संसारभरि फैलिएर महा ताण्डव मचाएको कोरोना भाईरसले अहिलेसम्म ९ लाख २० हजार मानिसलाई ग्रास बनाई सकेको अवस्थामा नेपाललाई छोड्ने कुरा भएन । एक अर्काकै स्पर्शबाट तीव्र रुपमा संक्रमित हुने बिलकुल नयाँ किसिमको यो भाईरस संसारका अति विकसित स्वास्थ्य विज्ञानका लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा आयो । यसको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दासम्म अहिले झण्डै १० लाख मानिसको मृत्यु भई सकेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुले कोविद–१९ नियन्त्रण गर्न वैक्सीनको पत्ता लगाएको दावा गरेपनि जनस्तरमा उपलब्ध हुन नयाँ वर्षको शुरुवातसम्म समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ साल आउन अहिले ३.५ महिना बाँकी छ । मानिस मार्ने कोरोनाको गतिशीलता हेर्दा यस अवधिमा अझै ५ लाख मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना देखिन्छ ।
संसारका कुना काप्चासम्म आफ्नो प्रभावमा लिएको कोरोना भाईरस नेपाललाई कसरी छोडथ्यो होला । संसारभरि मानिसको ओहोर दोहोरले नेपालमा पनि कोरोना प्रवेश ग¥यो । विश्वभरि महामारीको आतंकबाट त्रसित मानिसहरु तत्काल अपनाउनु पर्ने सावधानी जस्तै मास्क लगाउने, कसैलाई स्पर्श नगर्ने, गरेपनि साबुन पानीले हातधुने, सेनिटाईजरको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दुरी बनाई राख्ने आदि अरु देशबाट शिक्षा लिएर नेपालीहरु पहिलेदेखि सतर्क रहेका कारण संसारको दाँजोमा नेपाल कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल नै देखिएको छ । नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा कोरोनाको प्रवेश हुँदा यसले सखाप नै पार्ने अनुमानलाई भयभीत नेपाली जनताको पूर्व सावधानी तथा सरकारको सतर्कतापूर्ण निर्देशका कारण त्यो अनुमान भूmठा साबित भएको छ ।
तर, “कात्रो किन्दा पनि कमीशन खाने” चलन अनुसार कोरोना नियन्त्रण गर्न यो निरीह देशले पाएको सहयोगमा पनि सरकारमा बसेकाहरुले कोरोना नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीभन्दा कमीशन सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने कपटी विचारलाई नै प्राथमिकतामा राख्दा सरकारको व्यवहारप्रति जनतालाई लज्जाबोध भएको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि दिईएको सहयोगको रकममा आर्थिक अनियमितताबारे सार्वजनिक हुँदै आएको खबर “कात्रो किन्दा पनि कमीशन खाने” व्यक्तिका लागि शर्मनाक हुनै सक्दैन ।
चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाईरसलाई समुदायमा फैलिन नदिनका लागि ६ माहिनासम्म देशलाई लकडाउन गरि राख्दा देशले पाएको आर्थिक घाटाबाहेक कोरोनालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सफल भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । कोरोनाको वेग र ६ महिनाको अवधि हेर्दा कोरोनाले दिएको नतीजा न्यून रहेको देखिएको छ । कोरोनालाई नेपालमा अपेक्षित रुपमा बढ्न नदिएको सफलतामा मात्तिएर गन्तव्यविमुख भयो भने कोरोनाले नेपालललाई बिगार्न अहिले पनि धेरै अवसर छ । गर्मीमा कोरोनाको असर कम हुन्छ, यसलाई आफ्नो प्रयासको सफलता मान्ने गल्ती ग¥यो भने अब आउने जाडोमा कोरोना कहर कस्तो होला । जेहोस् कोरोनासंग कसरी जिउने भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले बुझि सकेको छ । सरकार पनि कोरोनाबारे सचेत भएर बस्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल जस्तो गरिब देश जो परनिर्भरताको दलदलमा धसेको छ, कोरोनाको महामारीमा यसको आर्थिक स्तर ध्वस्त बनेको छ । गतवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७% अनुमान गर्दा नतिजामा २% देखाएको छ जबकि गतवर्ष कोरोनाको खासै प्रभाव झेल्नु परेन । नेपालमा मध्यमवर्गदेखि निम्नवर्गसम्मको जनसंख्या ७५% रहेकोले ६ महिनाको कडा लकडाउन अवस्थामा श्रमिकवर्ग खाना नपाएर जहाँ अब दिनदिनै आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्, मध्यमवर्गले पनि संचित धन सकाएर हातमुख जोड्न आक्रोशित अवस्थामा पुगेको छ । ६ महिनाको लकडाउनले उद्योग, व्यापार सबै ठप्प हुँदा यो अवस्थाले भुखमरी जस्तो दोश्रो महामारीको जन्म दिएको छ ।
हुनत, आर्थिक जरजर भएर आश मारेका जनतालाई बेला मौकामा नेपाली जनताको चुल्होमा गैस जोडि दिने भनेर हाम्रा कमेडियन प्रधानमन्त्रीले आशावादी बनाउन धेरै प्रयास गर्नु भएको छ । अहिले पनि नेपाली जनतालाई भोकभोकै मर्न दिन्न भनेर अस्ति भर्खरै शब्दोच्चार गर्नु भएको हो । तर आत्महत्या गरेर मर्नेहरुको संंख्या अब ३ हजारमा पुग्न आँटेको छ । सधैं प्रधानमन्त्रीजीको ठट्टा गर्ने बानीले यो घोषणाबाट जनताले विश्वास गर्न सकेको छैन । जनताको भोकसम्म प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पुगेको छैन र जनतालाई मृत्युले धमाधम तान्दै लगि रहेको छ ।
