मधेश आन्दोलनबाट उठेको “समग्र मधेश एक प्रदेश”को माँगप्रति आतंकित राज्य संचालक प्रमुख तीनवटै राजनीतिक दल एमाले, नेपाली काँग्रेस तथा ने.क.पा. माओवादी लगायत अन्य गैर मधेशी राजनीतिक साना दलहरु समेत यसको विरुद्धमा मोर्चा नै बनाए । २०६४ भाद्र १३ गते मधेशी जन अधिकार फोरमसंग सरकारको सम्झौता हुँदा यो माँग “स्वायत्त मधेश प्रदेश”मा रुपान्तरित भयो । सम्झौतामा उल्लेखित स्वायत्त मधेश प्रदेश चर्चामा आएन । समग्र मधेश एक प्रदेश नै चर्चाको बिषय बन्यो । देशका विभिन्न संघ, संस्था देखि राजनीतिक दलहरुले जन मानसमा समग्र मधेश एक प्रदेशको नारालाई बदनियतपूर्वक प्रचार गरि मधेशप्रति नकारात्मक धारणा फैलायो । समग्र मधेश एक प्रदेशप्रति आतंकित हुने कारण के हो ? यसप्रति पनि विचार गरौं । गैर मधेशी राजनीति दलहरु “पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म मधेश रहेको”कुरा आन्तरिक रुपले नस्वीकारे कै कारण आतंकित बनेका हुन । यत्रो उर्वरक समथर भूभाग अनिच्छापूर्वक स्वीकारिएको मधेशीलाई दिनु पर्दा नेपालको अस्तित्व नै गुम्ने खतराबाट भयाक्रान्त भएको छ । तैपनि मधेशप्रति गरिने विभेदको प्रतिशत न्यून गर्ने सोच छैन । मधेशमा षडयन्त्र र शोषणका संयन्त्र पूर्ववत् सक्रिय राख्ने मानसिकतामा कमी आएको छैन, बरु अझ बढेर गएको छ । लोकतान्त्रिक सरकारको यो नमूना संसारमा कहीं देख्न पाइँदैन । समग्र मधेश एक प्रदेशबाट भयभीत राज्य संचालक राजनीतिक दलहरुले कहिले थारुहरुको, कहिले मिथिलाको, कहिले कोचिलाको, कहिले अवध भोजपुरीको कुरा गरेर मधेशको अखण्डतालाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रयासमा लागेका छन् । राज्य पुनर्संरचना गर्ने बेलामा मधेश कहाँदेखि कहाँ सम्म हो भनेर बहस थालेका छन् । एक मधेश चार प्रदेशका कुराको पनि व्यापक प्रचार थालिएको छ । मधेशमा चार प्रदेश भनिने कुराले पनि स्पष्ट गर्दछ कि गैर मधेशी राजनीतिक दलहरु पूर्व पश्चिमलाई एक मधेश स्वीकारेको छ । तर परम्परागत स्वाभावका राज्यलाई लोकतान्त्रिक सरकार भनाउँदाहरुले पनि यथावत् राख्न चाहन्छन् । मधेशको अखण्ड एकतामाथि आघात पुर्याउने राजनीतिक दलहरुको नियतले देशको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सक्ला ? मधेशलाई बहुप्रदेशमा विभाजित गरेर मधेशीलाई मात्र होइन, अरुलाई समेत गुलाम बनाएर राज्य गर्ने नियत हो । अहिले तराई र मधेशको नाममा थारुलाई मधेशी विरुद्ध जसरी उभ्याईएको छ, केही समयको लागि राज्य आफ्नो सफलताको उन्मादमा रहे पनि यो सफलता राज्यको विनाशका कारण पनि बन्न सक्दछ । मधेशमा भएका जात जातीहरु बीच शदियौंदेखि सहिष्णुताको आधारमा भ्रातृत्व कायम रहेको यथार्थ पचाउन नसकेर “फुट डालो शासन करो” को परम्परागत नीति लिएर गैर मधेशी दलहरु अहिले पनि देखा परेका छन् । शासकीय प्रवृति बोकेका राजनीतिक दलहरु शासकीय स्वरुपको बिषय होस् अथवा राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुसार पनि अगाडि बढ्न भयभीत देखिन्छन् । अन्धराष्ट्रको दृष्टिकोणबाट परिवर्तन गर्न चाहने तथा परिवर्तनको सहज गतिलाई अवरुद्ध गर्न खोज्नेले जन चाहना अनुसारको संविधानको जनताले के अपेक्षा गर्न सक्दछ ।
