सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटक छ महिना म्याद बढाउने भन्नेबारेको निर्णय आएपछि तीन प्रमुख दलको संविधान सभाका मूल मुद्दा विषयक बैठक घनीभूत रुपमा बस्न थालेको छ । प्रारम्भिक बैठकहरुमा निष्कर्ष ननिस्के पनि समयको दबावले तीन दललाई मुद्दाप्रति गम्भीर बनाइ रहेको भान हुन्छ । व्यापक गृहकार्यको अभावमा थालिएको राज्य पुनर्संरचनाको बिषय बढी जोखिमपूर्ण रहेकोले समस्यै समस्याको बीचमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने गम्भीर चुनौती छ । समयको दबावले राजनीतिक दलहरुलाई दायित्वबोध गराई रहेको छ भने प्रमुख तीन दलको दलीय उन्माद यथावत् देखिएको छ । सरकार बनाउने बिगार्ने खेलमा प्रयुक्त यो उन्मादले विगतको दिनमा जुन किसिमको राजनीतिक गतिरोध पैदा गर्यो त्यसको प्रभाव पनि राजनीतिक वृतमा विद्यमान छ । राज्यको अपरिवर्तनीय स्वाभाव पनि गतिरोध पैदा गर्न अहम् भूमिकामा रहेकोले, यी सबै प्रतिकूलताको बीचमा राज्य पुनर्संरचना जस्ता गहनतम् बिषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै जटिल छ ।
परिवर्तनका लागि वस्तुनिष्ठ विचारलाई सहज ढंगले छलफलको विषय बनाईनु पर्नेमा परिवर्तनका लागि उठेका जनआवाजलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने कपटपूर्ण व्यवहारले मन गढन्त कृत्रिम शक्तिलाई जन्माएर अगाडी बढाउँदा पनि प्रशस्त गतिरोध पैदा भएको छ । त्यो शक्तिलाई देखाएर यो हुँदैन, त्यो हुँदैन भन्न त सजिलो भयो । तर निकाश मार्ग अवरुद्ध भएपछि आफूपनि अनिर्णयको बन्दी भएको अवस्थाले झन् समस्या उत्पन्न गराएको छ । सहज रुपले बगि रहेको पानीको वहाबलाई कुनै प्रयोजनले छेक्न खोज्दा आउने स्वाभाविक संकटलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने क्षमता हुनु पर्यो । आफ्नै राग, द्वेषको परिणाम स्वरुप उब्जिएका समस्या आफ्नै नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएकोले निरीहताको अवस्था भोग्नु राज्य संचालनका लागि असक्षता हो । यसको अविलम्ब परित्याग गर्नु पर्दछ ।
विभिन्न आन्दोलनको आवेगले यत्रो ठूलो परिवर्तन ल्याएर राजनीतिक दलहरुलाई उच्च सम्मानका साथ शीर्ष स्थानमा पदासीन गरायो, त्यही दलहरु जनताको अधिकारप्रति उदासी नबनेको पाउँदा जनतामा निराशा र दलहरुप्रति आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले २४० वर्षदेखि विभेदमा परेका जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा, पटक पटक देशमा अधिकार विषयक आन्दोलन उठ्दै रहेकोप्रति बेवास्ता गरिदै आउँदा राज्यले ०६२/६३को भीषण आन्दोलन झेल्नु पर्यो । ती आन्दोलनको आवाज इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गरिएन भने निर्विकल्प शक्तिको रुपमा स्थापित मान्ने दलहरु भोली कहाँ हुन्छन्, समयले देखाउने छ । जनताले अधिकारको आन्दोलनलाई अझ सशक्त रुपमा दोहोर्याउने छन्, विभेद कायम राख्ने सबै शक्तिलाई इतिहासको पानामा राख्ने छन् ।
