवको बखान गर्न नथाक्ने राजनीतिक दलहरुले संविधान सभाको गरिमालाई सधैं “अण्डर इस्टिमेट” गरि आफ्नो खल्तीको वस्तु नै बुझे । एमाले पार्टीलाई डोर्याउन सक्ने क्षमता राख्ने नेपाली काँग्रेसले विगत ६२ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको र माओवादी समेतलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उसको जस्तो परिभाषा कसैले गर्न सक्दैन भन्ने दम्भको प्रदर्शन स्वाभाविकै हो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आधारमा नै सबै समस्याको समाधान गरि सामाजिक रुपान्तरण गर्ने अठोटका साथ सबभन्दा बढी सीट ल्याएर संविधान सभामा प्रवेश गरेको ए.ने.क.पा. माओवादीको दलीय अहंकार पनि बिल्कुल स्वाभाविक रुपले हावी भयो । दुई विपरित ध्रुवीय चिन्तन र व्यवहारले जनताको आकाँक्षालाई सहज रुपमा पुरा गर्ने जनादेश विपरित तीनवटै दलहरु जुँगाको लडाईलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको बिषय बनाएर बिल्कुल विपरित दिशातिर उन्मुख रहे । नेपाली काँग्रेस र एमालेले माओवादी सत्ता कब्जा गर्न आएको भय पाली विगतमा सी.आई.ए.को पछि लाग्ने के.जी.बी.जस्तै माओवादीको गतिविधीलाई वाच गर्दै नियन्त्रण गर्ने एकमात्र रणनीति बनाएको यो शक्ति जनताको समस्यालाई उद्देश्य बनाउन नै सकेन । माओवादीको पछि लाग्ने आफ्नो दिनचर्या बनायो ।
जनताको समस्याका समाधान नचाह्ने नेपाली काँग्रेस, एमालेको विगतको एकछत्र शासनकालमा माओवादी द्वन्द्व, जन आन्दोलन र मधेशको भीषण आन्दोलन भएको कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्दै यी शक्ति राज्य पुनर्संरचना गरि जनताले माँग गरे बमोजिम संघीयता दिएर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न चाहदैन भन्ने माओवादीको आशंका स्वाभाविक थियो । संघीयता विरोधी दोष नलागोस् भनेर बडो चालाकीपूर्वक नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर माओवादीको सबै चाललाई परास्त गर्दै राजनीतिक गतिरोधलाई कायम राखी संविधान सभालाई निस्तेज बनाई राख्यो । आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक प्रतिस्पर्धाका शिकार संविधान सभा जस्तो भालुको कन्चटबाट नेपाली काँग्रेस र एमालेले छुट्कारा पाई संघीयता नदिने आफ्नो अभीष्ट पुरा भएकोमा रमाउनु पनि स्वाभाविक हो । जेहोस्, संविधान सभाको अर्थहीन अन्त गराउन सहभागी दलहरु जनताको नजरमा स्पष्ट चित्रांकित भएकोले आगामी चुनाव यिनीहरुको अस्तित्वको लागि ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ ।
