नेपालमा नागरिकता समस्या मधेशीसँग जोडेर राजनीतिक मुद्दाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । अन्य समुदायको नागरिकतासँग यो समस्याको कुनै सम्बन्ध छैन । मधेशमा बस्ने भारतीय मूलकाहरूले विस्तारै नागरिकता लिएर जनसंख्या बढाउने मान्यता यहाँका सत्तापक्षले राख्दछ । मधेशका वासिन्दाले वंशजका नागरिकता पनि अनेक कल बल छलबाट प्राप्त गरि नागरिक अधिकार खोज्दै आएका हुन् यही मानसिकताबाट प्रेरित छन् सत्तावर्गका मानिसहरू । मधेशको जनसंख्या निरन्तर बढ्दै गएको कारण सत्तावर्ग अल्पमतमा पर्दै जाने भयावह सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि मधेशप्रति शंका र घृणा पालेका हुन् । यिनको जनसंख्या स्वाभाविक रूपले होइन, नेपाली नागरिकता पाएर बढेको बुझाई राख्नाले यहाँ कहिले नमेटिने समस्याको रूपमा नागरिकता समस्या अटल रूपमा रहेको छ ।
शासकीय मनोवृति राख्ने वर्गले वास्तवमा मधेशको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, बानी व्योहोरा, चारित्रिक विशेषताको गहनतापूर्वक अध्ययन गरेको पाईंदैन । खुला सिमानाले यिनको जनसंख्या बढायो भन्ने स्तरहीन सोचका कारण यिनले शंका पालेर मधेशसंग गरिने भेदभाव गहिरिने गरेको पाइन्छ । मधेश आन्दोलनले राज्यशक्तिमाथि गरेको प्रहारबाट सत्तापक्ष झन् क्रुद्ध बनेको देखिन्छ । वैवाहिक नागरिकता विषयमा शासकवर्गले भन्ने गरेको “एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता तथा मुखबाट मन्त्री पद दिने वचन” कदापी सम्भव छैन भन्ने अभिव्यक्तिमा मधेशप्रति चरम घृणा परिलक्षित हुन्छ । मधेशसंग चरम घृणा राख्ने शासकवर्ग दानवीर कर्ण जस्तो एकै पटकमा मधेशलाई तीनवटा वरदान कसरी दिन सक्ला ? यो घृणाको अभिव्यक्ति मात्र हो ।
शासकवर्गको बुझाईमा ०५४ सालमा टोलीद्वारा वितरित नागरिकता सबै भारतीयलाई दिएको नागरिकता हो । शासकवर्गको घृणित मनोवतिले यस्तो बुझाईलाई सत्य नै मानेको छ । तर यो सत्य होइन । मधेशीले नै भारतीयलाई नागरिकता हुन दिदैन यो मधेशीको चरित्र हो । शासकवर्गले जुन दिन यो यथार्थलाई बुझ्छ, मधेशप्रति राखिने शंकाको निवारण हुन्छ । भारतीयहरूले पाउने नागरिकता सिडीओको माध्यमले हो । धनार्जन गर्ने उद्देश्यले सिडीओले भारतीयहरूलाई दिएको नागरिकता कतिपय अनुसन्धानमा परेका छन् । त्यो पनि मधेशीहरूले थाहा पाएर सुराकीको आधारमा अनुसन्धानमा परेको कतिपय उदाहरणहरू छन् ।
नागरिकता मानवाधिकारसंग जोडिएको विषय हो । भारतबाट विवाह गरेर आएकी महिला सदाका लागि आएकी हुन्छिन् । कुनै पुरूष नेपालमा बस्न आएको छ भने उसको परिक्षणकाल हुन्छ । तर महिलामा भने त्यो तर्क लागू गर्नु मनासिव देखिदैन । भारतको नागरिकता त्याग गरेको अवस्थामा ७ वर्षसम्म परिक्षणकालमा राखेर उसको क्षमता, योग्यतालाई कुण्ठित पारेर राख्नु उचित हो ? नेकपाले नागरिकतामा कडाई गर्ने मनसाय राखेको छ । समाजवादी पार्टी, राजपा र नेपाली काँग्रेसले ०६३ को नागरिकता कानून प्रगतिशील छ भनेर अडान लिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकको बहस लम्बिदै गएको छ । सत्तापक्षको मनोवृति अनुसार नै नागरिकता विधेयक पास हुने कुराको सम्भावना बढि रहेको देखिन्छ । मधेशको भावनालाई पटक पटक कुल्चिदै जानु सत्तापक्षका लागि स्वस्थ नहुने कुरा स्पष्ट छ ।
