संघीयताको आवाज उठाउन जति सरल छ स्थापना र त्यसको संस्थागत विकास गर्न त्यति नै कठीन छ । सामन्ती र वर्गीय चरित्रको राज्यको रुढिवादी चिन्तन, सामन्ती सोच र व्यवहारले मधेश विद्रोहमार्फत ल्याईएको संविधान सभा र त्यसबाट निर्माण हुने संघीयता सहितको शासन प्रणालीलाई अमान्य ठहराउँदै चर्चामा रहेपनि व्यवहारबाट विस्थापित नै गरि छाड्यो । राज्यशक्तिको अगाडि संघीयता स्थापित गर्ने शक्ति कमजोर साबित भए । शदियौंदेखि दोहन र शोषणमा दबिएर रहेको मधेशको आवाज राज्य विरुद्ध एकमुष्ट फुटेर आउँदा यसले सबैलाई चकित त बनायो, तर यसले मधेशको शक्तिलाई संस्थागत गर्न सकेन । मधेश आन्दोलन पछि उदाएका मधेशी नेताहरुमा विजय उन्मादबाहेक सैद्धन्तिक वैचारिक अडान, अधिकारका लागि साँगठनिक शक्ति निर्माण गर्ने, आन्दोलनले दिएको आदेशलाई कसरी सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने, सहिष्णुता, दुर्दशिता, दृढ इच्छाशक्ति र कुशल नेतृत्व जस्ता गुणहरुको नितान्त अभाव देखिएकोले मधेशको अधिकार आन्दोलन निष्प्राण हुन पुग्यो । मधेश आन्दोलनको यो कुम्भ मेलामा कलंकित अनुहार पनि चोखिने र अपार व्यापार हुन सक्ने मानसिकता लिएका अवसरवादीको अगाडि आन्दोलन उठाउने शक्ति टिक्नै नसकेर क्षीण भयो । मधेश आन्दोलनलाई राज्य तथा आफनै अवसरवादी नेता, दुबै तर्फबाट घात भएको हो ।
दोहन र शोषणको परम्परागत प्रक्रियालाई जारि राख्न राज्यले मधेशमाथि गर्दै आएको षडयन्त्रलाई अझ परिष्कृत गरि द्विगुणित बनाएको छ । मधेश विद्रोह पछि जब मधेशले संघीयताको आवाज घन्कायो, मधेशप्रति राज्यको सहिष्णुता समाप्त नै भयो । मधेशको संघीयतामा आफनो अस्तित्व नै समाप्त हुने भयाक्रान्तमा राज्यले मधेशप्रति आक्रामक रवैया अख्तियार गर्यो । पहिलो संविधान सभामा संघीयताको विरुद्ध रहेका नेपाली काँग्रेस र एमाले खेमाबन्दी गरेर विभिन्न शब्दजालको प्रयोग गरि गतिरोध कायम राखी संविधान सभालाई गतिहीन बनायो । यी दुबै पार्टीहरुमा संघीयता विरोधी रोगका लक्षणहरु संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि नै देखिन थालेको थियो । यसको ठूलो उदाहरण हो सेना समायोजनको निहूँमा संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु । एमाओवादीको सेना समायोजनको हठवादिताबाट नेपाली काँग्रेस र एमालेले संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न एमाओवादीलाई दोषी देखाएर विरोधको राम्रो अवसर पाएका थिए । सिंगै संविधान सभा अवधिभर एमाओवादीलाई गलाएर संघीयताको प्रभावबाट मुक्त गर्न अनेक प्रयासमा लिप्त नेपाली काँग्रेस र एमाले अन्ततः माओवादीलाई थकाएर छाडे । पार्टी विभाजन पनि प्रचण्डको हारकै परिणाम हो । १९ हजार लडाकूलाई सेनामा लग्ने उद्देश्यले प्रचण्डले लिएको हठले संघीयता र संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई प्रोत्साहित गर्यो । सहमतीको आधारमा ६ हजार लडाकूलाई योग्य ठहर्याउँदा पनि संविधान सभाको अन्ततिर प्रचण्डले ३ हजार लडाकूलाई मात्र सेनामा समायोजन गर्न सक्यो । यो प्रचण्डको अर्को हार थियो । पराजित मानसिकतामा त्यतिबेला प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो – “बरु सबै लडाकूलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाई दिन्छु ।”
एकातिर संविधान सभामा गतिरोध कायम राखेर अर्कोतिर संघीयताको विरोधमा जनमत तयार गरि रहेको रणनीति लिएको नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई एमाओवादीले पनि सघाएको थियो । संविधान सभाको अन्त्यतिर नेपाली काँग्रेसको ११ प्रदेशको अवधारणाको विरुद्धमा मधेशी, जनजातीले उठाएको सशक्त आवाजलाई मात दिन पुर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा बाहुन, क्षेत्रीले उठाएको आन्दोलनमा तीनै पार्टी सामेल रहेको तस्वीर सबैले हेरे । संविधान सभाको अन्त गर्न तीनै पार्टीको भूमिका रहेकोले संविधान सभामा काँग्रेस र एमालेको संघीयता सम्बन्धि नकारात्मक गतिविधीका कारण सबै दोष यी दुई पार्टीले भोग्नु पर्यो । सरकारमा रहेको बावुराम भट्टराईले जनताको कोपको भाजन हुन नपरोस् भनेर आफूलाई प्रगतिशील देखाउन अर्को संविधान सभाको चुनावको घोषणा गरेको हो । त्यसपछिका दिनमा प्रचण्डको थकित मानसिकताले जिभ्रो नै लरबराउन थाल्यो । ११ प्रदेशबारे मधेशी जनजातीले लिएको विरोधको अडानमा आफनै प्रमुखता देखाउने प्रचण्ड पछिका दिनमा संघीयता सम्बन्धि विचलन प्रष्ट रुपमा देखिन थाल्यो । