संविधान सभामा कमजोर पारिएको मधेश, आन्दोलनमार्फत सशक्त बनेको छ । सरकारले वेवास्ता गरेको मधेश आन्दोलन विस्तारै निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ । सम्बोधनविना आफै सिद्धिने भनेर सरकारले वेवास्ता गर्दा मधेश आन्दोलनले सबैको समर्थन पाएर उर्जावान बनेको छ । मधेश आन्दोलन ४ महिना पार गरि सकेको छ । असहाय अवस्थामा थालिएको मधेशको अधिकारवादी आन्दोलन १ सय २५ दिनको लामो यात्रामा हरेक क्षेत्रबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त गरि सशक्त बन्दै जाँदा मधेशका वीर सपूतहरुको शहादतले यसलाई उत्कर्षमा पु¥याएको योगदान अतुलनीय बनेको छ ।
खस शासकहरुको संकीर्ण सामन्ती सोचदेखि लिएर यसैवर्गको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिसम्म मधेशले विदेशी जस्तै भेदभावको उत्पीडन सह्दै आएको सन्दर्भमा यो मधेशको तेश्रो आन्दोलनलाई १ सय २५ दिन पुग्दासम्म वेवास्ता गरिएको छ । मधेशीलाई विदेशी जस्तै व्यवहार गर्ने खसवर्गको नियति नै बनेको छ । खसवर्गका शासकहरुले निरंकूशतन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रसम्म विभिन्न चरित्र प्रदर्शन गरेपनि मधेशको मामिलामा यिनको समान व्यवहार नै देखिएको छ । मधेशको आधी जनसंख्यालाई वेवास्ता गरेको मुट्ठीभरका अहिलेको कट्टरपंथी सरकार कति पूर्वाग्रही छ, स्पष्ट भएको छ । वाह्यावरण जतिसुकै बदले पनि खस शासकहरुको मधेशलाई देख्ने दृष्टिकोण समान रहेकोले मधेशले यो समस्या भोग्दै जीवन व्यतीत गरि रहेको छ ।
विगतको समयमा मधेश टुटफुटका कारण कमजोर बनेको अवस्थालाई आकलन गरि बनाईएको मधेशलाई पेल्ने रणनीति यो सरकारको लागि महँगो पर्न गएको हो । मधेशको स्वाभिमानमा चोट लागेपछि मधेश एकछिनमा संगठित हुने यथार्थलाई यो पंक्तिकारले लेख्दै आएको छ । टुटफुटदेखि एकजूटसम्मको अवस्थालाई कति छिटो आन्दोलनले जोड्यो थाहा पनि भएन । खस राज्यसत्ताको औपनिवेशिक उत्पीडनबाट मुक्तिको चाहना राख्ने मधेशका वीर सपूतहरुको बलिदानी आन्दोलनमा टाउको र छातीमा गोली थाप्दै शहादत दिने साहसिक कामबाट सरकारको होशै उड्यो । निरंकूश राणा शासनलाई पनि मात गर्ने ओली सरकारले मधेशीलाई दमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानूनलाई बिर्सेर ताकि ताकि टाउको र छातीमा गोली हानेर मार्ने व्यवहारमा मधेशप्रतिको सरकारको घृणा त्यसै स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालमा कम्युनिष्टहरुले राज्यसत्ता कब्जा गरेदेखि मधेशको समस्यालाई दवाएर हल गर्ने सरकारको रणनीति बनेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट सरकार सत्ता आरोहण गर्दा देशले आन्तरिक र वाह्य समस्या झेल्दै आएको छ । दिन प्रतिदिन जनजीवन कष्टकर बनाउँदै लगेको ओली सरकार पतनको अवस्थासम्म यसले समस्याको समाधान नगर्ने कसम नै खाएको छ । जङ्गबहादुरभन्दा पनि बढि राष्ट्रवादी देखाउने कट्टर प्रवृतिका ओली सरकारले नाटकीय वार्ताबाट के देखाउन खोजेको हो । जहाँबाट मधेशलाई आन्दोलनमा पठाएको हो त्यहाँबाट समाधान खोज्नु पर्दछ ।