लकडाउनका कारण लामो समयसम्म काम नपाएर भोकभोकै बस्नु परेको अवस्थामा श्रमिकवर्गका लागि मत्युबाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेको यथार्थ अब सतहमा आउन थालेको छ । नेपालका हजारौं युवाहरु भारतमा कोरोनाको भयावह अवस्था हेरेर पनि कामको खोजीमा भारत पलायन गरि रहेको दृश्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि हेर्नु भयो होला । नेपाली जनतालाई भोकभोकै मर्न दिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको घोषणाको ती पलायन हुने युवामा कुनै असर देखिएन । यो प्रहसनमा उनलाई न हर्ष भयो न बिषाद ।
यस्तो भयावह स्थितिलाई रोक्न न संघीय सरकार, न प्रादेशिक सरकार, न स्थानीय सरकारसंग कुनै ठोस रणनीति छ । अहिले टुक्रिएका तीनवटै सरकार एकअर्काको जिम्मेवारी भनेर पन्छिने गरेका छन् । टुक्रिएको दायित्वमा समाजमा देखा पर्ने घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पनि लिन छाडेका छन् । समाजमा बिषम परिस्थितिको जन्म हुँदा कस्को जिम्मेवारी भन्ने विषयमा तीनवटै सरकारको पारस्परिक झगडाका कारण समस्या बल्झिदै गएको छ ।
मध्यमवर्गको अवस्था अलि फरक भएपनि समस्या भने उही भोकमरीको हो । बिखर्ची बनेका मध्यमवर्ग व्यापारबाट बञ्चित लामो समयसम्म लकडाउनमा बसेर खर्चको बोझ उगाउन नसक्ने अवस्थामा आउँदा आक्रोशित बनेका छन् । यो गैर जिम्मेवार सरकार मृत्युशैयामा भएकाहरुसंग पनि ठट्टा गर्ने बानी राखेका कारण समस्याको हल भने यो सरकारसंग नरहेको प्रष्ट छ । मध्यमवर्ग आर्थिक तनावका कारण आक्रोशित अवस्थामा रहेको कतिपय घटनाले देखाएको छ । पाटनको झडप यही आक्रोशको प्रतिफल हो ।
उद्योगपतिहरुको उद्योग बन्द छ । राजस्वको ताकेता, र्बैकको ऋणको कचकच आदिका कारण उद्योगपतिहरु पनि अब तनावमा आएको छ । विदेशबाट आएका युवाहरुलाई स्थापित गर्न सरकारसंग कुनै रणनीति छैन । काम नपाएर बेकार बसेका युवाहरुबारे सरकारको कुनै योजना नरहेका कारण त्यो समस्या पनि सतहमा नआउने होईन । अवसर नपाएका उच्चवर्ग पनि देशमा विकसित सबै समस्यामा अवसर खोजी आफ्नो भूमिका स्थापित गरि सरकारमाथि आक्रमण गर्ने कुरा छुट्टै छ ।
सरकारसंग अहिले धेरै चुनौती छ । कोरोना विस्तारै समुदायमा सर्दै गई रहेको जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने जटिल प्रश्नको समाधान अहिले हुन नसकिरहेको बेला जनता अब भोकले पीडित भई लकडाउन तोड्न सरकारमाथि दबाव बनाई रहेको अर्को समस्या छ । लकडाउन खुकुलो नगर्दा आत्महत्यालाई पनि रोक्न सक्ने कुनै उपाय छैन । नेपाली जनतालाई भोकभोकै मर्न दिन्न भनेर गैर जिम्मेवारपूर्ण ख्याल ठट्टाबाहेक कोरोनाबाट देशको जरजर भएको आर्थिक अवस्थामा जनतालाई राहत दिन सरकार अति कमजोर रहेको प्रबुद्धवर्ग सबैलाई ज्ञात छ ।
लकडाउनका कारण देशको उद्योग, व्यापार सबै ठप्प रहेका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर घट्दै माईनसमा गई रहेको अर्थविद्हरुको आकलन छ । उत्पादन क्षेत्र ठप्प रहेको र खर्च निरन्तर भई रहेको अवस्थामा देशले धान्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन । चालू आ.व.को जति बजेट छ त्यति नै सरकारको लिएको ऋण छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०७७ आषाढ मसान्तसम्म ऋणको हिस्सा ३८% देखिएको छ भने आर्थिक मन्दीका कारण यो हिस्सा ५०% भन्दा माथि पुग्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । सरकारले लिएको ऋण १४ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ । ०७६÷०७७ मा सरकारले साँवा व्याजमा ८१ अर्ब भुगतान गरेको छ । नेपालले पुनश्च विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकसंग पनि १.५ अर्ब ऋण लिने सम्झौता गरेको छ । त्यतिले नपुगि चीनद्वारा संचालित एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (ब् क्ष् क्ष् द्य) संग पनि मँहगो व्याज दरमा ऋण लिने सरकारले तयारी गरेको बुझिएको छ ।
यी सारा चुनौती सरकारको अगाडि तेर्सिदा पनि सरकार गम्भीर नबनी यहाँका समस्यालाई समाधान गर्न विदेशबाट आएको अनुदान सहयोग लिएर रणनीति बनाउने सरकारको सोच कति खतरनाक हुन सक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको अवस्थामा नेपाली जनतालाई भोकभोकै मर्न दिन्न भन्ने सरकारको हास्यास्पद अभिव्यक्तिबाट सरकार दायित्वविहीन भएको त्यसै प्रष्ट हुन्छ । आन्तरिक विवादका कारण सरकार र प्रतिपक्ष दुबै भूमिकाविहीन हुँदै गएको अवस्थामा यो महामारीले झन् प्रतिकूलता थपि दिएको छ ।
२०७७ असोज २ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
