सामन्ती राज्यसत्ताले राज्यविहिनताको अवस्थामा राखेको विभिन्न समुदाय–मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसँख्यक, पिछडिएको वर्गको एकीकृत अधिकार आन्दोलनको परिणाम स्वरुप संविधान सभाको स्थापना भयो । राज्यविहिनताको अवस्थाबाट आन्दोलनरत समुदायको अधिकारको सु–निश्चितताका लागि राज्यको रुपान्तरण गरि ”संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको” पद्धतिको आधारमा नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता रहेको अवस्थामा दुईवर्षको जनादेश पाएर संविधान सभाको स्थापना भयो । अन्तरीम संविधानमा समावेश”संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई संस्थागत गर्दै देशका आन्दोलनरत पक्षको समस्यालाई दृढतापुर्वक नयाँ संविधानमा सम्बोधन गरि नेपालबाट चीरकालसम्म संघर्षको अवस्थालाई अन्त गर्न राजनीतिक दलहरुमा शुरुमा नयाँ जोश र जाँगर संविधान सभाको शुरुवातमा परिलक्षित पनि भई रहेको थियो । जनतामा यी दलहरुको आस्था र विश्वास दृढ रुपमा अभिव्यक्त भई रहेका थिए । विषयगत कार्यहरुको दैनिकी प्रगतिमा जनता आफनो सुखद भविष्यको परिकल्पनामा रमाएका पनि थिए । राज्य रुपान्तरण जस्ता अहम समस्या सम्बन्धि कामको आधिक्य र संविधान सभाको २ वर्षको समय सीमाले संविधान सभाको म्याद बढाउने प्रक्रियाका थालनी भयो । संविधान सभाको १ वर्षमा विषयगत समितिमा समावेश राजनीतिक दलको प्रतिनिधीहरुको उठवसमा एकअर्कालाई चिन्ने, बुझने कामको दौरान उग्र परिवर्तनकारी शक्ति र यथास्थितिवादी शक्तिलाई क्रमिक रुपमा परिवर्तनको धारमा ल्याउनुको सट्टा आफनो दम्म प्रदर्शनले गर्दा परिवर्तनको धारतिर अनिच्छापुर्बक बढि रहेको यथास्थितिवादीको कदम रोकियो त्यसपछि कामको प्रगति पनि अवरुद्ध भई राजनीतिक गतिरोधको शुरुवात भयो ।
प्रमुख ती राजनीतिकदलको विपरीत चरित्रको टकराहटले पारस्परिक तनाब बढाएर कपटपुर्ण व्यवहार अवलम्वन गर्न वाध्यताात्मक अवस्थाको सृजना भयो । सबै काम ठप्प हुँदा निरर्थक आपसी सहमतिको लागि समयको अभाव देखाएर संविधान सभाको म्याद बढाउने काम मात्र भयो । म्याद बढाए पनि दायित्व विपरीत राजनीतिक दलहरुले एकअर्काप्रतिको रीस साध्ने काममा संविधान सभा निष्क्रिय वन्न पुग्यो । प्रतिवद्धता अनुसार यथास्थितिवादी पश्चगमनको दिशातिर मोडियो भने उग्र परिवर्तनकारी शक्ति पनि थाकयो । संविधान सभामा राजनीतिक गतिरोध स्वाभाविक रुपमा बढदै गएको बेला, जहाँ जनताको काम ठप्प अवस्थामा परेको छ, राजनीतिक दलहरु जनतालाई झुठो आश्वासन दिन थाले ।