साधन स्रोतबाट समृद्ध मधेशको भिन्न साँस्कृतिक पहिचानलाई आत्मसात गर्न नसकेको परम्परागत चरित्र बोकेको राज्य लोकतन्त्रको जति भजन गरे पनि ऊ आफै लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रले सहअस्तित्वमा विश्वास राख्दछ । राज्यको कुन अंग अधिकारको कुरा गर्दछ, त्यो गम्भीरतापूर्वक अमल गर्दछ । त्यसलाई नजर अन्दाज गर्दैन । तर यहाँ लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त काम लाग्दैन । आफ्नो स्वार्थको रक्षा लोकतन्त्रले कसरी गरोस्, त्यस अनुसारको परिभाषा गर्ने परिपाटी बसेको छ । त्यस कारण पनि यहाँ प्रत्येक १० वर्षमा आन्दोलन आउने नियम बनेको छ । देशको समस्यालाई चीरकालका लागि समाधान गर्नुको सट्टा जालझेल गरेर कसरी राज्यलाई आफ्नै स्वरुपमा राख्ने भन्ने सोच भन्दा लोकतान्त्रिक चिन्तन बन्न सकेको छैन । संघीयता दिंदा देश विखण्डनमा जान्छ भन्ने राजनीतिक ज्योतिषाचार्यहरु ०४६ सालको संविधानलाई पनि सर्वश्रेष्ठ संविधानको रुपमा चित्रित गरेका थिए । केही वर्ष नबित्दै द्वन्द्व शुरु भयो । श्रृंखलाबद्ध आन्दोलनले देशको ०४६ सालको संविधानलाई फ्याँकि दियो र संविधान सभाको स्थापना गरेर जन पक्षीय संविधान बनाउन बाध्य गर्यो । राजनीतिक ज्योतिषाचार्यहरुको भविष्यवाणी विगतका दिनमा मिथ्या साबित भएकोले पनि त्यस भ्रममा जनताले पाश्चाताप गर्नु बाहेक केही पाउन सक्दैन । खासगरि मधेशले त केही आश नगरे हुन्छ । यसो गर्दा देश बिग्रिन्छ, उसो गर्दा देश बिगिन्छ भन्ने भविष्यवाणी आफनो स्वार्थ सोझ्याउने ढिपी मात्र हो । अनेक कुतर्कको बखेडा झिकेर जनताको मूल मूद्दाबाट कसरी पन्छिने र पन्छाउने अभीष्ट बाहेक केही होइन ।
राष्ट्र र राज्यको मेरुदण्डको रुपमा रहेको फरक पहिचान बोकेको मधेशप्रति राज्य असहिष्णु रह्नु, कट्टरपंथी सोच राखेर विदेशी जस्तो व्यवहार गर्नु तथा मधेशको अधिकारसंग कुनै सरोकार नराख्नु निश्चय पनि यसलाई लोकतान्त्रिक आचरण भन्न सकिदैन । शदियौं देखि सहदै आएको यो दुर्व्यवहार विरुद्ध उठेको भीषण मधेश आन्दोलनको आवाजलाई बलपूर्वक दबाइयो भने झन् भयावह स्वरुपको द्वन्द्व खडा हुने राजनीतिक ज्योतिषाचार्यको भविष्यवाणीमा सामेल छ कि छैन । आफूप्रति गरिएको विभेद हटाउन मधेशले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन नगरि छलछामको राजनीतिक मार्फत मधेशलाई फेरि अछूतावस्थामा राखियो भने यो देशको लागि हितकर हुँदैन, घात नै ठहरिन्छ । अधिकारविहीनको संघर्ष सधैं जीवित अवस्थामा रहेकोले यो पुनः पुनः उठ्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
