नेपाल गरिब मुलुक भएकोले दातृ राष्ट्रहरु आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको धनराशिले नेपालमा भ्रष्टाचारको बीउ रोपेको छ । यसै सहयोगको लाभ उठाएर विभिन्न क्षेत्रको विकासका निमित्त नीतिपत्र बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ठूलो धनराशि आकर्षित गर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको सो रकमको व्यापक दुरुपयोग गरि अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेपालको शासन व्यवस्थाको नियतिनै बनेको छ । यो क्रम पंचायतकालबाट शुरु भएको हो । राजाको प्रत्यक्ष शासनका कारण यो गोप्य रुपमा गरिन्थ्यो भने अहिले लोकतन्त्रको घामसंगै उदाएको भ्रष्टाचार खुला रुपमा सतहमा देखिने भएको छ । ५० वर्षदेखि भई रहेको भ्रष्टाचार व्यक्तिगत भएर अब संस्थागत रुपमा विकसित भएको छ । ५० वर्ष पूर्व रोपिएको भ्रष्टाचारको बीउ झाँगिएर अहिले विशाल बटवृक्षको रुपमा परिणत भएको छ ।
दुई वर्षपूर्व २०६८ श्रावण १४ गते कान्तिपुरले सूडान घोटालाका आरोपीहरुको समाचार प्रकाशित गरेको थियो जसमा ठेकेदारले १५ करोड, दुइटा आइ.जी.पी १२ करोड, दुईवटा ए.आइ.जी. १.५ करोड, एकजना डी.आइ.जी. ७० लाख, एस.एस.पी. ७० लाख, चारवटा एस.पी. १.४५ करोड, दुईवटा डी.एस.पी. ५० लाख गरि ३१.८५ करोड रकमको भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको थियो । संस्थागत भ्रष्टाचारको यो ठूलो नमूना हो । यस्ता कतिपय घटनाहरु समाचारमा प्रकाशित भई रहेको पढ्न पाईन्छ ।
हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा यहाँका राजनीतिक दलहरुको ग्राफ उच्चतम विन्दुमा ७०% देखाएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक अधिकारी/ निजामति कर्मचारी ६६%, प्रहरी ५८%, व्यवस्थापिका संसद ५१%, न्यायपालिका ५१%, व्यापार/निजी क्षेत्र ३०%, सैनिक २७%, शैक्षिक प्रणाली २१%, गैसस २०%, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा १७%, धार्मिक संघ संस्था १६% र संचार माध्यम १४% ले भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थ कारोवार दैनिकले २६ आषाढ ०७० मा सो प्रतिवेदन छापेको छ । २०११ को पहिलो सर्वेक्षणको तुलनामा राजनीतिक दलहरुमा १७ प्रतिशत भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ भने निजामती र सार्वजनिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ ।
ट्रान्सपसरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी अभियान ५५ प्रतिशतले प्रभावहीन रहेको भनिएको छ । ६८ प्रतिशत सेवाग्राहीको काम घूस नलिई हुँदैन । ६९ प्रतिशत जनताले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार सबभन्दा गम्भीर विषय भनेका छन् । ५७ प्रतिशत जनताले विगत २ वर्षमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । दलाल मार्फत घूस दिइने भूमि सम्बन्धि सेवामा ४०%, न्यायप्रणालीमा ३७%, प्रहरीमा ३०%, दर्ता र अनुमति सेवामा २६%, करमा ८% ले घूस दिईने प्रतिवेदनले देखाएको छ । ४३% ले सेवाग्राहीसंग घूस माग्ने गरेको छ । यो भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतामाथि परेकोले ८५% यसको विरोध गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सहयोग वा ऋण सहयोग तथा आफनो देशको लगानीबाट संचालित विभिन्न क्षेत्रका विकास कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि पाउन नसक्नु र देशको अवस्था खस्किदै जानुको पछाडि राज्य व्यवस्थाको अंगहरुमा पलाएको संस्थागत भ्रष्टाचार नै प्रमुख हो । सार्वजनिक गरिएका आर्थिक सूचकाँकले त्यही देखाएको छ । हरेक क्षेत्रको खस्किदो स्थितिलाई सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर बजेट बिनियोजन गरिएको योजनाहरु आफनो स्थितिभन्दा पनि तल झरेको प्रगति विवरणले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट संचालित योजनाहरुको स्थिति पनि सन्तोषप्रद छैन । अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुका कारणहरुप्रति दातृराष्ट्रहरुले पनि गम्भीर मूल्याँकन गरि रकमको व्यापक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेका छन् जो आफैमा लज्जाजनक कुरा हो ।
