रानी विराटनगरको नाकामा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो घाईते हुनु भएको समाचारले फेरि एकपल्ट सरकारको पूर्वाग्रही व्यवहार स्पष्ट भएको छ । नेतामाथि भएको आक्रमण कुनै संयोग नभई पूर्व योजना तहत घटाईएको घटना हो । बर्बर युगीन शासकहरु जस्तै ओली सरकारको यो दमन शैलीको जति भत्र्सना गरे पनि कम छ । ओली सरकार एकातिर वार्ताको नौटंकी गरि रहेको छ भने अर्कोतिर बर्बरतापूर्णको दमन शैलीबाट मधेशलाई आतँकित बनाउने, भडकाउने गतिविधीलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारी गठबन्धनका घटकहरुले पनि यो निन्दनीय घटनाबारे सरकारको आलोचना गरेको छ । ओली सरकारले यस घटनाबारे आफनो धारणा जन समक्ष स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
मधेश आन्दोलनलाई दबाउने निहूँमा दर्जनौं मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाहरु घटाएर मधेशप्रतिको सरकारको निकृष्ट व्यवहार उजागर भएको त छ नै, पार्टी अध्यक्षलाई नै ताकेर प्रहार गरी घाईते बनाउनु यो सरकारलाई कुन लोकतान्त्रिक पक्षबाट सही ठहराउन सकिन्छ ? संघीयता विरोधी गठबन्धनको सरकारले के मधेशको समस्यालाई दमनबाटै हल गर्न खोजेको हो ? तीनै दलहरुको साझा धारणा बनाएर लोकतान्त्रिक विधीबाट मधेशको समस्यालाई हल गर्ने शीर्ष नेताहरुको टी.वीमा आई रहेको अभिव्यक्ति तथा व्यवहारमा देखिएको आक्रामक गतिविधीले सरकारको चरित्रलाई अझ थप संदिग्ध बनाई दिएको छ ।
संघीयता तथा भारत विरोधी शक्तिहरुको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले समस्या हल गर्ने जतिसुकै अभिनय गरेपनि न यसले मधेशप्रति सहिष्णु बन्न सक्यो न भारतसंग नै सम्बन्ध सुधार्न सकेको हो । प्रयास गर्न खोजे पनि ईमान्दारिताको अभावमा त्यो सार्थक परिणाम नदिई अभिनय मात्र ठहरेको छ । सरकार सबै कुराको निदान खोज्न तत्पर रहेको भनिएपनि १ सय ४० दिन बिती सक्दा पनि हलको कुनै ठोस बाटो देखा परेको छैन । राजनीतिक वृतमा अन्यौलको अवस्था देखेर विश्लेषक बुद्धिजिवीहरु सरकारको रवैयाबाट असन्तुष्ट भई रहेका अनुभव गर्न सकिन्छ । पक्ष विपक्षको सकारात्मक नकारात्मक विश्लेषण प्रसारण गरेर मीडिया पनि थाकि सकेका छन् । कसको पक्षमा बोल्ने र कसको पक्षमा नबोल्ने प्रयासले निकासको कुनै बाटो ननिस्किंदा संचार गृह पनि सरकारको व्यवहारबाट वाक् दिक्क महसूस गर्न थालेको छ । १ सय ४० दिनदेखि भारतको विरोधमा वा सरकारको विरोधमा बोल्न लगाउनेमा अब कुनै नौलोपन नदेखिएकोले राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रतिको चासो पनि घट्न थालेको छ ।
सहज जनजीवनप्रति सरकारले लिएको जिम्मेवारीको किञ्चित पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ओली सरकार कसरी हनीमून मनाउला ? दिनानुदिन झेली रहेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभावमा बाँची रहेका नेपाली जनता साढे चार महिना बिताई सक्यो । आपूर्ति व्यवस्था सहज होला भनेर एक छाक खाएर बाँच्ने बाध्यतामा सरकारले कुनै विकल्प पनि दिन नसकेकोले जनजीवन अब सरकारलाई नै दोषी ठहराउन थालको छ ।