जन्मसिद्धको नागरिकतालाई ०५४ सालदेखि विवादमा तान्दा २२ वर्षदेखि तिनका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । जन्मसिद्धका सन्तानहरू जवान र योग्य भएर नागरिकताबिना कुनै अवसर पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले नै जन्मसिद्धको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृहमन्त्रालयलाई आदेशात्मक निर्देशन जारी ग¥यो । सोही निर्देशन बमोजिम गृहमन्त्रालयले गत आषाढमा सबै जिल्लामा जन्मसिद्धको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन जारी गर्दा त्यसको विरूद्धमा सर्वोच्चमा परेको रीट निवेदनबाट जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता दिने काम अवरूद्ध भयो । योभन्दा पहिला सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर निर्णय गरेको नजिर छ । सोही निणर््यको आधारमा गृहमन्त्रालयलाई जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न निर्देशन भएको थियो । तर पछिल्लो रीटमा नागरिकता दिन रोकिएपछि सर्वोच्चको निर्णय पनि विवादित बनेको देखियो । यसरी पटक पटकको अवरोधले यो प्रकृतिको नागरिकता दिन २२ वर्षदेखि रोकिएको छ ।
२२ वर्षको लामो समयको दरम्यान लाखौं सन्तान सबालक भए । नागरिकताबिना पढाईमा अनेकौं कष्टको सामना गर्दै उनी अहिले योग्य नागरिकको रूपमा उभिन सकि रहेको छैन । उनी नेपालका नागरिक बन्न सकेका छैनन् । ०५४ सालको नागरिकतालाई खारेज गराउने मनोवृति पनि सशक्त रूपमा उभिएको छ । नागरिकता दिने र लिने दुबै प्रक्रियामा राजनीति घुसेको छ । यसलाई बढाई चढाई गरेर समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सत्तापक्षले दोहोरो भूमिका खेल्दै यसलाई परिणाममुखी हुन दिई रहेको छैन । दिने जस्तो पनि गर्ने र रोक्न पनि लगाउने । यही प्रक्रियामा जन्मसिद्धको सन्तानले २२ वर्षदेखि नागरिकताबिहीन भई बसेका छन् ।
अन्धराष्ट्रवादले ०५४ सालमा ३४ लाख भारतीयले नागरिकता पाएको भ्रम पालेर यसलाई खारेज गर्न सरकारमाथि जुन किसिमले दबाव बनाउँदै आएको छ, यसले मधेशमा एउटा ठूलो विग्रह निम्त्याएको त छ नै, लाखौं सन्तान नागरिक हुनबाट विञ्चित भई तिनको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ । मिथ्या भ्रम पालेर नागरिकता ऐनलाई अनावश्यक प्रभावित गर्ने अन्धराष्ट्रवादीहरू मधेशको यथार्थ बुझेर न भ्रम निवारण गर्न चाहन्छ न समस्याको कुनै निकास नै दिन चाहन्छ ।
अहिले वैवाहिक सम्बन्धको नागरिकता विषयमा कानूनका ठेली खोलेर नीतिभन्दा पनि नियतको प्रभाव बढाएर यसलाई पनि विवादित बनाएर यथास्थितिमा राख्ने प्रयास गरिंदै छन् । मधेशका लागि पूर्वाग्रही मनोवृतिले वैवाहिक नागरिकताको सहज निर्णयलाई रोकेर अनिर्णयको बन्दी बनेर रहोस् भन्ने दुष्प्रयासमा लागेको छ ।
राज्यसत्ता र मधेशबीच अन्तर्विरोध चर्काएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अन्धराष्ट्रवादी नीति कतिको देशहितमा छ, छलफलको विषय बन्नु पर्दछ । विविधतायुक्त नेपाली समाजको सहिष्णुतामाथि आक्रमण गरेर परम्परागत रूपको राष्ट्रिय एकतालाई खल्बलाउने तत्व कथमपि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । राष्ट्रवाद त्यो भावना हो जसले विविधतायुक्त सामाजिक भावनाको एकत्व प्राप्त गर्दछ । वर्गीयहितभन्दा राष्ट्रिय हितको चिन्तन गर्दछ । समानताको आधारमा सबैको अपनत्व ग्रहण गर्दछ । यसको ठीक विपरित एकल जातीय चिन्तन, स्वार्थ, वर्चस्वको आधारमा राष्ट्रवादको परिभाषा गरिएका कारण यहाँ अनेक समस्या जन्मिएको छ । धरातलमा रहेका यावत् समस्याको समाधानभन्दा पनि सत्तामा आफ्नो वर्चस्व कसरी बनाउने भन्ने सोचले प्रधानता पाएको छ । देशको कल्याण कसरी होला ?
२०७६ असोज ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
