परम्परागत रुपमा नेपाल कृषि प्रधान देश रहेको तर कृषिको दयनीय अवस्था हेर्दा अब नेपाल कृषि प्रधानको सूचीबाट बाहिरिने पक्का छ । चालू आ.व.को ७ महिनामा व्यापार घाटा १९.१% ले वृद्धि भई ६ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । भारतसंग मात्र ६६% व्यापार घाटा नेपालले व्योहोरेको छ । विगत २५ वर्षमा व्यापार घाटा ४२ गुणाले बढेको छ ।
चालू आ.वा.को ७ महिनामा आयात १८.६% ले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड पुगेको देििखएको छ । गत वर्ष कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१.८१% आयात भएकोमा यो वर्ष ३४.११% पुगेको छ । केन्द्रीय बैंक अनुसार ०६४÷०६५ देखि ०७२÷०७३ सम्ममा ६ खर्ब १९ अर्ब १४ करोडको अवैध आयात भएको हो ।
०७१÷०७२ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.६२% निर्यात भएकोमा ०७२÷०७३ मा ९.४७%, ०७३÷०७४ मा ९.१०% हुँदै यो वर्ष ८.७९% मा निर्यात झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा निर्यात ४७ अर्ब ५० करोड भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २३ अर्ब ४३ करोडको खाद्यान्न आयात भएको हो । सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भर रहेको प्रचार गरि रहँदा यसै अवधिमा आद्यान्न पछि सबभन्दा बढि आयात हुने सिमेन्ट क्लिंकर (सिमेन्टमा प्रयोग हुने) १३ अर्ब ५० करोडको आयात भएको हो ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १९% रहेकोमा अहिले ५.६७% मात्र रहेको छ । पूँजीगत खर्च (विकास खर्च) यो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २३% मात्र भएको छ । बजेटले तोके बमोजिम पनि खर्च हुन नसक्ने कारण र यसको निवारण तर्फ सरकारको ध्यान छैन । यो बारे सोधी खोजी भए संक्रमणकालको जोखिम भनेर चित्त बुझाईएको छ ।
नेताहरुको अनैतिक आचरणको लामो अभ्यासले राज्य संयन्त्रलाई भ्रष्ट बनाएकोले यसको संस्थागत विकास भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा छाँया (अवैध) अर्थतन्त्रको बलियो भूमिका अर्थविद्हरु स्वीकार्दछन् । यो सब कसरी भयो । विकास खर्चको कमीमा मुख्य कारण अख्तियारको विगविगी अथवा कमीशन प्राप्त नहुने अवस्था हो । स्वआर्जनको मानसिकता यति बलियो रुपमा बढेको छ कि यसले राष्ट्रिय आकार लिई सकेको छ । विकासका योजनाहरु स्वआर्जनका माध्यम बनेका छन् । देश विकासको गति शीथिल भई दयनीय अवस्थामा आउँदा नागरिकदेखि नेतासम्म सबै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने चाहनामा लिप्त रहन्छन् । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक हो । उत्पादन प्रभावहीन हुनु र माँग बढ्दै जानु देशलाई परनिर्भरतातिर धकेल्ने बाटो हो । उपरोक्त तस्वीर आर्थिक क्षेत्रका डरलाग्दा तस्वीर हुन् । आर्थिक क्षेत्रको दयनीय अवस्थाबाट सरकार नडराएपनि जनता र निजीक्षेत्र निकै डराएका छन् र निजी स्रोतलाई परिचालन गरि कृषि उत्पादनतिर सानो प्रयास थालेको अवस्थाको शुरुवात भएको छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रको यो प्रयासलाई टेवा दिन जरुरी छ ।
आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सहकारीलाई खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेको सरकारले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर सहकारी पनि कमाईको माध्यम बन्यो । गरिबी निवारणको अवधारणा अनुरुप नचलेर सहकारीहरु ऋण बचत संकलन गर्नेमा सिमित भयो । नगद लेनदेनको जोखिमपूर्ण अवस्थामा सहकारी संस्थाले ऋणको हिस्सालाई कठोरतापूर्वक असुल गर्ने नीति लिए भने बचतकर्ताहरुको रकम न्यून ब्याज दरमा उपयोग गरे । कोही सहकारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर बदनाम भयो भने कोही कुशल व्यवस्थापनमा नाम पनि कमाएका छन् । उद्देश्यमा जेसुकै लेखिए तापनि सहकारी मुनाफालाई नै प्रमुखतामा राखे ।
देशमा ३४ हजार ३०० सहकारी दर्ता भएको छ । सहकारीमा ६१ लाख सदस्य रहेको र ७५ अर्ब ७४ करोड शेयर पूँजी जम्मा भएको छ । २ अर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन गरि सोही अनुपातमा ऋण लगानी गरिएको देखाईएको छ । वित्तिय कारोवारमा जनताको पहुँच सहज बनाउन र जनजीविकाको सवालमा सहकारीले राम्रो भूमिका खेलून भनेर सरकारले सहकारीको अवधारणा त ल्यायो तर यसतर्फ सरकारको उदासीनताले सहकारी अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सकेन । वित्तिय कारोवारमा जनताको सहभागितालाई बढाए पनि जनताको जीवन स्तर उकासेर आत्मनिर्भर बनाउन सकेन र देशका युवाशक्ति विदेश पलायन भए । कृषकहरु कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुन थाले । नाफामुखी उद्देश्य राखेर सहकारीहरु अगाडि बढेकाले स्थानिय स्तरमा यसले उपलब्धिमूलक परिणाम देखाउन सकेन ।
देश संघीय संरचनामा गएकाले केन्द्र सरकार सहकारीलाई स्थानिय सरकारको मातहतमा राख्ने वा प्रदेश कि केन्द्र सरकारको मातहतमा राख्ने यही विषय स्पष्ट छैन । सहकारीको संघीय कानून सहकारी ऐन–२०७४ लागू भएको छ । नियमावली बन्ने क्रममा रहेकोले सहकारीबारेको अस्पष्टता कायम रहेको सम्बन्धित निकायको भनाई हो । सहकारी क्षेत्रमा रहेका अनियमिततालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय सहकारी मन्त्रालयको चिन्ताको विषय रहेकोले स्थानिय निकायले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने आशंकाले संविधानको धारा ५७ अनुसार सहकारीको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायमा रह्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएपनि यसलाई कसको मातहतमा राख्ने भन्ने अन्योल कायमै रह्ने अवस्था छ । सहकारी स्थानिय जनताको प्राण हो । यसको कार्यक्षेत्र पनि स्थानिय स्तरमा रहेकोले यसलाई स्थानिय सरकारको मातहत मै राख्नु पर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रले पनि सहकारीको उचित व्यवस्थापन गरि स्थानिय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा राखेको छ । जेहोस् सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बढि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
नेपालको गरिबी रेखामुनि रहेको औसतन जनसंख्या २३.८% हो । शहरी क्षेत्रमा करीब १५% छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २७% छ । विकासक्षेत्रको तुलनामा सुदूर पश्चिमाञ्चल सबभन्दा बढि ४६% गरिबी रेखामुनि छ । भौगोसलक क्षेत्र अनुसार हिमालमा सबभन्दा बढि ४२% छ भने पहाड र तराईमा समान रुपले २४% जनसंख्या गरिबी रेखामुनि छ । विश्वको ७९ भोकमरीग्रस्त सूचीमा नेपाल ६०औं स्थानमा रहेको छ । जनसंख्याको ४०% जनतालाई खाद्य पदार्थ अपुग रहेको छ ।