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि भाषाको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति तथा हालै पार्टीभित्र मधेशी नेताहरुले ११ जिल्लाको स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणालाई सशक्त रुपमा प्रस्ताव गर्दा चुनावको बेला विवाद नगरि सो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्दा नेपाली काँग्रेस सभापतिको कडा विरोधले पनि यो कुरा के स्पष्ट गर्दछ भने तीनवटै दलको संघीयता बिषयमा एकमत छ । शुरुदेखि संघीयताको उच्चारण गर्ने तर संघीयताको विरोधमा रहेका दलहरु एमाओवादी नथाकुञ्जेल गतिरोध कायम राखी साजिशपूर्ण तवरले संविधान सभाको अन्त गर्यो । एमाओवादी त्वम् शरणम्को अवस्थामा आएपछि सहमती कायम भयो र जिभ्रो पनि लरबराउन थाल्यो । एमाओवादी पनि संघीयताको जतिसुकै कुरा गरेपनि आगामी संविधान सभामा संघीयता भन्ने शब्द अनिर्णित नै रहने पक्का छ । राज्यमा दखल भएका राजनीतिक दलहरुको संघीयता बिषयबारे नियतमा नै खोट भए त्यसको परिणाम के होला ।
१३ फरवरी २०१३, मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा आयोजित कार्यक्रममा नर्बेका सुप्रसिद्ध अन्वेषक तथा द्वन्द्व विशेषज्ञ जोन गाल्टुङले नेपालको राजनीतिक दलहरुको पारस्परिक खींचातानी र जन्मिएको गतिरोधबारे उपस्थित बुद्धिजीवी तथा मीडियाहरुमाझ यसरी टिप्पणी गरेका थिए – “ मीडियाले देखाए जस्तो दलहरुको बीचको द्वन्द्व नभई राजधानीमा बस्ने सभ्रान्त (बाहुन, क्षेत्रीलाई इंगित गर्दै) र राजधानीबाहिर बस्ने बहुसंख्यक दुखियारीहरुबीच वास्तविक द्वन्द्व रहेको छ । वास्तवमा उनीहरु उत्पीडित जाति, जनजाती, दलित, मधेशी, महिला आदि क्षेत्रका ज्वलन्त समस्याहरुलाई किनारा लगाउन द्वन्द्वका नाटक गरि रहेका मात्र हुन् । भित्र ती सबै मिलि रहेका छन् र बहुसंख्यक जनतालाई ढाँटि रहेका छन् । त्यसैले समस्या सल्टिनुको साटो बढि रहेको छ । संविधान सभा मारेर दलहरुले संघीयतामा जान नचाहेकोले सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टिको पारा झन् झन् बढि रहेको छ । मीडियाले पनि समस्या सुल्झाउनुको साटो लडाउने काम गरेको छ । नेताहरुले हरेक निर्णय माथिबाट लादि रहेकोले असमानता घट्नुको साटो बढि रहेकोले त्यसले समस्या पैदा गरेको छ । हरेक समस्या सुल्झउन माथिबाट होइन, जनतालाई साथ लिएर र उनीहरुको सुझावमा तलबाट गर्नु पर्ने हो । यसरी मात्र नेपालको समस्या समाधान हुने अन्यथा यो द्वन्द्व कहिल्यै हट्ने छैन ।”
नेपाली जनता परिवर्तन चाहन्छ । परिवर्तनको स्वरुप पनि आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त गरि सकेको छ । यसलाई राज्य संवाहक शक्तिहरुले स्वीकार गरि सकेको छ । तर बाध्यताबश । सहज रुपमा होइन । त्यसैले त स्वीकारेको बिषयको विपरित धारमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई बलपूर्वक डोर्याउन खोजिदै छ । संघीयता विरोधी शक्तिहरु विगत ५ वर्षमा एकीकृत स्वरुप धारण गरि जनादेश विपरित सशक्त रुपमा उभिएको छ । संघीयता बिषयको कुरा गरेपनि जनतालाई ढाँटेर वोट लिने र यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनेबाहेक अरु केही पनि होइन । एमाओवादी पनि जनादेशको प्रभावबाट मुक्त भई यथास्थितिलाई नै स्वीकार गरि सकेको समसामयिक अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ ।
संघीयताको विरुद्धमा सशक्त रुपमा उभिएको शक्तिले अधिकारवादी शक्तिको प्रभावलाई निस्तेज गर्ने रणनीतिलाई नै राष्ट्रिय राजनीतिको रुपमा परिभाषित गर्दै आई रहँदा निश्चय पनि आफनो उद्देश्यमा सफलता हासिल गरेको छ । राजनीतिक अपरिपक्वता तथा रुढिवादी चिन्तनकै सेरोफेरोमा सिमित रहेका शक्तिहरु राज्यलाई आफनो निजी सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्दै आई रहेकोमा संघीयताको बहसले खाईपाई आएको सम्पत्ति खोसिने भयले त्रसित भई विपरित दिशातिर राजनीतिलाई मोडेको छ । आफनो धरातलमा आफनै मौलिकताको आधारमा विश्लेषण गर्ने क्षमता नरहेको दलहरुको पराश्रित राजनीतिक संस्कारले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानबाट रोकि रहेको अवस्था छ । नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा परिभाषा गरिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले बन्दी बनाएको छ र यहाँका राजनीतिक दलहरु यसका चौकीदारी गरि रहेका छन् ।
२०७० आषाढ १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