साधन स्रोतका धनी मधेशको भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन आदिको आधारमा फरक पहिचान भएको कारण तथा परम्परागत रुपले विजित क्षेत्रका विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गरिदै आएका कारण पनि २४० वर्षदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट बञ्चित राखियो । साधन सम्पन्न हुँदा पनि शदियौंदेखि अधिकारविहीन राज्यको एकतर्फा विभेदको शिकार भयो । मानवाधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पनि चुनौती दिएर नेपालका विभिन्न रुपका शासकहरुले मधेशलाई दोहन र शोषण गर्न हिचकिचाएन । देशका शासकहरुले मानवाधिकारलाई थाती राखेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र रहेको प्रचार गर्न पनि लजाएन । आन्तरिक रुपमा द्वन्द्व कायम रहेको तथा सतहमा सबैलाई शान्ति देखाएर शासनलाई शाश्वत रुप दिन पनि नखोजिएको होइन । मधेशलाई राज्यले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पटक पटक प्रयोग त गर्यो तर मधेशलाई सधैं उपेक्षित नै राख्यो ।
राज्यको विभेदकारी नीतिका तहत मधेश शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, व्यापार, विकास आदि हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको अवस्थामा रह्यो । २०२८ को नयाँ शिक्षा योजना जो हाल सम्म कायम छ, ले मधेशमा शिक्षाको क्षेत्रमा खासै गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन । कृषि क्षेत्रमा विगत १५ वर्षमा खरबौं रुपियाोँ वैदेशिक सहायता नेपालले पाएको सरकारी तथ्याँक छ । तर कृषि परम्परागत अवस्थामा नै रहेकोले असफल व्यापारमा परिणत हुँदै गएको सबैले महसूस गरेकै कुरा हो । कृषिमा आधारित मधेशका किसानहरु क्रमिक रुपले सुकुमवासी बन्दै गएको अवस्था छ । यस विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी संयन्त्रहरु गुणात्मक परिवर्तनका लागि होइन, व्यापारलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएका कारण पनि सरोकारवाला लाभान्वित हुन सकेको छैन । पेशा परिवर्तन गर्न किसानको बाध्यता रहेका कारण पनि मधेशको कृषि क्षेत्र धाराशायी हुने अवस्था छ । धेरै वालीको उत्पादकत्वमा धनी नेपाल सोही खाद्यान्न आयात गर्ने बाध्यता छ । हरेक सरकारी संयन्त्रमा राज्यको परम्परागत चरित्र नै परिलक्षित भई रहेकोले मधेशका बेरोजगार युवाहरु सरकारी सेवाबाट बञ्चित विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । सरकारी ढुकुटी, वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई पनि पहाडको दुर्गम र कठीन जीवनशैली देखाएर विकास कार्यलाई केन्द्रीत गरि लाभाँश खाने राज्यको परम्परागत चरित्र रहेकोले सरोकारबाला पनि अपेक्षाकृत लाभान्वित हुन नसकेको र यस क्रियाकलापबाट देशको गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेको हो । मधेश राज्यको बजेट बिनियोजनमा परे पनि यो शताँश भागले मधेशमा केही परिवर्तन देखाउन सक्दैन ।
मधेशलाई संकटग्रस्त बनाउने कारक तत्व राज्य नै रहेकोले अन्ततोगत्वा मधेशले आफ्नो संकट आफै समाधान गर्न “स्वायत्त मधेश प्रदेश” को लडाई लडेको हो । मधेशले भोगि रहेको राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट लगायत विभिन्न संकटबाट निदान पाउन संघीय प्रणाली निर्विकल्प रहेको र सो सम्बन्धमा राज्य बिल्कुल उदासीन रहेको अवस्थामा मधेशलाई अब आन्दोलनको कुनै विकल्प नरहेको कुरा स्पष्ट छ ।
२०६८ पौष २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