कृषि उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनले पनि मुख्य रुपमा प्रभाव पारि रहेको भारतको कृषि अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तन हुँदा १ डिग्रीमा ४% ले उत्पादनमा कमी आउने सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा पनि तराईभन्दा हिमालमा कृषि उत्पादन दर बढेको पाईएको छ । विश्व खाद्य संगठनले नेपालमा ३० लाख नेपाली खाद्य संकटमा परेको देखाएको छ ।
उपरोक्त अर्थचित्रले अब उत्पादन क्षेत्रमा जनशक्ति केन्द्रित हुनै पर्ने अपरिहार्यता लाई कसैले नकार्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले कृषि उत्पादनमा पाइला टेकेको खुशीको कुरा हो । राष्ट्रिय गौरवको योजनामा कृषि उद्योगलाई स्थापना गर्न सरकारी स्तरबाट प्रयासको आवश्यकता छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरु गरि रहँदा राजनीतिक दलहरुले सहकारी कृषिको अवधारणालाई मनन गरि कृषिमा ठूलो लगानी लगाउन आवश्यक देखिएको छ ।
सहकारी संस्थासंग स्थानिय उपभोक्ता जोडिएकाले प्रत्येक जिल्लामा स्तरीय सहकारीलाई मुनाफाखोरी छाडेर कृषि उत्पादनमा सेवा विस्तार गर्न लगाउनु प¥यो । सहकारी कृषिको अवधारणा अनुसार कृषि उत्पादनमा कृषकको सहभागितालाई बढाउँदै जानु प¥यो । विशुद्ध अग्र्यानिक कृषि उत्पादनलाई टेवा दिने उद्देश्यले कृषिकार्यलाई अगाडि बढाउनु प¥यो । कृषि उत्पादन भण्डारण तथा बिक्री वितरणको जिम्मा केन्द्रीय सहकारी समितिले जिम्मा लिई उचित व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । प्रत्येक जिल्लाका कृषिमा संलग्न सहकारीका प्रमुखहरुको केन्द्रीय सहकारी समितिको गठन गरि देशमा अथवा विदेशमा कृषि उत्पादन बिक्री गरि किसानलाई उच्च मूल्य उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहनु प¥यो ।
साधन स्रोतको अभाव, आर्थिक विपन्नता, ज्ञान र सीपको कमी, भूमिको खण्डिकरण, उन्नत बीउ उपलब्ध नहुने, मलको अभाव, कृषि जनशक्तिको पलायन तथा पारस्परिक सहकार्यको अभाव आदि कृषि उत्पादनमा मुख्य बाधक बनेका छन् । सहकारी कृषिले अवरोधको रुपमा रहेका यी कारणहरुको निवारण गर्ने जिम्मा लिनु पर्दछ र कृषि उत्पादनलाई बढाएर कृषकलाई कृषिमा स्थापित गर्न अहम् दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी सहकारी कृषि योजनाले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर कृषि उत्पादनको कार्ययोजना तयार पार्नु पर्दछ । अत्यधिक गर्मी र अत्यधिक जाडो मौसमले एकै ठाउँमा कृषि उत्पादनमा धेरै असर गर्ने हुनाले गर्मीमा हुने वाली तराईमा तथा जाडोमा हुनेवाली पहाड र हिमालमा उत्पादन गराउँदा उत्पादनमा कुनै ह्रास आउन सक्दैन । तीनै (हिमाल, पहाड र तराई) ठाउँको मौसमको अनुकूलता पारेर एउटै बाली सालभरि लिन सकिने व्यवस्था गरेर सहकारी कृषिले आयोजना थाल्नु पर्दछ । कृषि उत्पादनको यो कार्ययोजनाले हिमाल, पहाड र तराईको सद्भाव पनि कायम हुने तथा सहकार्य पनि बढ्ने देखिन्छ ।
सहकारी कृषिको माध्यमले एउटा निश्चित अवधिमा देशबाट रासायनिक मलको विस्थापन गरि माटोमा उर्वराशक्ति पुनस्र्थापित गर्नेछ । देशभरिका सहकारी कृषि आयोजनाले प्रतिस्पर्धाबाट कृषि उत्पादनमा एउटा ठूलो क्रान्तिलाई ल्याएर केही वर्षभित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ ।
२०७५ बैशाख २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