मधेशी मोर्चासंग वार्ता गर्ने भनिएको सरकारको प्रयास पनि मिथ्या साबित हुन थालेको छ । वार्ताप्रति किञ्चित गम्भीर बन्न नसकेको ओली सरकार दर्जनौ पटक बैठक बस्दा पनि निकासको बाटोतिर अग्रसर भने देखिएन । मधेशी मोर्चालाई वार्तामा अल्झाएर राख्ने जस्तो मात्र देखियो । तीनै शीर्ष दलहरुबीच साझा धारणा बनाएर मोर्चासंग वार्ता गर्ने भन्ने विषय पनि संदिग्ध नै देखिएको छ । के हो साझा धारणा ? के सार्थकता देला यसले ? वार्ताका मिथ्या नौटंकी देखाउने प्रयासको पाश्र्वमा सरकारको चाल के हो यसबारे पनि विचार गर्न जरुरी छ ।
अहिले देशभरि युवाहरुको साँस्कृतिक टोली खटिएको छ । साँगितिक शैलीमा संविधानबारे जन जागृति ल्याउन सयकडौं युवा युवतीका टोलीहरु देशभरि खटिएको छ । सुन्सरीको चतरा, उदयपुरको रामपुर र बेल्टार बजारमा मञ्चन सो नाटकमा संविधानबारेको गुणगान त थियो नै, भारत र मधेशको भरपूर विरोध गर्ने प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् । सो नाटकका कलाकारका रुपमा रहेका युवा युवतीहरुको मधेश तथा भारत विरोधी गीतहरुबाट सरकारले तालिम दिई पठाईएको जस्तो लाग्छ । पहाडी भूभागमा सीमित साँस्कृतिक टोली निर्धक्कसंग मधेश र भारतको विरोध गरि हिंडी रहँदा यसले देशको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याने अर्थ दिंदैन ? यो यदि सरकारको जानकारीमा छैन भने अविलम्ब योमाथि रोक लगाउनु पर्छ । सरकारबाट नै ती साँस्कृतिक टोलीहरु संचालन छ भने सरकारको साझा धारणा यही हो भन्न करै लाग्छ ।
देशको समस्या हल गर्न सरकारको नियत दुरुस्त हुन सकेको छैन । बदनियतीको आडमा समस्या समाधानका ढोंग रच्ने सरकारी प्रयास अहिलेसम्म परिणाममुखी हुन नसक्नुका कारणहरु धेरै छन् । आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भारतसंगको प्रयासलाई छाडी चीनसंग पुनश्च वार्ता गर्न गएको परराष्ट्र मन्त्री नेतृत्वको टोलीले कतिसम्म वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न सक्छ, समयले नै बताउला । चीनबाट सबैकुराको आपूर्ति गर्ने प्रयास दीर्घकालीन रुपमा रह््न सक्दैन । दुर्गम पहाडी मार्गबाट आपूर्ति गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मोल बढि पर्न गएपछि नेपाली जनजीवनले यसलाई धान्न सक्दैन । आपातकालीन आपूर्ति व्यवस्था त ठीक हो, तर दीर्घकालीन रुपमा यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सक्दैन । तर पनि सरकार भारतसंग सम्बन्ध सुधार्न नचाहेको पछाडिका कारणहरु स्पष्ट भई रहेको छैन । भारतसंग प्राकृतिक रुपमै आश्रित रहेको नेपालको मैत्री सम्बन्धलाई तोड्न चाहने उग्र राष्ट्रवादले देशलाई क्षति नै पु¥याएको विगतका घटनाहरुले देखाई सकेको छ । यस्ता कुरा गर्दा उग्र राष्ट्रवादको स्वाभिमानमाथि कुठाराघात हुने जस्तो लागेपनि यथार्थ भने यही नै हो । भारतलाई चिढाएर नेपालको भलो हुने कल्पना गर्नु बेकार हो ।
मधेशी, थारु, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएकावर्ग, अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बहानामा राज्यशक्ति प्रयोग गरि शीर्षासन प्राप्त गर्ने तीन दलको राजनीतिक एकाधिकार कायम भएदेखि जन्माईएको राजनीतिक गतिरोधको माध्यमबाट जनअधिकारको कटौती गरि ल्याईएको संविधान जनादेशको विपरित रहेकोले नै आन्दोलनको शुरुवात भएको हो । यसलाई हठवादी अनुदार सरकारी गठबन्धनका शक्तिहरु पेलेर जाने निर्णय गरेकाले नै आन्दोलन लम्बिदै गएको हो । यसलाई वार्ताको माध्यमबाट टुँग्याउने भने पनि वास्तवमा सरकारी गठबन्धन वार्ताद्वारा निकास निकाल्ने पक्षमा देखिदैन । लम्बिदै गएको आन्दोलन आफै तुहिने आशय राखी सरकारले मधेशी मोर्चालाई झुक्याउँदै आई रहेको छ ।
