माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धनले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरि मधेशका दलहरुलाई आफनो समर्थनमा लिएर नाटकीय खेलको शुरुवात गरेदेखि तीन महिना पुग्दासम्म यसको पटाक्षेप गरेको छैन । विभिन्न दृश्यावलोकन गराउँदै मधेशका दलहरुलाई झुक्याई तीन महिना बिताउँदा मधेशको धैर्यको बाँध टुट्न लागेको छ भने सत्तापक्षका लागि भने आनन्द नै आनन्द छ । आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक चालवाजहरु राजनीतिक वृतबाट मधेशको अधिकार आन्दोलनलाई निष्कासन गरि केही वर्षका लागि राजसत्तालाई (पूर्वजको धरोहर) जोगाउन सफल भएका छन् ।
नेपालको परम्परागत राजनीतिमा अकस्मात् चीनको अवैध घूसपैठका कारण पनि नेपालको राजनीति द्वन्द्वमुक्त हुन सकेन । कहिले न फुक्किने गाँठ जस्तै नेपाली राजनीतिले दुई समुदायको विभाजन रेखा कोरी दिएको छ । अधिकारका लागि उठेको मधेशको आवाजलाई चीनले अनावश्यक हस्तक्षेपको माध्यमले सहज अवतरण हुने राजनीतिलाई जटिलतातिर मोडेर कठीन बनाई दिएको छ । चीनको सवल प्रभावबाट ओतप्रोत एमाले सरकारले मधेशको समस्यालाई दुराशयपूर्ण रुपले हेर्न, बुझ्ने गरेपछि सरकार र मधेशबीचको विभाजन रेखा कोरिएको छ । मधेशको आवाजलाई चीनले भारतको प्रभाव बढेको ठानेर नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई बढाएर दक्षिण एशियामा नेपालको मामिलामा दुई महाशक्तिको सन्तुलनलाई खल्वलाएर बिगारि दिएको विकृत रुप अब सबैले बुझ्ने गरि सतहमा आएको छ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणमा प्रचण्डको सरकारले गरेको भव्य स्वागत चीनलाई अपाच्य भएको बझिन्छ । नेपाल सरकारले एक चीन नीति को सम्झौतालाई तोडेको भनेर चीनले आरोप लगाउन थालेको छ । एक चीन नीतिबारे नेपाल सरकारको धारणा खोलाउन चीनले बकपत्र माँगेको छ ।
नेपालमा मात्र होईन, चीनले दक्षिण एशियामा आफनो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएदेखि दुई महाशक्तिबीचको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रिन थालेको छ । भारतमा चीनको अत्यधिक उपभोक्ताले चीनको प्रोडक्टलाई बहिष्कार गर्न थालेपछि चीनको प्रभाव जनमानसमा स्पष्ट हुन थाल्यो । पाकिस्तानलाई आफनो प्रभावमा पारेर भारतसंग भिडाउने, नेपालको राजनीतिमा मधेशको अधिकारवादी आन्दोलनलाई भारतीय प्रभाव भनेर परम्परागत राज्यसत्तालाई जोगाउन सत्तापक्षलाई आफनो प्रभावमा पारेर मधेशको आन्दोलनलाई पछाडि धकेल्ने आदि चीन हस्तक्षेपका उदाहरण हुन् ।
भारत पाकिस्तानबीचको राजनीतिक तनाव बढाउनमा पनि चीनको भूमिकालाई नकार्न सकिंदैन । मैत्री धरातलमा रहेको भारत चीनको भूमिकामा दरार किन पथ्र्यो । भारतबाट चीनको उत्पादनलाई बहिष्कार किन गरिन्थ्यो । आफै शीशाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुँगा हान्ने चीनको समृद्धि उन्मादले चारैतिर समस्या जन्माएको छ । साउथ चाईना सी मा चीनको हस्तक्षेपकारी गतिविधीले छिमेकी देशहरुमा अनावश्यक तनाव बढाई दिएको छ । चीनमा जी २० को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका पाहुनालाई सम्मान नगरि बेईज्जत गरि पठाउने चीनको समृद्धि उन्मादलाई त्यसै पनि दर्शाउँछ ।