“संघीयतामा जाँदा आफनो अस्तित्व नै गुम्न” भयले राज्य संचालक प्रमुख घटकको रुपमा रहेको यथास्थितिवादी शत्तिले राजनितिक गतिरोध कायम गरि विभिन्न कोणवाट परिवर्तन चाहने शक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन वाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरि शिकंजा मा कस्न थाल्खा र ती शक्तिहरुलाई निस्तेज गर्न अनेक षडयन्त्रका प्ररुपहरु तयार गर्न थाले । यसमा ती शक्तिहरु परे पनि, निस्तजभ ई रहेको अवस्थामा यथास्थितिवादी शत्तिहरुको हौसला बढयो । गतिरोधमा वितेका म्याद र त्यसपछि थपिएको ६ महिना को म्यादलाई अन्तिम पटक भनी किटान गरि दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई वाध्यात्मक रुपमा सवैले मान्नै परयो । संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताका विषय प्रगतिविना ठप्प रहेको अवस्थामा यथास्थितिवादी शक्तिसँगै परिवर्तन चाहने शक्तिहरुले पनि स्वरमा स्वर मिलाएर “विवादित विषयहरुलाई पछि टुँगो लगाउने गरि सँविधान घोषणा गर्ने“ प्रलाप गर्न थाले ।
राज्यको रुपान्तरण गर्न नचाहने तर परिवर्तनतिर अग्रसर यथास्थिथिवादी शक्तिहरुलाई संतुलित रुपमा अग्रगमनतिर तान्दै ल्याउने कार्यमा परिवर्तनकारी शत्तिःहरु आफनो दम्भका कारण असफल नै भएका हुन । बरु यथास्थितिवादी शक्तिहरु आफुले चाहेको कुरा प्राप्त भई रहेकोले मनग्गै रमाएका छन । परिवर्तनकारी शक्तिहरुलार्इृ छिन्न भिन्न गरि कमजोर र निस्तेज पारि आफुले चाहेको संघीयताविनाको संविधान घोषणा हुने अनुकुल वातावरण तयार गर्न यथास्थितिवादी सफल देखिएका छन ।
२००७ सालदेखि देशमा देखिएका अधिकार आन्दोलन लाई प्रयोग गरि शासन सत्ता प्राप्त गर्ने एउटै वर्गका भिन्न भिन्न अनुहारहरुले वडो चालाकीका साथ अधिकार आन्दोलनलाई किनारा लगाएका छन । जनताले माँग गरे अनुसार राज्यलाइृ विभिन्न किसिमको शासन पद्धतिको जामा लगाए पनि एकात्मक सामन्ती राज्यको स्वरुप लाई यथावत राख्न शासकहरु सफल हुदै आएका छन । टालटुले नीति अख्तियार गरि जनताको अधिकारको आवाजलाई दवाउर्द आँउदा पनि प्रत्येक १० वर्षमा उठने आवाजले शासकलाई किञ्चित प्रभावित गर्न सकेन । जनताको समस्या समाधान नहुँदा छिटफुट आन्दोलनको विकास हुदै माओवादी द्धन्द, २०६२/०६३ को जन आन्दोलन तथा भीषण मधेश विद्रोहले देशलाई आमूल परिवर्तनको दिशातिर डोरयायो । राजतन्त्रको अन्त गरेर महाप्रभुको रुपमा स्थापित राजनीतिक दलहरु फेरी राज्यको रुढिवादी चिन्तन कै आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने कुत्सित प्रयासमा संलग्न छन ।
परिवर्तनको आवेगलाई बाध्य भएर स्वीकार गरि अग्रगमनको दिशामा कदम बढाएका यथास्थितिवादी शक्तिहरु स्वाभावतः कपटपूर्ण षडयन्त्रको माध्यमबाट संघीयताबाट छुटकारा पाउन अनुकुल परिस्थिति प्राप्त गरि छाडे । राजनीतिक दलका नेताहरु संघीयताको विरोधमा विभिन्न मञ्चबाट “०४७ सालको परिमार्जित संविधान“ “जातीय आधारमा संघियता दिन मिल्दैन“ “संघीयताले देश टुक्रिन्छ“ आदि मंत्रोच्चारण गर्न थालेका छन । परिवर्तनकारी शक्ति प्रत्यक्ष रुपमा संघीयताले विरोध नगरे तापनि समयाभावको कारण देखाई संघीयताविनाको संविधान ल्याउने कुराको अभिव्यक्ति दिई रहेका छन । समय नजिकिदै छ । विगत ४ वर्षको समयावधिमा टुँग्याउन नसकिएका विवादित विषयहरु प्रक्रिया छोटयाएर हतारको अवस्थामा टुँग्याउन कठीन नभै असम्भव देखिन्छ ।
चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण टुक्रिदै कमजोर अवस्थामा पुगे पनि विभाजित मधेशका राजनीतिक दलहरु संयुक्त मधेशी लोकतानित्रक मोर्चा बनाएर चौथो शक्तिको रुपमा सरकारमा देखा परयो । मधेशी मोर्चामा आवद्ध यी विखण्डित पार्टर्र्हीरु विभाजनबाट सिकनु पर्ने पाठलाई वेवास्ता गर्दै पुनश्च व्यत्तिवादी चरित्रलाई नै अगाडी बढाए । फलतः देशका तीन प्रमुख राजनीतिक दल ने.क.पा. माओवादी, नेपाली काँग्रेस र ने.क.पा. एमालेले नीति निर्माण गर्ने पंक्तिबाट मधेशी मोर्चालाई बाहिर राख्यो । भुमिकाहीन अवस्थामा मधेशी मोर्चालाई थन्काइए पनि मधेशको सवाललाई हल गर्ने दायित्व बोकेका दलहरु मन्त्रीपद खानका लागि गरिने तछाडमछाडलाई नै आफनो पुरुषार्थ सम्झे । तीन पार्टीलाई संघीयताका लागि नैतिक दवाव दिने, घच्घचाउने, सचेत पानर्,े चुनौति दिने आदिको अभावमा तीन प्रमुख दलहरुको संघीयता विरोधको षडयन्त्र निर्वाध रुपमा अगाडि बढयो जसको परिणाम अहिले देखिदै छ । मधेशी दलहरुको जनादेशको दायित्ववोध नहुनु, सत्तालिप्सा प्रदर्शन गर्नुले मधेशलाई निराश बनायो भने यी तीन प्रमुख दलहरुलाई मधेशीप्रति आक्रामक बनायो । आक्रामक भुमिकामा रहेका तीनै प्रमुखदलको प्रतिकारमा मधेशी मोर्चाले अगाडि बढने साहस पनि देखाउन सकेन । परिणाम स्वरुप एक एक गरि मधेशी मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाई तानिदै लगेको अवस्थामा मधेशी मोर्चा “मूकदर्शक“ बाहेक केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । विगत ४ वर्षमा मधेशको राजनीतिक दलको क्रियाकलाप आलोचनात्मक नै रहयो । मधेशको सवाललाई अपेक्षाकृत अगाडि बढाउन नसकनुले दलहरुप्रति मधेशमा अविश्वास पैदा भई जनाधार खस्केको बोधपनि भई रहेको छैन ।
विगतका आन्दोलनका स्वरुपले के देखाएको छ भने राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदायहरु पहिचान र समानताको हक प्राप्त गर्न राजनीतिक रुपले चेतनशील र जागरुक भई सकेको छ । संविधान सभाको विगत चार वर्षको अभ्यासले नेपाली जनताको अधिकारको आन्दोलनलाई सशक्तता र प्रखरता प्रदान गरेको छ । संघीयताको बहस, छलफलवाट यी सरोकारवालाहरु मानसिक रुपमा संघीयता उपभोग गर्न तयार वसेको अवस्थामा जन अपेक्षित संविधान, संविधान सभाले दिन सकेन भने देश ठुलो द्वन्द्वमा धकेलिने निश्चित छ । देश ठुलो गृहयुद्धको चपेटामा जाने खतरा विद्यमान छ र महाप्रभुको रुपमा बसेका दलहरु उठने आँधी बाट निस्तेज हुने छन । जनताले भारी संख्यामा शहादत दिएर प्राप्त गरेको संविधानसभा लाई अर्थहीन बनाएर देशलाई पुनश्च द्वन्द्वमा झोकने अधिकार कसैको छैन । प्रमुख भुमिकामा रहेका यी तीन दलले देशलाइ जोगाउन र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न जिम्मेवार रहेकोले सहज निकाश दिनेतिर अगाडी बढनु पर्दछ, अन्यथा सारा फसादको जिम्मेवारी यिनीहरुकै काँधमा जानेछ ।
२०६८ चैत्र २४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