राज्यको पुनर्संरचनाबारे राजनीति शास्त्रका ज्ञाताहरुलाई विश्वको अनुभव नभएको होइन, परन्तु नेपाल सन्दर्भमा शासकीय प्रवृतिले ज्ञानका भण्डारलाई रित्याई दिएको छ । सहजतालाई असहज बनाएर प्रस्तुत गरि तार्किक रुपले सबैलाई मान्न बाध्य पार्ने महारथ हासिल राजनीतिज्ञहरुको अथक प्रयासका कारण नै संविधान सभा निष्प्राण अवस्थामा छ । कुतर्कलाई तार्किक बिषय बनाई आफ्नो स्वार्थलाई कायम राख्ने, देशको कमसेकम सय वर्षको भविष्यवाणी गरि फल फलादि विवरण प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक ज्योतिषाचार्यहरुको कमी छैन नेपालमा । तर प्रत्येक १० वर्षमा आउने आन्दोलन भने गणित गणनामा कहिले परेन । राजनीतिक ज्योतिषाचार्य पनि त मानिस नै हो । सबथोक जानेको भए भगवान कहलाइन्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तन त गणनामा समावेश नहुने दैवी प्रकोप भनेर चित्रित गर्ने यी महारथीको भगवानले कल्याण गरुन् ।
सैद्धान्तिक रुपमा संघीयतालाई स्वीकारे पनि व्यवहारमा भने संघीयता दिन नचाहने कट्टर अडान भने देखिएको छ । कसैको ६–८ प्रदेश, कसैको ८–१२ प्रदेश, कसैको १४ प्रदेश देखाएर एक अर्कासंग विरोध जनाएर व्यर्थ समय व्यतीत गर्ने प्रयास पनि संघीयता नदिने अडान नै हो । प्रदेशवारेमा देखावटीको बहस गराई मूल मुद्दालाई लचकताको नाममा न्यून विन्दुमा ल्याई नजीर खडा गर्ने धुर्त्याई बाहेक संघीयता बहाल गर्ने प्रयास मान्न सकिदैन । एकतिर संघीयताको व्यर्थ बहस चलाउने अर्कोतर्फ संघीयताको विरोधमा सडक तताउन लगाउने सत्ताको द्वैध चरित्रलाई जनताले सहजै जान्न थालेका छन् । राजनीतिक शास्त्रीहरु “यतिका कम समयमा संघीयता जस्तो सम्बेदनशील बिषय बिना गृहकार्यको घोषणा गर्नु जोखिम मोल्नु हो । संघीयतालाई थाती राखेर संविधान घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेछ” भन्ने भविष्यवाणी गर्न थालेको छ । कम समय पारेर संघीयता जस्ता वृहत् विषय अगाडी निरीहताको अवस्था प्रदर्शन गर्ने धुर्त्याई पनि संघीयता नदिने अडान कै द्योतक हो । हालै हँगेरीको संसद्ले दुई तिहाईको बहुमतद्वारा संविधान घोषणा गर्दा नयाँ वर्षको जनवरी २ तारिखका दिन लाखौंको संख्यामा हँगेरियनहरु विरोघ प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । बात बातमा विदेशको अनुभवको उदाहरण दिन नथाक्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरुको लागि यो घटना शिक्षाप्रद हुन सक्दछ ।
मधेशप्रति परम्परागत रुपमा अनुदार रहेका राजनीतिक दलहरु मधेशको संघीयताप्रति ज्यादै सशंकित रहेको देखिएको छ । राजनीतिक ज्योतिषाचार्यको “संघीयताले विखण्डन ल्याउँछ” भन्ने भविष्यवाणीलाई सत्य मान्ने ज्ञान, तर्क र आत्मविश्वास नभएका राजनीतिज्ञहरुले ठूलो आधार पाएको छ । यसै आधार विन्दुबाट धुर्त्याईको खेल शुरु भएको छ । मधेशको संघीयताबाट बढी भयभीत भएका दलहरु भविष्यवाणीको यही सूत्रको माध्यमबाट छुट्कारा पाउने प्रयासरत् छन् । मधेशप्रति उग्रचिन्तन राख्ने, मधेशलाई आत्मसात् गर्न र विश्वास गर्न नसक्ने संस्कार बोकेका राजनीतिक दलहरु मधेश आन्दोलनका दीर्घकालीन समाधान गर्न नचाहेका हुन त ? अहिले व्यवहारतः आक्रामक देखिएको कारणबाट तथा उपरोक्त उदाहरणबाट पनि सम्भवतः आन्तरिक मनसाय प्रष्ट हुन्छ । मधेशप्रति अनुदार बन्नु पनि मधेशको भविष्य निर्धारण गर्ने माध्यम बन्न सक्दछ ।
