रंगभेदका कारण शदियौंदेखि खसवर्गीय राज्यसत्ताले मधेशसँग कायम गर्न नसकेको भावनात्मक सम्बन्ध अन्ततोगत्वा ०६३ माघ ५ गते विद्रोहको रूपमा प्रस्फुटित भयो । मधेशसँग नियतवश राखेको अन्तर्विरोध आन्दोलनपछि चर्को रूपमा देखा प¥यो । मधेशीलाई भारतीय मानसिकताको बुझ्ने शासकवर्गले विखण्डनकारीको रूपमा हेर्न थालिएपछि भेदभाव चर्को रूपमा देखिन थाल्यो । वंशजको नेपाली नागरिकता पाएपनि मधेशीलाई राज्यको हरेक अंगको प्रवेशमा अप्रत्यक्ष रोक लगाइएको छ । मधेशीसँग चरम भेदभावका कारण नेपालमा दुई राष्ट्रियताको जन्म भएको हो ।
मधेशमाथि शंका लागि राज्यसत्ताले बडो चलाकी साथ आफ्नो सम्पूर्ण राजनीति, साजिश र षड्यन्त्र मधेशमाथि केन्द्रित गरेको छ । बुझिनै नसक्ने मधेशकेन्द्रित राज्यको षड्यन्त्रलाई मधेशका अवसरवादीहरूले तिकडमी व्याख्या गरी चोख्याउने प्रयास गरेको छ । विपन्नताका कारण मधेशमा संघर्षको विरूद्ध अवसरवादी किल्ला बनाउन सफल राज्यसत्ताले अरू अनेक मनमोहक षड्यन्त्रात्मक प्रविधि मधेशमा स्थापित गर्न तल्लीन छ । मधेशको अधिकारवादी आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न अवसरवादी ताकत कारगर सिद्ध हुने राज्यले लिएको नीति अनुसार प्रयोग सफल पनि देखिएको छ ।
अवसरवादकै सहारा लिएर ०६४ सालको चुनावमा संविधानसभामा देखिएको मधेशको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्वलाई न्यून गर्न, दोस्रो संविधानसभामा मधेशको प्रतिनिधिलाई साक्षीको रूपमा राख्न सफल भयो । मधेशलाई ६ टुक्रामा विभक्त गरी अष्टाबक्रीय संविधान जारी भयो । मधेशलाई कित्ताकाट गरी एउटा सानो टुक्रामा (८ जिल्लाको) सीमित पा¥यो । मधेशमाथि भएको यो आघातबाट कसैलाई दुखेन । निजी स्वार्थमा रूम्मलिएको अवसरवादलाई मधेश र मधेशको अधिकारसँग के सरोकार । मधेशलाई काट्टिदै रहयो । छोट्याउँदै रह्यो । आहत गरी रक्ताम्य बनायो । तर, मधेशका लागि मरिमेट्ने भनेर दिनदिनै किरिया खानेको संख्या दर्जनौं भएपनि प्रतिरोधको ताकत कसैमा रहेन । राज्यसत्तासँग सुरताल मिलाएर एक टुक्रा भूमि पाएर रमाएका छन् ।
पश्चिमको मधेशी बाहुल्य जिल्लाहरू नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर आदिलाई पहाडसँग जोडेर मधेशी, थारूको पहिचानलाई सदाका लागि समाप्त गरिएको छ । यस क्षेत्रका तमाम मधेशी थारूका आवाजलाई बलपूर्वक दबाइएको छ । यसो गर्न अरू कारणहरू मध्ये मधेशको अवसरवादी प्रवृत्तिको भूमिका उल्लेखनीय छ ।
आठ जिल्लामा सीमित प्रदेश नं. २ को स्वामित्व लिने मधेशी अगुवाहरू अन्य प्रदेशको मधेशी, थारू समस्याबारे दृढतापूर्वक बोल्न रूचाउँदैनन् । अप्ठ्यारो परेको बेला यदाकदा आवाज उठाएपनि राज्यको विरूद्ध जाने हिम्मत छैन ।
हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा आफ्नै पार्टीका मधेशीहरूलाई हटाउँदा उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा सरूवा गर्दा सम्मान ठान्ने उपेन्द्र यादव, लालबाबु पण्डितभन्दा पनि विश्वासपात्र ठहरिएका छन् । कुकुरको मासुलाई खसीको मासु भनेर खाने माँसाहारीका लागि यो कुनै अनौठो कुरा होइन । अवसरको खोजी गर्न राजपा पनि समाजवादीभन्दा फरक छैन ।
