अन्धराष्ट्रवाद नेतृत्वको सरकारको पतन पश्चात् प्रचण्ड नेतृत्वको मध्यमार्गी सरकारको गठन भएदेखि मधेश मुद्दाको सम्बोधन विषयको कुरा चर्चामा छ । उग्र राष्ट्रवादले मधेशलाई एकत्रित र संगठित गरि प्रतिक्रियात्मक सक्रियताको अवस्थामा राखेको थियो भने वर्तमान सरकारमा मधेशका प्रतिनिधीहरुमा सत्तामोह पलायन लागेको छ । कोही लाजै पचाएर बालुवाटार धाई रहेका छन् भने मोर्चा र गठबन्धन रक्षात्मक अवसरको खोजीमा छन् ।
राजनीतिको गन्तव्य राज्यसत्ता नै हो । अधिकार लिने विषयको संघर्ष अन्ततः राज्यसत्तामा नै गएर टँुगिन्छ । सत्ता रुपान्तरण वा स्वयं रुपान्तरणको प्रक्रिया पूरा गरि आन्दोलनको अभिष्ट पूरा हुन्छ । आमूल परिवर्तनको दिशामा उठेका संघर्षहरु अधिकारविहीनताको पीडा सहँदै सत्तामा जाने बाध्यात्मक अवस्थालाई स्वीकार गर्नु पर्दा सेलाएको महसूस हुन्छ तर पुनश्च अवसर पाएर त्यस्ता संघर्ष भडकिन कुनै बेर लाग्दैन, विगतको अनुभवले देखाएको छ ।
आन्दोलनकारीहरुको पारस्परिक मत भिन्नताले एकसालको अनवरत संंघर्षलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्नु ठूलो उदाहरण बनेको छ । मधेशका दलहरु संघर्षको धरातलमा उभिएपनि एकरुपता भने कायम गर्न सकेन । ओली सरकारको उग्र व्यवहारले आन्दोलनकारी दलहरु अन्तर्संघर्ष भोगे पनि एकजूटता देखाई रहेका थिए । तर अब त्यो धरातल भत्किने अवस्थामा छ । मध्यमार्गी बाटो खोजी रहेको प्रचण्ड र सुरक्षित अवतरणको प्रतिक्षामा रहेका मधेशका दलहरुको मिलनविन्दु अब धेरै टाढा छैन । ३० गते भाद्र प्रचण्डको भारत भ्रमणभन्दापूर्ण मधेश समस्या टुँगयाउने मधेशका राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक दबावले यी दलहरुको सत्तामा सामेल हुने आतुरतालाई दर्शाउँछ । बहसै नथालिएको मधेशको सीमाँकनको मुद्दा यति छिट्टै टुँगयाउनु पर्ने मधेशको राजनीतिक दलहरुको आग्रहबाट शंका उब्जिनु स्वाभाविक हो ।
राज्यविहीनताको पीडा भोगि रहेका मधेशी, जनजाती, थारु, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएकावर्ग, अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तीकृत समुदायको अथक संघर्षबाट स्थापित संविधान सभालाई मनोनुकूल उपयोग गर्ने अवसर पाएका एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादीले आफनै ढंगले परिभाषित गरि द्वन्द्वात्मक संविधान बनाएर घोषणा गरेको छ । अधिकारवादी आन्दोलन सेलाएको मात्र हो समाप्त भने भएको छैन । धरोहरको रुपमा रहेको पुरानो राज्यसत्तालाई रंगरोगन गरि नयाँ कलेवरमा देखाउने उद्देश्यले शीर्ष दलहरु संविधान सभामा सबै एकमत भएको सबैले देखेकै छन् । संविधान घोषणाले मधेशलाई आन्दोलित पा¥यो । काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भन्ने पौराणिक उखानलाई चरितार्थ गर्दै एकपल्टका लागि राज्यसत्ता बचाउन सबैले बल लगाएकै हो । वास्तवमा काग कराउनाले पिनाको सुक्ने प्रक्रिया रोकिदैन भन्ने कुरा प्रायोगिक रुपमा देखाउन सफल पनि भएका छन् शीर्ष दलहरु । ओलीको भनाई “आन्दोलनकारीहरु आफै थाकेर सेलाउँछन” भन्ने कुरा अहिलेको लागि सत्य सावित त भएकै हो ।