संविधान सभाको जनादेशलाई बिषयान्तर नगर्ने हो भन,े परिवर्तनको मर्मलाई सहज रुपमा बढ्न दियो भने राजनीतिले सहज निकाश पाउँछ । राज्यसत्ता संचालन गर्नेहरुको ज्ञान र बुद्धि संविधान सभाको गतिलाई किञ्चित अवरोध पुर्याउनमा खर्च नगरेर उसको सहज व्यवस्थापनमा प्रयोग भयो भने संविधान निर्माणको लागि यतिका दिन पर्याप्त हुन सक्थ्यो । तर त्यसो नगरि एउटा समुदायको माँगको विरोधमा अर्को समुदायलाई प्रयोग गरि आपसी द्वन्द्व बढाउनमा ज्ञान र बुद्धिको प्रयोग गरियो । फलतः कृत्रिम समस्याहरु थपिद जाँदा माकुराको जालोमा आफै पनि फँस्ने अवस्था सृजना भयो ।
जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राज्य पुनर्संरचनाको आधार बनाएको छ, उसको गतिविधी सोही आधारलाई टेकेर परिवर्तनद्वारा देशको समुन्नत विकास, समृद्धि प्राप्तिको उल्टो दिशातर्फ उन्मुख रहेको र गतिरोधको बहाना देखाएर बर्तमान मुद्दालाई किनारा लगाई राज्यलाई स्थाई स्वरुपमा कसरी लैजाने अभीष्टतिर अग्रसर छ । आन्दोलनबाट स्थापित संविधान सभाले विभेदमा परेका नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ भन्ने उत्तेजनापूर्ण आशमा रहेको विशाल जन समुदायलाई सहज ढँगले ठग्न नसकिने स्थिति पनि छ । अधिकार प्राप्तिको मार्गमा अवरोध खडा गर्ने जुनसुकै शक्तिलाई समाप्त पारि अधिकार प्राप्त गर्ने आँट र उन्माद जनतासंग मौजूद रहेककोले यसलाई नजर अन्दाज गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । राज्य पुनर्संरचनाका केही वस्तुनिष्ठ सिद्धान्त हुन्छन् । जस अनुसार अधिकारवादी आन्दोलनबाट मुखरित मुद्दालाई सम्बोधन गरिन्छ । राज्यले पनि सोही बमोजिमको आचरण गरि समस्या समाधानको बाटोमा अग्रसर हुनु पर्दछ । यसलाई अनर्थ लगाउने, बंग्याउने समस्याको समाधान होइन, द्वन्द्वलाई यथावत् राख्ने प्रयास मानिन्छ ।
राज्य पुनर्संरचनाका लागि केही उपयुक्त बून्दा यस प्रकार छन्–ः (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार व्यवहारमा पनि प्रकट गरिनु पर्ने । (२) जनताको माँगलाई परिवर्तनसंग तादात्म सम्बन्ध बनाउनु पर्ने । (३) जन अपेक्षित परिवर्तनको सहज गतिलाई अवरुद्ध नगर्ने । (४) निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक जनताको अधिकारको सुनिश्चितताप्रति कटिबद्ध हुने । (५) संकीर्णतालाई परित्याग गरि राष्ट्रिय चिन्तनलाई धरातलीय आधार बनाउने । (६) आन्दोलनको अपरिहार्यतालाई बुझि दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नु पर्ने । (७) पीडित पक्षको आवाजलाई सम्बोधन, समायोजन तथा व्यवस्थापनप्रति प्रतिबद्ध भई जनादेशको कदर गर्ने । निष्पक्षता र इमानदारी भयो भने राज्य पुनर्संरचनाको जटिलता सहजतामा परिणत भई अल्प समयमा पनि जन अपेक्षित संविधान जारी हुन सक्दछ ।
२०६८ पौष २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
