संविधान सभाको निर्णायक अन्तिम घडीमा अधिकारवादी आन्दोलन मार्फत उठेका आवाजहरुलाई सम्बोधन गराउन देशको विभिन्न ठाउँमा शान्तिपूर्ण तवरले सचेतता कार्यक्रमहरु भई रहेको क्रममा जनकपुरको रामानन्द चौकमा बैशाख १८ गते सर्वसाधारणद्वारा आयोजित शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रमलाई लक्षित गरि गराईएको बम विस्फोट अमानवीय, घृणित र निन्दनीय छ । यस घटनामा ५ जनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएको छ । मृत्यु हुनेको संख्या अझ बढ्ने सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ । मिथिला राज्यको माँग गर्दै धर्ना कार्यक्रममा सहभागी उपर भएको आक्रमण संघीयता विरोधी शक्तिको पराजित मानसिकताकै परिणाम ठहर्छ ।
मधेश आन्दोलनको बेलामा पनि मधेशमा बम बिस्फोट भएको थियो । स्वतन्त्र रुपले बम विस्फोट गराउने शक्तिले पनि जनकपुरमा विस्फोट भएको जस्तो शक्तिशाली बमको प्रयोग मधेशमा गर्न सकेको थिएन । सामान्य क्षति पुर्याउने बमहरुको प्रयोग मधेश आन्दोलनताका भएको देखिन्छ । मधेश जब सामान्य स्थितिमा आई सकेको बेला यस किसिमका शक्तिशाली घातक बमको प्रयोग हुनु निश्चय पनि ठूलो साजिशबारे प्रश्न खठा गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरि रहेको नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार शान्तिपूर्ण किसिमले अनशन, धर्ना, जुलुस प्रदर्शनको माध्यमले आफ्नो आवाज सरकार समक्ष पुर्याउने नागरिक अधिकारको प्रयोगलाई दबाउन खोज्ने कुन शक्ति होला ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र शिर उठाउन खोजेको तानाशाह त होइन ? वा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको संविधान सभामा नियतवश राजनीतिक गतिरोध खडा गरि संविधान सभालाई मृतप्राय बनाउन सफल यथास्थितिवादी शक्तिको अर्को नाटक मंचन हो ? आतंक फैलाएर दमनात्मक स्थिति सृजना गरि निरुद्देश्य बनाइएको संविधान सभालाई निरर्थक अन्त गर्ने प्रयास त होइन ?
जनकपुरको घातक बमकाण्डले २०४२ सालको बमकाण्डको सम्झना दिलाउँछ । उत्कर्षमा पुगेको नेपाली काँग्रेसको सत्याग्रह आन्दोलनलाई लक्षित गरि गराइएको बमकाण्डले जसरी सत्याग्रह आन्दोलनलाई निस्तेज बनायो, त्यसरी नै संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्न व्यापक जनदबाव सृजना भई रहेको बेला यो पहिलो बमकाण्डले पनि जन आवाजलाई दबाउने समप्रयास त होइन ? संघीयताबाट पन्छिन सेना समायोजनको एकध्निको भरमा दम्भ प्रदर्शन गर्ने यथास्थितिवादीहरु एक्कासी सेना समायोजन प्रक्रिया निष्कर्षमा संघियतासहितको संविधान लेखनतिर नैतिक दबाव बढ्न थालेपछि हताश र पराजित मानसिकताले चोर बाटो खोज्ने प्रयास त होइन ? जनकपुरको हत्याकाण्डले मधेशमा व्यापक प्रश्नहरु खडा गरि दिएका छन् । संघीयताको आवश्यकता मधेशलाई बढी छ र मधेशको संघीयताबाट राज्य भयभीत छ । के जनकपुर घटनालाई संघीयताको माँग नगर्न चेतावनी स्वरुप घटाइएको हो ? यावत् प्रश्नहरु सरकार र मधेशी जनता समक्ष उपस्थित छ । अनेक शंका उपशंकाको केन्द्र विन्दु रहेको जनकपुर बमकाण्डको घटना सरकारको लागि चुनौतीको रुपमा उभिएको छ । घटनाको सत्य तथ्य र अपराधी समेतलाई अविलम्ब जन समक्ष उजागर गर्न सरकारसंग मधेशको ठूलो अपेक्षा छ । हुनत यस्ता धेरै घटनाहरु अनुत्तरित अतीतको गर्भमा थन्किएको छ ।
सेना समायोजन पश्चात् संविधान लेखनतिर परिस्थितिले दबाव बढाउँदा तीन दलीय बैठकमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप जस्तो अहम् मुद्दा बहसका लागि प्राथमिकता पाए पनि त्यसपछिका बैठकमा ती मुद्दाहरु बिना निष्कर्ष गौण गरि सरकार परिवर्तनको मुद्दालाई बहसको बिषय बनाइएको छ । बैठकको बहसबाट निष्कर्षविहीन अवस्थामा रहेको संघीयता जस्तो मुद्दा विस्थापित हुनुले अनेक शंका उब्जाएको छ । अधिकारवादी अगुवाहरु विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम मार्फत निर्णायक पंक्तिमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई दबाव दिन खोज्दा जनकपुरको बमकाण्ड भएको हो । यो घटनाले के सन्देश र संकेत गरेको हो । मधेशको जनमानसमा नियतचित्र स्पष्ट हुन लागेको छ । संघीयता सहितको संविधान बनाउने बाँकी बचेको २३ दिनको म्याद मात्र रहेको अवस्थामा छलफलबाट राज्य पुनर्संरचना जस्तो मुद्दा हराउनु बदनियत बाहेक अरु के बुझ्न सकिन्छ । जनाधिकारलाई वेवास्ता गरि अगाडी बढ्ने प्रवृतिले जनभावना एकपल्ट फेरि सुली चढ्न लागेको प्रतीत हुन्छ । के यस्तो नियतले देशमा स्थायी शान्ति बहाल हुन सक्दछ ?
