आज मधेशको ११औं बलिदानी दिवस को अवसरमा ज्ञात अज्ञात सबै शहीदहरुप्रति म हार्दिक श्रद्धाँजली अर्पण गर्न चाहन्छु । औपनिवेशिक मुक्ति, समानता, पहिचान र संघीयताका लागि शहीदहरुले जसरी ईमान्दारी, तथा निस्वार्थ भावले शहादत दिए, मधेश एक पटक सोही मार्गमा अग्रसर होस् भत्रे कामना गर्दछु । अधिकार नपाउञ्जेल बलिदानी दिवस मधेशका मुक्तिकामी जनताको लागि प्रेरणा स्रोत बनोस् ।
पटक पटकको आन्दोलनमा बलिदान दिने मधेशी वीर सपूतको संख्या सयकडौं पुगेको छ । अधिकार आन्दोलनको बलि रहेको दीपशिखा निभ्न नदिई मधेशका वीर सपूतहरुले आफ्नो रगतको तेल हालेर प्रज्वलित गरि रहे । एक दशकसम्म आन्दोलनको क्रम भंग भएन र शहादत दिने युवाहरु प्राणोत्सर्ग गरेर आन्दोलनलाई उत्कर्षमा नै राखे । औपनिवेशिक दासताबाट मुक्तिको चाहना राख्ने मधेशका युवाहरुमा देखिएको बलिदानी उन्मादले राज्य थर थर काम्न बाध्य भएको थियो । मधेश अब मुक्त हुन बेर छैन भत्रे विश्वासका साथ अधिकार आन्दोलन सतत् उर्जावान बन्दै गएको थियो । जति ईमान्दारीपूर्वक युवाहरुले बलिदान दिए, मधेशका राजनीतिक अगुवाहरु त्यतिकै अनुपातमा नैतिकहीनताको दलदलमा धँस्दै गए । मुक्ति आन्दोलनको बागडोर विस्तारै छुट्दै गयो र मधेश आन्दोलन आत्मसमर्पणमा गएर टुँगियो ।
हामी ११औं बलिदानी दिवस मनाई रहेका छौं । यो भनेर कि शहीदहरुले देखेको सपना अनुसार आज हामी संघीयताको अभ्यास गरि रहेका छौं । हामी प्रान्तीय सरकार बनाउन गई रहेका छौं । यो मधेशका वीर शहीदहरुको देन हो । तर समग्र मधेशलाई एक प्रदेश नदिई ६ प्रदेशमा बाँडिएकाले शहीदहरुको सपना “समग्र मधेश एक प्रदेश” कहाँ गयो ? ८ जिल्लामा सिमित गरेको मधेश, के आन्दोलनको उपलब्धि हो ? मधेशको लागि पासोको रुपमा दिएको संघीयताले मधेशलाई सिध्याउँदैन ? मधेशको लागि कालो संविधान भनेर नाकाबन्दीसम्मको आन्दोलन गरेर ५ दर्जनभन्दा बढि युवाहरुलाई शहीद बनाउने राजनीतिक जुवाडेहरुले ०७४ असोज ३ गतेको कालो दिवस किन मनाएन ? प्रत्येक शहीद ५० लाख दिने आश्वासन दिएर शहीद बन्न उत्साहित गर्ने खेलाडीहरुले आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन निर्दोष युवाहरुलाई किन मारेका छन् ? ८ जिल्लाबाहेकको मधेशको अवस्था के छ ? बाँकी मधेशप्रति दुई पार्टीको अवधारणा के छ ? बाँकी जिल्ला मधेशको राजनीतिक दलहरुसंग आबद्ध रह्न सक्ला ? यी यावत् प्रश्न आत्मसमर्पणबाट उठेका छन् ।