नेपाल भ्रमणमा रह्नु भएका भारतीय राष्ट्रपति तीन दिने भ्रमण पूरा गरि फर्किने लगत्तै चीनले नेपाल सरकारलाई एक चीन नीतिबारे स्पष्टीकरण सोध्नु चीनले कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेको त्यसै छर्लङ्ग हुन्छ । के भारतीय राष्ट्रपतिको स्वागत गर्नु एक चीन नीतिको सम्झौता तोड्नु हो ? चीन यसरी सशंकित हुनुले नेपाली राजनीतिमा उसको कति हदसम्मको हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा आफनो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएर चीनले मधेशको अधिकारवादी आन्दोलनलाई तहस नहस बनायो । परम्परागत राज्यसत्तालाई यथावत् राख्न सघायो । यस्ता कतिपय आरोपहरु चीनलाई लाग्ने गरेको छ । संविधान सभा स्थापनाकालदेखि नोपलमा आफनो प्रभाव बढाउन थालेको चीनले नेपालको राजनीतिबाट भारतीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरु आफ्नै पत्र पत्रिकामार्फत दिंदै आएका छन् । तर पनि भारतले यसबारे कुनै चासो राखेन । झण्डै ८ वर्ष पछि नेपालको संविधान घोषणा गर्ने बेला भारतीय आग्रहलाई नमानी घोषणा गर्ने नेपाल सरकार चीनको प्रभावमा कति हदसम्म डुबेको छ भन्ने कुरा भारतले थाहा पायो र चीनको कुटिल चाल पनि ।
संविधान घोषणा भए लगत्तै उठेको मधेश आन्दोलनमा नेपाल सरकारको दमन शैलीमा पनि चीनको क्रूर प्रभावलाई त्यसै छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । यसरी नेपाल एकतर्फी चीनको प्रभावमा परेपछि मधेशको मुद्दालाई ओझेलमा पारियो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाएपछिका दिनमा मधेश मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता आश्वासनमा सिमित रहेको छ । समय बिति रहेको छ । नयाँ नयाँ समस्याहरु ल्याएर मधेशलाई पन्छाउने काम भई रहेको छ । प्रचण्ड पनि ओली जस्तै मधेशबाट बदनाम भई रहको छ ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गराउने राजनीतिक स्टन्टबाजी खूबै चलि रहेको छ । नेपाली काँग्रेस पनि मधेश मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर भन्दै आएको छ । हाल कताबाट ओलीको भूत लागेर “आज अंगीकृत नागरिकता दिने, भोली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने अंगीकृतलाई यो सुविधा दिने काँग्रेसलाई मान्य छैन” भनेर बर्बराउन थालेको छ । आफै बोक्सी आफै झाँक्री भनेको यही हो । बिना प्रसंग मधेशप्रति काँग्रेसको यो अभिव्यक्तिले शंका नै जन्माउन थालेको छ । समय बित्दै जानु र मधेशबारे किञ्चित चिन्ता नलिनु विश्वास दिलाएको माओवादी तथा नेपाली काँग्रेसप्रति शंका उठ्नु स्वाभाविक हो ।
बोली वचनको केही ठेगान नभएको यी पार्टीहरु विगतमा मधेशको विरुद्ध नै थिए भन्ने कुरामा शंकै छैन । जे भएपनि राज्यसत्तालाई पूर्वावस्थामा नै राख्ने आकाँक्षामा शीर्ष तीन दलको एकमत रहेको थियो । आज पनि छ । कोही शत्रुतापूर्ण विरोधमा छन् भने कोही मित्रतापूर्ण विरोधमा लागेका छन् । मधेशका सबै विरोधी नै ठहरिएका छन् । राजनीतिक तनावको स्थितिमा घोषित संविधानको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरामा मधेश त छ नै, शीर्ष तीन दल पनि संविधान कार्यान्वयन नहोस् भनेर अनेक तिकडम लगाई रहेका छन् ।
