वर्गीय राज्यसत्ताको महिमा अपार छ । कहिले यो राजतन्त्रको वकालत गर्छ भने कहिले साम्यवाद र लोकतन्त्रको । फोहोर, काम नलाग्ने कुराहरुलाई पनि आकर्षक आवरणमा नवीनतम ढंगले जनतामाझ पस्किन माहिर छ यो राज्यसत्ता । यसका संरक्षक पार्टीहरु कहिले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफनो असक्षमता देखाउँछ भने कहिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफनो प्रभूत्व देखाउन पछि पर्दैन । देशमा धेरै भ्रष्टाचार भयो । यसको निवारण गर्न सक्षम पात्रको खोजी गरि लोकमान सिंह कार्कीलाई आयोगको प्रमुख बनायो । भ्रष्टाचार निवारणको काम शुरु भयो । लोकमान सिंह कार्कीले आफूले पाएको अधिकारलाई ईमान्दारीपूर्वक प्रयोग गरि भ्रष्टाचारमा लिप्त तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्दै काम थाल्यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई ठूला माछा खोई भने पछि उनमा ठूला माछा समात्ने जोश आयो ।
देशमा लामो समयदेखि भई रहेको संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र आफनो दायित्व विर्सि सकेको छ । देशमा उठ्ने आन्दोलन पनि यसकारण नै प्रेरित हुँदै आयो । भ्रष्टाचारको संस्थागत आधार यति बलियो छ कि यसलाई देशमा उठेका भयंकर तूफानहरुले पनि केही बिगार्न सकेन । अभेद्य दुर्ग बनाई बसेको भ्रष्टाचारीहरु तस्करको रुपमा परिणत भई सकेको छ । यही तस्करहरु (शासकवर्ग) को कब्जामा नेपाली राज्यसत्ता छ । जुन सरकार आएपनि तस्करको आदेश विपरित चल्न नसक्ने नेपाल सरकारको नियति बनेको छ । यही तस्कर र नेपाली जनताको बीचमा रहेको सरकार किंकत्र्तव्यविमुढ भई दायित्व पूरा गर्न सक्दैन । जनअधिकारको कुरा गरेपनि जनताको अधिकार दिलाउन असक्षम बन्ने पार्टीका नेतृत्व पंक्ति अन्ततोगत्वा जनताबाट आलोचित भई रहन्छ ।
सुशिल कोईरालाले ठूला माछा समात्न प्रोत्साहित गरेको आधारमा लोकमानसिंह कार्कीले ठूला माछा के समात्यो, तस्करवर्गमा हडकम्प मच्चियो । भ्रष्टाचारमा लिप्त राज्य संयन्त्रका यस्ता गूढ रहस्यहरुलाई अनुसन्धान गरि लोकमानसिंह कार्कीले जनताको जानकारीमा ल्यायो । जनताको लागि यो प्रशंसनीय काम थियो । तर वर्गीय स्वार्थमाथिको प्रहारबाट तिलमिलाएका ठूला भ्रष्टाचारीहरुले लोकमानसिंह कार्कीको कार्यविधीलाई रुचाएनन् । लोकमानसिंह कार्की सामानान्तर सरकार चलाउन खोजेको भनेर अहिले उसमाथि महाभियोग लगाउने चेष्टा गरिंदैछ । दुई चारहरुको जेलयात्रा गराएपछि आफनो पनि नम्बर आउला भनेर आत्तिएकाहरु लोकमानसिंह कार्कीलाई समानान्तर सरकार चलाएको भनेर आरोपित गर्न खोजेको हो ।
लोकमानसिंह कार्कीले अनुसन्धान गरि समातिएकाहरुको विषयमा कसैले अदालतबाट चुनौती दिन सकेन । अन्याय भएको छ भने त्यसको न्यायिक छानबिन गरिएको छैन । किन समातिस् भनेर सबै त्यसमाथि खनिएको छ । संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण रुग्न बनेका राज्य संयन्त्र जनसेवा दिन असक्षम रहेका बेला बागमतीको सफाई अभियान जस्तै राज्य संयत्रको जरैदेखि सफाई अभियानको अभिभारा दिने नेतागण सोही दायित्व पूरा गर्दा लोकमान अहिले बलिको बोका बनेको छ ।