व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आन्दोलनको हरेक कडीलाई छोड्दै स्थानिय चुनावको पूर्वसंध्यामा संविधान संशोधनको अन्तिम कडीलाई पनि छोड्दै संघीय समाजवादी फोरमले बिना शर्त स्थानिय चुनावमा भाग लिए भने राष्ट्रिय जनता पार्टी मधेशको लागि केही कसरत देखाएर यिनले पनि संविधान संशोधनको अन्तिम कडीलाई छोड्दै प्रदेश नं. २ को स्थानिय चुनावमा बिना शर्त भाग लिए । नदेखिएका, मात्र अनुभूत हुने प्रलोभनबिना यो कार्य सम्भव भएको छैन । कालो संविधानलाई साष्टाङ स्वीकार गर्ने त्यसै कहाँ हुन्छ ? दुवै पार्टी कालो संविधान अगाडि आत्मसमर्पण गरेका कारण असोजको कालो दिवस नमनाएको मधेशले शर्मनाक अवस्था भोग्नु प¥यो ।
आज मधेशका राजनीतिक दलहरु बहादुरीका साथ पछाडि हटेर प्रादेशिक सरकार बनाउन उन्मादित छन् । जितेर आएकाले उन्माद त त्यसै चढ्ने नै भयो । सरकार बनाउन केही प्राविधिक बिलम्ब रहेकोले आज सबै नेतागणहरु हरेक ठाउँमा श्रद्धाँजली सभालाई कपट, जाल, फरेवलाई बडो ईमान्दारी साथ पस्किदो होला । शहीदको सपना पूरा गराउन अहोरात्र खटेर यो उपलब्धि लिएको भनेर फेरि एकपल्ट निर्लज्जताको नमूना पेश गर्दो होला । गोहीको आँसू झार्दो होला ।
आज ८ जिल्लामा संकुचित मधेशको अवस्थाबारे छलफल, बहस आदि सबै बन्द भएको छ । यो नदिए वा त्यो नदिए भीषण आन्दोलन गर्ने चेतावनी भने दिन छोडेको छैन । आन्दोलनबाट सबै मुद्दा सम्बोधन गराउने राजनीतिक अठोट अब कुनै दलमा रहेन । मधेशको मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थका लागि वार्गेनिङको रुपमा प्रयोग गर्नेबाहेक मधेशको मुद्दा पूरा होस् भन्ने चाहना भने राजनीतिक दलहरुमा छैन । यथास्थितिमा आएपछि पार्टी चलाउने, जिताउने, सरकार बनाउने, केन्द्र सरकारसंग दलाली गर्ने आदि क्रमबद्ध व्यवहारबाहेक अरु केही रहेन । आज जहाँ शहीदको परिवार अभाव, बेरोजगार, आफन्तको अभाव, नैराश्यता, असन्तुष्टताका आँसू झार्दै छन् नेताजीहरु आफ्नो पराक्रमको बखान गर्दै ताली पिटाउँदै छन् ।
समग्र मधेश विखण्डित अवस्थामा छन् । समग्र मधेशको एकता टुटेको छ । समग्र मधेशको विखण्डन भएपछि रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके आदि मधेशी बाहुल्य जिल्लाहरु प्रदेश नं. ५ मा गैर मधेशी समुदायसंग तालमेल मिलाउने अभ्यासमा लागेका छन् । त्यस्तै बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर अरुसंग सम्बन्ध बनाउन बाध्य भएका छन् । थरुहट प्रदेश नदिएर थारु आन्दोलनको अपमान गरिएको छ । मधेश मुद्दाको अवसानसंगै मधेशी नेताहरुको पलायन पनि तीव्र रुपमा बढेको छ । मधेशलाई विभाजन गरि ७ प्रदेशको अवधारणा मधेशलाई मान्य थिएन, आन्दोलन कसरी सेलायो ? मधेश विरोधी भनिएको कालो संविधान मधेशका राजनीतिक दलहरुका लागि स्वीकार थिएन, कसरी मान्य भयो ?