सरकारी ढुकुटीबाट संविधान सभाको ४ वर्षको खर्च ९ अरब भएको र विदेशी दातृ संस्थाको लगानीको कुनै हिसाब नै नरहेको अवस्थामा सुविधा भोगी यी राजनीतिक दलहरुले शून्य परिणामका साथ संविधान सभाको अन्तले नेपाली राजनीतिक दलहरुमा किञ्चित नैतिकता नरहेको कुरा साबित गरेको छ । जनताको वोट र पैसा खाएर संविधान लेख्न गएका दलहरु यति विध्न कृतध्न बनदछन् जनताले सोच्नै सकेको थिएन । विगतको चार वर्षमा संविधान सभाको ८० प्रतिशत काम भई सकेको भनेर जनतालाई ढाँट्ने त्रिदेवहरुले संविधान सभा अन्त हुँदा केही बाहिर आउन नसकेकोले दलहरुको फट्याईं र निकम्मापनको यस्तो नमूना विरलै पाइन्छ । लोकतन्त्रभित्र वर्चस्व जमाउन सफल अलोकतान्त्रिक चरित्रका नेताहरुले जे गर्यो यसलाई आश्चर्य मान्नु हुँदैन । सबै पार्टीभित्र अधिकारका लागि सचेत रहेका सभासदहरुको आवाजलाई दबाएर आक्रामक रुप देखाएका नेपाली काँग्रेस र एमाले अन्ततः संघीयताको विवादबाट निजात पाउन सफल नै देखिए । संघीयता बिषयमा पटक पटक बाध्यात्मक रुपमा अनिच्छापूर्वक बैठकमा बस्नु पर्दा दिक्क मानेर अन्तिम दिन ६ घन्टाको लामो छलफलमा सहमती जुट्न नसकेपछि संघीयता आउने त कुरै छाडौं संविधान सभाको अन्तको असल व्यवस्थापन गर्ने दायित्वबोध पनि भएन । नेपाली काँग्रेस र एमालेको सहयोग नपाएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यही गर्यो जो सर्वोच्च अदालतले निर्दिष्ट गरेको थियो । अहिले नेपाली काँग्रेस र एमालेले वैधानिकता सम्बन्धि प्रश्न उठाउनुको कुनै तुक छैन । डुबेको ठाउँमा रीसले पानीलाई लट्ठीले पिट्नुको कुनै अर्थ छैन । संविधान सभाको अन्तसंगै नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीयता विरोधी शक्तिको रुपमा रहेको नेपाली जनताले प्रष्टसंग बुझि सकेको छ । यही जनताको उपलब्धि हो । आगामी चुनावमा नेपाली जनताले अहिले पाएको घाऊलाई बिर्सनु हुन्न । छद्मवेशमा संविधान सभामा प्रवेश गर्ने संघीयता विरोधी शक्तिहरुलाई जनताले बहिष्कार गर्नु पर्दछ ।
संविधान सभाको असफलतामा नेपाली काँग्रेस, एमालेसंगै माओवादी पनि बरावरको जिम्मेवार छ । सेना समायोजन प्रक्रिया नेपाली काँग्रेस र एमालेको लागि संघीयताबाट छुट्कारा पाउने अमोघ अस्त्र नै साबित भयो । सेना समायोजन प्रक्रियालाई लम्ब्याएर माओवादीले राज्य पुनर्संरचना जस्तो जटिल मुद्दालाई पर्याप्त छलफलबाट बञ्चित राख्यो । सेना समायोजन नभईकन संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडी बढ्दैन भन्ने शुभ फलाफल दिने काँग्रेस र एमालेको मन्त्रोच्चारभित्र रहेका कपटपूर्ण मानसिकतालाई आफ्नो हठधर्मिताको पराकाष्ठामा रहेका माओवादीले बुझ्न सकेन वा वास्ता नै गरेन । यस अवसरको नेपाली काँग्रेस र एमालेले भरपूर फायदा उठायो । वैधानिक रुपमा संघीयताको विरोध गर्न नसकेर सडकबाट विरोध गराउन शक्ति ध्रुवीकरण गरि उत्पात मचाउन पछि परेनन् यी शक्तिहरु । जनताको समस्यालाई समाधान गर्न स्थापित संविधान सभालाई छलछामको शिकार बनाई संघीयतालाई पन्छाउने खेलको अखाडा बनाएर यी राजनीतिक दलहरु आखिर आफ्नो अभीष्ट पूरा गरि छाड्यो । अहिले संविधान सभाको अन्त भएको अवस्थामा आन्तरिक रुपमा रमाएका काँग्रेस, एमाले चुनावी सरकार नपाएर कृत्रिम आक्रोश पोख्ने काम गरि रहेको हो ।
२०६९ ज्येष्ठ १९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