लोकमानसिंह कसरी अख्तियार प्रमुख बने ? के प्रयोजनका लागि यिनको नियुक्ति भयो ? नियुक्त गर्नेहरुको मनसाय के थियो ? लोकमानसिंहले त्यस्तो के काम ग¥यो र उनलाई हटाउने प्रयास गर्नु प¥यो ? के एक्लै लोकमानसिंह समानान्तर सरकार चलाउन सक्छ ? यावत् प्रश्न अहिले जनचासोको विषय बनेको छ । जनताले प्रश्न गर्दा यसको उत्तर दिने आवश्यकता कसैले ठान्दैन । सही गलतको परिभाषा गर्ने ठूला पार्टीहरुको अधिकार हो । यसमा जनताले प्रश्न गर्नु हुँदैन । किनभने ९० प्रतिशतको लालमोहर उसैसंग छ । लालमोहर लागाएर देव र दानव बनाउने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित छ ।
नेपाली राजनीतिमा अहिले ठूलो चर्चा छ लोकमानसिंह कार्कीको । राजनीतिको मूल प्रवाह नै मोडिएको छ कार्कीतिर । आरोप लगाउनेबाहेक लोकमानसिंहको विरोधमा अहिले जनमत देखिदैन । टि.वी., एफ.एमको कार्यक्रममा लिएको जनमतले लोकमानसिंह कार्कीको विषयमा सबैले प्रशंसा कै भाषा बोलेका छन् । भ्रष्टाचारीहरु फँस्ने डरले विरोधमा बोल्नु स्वाभाविकै हो । लोकमानसिंहमाथि आरोप लागि रहेको बेला भारतीय राजदूत उनको बचावको पक्षमा सबै नेताहरुसंग भेंटघाट किन गरि रहेका छन् ? यो रहस्यको परिणाम के हो ? नेपाली काँग्रेस लोकमान सिंह कार्कीलाई राजीनामा गर्ने कुरा गरेर मध्यमार्ग किन अपनाएको हो ? एमाले, माओवादी केन्द्र जस्तै खुलेर किन बोल्दैन ? नेपाली राजनीतिमा यस्ता प्रश्नहरुले राजनीतिक माहौललाई गर्माई दिएको छ । मूलधारबाट बाहिर पठाईएका, आन्दोलनमा रहेका मधेशका पार्टीहरु लोकमानसिंहको विषयमा केही नबोलेर शीर्ष दलहरुको लागि चिन्ताको विषय बनाई दिएको छ ।
मधेशका दलहरुको यसबारे कुनै विचार नआउनुभन्दा पनि भारतीय राजदूतले लोकमानसिंह प्रकरणमा लिएको चासो तीन पार्टीका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । एमालेको अनुशरण गर्दै प्रचण्डले पनि जसरी खुलेर लोकमानसिंह विरुद्धको महाभियोगमा भाग लिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ र नेपाली काँग्रेस खुली रहेको छैन, नेपाली राजनीतिको सन्तुलन बिग्रिने सम्भावनालाई बढाई दिएको छ । यहाँ यो पनि प्रश्न उठि रहेको छ– के भारतले लोकमानसिंह कार्कीलाई यथावत् राख्न खोजेको हो ? त्यही डरले नेपाली काँग्रेस राजीनामाको मध्यमार्ग अपनाएको हो ? यदि यो सही हो भने भारतको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अवस्था कस्तो रहला ?
अख्तियारको छानबीनको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा यसमा भ्रष्टाचारको आरोपमा सबै पर्ने डरले अहिले सबै महाभियोगको पक्षमा उभिएका छन् । लोकहितको काम गरेर लोकमानसिंह कार्की अहिले जनतामाझ प्रशंसनीय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा लोकमानसिंहलाई हटाउनु उचित भन्न मिल्दैन । त्यसमा पनि भारतको चासोले यो विषयलाई अझ रोचक बनाई दिएको छ । आगामी दिनका लागि सहज बनाईएको पार्टीहरुको राजनीतिक यात्रा बीच बाटैमा टुँगिने सम्भावना पनि बढेको छ । लोकमान सिंहको विषय लिएर विकसित भई रहेको प्रतिक्रियात्मक राजनीतिक अवस्थाले विगतमा बनेको नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रको समीकरणमा प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न । एमाले, माओवादी केन्द्र लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउने प्रयासमा तीव्रतर अगाडि बढि रहेको, नेपाली काँग्रेस खुल्न नसकेको आदि कारणले राजनीति अप्राकृतिक गठबन्धन बनाउने दिशातिर उन्मुख हुन लागेको शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । गन्तव्यविमुख त्यो राजनीतिले फेरि कस्तो अवस्था सृजना गर्ला ?