भूपरिवेष्ठित राज्य नेपालको भारतीय सीमानाकालाई मधेशले छेकेको यो देशको चारित्रिक यथार्थ हो । वर्गीय राज्यसंगको चर्को अन्तर्विरोधको शदियौंदेखि भोगि रहेको पीडा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अझ प्रखर रुप धारण गरेपछि मधेशीमा जन्मि रहेको नेपालीत्व प्रेमको भावनालाई भस्म नै गरि दिएको छ । भेदभावको चर्को रुपले मधेशलाई राज्यको आमने सामने उभ्याई दिएको छ । मधेशको इतिहास, मधेशको संस्कृति, मधेशको पहिचानलाई किमार्थ स्वीकार नगर्ने वर्गीय राज्यसत्ताले कोरि दिएको सीमारेखाबाट मधेशलाई संघर्ष गर्नेको विकल्प नै रहेन ।
आन्दोलनमार्फत मधेशले उठाएका माँगलाई बडो चतुरताका साथ अन्तरिम संविधानमा समावेश गरि संविधान सभामार्फत मधेशलाई आफनो माँगबाट पछाडि धकेल्ने जति साजिश भए त्यसले मधेशलाई संघर्ष गर्न अझ सशक्त बनाएको छ । मधेशको आन्तरिक कमी कमजोरिको फायदा उठाउँदै राज्य उसलाई पछाडि धकेल्न सफल त हुन्छ तर मधेश सशक्त बन्दै जाने कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो । मधेशमा संघर्षको धरातल सशक्त हुँदै जानु र मधेशको बढ्दो शक्तिले एकदिन राज्यलाई परिणाममुखी चुनौति दिन सफल हुन्छ । यसमा किञ्चित पनि शंका छैन । अहिले राज्य बल लगाएर आफनो अस्तित्व जोगाउन सफल देखिन्छ ।
०६३ को मधेश विद्रोहदेखि अहिलेसम्म एक दशकमा मधेशको राजनीतिको समीक्षा गर्दा मधेशको महत्वाकाँक्षा पूरा भएको त छैन तर सानातिना उपलब्धि धेरै भएका छन् । (१) मधेश नेपालबाहिरको भूभाग होईन, नेपाल कै भाग हो भनेर पाखा पखेरा सबैले जाने । (२) मधेश पनि नेपाली हो सबैले माने । (३) नेपालीत्व कायम राख्न मधेशको अहम् भूमिका छ भनेर सबैले स्वीकारे । (४) मधेश निकासद्वारका सजग र राष्ट्रवादी प्रहरी हुन् भन्ने कुरा सर्वमान्य भयो । (५) मधेशसंग राज्यले अन्याय गरेको कुरा गैरमधेशी आम जनताले बुझे । (६) मधेशको सुगमतालाई राज्यले उसको अभिशाप बनाई दियो भन्ने कुरा सबै मधेशीले जाने । (७) राजधानीमा हेपिएर बसेको मधेशी सिर उठाएर हिंड्न सक्ने अवस्था प्राप्त ग¥यो । (८) नेपाली राज्यसत्ताको विरुद्ध एकजूट भएर भावनात्मक एकता कायम राख्ने चेतनाको विकास भयो । (९) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा राज्यको पुनर्संरचना हुनु पर्ने मान्यता कायम गरायो । (१०) समग्र मधेशको पहिचान गरायो । (११) अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मधेशले नेपाली राज्यसत्ताबाट पीडित रहेको मान्यता कायम गरायो ।
मधेशको मूल अधिकार संघर्षकै जिम्मा रहेकोले यी साना उपलब्धिहरुले मधेशको संघर्षलाई सहजता प्रदान गर्ने भएकोले यसलाई उपलब्धिको रुपमा परिभाषित गरिएको हो । मधेशको मूल मुद्दा सीमाँकनको विषय साजिशको घेरामा रहेकोले अपेक्षाकृत रुपमा पूरा हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । मधेशी दलहरुको आन्दोलनप्रतिको शैथिल्यता, पारस्परिक मतभिन्नता, राज्यको कडा व्यवहार, आर्थिक रुपले जर्जर भई रहेको अवस्था आदि कारणले पनि मधेशी दलहरु सत्तामा जान हतारिएको देखिन्छ । नत्र भने भाद्र ३० गतेभित्र मधेशको मुद्दा टुँग्याउने दबाव किन बढ्थ्यो । ओलीभन्दा प्रचण्डको मधेशप्रतिको नरम व्यवहारले मधेशको मुद्दालाई मधेशी आयोगबाट टुँगो लगाउने गरि अहिले सैद्धान्तिक सहमती गरेर सत्तामा जाने सबैले आत्मनिर्णय गरेका छन् । सत्तामा जाने निर्णय लगभग तय नै भई सकेको परिस्थितिले देखाई रहेको छ ।