राजपा उद्देश्य ठम्याउन नसकेर दिशाविहीन बनेको छ । राजपा न त जनताको कित्तामा छन् न सरकारको कित्तामा । दिशाविहीताको यस्तो अवस्थामा अस्तित्व नै सकेर जाने स्थिति पनि विद्यमान छ । समाजवादी पार्टीमा अनावश्यक सबैकुरा सामेल भएकोले यो आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाएर उभयलिङ्गी बनेको छ । मधेशको सरकारको स्वामित्व लिई राख्दा मधेशको अधिकारवादी आन्दोलनको स्वामित्व लिइराख्दा मधेशो अधिकारवादी आन्दोलनको स्वामित्व अरूमा सरेको मान्न सकिन्न । वैधानिक रूपले मधेशको पूर्ण स्वामित्व समाजवादी पार्टी र राजपासँग छ । तर पनि दिशाविहीनताको अवस्थालाई घोर अवसरवाद नभनी अरू के भन्ने ? सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि आफ्नो धार स्पष्ट पार्न नसक्नु कुनै न कुनै किसिमको अवसरवाद नै हो । समाजवादी पार्टीका अधिकांश आवाज सरकार छोडेर जनताको पक्षमा जाने विचार अभिव्यक्त भइरहँदा उपेन्द्र यादवले पहिले संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेका थिए भने अहिले नेपाली भूमि भारतबाट फिर्ता गराउन सरकारलाई सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । फेसबुकमा आएको यो अभिव्यक्ति कति सही हो उनै जानून् । यदि यो सही हो भने यस्तो गुलाम मानसिकताबाट मधेशले के आश गर्ने ? सरकारबाट बाहिरिँदा राज्यकोपको शिकार हुने पर्याप्त आशंका उपेन्द्र यादवलाई रहेकोले सरकारमा बस्ने बाध्यता छ ।
यसरी विपन्न मधेशको राजनीतिक अगुवाहरूलाई प्रलोभनको माध्यमबाट आफ्नो प्रभावमा पारर मधेशमा राज्य षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइएको छ । ६ प्रदेशमा एकलौटी नेकपाको सरकार रहेकोले त्यहाँ कुनै किसिमको अन्तर्विरोध छैन तर सानो टुक्रामा मधेशको सरकारलाई राज्यको अनेक प्रताडना भोग्नुपरेको छ ।
यहाँ शासकवर्गको कुनै धार्मिक पहिचान पनि छैन । हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको नेपालमा अहिले क्रिश्चियनबाट भएको सामाजिक आक्रमणमा हिन्दू प्रतिरक्षा पंक्तिमा पुगेका छन् । राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने मानसिकतामा रहेको शासकवर्ग क्रिश्चियनको गुलाम नै बनेर नेपालमा क्रिश्चियन धर्मलाई प्रोत्साहन गरेको छ । नेकपा तथा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ कतिपय नेताहरू अहिले पनि डब्ल्यूपीएफको वैतनिक सदस्य रहेको चर्चा हुने गरेको सुनिन्छ । धन प्राप्त गर्न जेपनि गर्ने शासकवर्गको एउटा निश्चित स्वरूप भने छैन ।
मधेशमा राज्यले आफ्नो प्रभाव कायम गर्न गरिएको राजनीतिक षड्यन्त्र त छँदैछ । मधेशको सामाजिक र धार्मिक संस्कृतिलाई जरैदेखि परिवर्तन गराउने विदेशी शक्तिका दलालहरू मधेशलाई केन्द्र बनाएको छ । अवसरवादको बाटो आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने विदेशी रणनीतिका सूत्रधार आफ्नै राजनीतिक अगुवाहरू भएकोले मधेशको आफ्नो मौलिक संस्कृतिमाथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न मधेशका वीर स्वाभिमानी सपूतहरू जाग्ने बेला आएको छ । हाम्रो मुटुसम्म शासकवर्गको पहुँच हुनै लागेको मिहीन यथार्थलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ । गरीब देश नेपाल भएकोले क्रिश्चियन प्रलोभन ताकतवर छ । धर्म परिवर्तन गराउने अभियानलाई परास्त गरी आफ्नो मौलिक संस्कृति र धर्म जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।
२०७६ मंसिर १३ मधेशवाणीमा प्रकाशित