असोज ३ गते “कालो दिवस” मनाउन मधेशलाई बाध्य पारिएको अवस्थामा यसपालीको कालो दिवस किन मनाईएन ? मधेशमा दुई प्रदेशको सीमाँकनको अडान कहाँ गयो ? राजपा र संसफोले प्रदेश नं.२ को प्रदेश सरकार बनाएपछि जनताका यी यावत् प्रश्न बिना उत्तर त्यसै समाप्त हुन्छन् ? ८ जिल्लाको मधेश प्रदेश लिएर सन्तुष्ट भएका राजपा तथा संसफो जस्तै मधेश पनि सन्तुष्ट हुन्छ ? के मधेशले समग्र मधेशको भावना र एकताको खोजी गर्दैन ? के यही दुई दल मधेशको भाग्य विधाताको रुपमा स्थापित रह्ने छन् वा विकल्पका शक्ति जन्मिने छन् ? यी दुई पार्टीले यथास्थितिवादलाई स्वीकार गरेपनि मधेश भने यसरी संकुचित पारिएको अवस्थामा रह्न सक्दैन । न थारुले अपहरित अधिकारबिना बाँच्न सक्दछन् । थारुहरुले पनि राज्यको षडयन्त्रलाई बुझि सकेका छन् । पहिले मधेशीमाथि त्यसपछि थारुमाथि षडयन्त्र गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्ने राज्यको दाउलाई सबैले बुझि सकेका छन् । चुनाव गराएर आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दाउ राजनीतिक दलहरुसंग चलला, अधिकारका लागि होमिएका आम मधेशी र थारु यसरी संकुचित पारिएको अवस्थामा रह्न सक्दैन । केन्द्र र प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन गरिएको प्रयास ठोस रुपमा आउनुभन्दा पहिले कहीं असन्तुष्टताको आँधी नआवोस् ।
मधेशले राज्यलाई भेदभावको विरुद्ध चुनौती दिएको छ । चुनौती दिन अनेक क्षेत्रीय पार्टीको जन्म भयो । मधेशी नामबाट पार्टीको नाम राख्न फैशन नै चल्यो । केही दिनको अभ्यासपछि तथा क्षेत्रीय पार्टीको हैसियतमा रह्न हीनताबोध अनुभूत हुन थालेपछि पार्टीहरुले मधेशी नाम छाड्न थाले । मधेशका राजनीतिक दलका अगुवाहरु त्यसपछि राष्ट्रिय अध्यक्ष भनेर क्षेत्रीयताको नालाबाट निस्केर मूल प्रवाहमा आएको देखाउन थाल्यो । गजेन्द्र नारायण सिंहको पालामा जन्मिएको नेपाल सद्भावना पार्टीलाई नेपालका शासकहरुले कहिल्यै राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा देखेन । राष्ट्रिय अध्यक्ष लेख्दा पनि राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा अटाउन सकेन । नेपाल सद्भावना पार्टी क्षेत्रीय पार्टीकै रुपमा पहिचान बनायो । यो नजिर हुँदा पनि मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुको धृष्टतालाई के भन्ने ?
राज्य र मधेशबीचको चर्को अन्तर्विरोधको पहाडलाई यति सजिलो हटाउन सकिन्न । मधेशीहरु आत्मसमर्पणबाहेक नेपाली शासकहरुको लागि स्वीकृत छैन । मधेश आफ्नो अधिकारका लागि सचेत भई सकेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्विरोधको छिनोफानो बिना क्रान्ति सम्भव नदेखिएकोले पनि मधेशको बाटो निर्दिष्ट छ । विगतको मधेश आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको बर्बर दमनको दृश्यले पनि पुष्टि गर्दछ ।
मधेशमा अवशेषको रुपमा रहेको अवसरवाद, यथास्थितिवाद, चाकडी, चापलुसीको कडा नियन्त्रणमा आएको मधेश आन्दोलनले आफ्नो क्रान्तिकारी छवि गुमाई सकेको छ । पुनश्च यो धारलाई तिख्खर बनाउन आन्दोलनलाई अवसरवादको चंगुलबाट बाहिर निकाल्न जरुरी छ । यथास्थितिको राजनीतिमा मधेशको मौलिक अस्तित्व बाँच्न सक्दैन । मधेशको मौलिकताको रक्षा हेतु पनि मधेश आन्दोलनलाई अधिकारमुखी बनाउन पुनर्संगठित पार्न आवश्यक छ ।
सयकडौं मधेशका वीर सपूतहरुले दिएको शहादतलाई चलनमा मात्र प्रयोग नगरि ईमान्दारीपूर्वक शहादतका कारणलाई मनन गरि मधेश आन्दोलनको अधुरा कामलाई पूरा गर्ने संकल्प लिन आवश्यक छ । आन्तरिक औपनिवेशकि गुलामीबाट मुक्ति पाउन, अधिकार आन्दोलनलाई अग्रदिशा दिन, आजको बलिदानी दिवसलाई सबैका लागि प्रेरणा स्रोत बनोस् । यही नै शहीदहरुप्रति सच्चा श्रद्धाँजली हुनेछ ।
२०७४ माघ ५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
