प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद विघटन गरेर स्वेच्छाचारिताको जुन प्रदर्शन गरेको थियो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदमलाई गलत साबित गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरी ओलीको अहंकारमाथि अंकुश लगाएको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमले सर्वोच्च अदालतको निष्ठा पवित्रता तथा कानूनी राज्यको आस्थालाई धुलिसात् गर्ने प्रयास अन्ततः विफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनविश्वासलाई दरिलो हिसावले कायम गरेको छ ।
स्थिर सरकारको देश र जनताप्रतिको दायित्वलाई बिर्सेर स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो र आसेपासेको स्वार्थलाई मात्र हेर्ने, फरक मत राख्नेलाई हेप्ने, कारबाही गर्ने, नियम कानूनको विपरीत निरंकूश ढंगले हिंड्ने आदि शासन शैलीका कारण ओली सरकार विगत तीन वर्षमा निकै बदनाम भैसकेको थियो । यही शक्ति दम्भले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम उठाउन बाध्य गरेको थियो । संसद पुनस्र्थापना सर्वोच्चले गर्नै सक्दैन भन्ने अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्चलाई दबाब प्रभाव बनाइराख्दा ओलीको दम्भ त्यसै प्रष्ट हुन्छ । सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा खारेज गरिदिनु पर्दछ । सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई कानूनी रुप दिन अनेक प्रयास ओलीले गरेका थिए ।
संवैधानिक निकायको नीतिगत संरचना भंग गर्ने, नियुक्ति गर्ने आदि असंवैधानिक क्रियाकलापहरु एकपछि अर्को क्रमबद्ध रुपमा गर्दै गएपछि ओलीबाहेक यहाँ कुनै नियम कानून छैन भन्ने सन्देश दिने ओली आज निरीहताको शिकार हुन पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले कानूनी राज्यमा व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने जनपक्षीय सन्देश दिएर सबैलाई कानूनप्रति आस्थावान बनाएको छ । सरकारमा आएर देश र जनताप्रतिको दायित्वर्ला बिर्सिनु हुन्न भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । स्वेच्छाचारितालाई कानूनले कुनै हालतमा प्रश्रय दिँदैन भनेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा हावी रहेको ओली प्रवृत्ति ओलीको हारसँगै समाप्त हुँदैन । विपक्षीमा पनि ओली प्रवृत्ति विद्यमान रहेकोले सर्वोच्चको फैसलालाई आफ्नो जीत ठानेर राजनीतिलाई स्वच्छ रहन दिँदैन । व्यक्ति फेरिने मात्र हो, शासकीय प्रवृत्ति जीवन्त रहिरहन्छ ।
हठको लागि जे पनि गर्ने ओलीको निरंकूश सामन्ती स्वभाव सर्वोच्चको फैसलालाई सामान्य ढंगले स्वीकार गर्न शंका छ । शक्तिमदले अनेक उटपटाङ्ग कार्य गराउँदै आउँदा यो घटनापछि प्रतिक्रियाविहीन ओली बस्न सक्दैन । सर्वोच्चलाई आफ्नो अभिव्यक्तिबाट चुनौती दिन ओली चुपचाप राजीनामा गर्ने निरीहतालाई स्वीकार्न सक्दैन । प्राप्त गरेको शक्तिको भरपूर प्रयोग गर्ने शासकहरुको श्रेणीमा ओली अब्बल मानिएको छ ।
ओली परिस्थितिवश संसद विघटन गरेको सतहमा सामान्य घटना देखिए पनि यो दीर्घकालीन योजनाको एउटा कडी हो । दीर्घकालीन रणनीतिक रुपमा चालिएको पहिलो कदम असफल भएपछि योजना नै समाप्त हुने भएपछि ओली प्रतिक्रियात्मक रुपमा आउने सम्भावना देखिन्छ । यदि सर्वोच्चको फैसलालाई शिरोधार्य गरेर राजीनामा दिने वा संसदमा विश्वासको मत लिने सहज ढंगबाट ओली प्रस्तुत भयो भने मात्र ओलीको संसद विघटन गर्ने प्रयास परिस्थितिवश रहेको मान्न सकिन्छ, नत्र होइन ।
सहज ढंगले ओली प्रस्तुत हुँदा ओलीको राजनीति यहीं समाप्त हुन्छ । हार्ने जुवाडेसँग कोही नबस्ने भएकोले ओलीको पार्टी पनि समाप्त भएर जान्छ । अन्धभक्त मतियारहरुको बिचल्ली हुन्छ । यी सब कुरा ओलीलाई पच्न सक्दैन । त्यसकारण पनि ओलीले आफ्ना अनुयायीलाई क्रियाशील राख्नु केही न केही गर्नै पर्दछ । विपक्षीलाई १० वटा सिट जितेर देखाउन ललकार्ने ओली हारको अवस्थामा के गति हुन्छ ? आफ्नो पराक्रमले अनुयायीको ठूलो जमात समाप्त पार्ने ओली सहज रुपमा हार स्वीकार गर्ने अवस्थामा बस्दैन जस्तो लाग्छ ।
पराजय स्वीकार गरेर राज्यसत्ता हस्तान्तरण गर्ने नेपाली राजनीतिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मात्र देखिन्छ । अन्यले राज्य शक्तिलाई भरपूर उपयोग गरेको देखिन्छ । शक्तिशाली सरकारलाई ओली प्रवृत्ति जसरी तरलीकृत अवस्थामा लगेको हो सोही बमोजिमको दुर्दशा भोग्न ओली तयार नहुने आशंका सबैमा देखिएको छ । फैसलापछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दुर्दशा त्यसै पनि सुरु हुने देखिन्छ । गलत सुरुवातको गलत अन्त्य हुने उखानले यहाँ दुई पात्रलाई बकस्ने कुरै छैन ।
कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठालाई ख्याल नगरी ओलीले अपमानजनक वाक्यांशबाट देशको राजनीतिक धरातल नै ओलीको विपक्षमा गएको मदान्ध ओलीलाई थाहै भएन । निरंकुशताको पराकाष्ठा कुनै पनि शासकको विनाशका कारण बन्दछ । ओली अपवाद होइन, विगतका केही राम्रा कामहरु पनि आउने दुर्गतिलाई रोक्न सक्दैन । त्यसकारण शर्मनाक पराजयभन्दा शक्तिको प्रयोग गरी राजनीतिक अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न ओली अग्रसर हुने सम्भावना देखिन्छ ।
सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना ग¥यो भने हामी देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्छौं भनेर सर्वोच्चलाई धम्काउने ओली आन्दोलन होइन संकटकाल लगाउने आशंकालाई बढाएको छ । ओलीद्वारा गरिने आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन । सूर्य छापको पार्टी पनि अब प्रचण्ड–माधव खेमामा जाने सम्भावना बढाएको छ । यी सब कुरालाई रोक्न एक मात्र विकल्प संकटकाल हो । ओलीको जिद्दी स्वभावले यही कुरालाई इंगित गर्दछ ।
स्थिर र जनपक्षीय शासन प्रणाली बसाल्न हजारौंको शहादत भएपनि ७० वर्षको अन्तरालमा जतिसुकै प्रयास विफल रहेको स्पष्ट छ । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारले स्थिर सरकार बनाउन प्राप्त गरेको जनादेशलाई शासकवर्गको स्वेच्छाचारिताले आधी कार्यकाल पनि पूरा हुन दिएन । सिस्टम बस्न नदिन शासकवर्गको चारित्रिक दोष मुख्य कारक रहेको छ । अहिले पनि त्यहीं भएको छ ।
(२०७७ साल फागुन १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