२००७ सालदेखि राज्यको एकात्मक स्वरुपलाई देशमा उठेका विभिन्न आन्दोलनको आँधीबाट जोगाएर ल्याउन सफल यथास्थितिवादी शक्तिहरु आन्दोलनको भीषण तूफानले बलपूर्वक स्थापित गरेको संविधान सभालाई आफ्नो तिकडमी चालबाट गतिरोध खडा गरि निस्तेज पार्नु राज्यलाई आफ्नै स्वरुपमा कायम राख्ने प्रयास स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको बहसमा बलपूर्वक समाविष्ट भएको संघीयता नेपाली काँग्रेस र एमालेका लागि रुचिकर बिषय नै थिएन । झूठोको खेती गरि जनतालाई झुक्याउन खप्पिस यी दलहरु अनिच्छापूर्वक संघीयताको बहसमा बसे पनि शाब्दिक जाल प्रयोग गरि आफूलाई संघीयताकै कित्तामा देखाउँथे । अरुचिकर बस्तुको रुपमा परिस्थितिवश स्वीकार्न बाध्य यी दलहरुले संघीयतालाई जालझेलको शिकार बनायो । संघीयता यिनीहरुको लागि नयाँ नेपालको निर्माणमा रचनात्मक उद्देश्य बन्न सकेन । यसबाट पन्छिन अनेक चालाकी र कपटपूर्ण निहूँ खोज्ने क्रममा माओवादीको सेना समायोजन प्रक्रिया ठूलो हतियार फेला पर्यो । यही हतियारले संघीयताबाट निजात दिलाउन सक्छ भनेर नेपाली काँग्रेस र एमालेका केन्द्रीय नेताहरु सबैले “सेना समायोजन प्रक्रिया टुँगो नलागि संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडी बढ्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिन अग्रसर भए । माओवादीले पनि बढी से बढी उपलब्धि हासिल गर्न आफ्नो जिद्दमा अडी रह्यो । दुबै पार्टीले माओवादीको जिद्दीपनाको भरपूर लाभ उठायो । माओवादी लडाकूलाई बढी से बढी सेनामा समावेश गराउने माओवादीको प्रयास विफल नै देखियो । सेनामा समायोजन गराउँदा तीन हजार पनि पुगेन । माओवादीको लागि यो समय व्यर्थको बित्यो भने यो अवसरबाट नेपाली काँग्रेस र एमालेले मनग्गै फायदा उठाए । अन्तिम घडीमा आएर सेना समायोजन प्रक्रिया टुँगिए पछि नेपाली काँग्रेस र एमालेको हातबाट हतियार छुट्यो । आफनै अभिव्यक्ति अनुसार संविधान लेखनका लागि नैतिक दबाव बढे पछि समयाभावका कारण अन्य कारगर हतियार भेट्टाउन सकि रहेको छैन । समय घट्दै गई रहेको अवस्था, संघीयताबारे कहिले चिन्तन, मनन नगरेको अवस्था र कुनै अचूक बहाना नपाई रहेको कारणले पनि संघीयता जस्तो अरुचिकर बिषय बैठकबाट हराएको हो । संविधान सभाको २३ दिनको अन्तिम घडीमा पनि संघीयता बहस, छलफलको बिषय नबन्नु भविष्यको राजनीतिको अशुभ संकेत नै मान्न सकिन्छ । जानी जानी द्वन्द्व निम्त्याउने लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई जनताले स्पष्ट बुझि सकेको छ ।
अन्तमा, जनकपुर बमकाण्डका मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाईतेलाई निःशुल्क उपचार गराउने जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासन शाब्दिक जालमा अल्झिएर रहेको टीचिंग हस्पिटलमा रहेका पीडितहरुले अनुभव गरि रहेको कुरा स्पष्ट छ । जनकपुरको बन्द हडतालले अरु जिल्लाको स्वाभाविक समर्थन पाई रहेको अवस्थामा सरकारले अविलम्ब शहीद घोषणा गरि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै घाईतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२०६९ बैशाख २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
