देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि त्यसमा अन्तर्निहित विकृति र विसंगतिलाई राम्ररी दृष्टिगत गरि नियन्त्रण गर्दा प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको दिगो विकास हुन्छ, होईन भने लोप हुन पनि बेर लाग्दैन । यसमा अन्तर्निहित पाँचवटा कुरा प्रजातन्त्रको विकासलाई टेवा पुर्याउँदछ– १. सेना र प्रहरीको पूर्ण लोकतान्त्रिकीकरण तथा नियन्त्रण, २. लोकतान्त्रिक आस्था र राजनीतिक सँस्कृतिको विकास, ३. उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र र समाज, ४. मत्थर प्रकृतिको उप साँस्कृतिक बहुलता र ५.लोकतन्त्र विरोधी बलियो बाह्य हस्तक्षेपको नियन्त्रण । यी पाँचवटा अनुकूलतामा लोकतन्त्र, बिना कुनै गतिरोधको आफनो निर्दिष्ट दिशामा निरन्तर गतिशील भई रहन्छ ।
प्रश्न उठदछ, हाम्रो देशमा लोकतन्त्र विकासका लागि हामीलाई कति अनुकूलता प्राप्त छ ? मलाई लाग्दछ, यसमा गहन विचार र छलफलको आवश्यकता छ । पहिलो बुँदा अनुसार शदियौंदेखि सामन्ती व्यवस्थाको सुरक्षाकालागि खडा गरिएको नेपाली सेनाको त्यस अनुरुपको तालिमको सँस्कृतिले आज लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यति छिटो रुपान्तरण हुन दिन्छ ? सेनालाई क्रमिक रुपले लोकतान्त्रिक पद्धतिको लामो अभ्यासको आवश्यकता देखिन्न ? राजतन्त्रको अन्त भएपछि सेना बाध्यताबश लोकतान्त्रिक शिक्षाको प्रस्थान विन्दुमा छ । अगाडी र पछाडि यसको गतिशीलता कायम छ । दोश्रो बुन्दा अनुसार लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागेका राजनीतिक संस्थाहरुले जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था जगाउन सफल देखिएपनि ६० वर्षको समयावधिमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण संविधान सभामा लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्नेको २८ प्रतिशत मात्र उपस्थिति रहेको छ । यतिका लामो समय सम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासका बावजूद पनि यति न्यून उपस्थिति हुनु बिडम्बना नै हो । राजनीतिक सँस्कृति त यो भन्दा पनि न्यून अवस्थामा रहेको प्रतीत हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति कूलीनवर्गको सेवामा सीमित रहेका कारण पनि यो जनमुखी हुन सकेन, यसले व्यापक जन समर्थन प्राप्त गर्न सकेन । कुलीनवर्गको संस्कृति नै लोकतान्त्रिक राजनीतिक सँस्कृति बनेको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक सँस्कृतिले यो वर्गलाई रुपान्तरण गर्न सकेन, बरु पद्धति आफै रुपान्तरित भएको छ कूलीनताको स्वरुप लिएर । लोकतान्त्रिक छिमेकी मुलुक भारतको नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले जसो तसो नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई घिसार्न यसै वर्गलाई सहयोग प्राप्त छ । भारतलाई अर्को विकल्प पनि छैन । नेपालको लोकतन्त्रसंग सम्बन्ध छ, यसको उन्नति अवनतिसंग भारतको कुनै मतलब हुँदैन । “उत्थान र पतन लोकतन्त्रको मानदण्ड हो” भनेर अर्थाए पनि वास्तवमा यो लोकतन्त्रको मानदण्ड नभएर नेतृत्वको मानदण्ड हुन्छ ।
तेश्रो बुँदा अनुसार देशमा लामो समय सम्म चलेको संघर्ष र यसबाट प्रभावित उद्योगधंधा निष्प्राण रहेका कारण देशको अर्थतन्त्रले नराम्रो असर बेहोर्नु परेको अवस्था छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा एकतिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको पलायन भएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय पूँजी विभिन्न प्रतिकूल समस्याको मारमा छन । देशका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु राजनीतिक अस्थिरताका कारण कतिपय बन्द भए भने कतिपय रुग्न अवस्थामा छन । राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विकसित भएको आधुनिक बजार अर्थतन्त्र अहिले हाम्रो कल्पनामा मात्र सीमित रहेकोले काल्पनिक सुखमा रमाउनुको अर्थ छैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रको सहजीकरण र विकास हुन बाँकी नै रहेकोले उदारमुखी बजार अर्थतन्त्रको सकारात्मक, नकारात्मक प्रभावको चर्चा गर्न हतार होला ।
चौथो बुन्दाको उपसँस्कृतिले आफनो पहिचान, हकहित, मानवाधिकार कायम गर्न लडेको भीषणबाट प्राप्त गरेको संविधान सभा अहिले टुंगोमा पुग्न बाँकी नै छ । शदियौंदेखि सामन्ती राज्य व्यवस्थाले भेदभावमा पारिएका समुदायलाई शोषण कै शिकार बनायो, २०४६ पछिका प्रजातान्कि सरकारले पनि ती समुदायलाई शोषण मुक्त गर्न सकेन । फलतः ती उपसँस्कृतिको पहिचानको भीषण सँघर्ष राज्यले बेहोर्नु परयो । संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ उभिएको संविधान सभालाई जनता आशामुखी भएर प्रतीक्षारत छन । संघर्ष टाढिएको छैन, सुसुप्तावस्थामा संविधान सभाको अन्तिम निर्णयलाई व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेका छन । अर्थात उपसँस्कृतिको बहुलता आफनो हक, अधिकार र पहिचानका लागि सँघर्षरत रहेकोले पनि प्रतिकूल स्थिति छ ।
चीन र भारतको फरक राज्य व्यवस्थाको बीचमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाको मुलुक हो । नेपालको राजनीतिमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका रहि आएकोले यसलाई न्यून गर्न कठीन छ । नेपालको राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने चीन भने अहिले सक्रिय भूमिकामा देखिन्छ । नेपाल मामिलामा दुबै देश अहिले सक्रिय रहेपनि बाह्य हस्तक्षेपको कुनै सम्भावना छैन । लोकतन्त्रको सहजीकरणको दिशामा यो बुन्दा मात्र अनुकूल देखिएको छ । नेपालको राजनीतिमा उत्कर्षमा पुगेको राजनीतिक गतिरोधले संविधान निर्माण तथा संविधान लेखनमा नै अवरोध बनेका छन भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा मृग मरीचिका सरह साबित भई रहेका छन ।
२०६८ आषाढ १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