मधेशी दलहरुलाई चित्त बुझाउन देखाईएको संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा पहिले महाभियोगको नाटक शुरु भएको छ । यसलाई तीव्रतर रुपमा उठाईएको छ । यो नाटकले मधेश मुद्दालाई फेरि एकपल्ट ओझेलमा पारि दिएको छ । मधेश, भारत र नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा अस्तित्वमा आएको यो सरकारको फेरि उटपटाँग कार्यका कारण असहज परिस्थितिको निर्माण हुन थालेको हो । मधेशलाई पन्छाउन नयाँ नाटक देखाउन यही बेला ल्याईएको महाभियोग प्रस्तावको कुनै तुक छैन । वास्तवमा यो सरकारको पनि मधेशप्रतिको नियत ठीक देखिदैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउने समीकरणमा बिना शर्त समर्थन गरेको मधेशी मोर्चा र गठबन्धनले आखिर घात नै सह्नु प¥यो । हल्ला मात्र गरेर विश्वासघात गर्ने राजनीतिले निश्चय पनि गन्तव्यमा पु¥याउन सक्दैन ।
लोकमानसिंह प्रकरणमा भारतले चासो नै लिन खोजेको हो भने प्रचण्डको सरकार मात्र ढल्दैन, महाभियोग पनि निष्फल हुने निश्चित छ । हुनु पनि पर्दछ । वर्गीय राजसत्ताको अतिवादी चरित्रले कसैलाई हित गर्न सक्दैन भन्ने धेरै उदाहरणले देखाई सकेको छ । अहिले पनि सोही परिस्थितिको निर्माण गरि राजनीतिलाई धमिल्याउन खोजिएको छ । मधेश र लोकमानसिंहलाई एउटै तीरबाट शिकार गर्ने सरकारको मनसाय रहेकोले सोही रणनीति अनुसार एमालेद्वारा महाभियोग दर्ता गराईएको हो । महाभियोगबाट मधेश द्वैध अवस्थामा पुगि शान्त रह्ने तथा लोकमानसिंहलाई हटाउन पनि सकिने रणनीतिबाट नै यो नाटक रचिएको देखिन्छ । महाभियोग त्यसै आएको होईन ।
भारतले नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष उपस्थिति राखेको नेपाली राजनितिज्ञका कारण हो । अन्तरंग मैत्री नाताले पनि नेपालको बारेमा चासो राख्नु कुनै अपराध होईन । नेपाली राजनीतिमा देखिएको असहजता निवारणको दिशामा पहल हुनु छिमेकीको दायित्व पनि हो । तर यसलाई झन् अशान्त पारेर आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्नु कदापि राम्रो भन्न मिल्दैन । मधेशको समस्यालाई विभिन्न बहानामा शासकहरुले पन्छाई रहँदा छिमेकीको चासोको विषय बन्न नसक्नु र शासकवर्गको आमन्त्रणमा बेमतलवका कुरामा चासो लिनु निष्पक्षतालाई दर्शाउँदैन । मधेशप्रति सद्भाव देखाउँदा नेपाल सरकारबाट सह्नु परेको अपमान अहिले ताजै छ । नेपाली राजनीतिमा देखिएका असन्तुष्ट पक्षको शक्तिलाई कमजोर ठानी शासकवर्गले देखाएको निर्मम व्यवहारप्रति छिमेकी मुलुक (भारत)ले चासो नदेखाउनु र अरु सामान्य कुरामा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुलाई उचित ठानिदैन ।
जनताले बलिदान दिएर ल्याईएको संविधान सभालाई बिना निष्कर्ष समाप्त पारियो । जन अपेक्षित संविधान आएन । मधेशी, जनजाती, थारुले आफनो हकको लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलन टुँगिएको छैन । यिनको अधिकारबारे छिमेकी मित्रहरुको सार्थक पहल भई रहेको छैन तर शासकवर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने चासो भने पूर्ण रुपमा देखिंदा अधिकारवादीहरुमा असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो । समन्याय आधारको व्यवहार मित्रताको जगलाई सुदृढ बनाउँछ, सार्थक पनि र सोही अनुसारको कूटनैतिक सम्बन्धको मधेशले पनि अपेक्षा गरेको छ ।
२०७३ कार्तिक १२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