०५२ सालमा ल्याईएको २० वर्षे कृषिनीति आफनो कार्यकाल पूरा नगर्दै अर्को तीन वर्षे कृषिनिती ल्याईएको छ । तेह्रौं योजनाले पनि कृषिको स्तरोन्नतिलाई समेटेको छ । बाह्रौं योजनाले सन् २०१५ सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्मानजनक र लाभजन्य रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक असमानता घटाउने, क्षेत्रीय सन्तुलन हासिल गर्ने र सामाजिक बञ्चितीकरण हटाउँदै आम नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर के भयो । बाह्रौं योजनाले लिएको लक्ष्यको परिणाम स्थिर विन्दुबाट पनि तल झरेको अवस्था तथ्याँकले देखाएको छ । हरेक क्षेत्रको झर्दो सूचकाँकले क्षेत्रीय असन्तुलन बढाएको छ । लाभजन्य रोजगारी भनिएकोमा हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भई रहेको छ । लक्ष्य बमोजिमको सफलता प्राप्त गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि योजना संचालन गरि लाभ कमाउने मानसिकता नै प्रमुख देखिएको छ ।
आगामी तेह्रौं योजनाले कृषि विकासका लागि १४ लाख ९२ हजार ३ सय १५ हेक्टर जमीनमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तीन वर्षे कृषिनीतिमा समेटिएको यो लक्ष्य हास्यास्पद नै लाग्छ । दीर्घकालीन योजना अन्तर्गतका सिंचाई कार्यक्रमलाई चमत्कारको भरमा लक्षित क्षेत्रमा सम्पन्न गर्नु गफाडि कुरा हो । यस्तै आकर्षक योजनाहरु अघि सारेर सरकारको फितलो कार्यान्वयन र भ्रष्ट आचरणको अनुगमनले योजनामुखी कार्य नभएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ ।
हालै २४ गते आषाढ ०७० मा एडीबी समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले सरकारलाई २० करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर (१९ अर्ब ९२ करोड रुपैंयाँ) अनुदान सहयोग दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख तासेन शैयद हस्ताक्षरित तीन योजनाको छुट्टाछुट्टै सम्झौता पत्रमार्फत विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एस.एस.आर.पी.) का लागि १० करोड डलर (९ अर्ब ६१ करोड २० लाख), गरिबी निवारण कोषका लागि ८ करोड डलर (सात अर्ब ६९ करोड) र २ करोड ७२ लाख ६० हजार डलर (२ अर्ब ६२ करोड) काली गण्डकी ए जलविद्युत परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको हो । विभिन्न ४० जिल्लामा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा संचालनमा रहेका आयमूलक कार्यक्रमले थप ७ अर्ब ६९ करोड रकम पाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको ठूलो परियोजनाको रुपमा २०१० देखि ०१६ सम्म स्वाप मोडलमा संचालित रहेको एस. एसं आर. पी. शैक्षिकस्तर बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न थप ९ अर्ब ६१ करोड २० लाख रकम पाएको छ । यस अघि एस.एस.आर.पी.लाई सोही संस्था आई.डी.ए.ले १३ करोड डलर सहयोग गरि संचालनमा ल्याएको थियो । पछिल्लो र अहिलेको एस.एस.आर.पी.मा आई.डी.ए.ले सहयोग गरेको रकम २३ करोड डलर अर्थात् २२ अर्ब २२ करोड ९५ लाख नेपाली रुपैंयाँ पुगेको छ ।
२०६०देखि एस.एल.सीको परीक्षाफल क्रमशः ४६.१८, ३८.७२, ४६.५१, ५८.६४, ६३.७३ प्रतिशतले बढ्दै ०६५ सालमा सबभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेर ०६६ मा ६४.९५, ०६७ मा ५५.९५, ०६८ मा ४७.१७ र ०६९ मा ४१.५७ प्रतिशतका दरले झर्दै गएको छ । २०६७ साल अर्थात् सन् २०१० मा आई.डी.ए.को सहयोगमा शिक्षाक्षेत्रमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ छ वर्षे कार्यक्रम लिएर आएको एस.एस.आर.पी.ले सोही वर्षदेखि एस.एल.सीको परीक्षाफल घट्दै गएको अवस्थामा केही सुधार नगरेको कुरा स्पष्ट पार्दछ । क्रमिक रुपमा ओरालो लाग्दै गएको एसएलसीको नतीजाले एसएसआरपीको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न खडा गरि दिएको छ । लक्षित उद्देश्यमा किञ्चित सुधार नदेखिएकोले एस.एस.आर.