मधेशसंग राज्यपक्षले गरेको व्यवहारबाट मधेश आन्दोलनको कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट छ । मधेश आन्दोलनले ल्याएको समग्र मधेश एक प्रदेशको अवधारणा कति सान्दर्भिक थियो भन्ने कुरा अब पुष्टि भएको छ । शीर्ष तीन दलको निकृष्ट मानसिकता र मधेशप्रतिको व्यवहारले शासकवर्गको रंगभेदलाई प्रष्ट्याएको छ । यो सत्य हो र भेदभावको मूल आधार पनि हो । भारत पाकिस्तानको तनावपूर्ण स्थितिमा नेपालको राजनीति पनि प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न ।
मधेशले पनि विभिन्न विचार, धार र मानसिकता त्यागेर मधेशको मुद्दामा एकजूट भई आन्दोलनको तयारीमा लाग्नु पर्दछ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपनि यसले कुनै निष्कर्ष नदिने कुरा स्पष्ट छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने दिशामा ध्यान केन्द्रीत नगरि आन्दोलनको रणनीति बनाउनु पर्दछ । मधेशी जनता अहिले पनि एकताबद्ध छन् । नेताहरु मात्र विभाजित अवस्थामा छन् । यही विभाजित अवस्थाको फायदा तीन दलहरुले लुटि रहेका छन् । राजनीतिक परिस्थितिले मधेशलाई पुनश्च निर्णायक कदम उठाउन बाध्य गरि रहेको छ । समग्र मधेश एक प्रदेशको एजेण्डा जीवित राखी आफना माँगका साथ मधेशले पुनश्च संघर्ष थाल्नु पर्दछ ।
राज्यले विभेदको विभाजन रेखा कोरेपछि मधेशले पनि चापलुसीको संस्कारबाट मुक्त हुनु पर्दछ । मधेशी दलहरुका नेतामा रहेको द्वैध मानसिकता हट्नु पर्दछ । पाए खाने नपाए संघर्षको नीतिलाई त्याग्नु पर्दछ । सबै कुरा एउटै पुश्तामा हुँदैन भन्ने चापलुसी संस्कारबाट प्रेरित अभिव्यक्ति हो । राज्यसंगको चर्को अन्तर्विरोधले संघर्षको दिशालाई स्पष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा चापलुसीका कुरा गरेर संघर्षको दिशालाई मोड्नु आन्दोलनप्रतिको विश्वासघात नै ठहरिन्छ । दलाली र चापलुसीमा मधेशले २४४ वर्ष बिताएको छ । नयाँ पिढीले परिवर्तनको धारलाई स्पष्ट पार्न आफनो ज्यान नै दिएका छन् । सयकडौं मधेशी वीर सपूतले परम्परागत गुलामीको संस्कारबाट मधेशलाई बाहिर निकाल्न शहादत दिएर संघर्षको दिशालाई तिख्खर बनाएको छ । स्वार्थान्ध नेताहरुमा रहेको चापलुसी प्रवृतिका कारण मधेश आन्दोलन अन्योलग्रस्त भएको व्यथा मधेशले भोगि सकेको छ ।
मधेशका युवा पुश्ताको काँधमा रहेको अधिकारवादी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनु पर्दछ । राजनीतिक परिस्थितिले संघर्षको यो अभिभारा नयाँ पुश्तामा हस्तान्तरण गर्न प्रेरित गरि रहेको छ । नयाँ पुश्ताले एक दशक मधेश आन्दोलनको तीता मीठा अनुभव हासिल गरि सकेको छ । शहादत दिने युवाहरु संघर्षलाई उँचाईमा राखेर गए । बाँच्ने युवालाई संघर्षलाई अगाडि बढाउने प्रेरणा दिएर गए । आन्दोलन जारी छ । परिणाममुखी नहुञ्जेल यो चलि रहन्छ । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने शहीदहरुको सपना साकार पार्ने बचनबद्धताको शपथ लिने बेला आएको छ । यही संकल्प शहीदहरुप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
बढौं, विश्व समुदायको सहानुभूति एकमुष्ट प्राप्त भएको अवस्थामा आफनो अधिकारको ग्यारेन्टी गराउन अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । शासकवर्गको फिरंगी प्रवृतिले यति सजिलो मधेशको आवाजलाई सुन्दैन, एक दशकको अनुभवले यही देखाएको छ ।
२०७३ कार्तिक २६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