मधेशको मुद्दालाई थाती राखी सत्तामा जाने निर्णय मधेशी दलहरुको लागि आत्मघाती कदम हुनेछ । आन्दोलन स्थगित भए पनि मधेश आन्दोलित नै रहेको अवस्था छ । मधेशको मुद्दा अनिर्णित टुँगोमा पुगेपछि कमसेकम यो पुश्ताका लागि संघर्षको अध्याय समाप्त हुनेछ । यही टुँगोसाथ मधेशको समग्रता पनि समाप्त हुनेछ । मधेशले आफू लिएर हामीलाई धोखा दियो भनेर थारु जनजातीको कलंक बोक्नु पर्ने हुन्छ । सभन्दा ठूलो घाटा त मधेशको समग्रता विलीन हुनेछ, मधेशको पहिचान गुम्नेछ र मधेश शब्द समेत गुम्ने छ । अहिले मधेशलाई बाँडिएको अवस्थालाई स्वीकार गरि मधेशका दलहरु सत्तासुख भोगमा लाग्यो भने समग्र मधेशको अधिकारवादी संघर्षको इतिश्री हुनेछ । समग्र रुपमा शक्तिशाली रहेको मधेशलाई ८ जिल्लामा सिमित गरेर पंगु, भिखारीको रुपमा स्थापित गरि कमजोर बनाएर राख्ने राज्यको मनसायलाई बल मिल्नेछ ।
१० वर्ष लगाएर भएपनि मधेशी, जनजाती, थारु, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत बहिष्करणमा परेका समुदायलाई पुनश्च यथास्थान राख्ने राज्यको नियत पूरा भएको छ । यो शुभकार्यमा जसले जे भूमिका खेले पनि काम भने राज्यकै गरेका छन् । राज्यको काम गरेर अहिले मधेशको घावलाई सुम्सुम्याउन आएका दलहरुको सानिध्य पाएर मधेशी दलहरु कृतार्थ भएको उनका स्वाभाविक मुस्कानले पनि देखाउँछ । वैचारिक अडानको डगमगाई रहेको धरातलमा आफूलाई कसरी वैचारिक रुपले सुरक्षित राख्ने भन्ने विषय अब गौण हुन लागेको भान हुन्छ । भारतमा सन् १८५७ को सैनिक विद्रोह र भारतले पाएको सन् १९४७ को स्वतन्त्रताबीच ९० वर्ष (झण्डै एक शताब्दि) को अन्तराल छ । अबको मधेशको अधिकारवादी आन्दोलनलाई त्यसैसंग दाँज्ने हो कि ?
भरतको स्वतन्त्रता आन्दोलनसंग दाँज्न मिल्दैन । समग्र भारत आन्दोलनमा रहेको बेला स्वतन्त्रता लिन ९० वर्ष लागेको थियो । त्यो पनि अनवरत रुपमा । स्वतन्त्रताका दिवाना युवाहरु बलिदान दिन लाईन लागेको अवस्थामा स्वतन्त्रता लिन एक शताब्दि लाग्यो भने यहाँ बाँडिएको मधेशलाई स्वीकार गरि संघर्षलाई टुँगो लगायो भने पछि समग्र मधेश आन्दोलनको मशाल बल्दैन । समग्र मधेश नै नरहेपछि यो मशाल कसैले बाल्न सक्दैन । यस्ता आत्मघाती निर्णय गर्नेहरु जसरी विगतमा आलोचित भए, मधेशको इतिहासमा कलंकित नै हुने पक्का छ ।
तसर्थ राज्यसत्ता र मधेशबीचको संघर्षलाई टुँगोमा पु¥याउन यी दुई शक्ति कै सोच र व्यवहारमा आधारित छ । मधेशसंग सहानुभूति राख्ने सहायक मित्रहरुको सार्थक सहयोगको आधारमा भए अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्ने नभए आन्दोलनको द्वार सधैंका लागि बन्द नगर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसरी नै मधेशी दलहरुको सार्थकता सिद्ध हुन्छ ।
२०७३ भाद्र १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