पी. ले पाएको पहिलो पटकको सहयोग रकम ९ अर्ब ६१ करोड २० लाख दुरुपयोगको अवस्थामा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रका सरकारी संस्थानहरु घाटामा चलि रहेका छन् । संस्थानहरु उद्देश्यमूलक नभई कर्मचारी पाल्ने कार्यालयको रुपमा प्रयोग भएका छन् । अर्थमन्त्रालय निजीकरण ईकाईका उपसचिव वासुदेव शर्माका अनुसार ३७ वटा संस्थानमध्ये १७ वटा संस्थान घाटामा चलि रहेको छ । सबभन्दा बढी घाटामा विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम छ । शर्माका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म संस्थानहरुका लागि १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैंयाँ लगानी गरेको छ । शेयर लगानी ९२ अर्ब छ भने ऋण लगानी ९० अर्ब छ । सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल शून्य रहेको छ । जिम्मेवारहरुले संस्थानप्रति सरकारको नीति स्पष्ट नरहेको, समयमा बजेट नआएको, कर्मचारी अभाव रहेको आदि कारणबाट पन्छिने गर्दा सरकारको ठूलो धनराशि दुरुपयोग भई रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यही आषाढ २७,२८ गते अन्नपूर्ण पोष्टमा पिताम्बर सिग्देलद्वारा एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ । फिनल्याण्ड सरकारले दिएको ५० करोडको सहयोगबाट बन सम्पदा गणना सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन भई बुझाइएको प्रतिवेदनलाई सरकारको वैधता जाँच समितिले अवैज्ञानिक र अविश्वसनीय भन्दै अस्वीकार गरेको छ । वनस्रोत मापनका लागि फिनल्याण्डका फरेष्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट (मेट्ला), आरबोनट (ए.आ।र.बी.ओ.एन.ए.यु.टि.), इण्डुफोर तथा नेपालका जेनिसिस नामका परामर्शदातासहित वनक्षेत्र सर्भे तथा अनुसन्धान विभागको नेतृत्वको टोली २ वर्षको मिहिनेत गरि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई जाँच समितिले अस्वीकृत गरेको छ । जाँच समितिमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन अनुसन्धान तथा सर्भे, नापी र तथ्याँक विभागका विज्ञहरु रहन्छन् । वनस्रोत मापनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट काम गर्ने कर्मचारीको तलब, भत्ता, घरभाडा लगायतका खर्च भने सरकारले नै बेहोरेको छ । परामर्शदातालाई संचालन खर्च नपुगेर सरकारले थप सात करोड रुपैंयाँ समेत दिएको छ । वन सम्पदा मापन समितिले रुख, जंगल, झाडी, जैविक विविधता, गैरकाष्ट वन पैदावारको अवस्था, साना ठूला रुखको स्थिति, माटो र कार्बनको अवस्था आदिवारे स्पष्ट विवरण नआएकोले सो प्रतिवेदन अस्वीकृत गरि जाँच समितिले वन सर्भे तथा अनुसन्धान विभागलाई पठायो । वन सर्भे तथा अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सासमान श्रेष्ठले ‘हामीले राम्रो प्रयास गरेका हौं, तत्काल सच्याउन नसकिने विषय थाती राखी बाँकी राम्रो बनाउँछौं’ भने ।
कस्तो बिडम्बना ! वन सर्भे तथा अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा विदेशी संस्थाहरु सम्मिलित टोलीले २ वर्ष लगाएर वन सम्पदा मापन (सर्भे) गरि ल्याएको प्रतिवेदनलाई वन मन्त्रालय समेत रहेको जाँच समितिले सो प्रतिवेदन अवैज्ञानिक र अविश्वासिलो रहेको भनी अस्वीकार गर्दा सर्भे हुँदाका बखत टोलीमाथि किन कुनै निगरानी नराखी स्वतन्त्र रुपले गर्न दिएको हो । सो कार्यक्रममा किन लगानी भएको त्यत्रो ठूलो रकमलाई प्रयोजनहीन बनाईयो । अथवा पुनश्च सोही कार्यका लागि अरुलाई अवसर दिन खोजिएको हो ।
विकास कार्यमा विनियोजित ठुल्ठूला लगानीले योजना सफल पार्ने लक्ष्य बोकेको भए पनि राज्य व्यवस्थाका भ्रष्ट अंगको व्यवस्थापनका कारण लगानीहरु डुबेर कतिपय योजनाहरु नै असफल भएका छन् । डुबेका योजनाहरुलाई फेरि अवसरको को रुपमा प्रयोग गर्ने मनसायले विदेशी सहयोग आकर्षित गरि योजना संचालन गर्ने राज्य व्यवस्थाको पुरानो चलन रहि आएको छ । समय बदलिदै जाँदा भ्रष्टाचारका रुपहरु पनि फेरिदै गएको छ । तर भ्रष्टाचार भने रोकिएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का लागि कृषि विकासको क्षेत्रमा २१ ऋर्ब ४० करोड ३१ लख २७ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०६९/०७० का लागि सरकारले ११ अर्ब ७९ करोड ९० लाख ६७ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । कृषि विकासतर्फ सरकारले वैदेशिक अनुदान ४ अर्ब २९ करोड तथा वैदेशिक ऋण ३८ करोड ३० लाख प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ । कृषिमा सन्तोषजनक बजेट विनियोजन भएको र यसले कृषिक्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति हुने सबैले स्वीकारेका छन् । भ्रष्ट आचरणले यो बजेटलाई पनि प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न । यसको सफलता र असफलता र असफलताका लागि यो वर्षको अन्तसम्म पर्खनै पर्ने हुन्छ । हेरौं, लक्ष्य बमोजिमको कृषिमा कति सुधार आउँछ ।
२०७० श्रावण ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