यी राजनीतिक दाँवपेच खेली रहँदा सरकारले अनुकूलता प्राप्त गर्ने ईच्छा गुमाउँदै गई रहेको अवस्था छ । आफनो समर्थनको मतलाई कायम राख्न तथा अरु जुटाउन धमाधम मन्त्री मण्डलको विस्तार गरि रहेको छ । विश्वासको मत गुमि रहेको अवस्थामा अब भने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकारसंग सम्बन्ध हटाउने संकेत आउन थालेको छ । सरकारको निर्णयले नै सरकारलाई प्रतिकूलतातिर धकेलि रहेको छ । सरकारको जिद्दले आफनो प्रतिकूलतालाई मान्न तयार छैन ।
मधेश आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक शक्तिहरुको उच्च मनोबलले नै आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउनमा शंका छैन । सरकारको आन्दोलनप्रतिको उदासीनता, लम्बिदै गएको आन्दोलनको अवस्था र तहस नहस भई रहेको जनजीवनमा उत्पन्न आक्रोश आदि कारणले आन्दोलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिई अझ उत्साहका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । जनजीवनमा समस्याले उत्पन्न गराएको आक्रोशलाई आन्दोलनको ताकत बनाई बढ्नु पर्दछ । यो आक्रोशलाई सरकारले प्रयोग नगरोस् भन्ने सावधानीका साथ आन्दोलनलाई हाक्नु पर्दछ । निर्णायक रुपमा ल्याईएको आन्दोलनलाई करोडौं मधेशीले आशाप्रद दृष्टिले हेरि रहेको अवस्थामा आत्तिएर कुनै आत्मघाती निर्णय नआवोस् ।
मधेश आन्दोलन जन समर्थनका साथ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएर शक्तिशाली बनेको हो । यसको उँचाईले नै राजनीतिक पार्टी लगायत सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोमाथिको साँघातिक प्रहारले आन्दोलनकारीको आक्रोशलाई बढाउन सक्छ । कायर सरकारले जानी जानी यो घटना घटाएर आन्दोलनलाई हिंसक बनाउन खोजेको एउटा घृणित प्रयास हो । यस्तै बेलामा संयमित रही आन्दोलनलाई ध्वँशबाट बचाएर शान्तिपूर्ण गतिले अगाडि बढाउनु पर्दछ । आक्रोश, नैराश्यता दबाव र अन्य कारणले आन्दोलनको रुपान्तरण गर्ने हठात् निर्णय आत्मघाती पनि बन्न सक्छ । नाकाबन्दीको कार्यक्रमबाट सरकारले झेली रहेको संकटबाट पार पाउन नै सरकारको आन्दोलन विरोधी विभिन्न गतिविधी सतहमा आई रहेको छ । नाकाबन्दीबाट सरकार अति संकटमा गएको छ । यसबाट नै सरकार बार्ता गर्न बाध्य हुने परिस्थिति छँदाछदै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई रुपान्तरण गर्नु हुँदैन ।
अब सरकार यस्तो अवस्थामा धेरै दिन चल्न सक्दैन । या त यो सरकारले मधेश र थारु आन्दोलनलाई सम्बोधन गरोस् वा सत्ता छाडोस् । परिस्थितिले यही भनि रहेको छ । षडयन्त्रका तानाबानामा सत्ता धेरै दिन चल्न सक्दैन । धरातलीय यथार्थमा आउन करै लाग्छ । मधेशी पनि यही देशका नागरिक हुन । सवा करोड मधेशीलाई खस राज्यसत्ताले अव चुनौती दिन सक्दैन । खस शासकहरुको अब विधातायी भूमिका छाड्रनु पर्दछ । अहिलेको समयको यही माँग हो ।
२०७२ पौष १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