कुनै कामका लागि लगनशीलता, धैर्य र साहसले त्यसलाई परिणाममुखी बनाउँछ । मधेश आन्दोलनले पनि त्यसरी नै लगनशीलता, धैर्य र साहसको प्रदर्शन गरेको छ । आज उसको कमजोर आवाज सशक्त भएर संसारलाई सुन्न बाध्य गरेको छ । चीनबाहेकका ठूला देशहरु मधेशको अधिकारवादी आन्दोलनको समर्थनमा अगाडि आएको छ । यति धेरै समर्थन जुट्नु मधेशको लागि ठूलो अवसर आएको छ । मधेशलाई भारतले संचालन गरेको अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारको सोच कति निकृष्ट छ भन्ने कुरा अब आम जनताले थाहा पाई सकेका छन् । त्यसैले मधेशी, थारु, जनजातीले उठाएको आन्दोलनमा अब गैर मधेशी समुदायका नागरिक अगुवा, अधिकारवादीहरु समर्थनमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । राजधानीमा शुरु भएको मधेश आन्दोलनको समर्थनमा आएका प्रदर्शनहरु प्रशंसनीय छ । कम्युनिष्ट राष्ट्रवादको कट्टर व्यवहारले देशमा समस्यै समस्या थपिएको अब सबैले बुझि सकेको छ । देशमा मधेश अब निर्णायक भूमिकामा उपस्थित रहेकोले यसलाई ठेल्नु ठूलो समस्यामा पर्ने यथार्थलाई सबैले पचाउन सक्नु प¥यो । मधेशको आवाज नसुनी पर धकेल्न खोज्दा देशमा आएको समस्या सबैले भोगेका छन् । त्यसकारण कट्टर राष्ट्रवादले देशको भलो हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर राजधानीका अधिकारवादीहरु मधेश आन्दोलनको पक्षमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
मधेशी र थारुको आन्दोलन नेपालको आफनो समस्या हो । यसलाई भारतसंग जोडेर हेर्ने र वेवास्ता गरि भारतलाई गाली गर्नु ओली सरकारको ठूलो भूल थियो । भारतलाई गाली गर्दा अन्धराष्ट्रवादबाट वाहवाही बटुल्नेतिर केन्द्रीत रहि ओली सरकार आत्मरतिमा रमाउँदा देशको निरीह जनता कति सास्ती भोग्दै छन् अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन । संघीयता विरुद्धको यो सरकारी गठबन्धन आफनो जन्मकालदेखि नै शिथिल र गतिहीन रह्यो । मधेश र थारुको समस्या समाधान गर्न बिल्कुल अपाङ्ग रहेको यो सरकार किंकत्र्तव्यविमुढ भएको छ । अहिले कम्युनिष्ट सरकारकै नाउँमा नामसारी भएको देशमा अधिकारविहीन समुदायको हक नलाग्ने गरि गरिएको व्यवहारले एकाधिकारलाई प्रष्ट पार्दैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नामाकरण पनि मधेश, काँग्रेस र कम्युनिष्ट तीनै शक्ति सन्तुलनको नतिजा हो । खसवर्गीय दुवै शक्तिले मधेशलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर गर्न खोजेपछि समस्या आएको हो । संघीयताप्रति प्रतिबद्ध बनेका खसवर्गीय शक्तिहरु पहिलो संविधान सभादेखि नै संघीयताको नकारात्मक बहस गराई विरुद्धको जनमत तयार गरेको षडयन्त्र सबैले बुझेका छन् । विभिन्न समुदायलाई एकअर्काप्रति उचालेर मधेशको माँगलाई ओझेलमा पार्ने गरि गरिएको गतिविधी नै अहिले राजनीतिक दुर्घटनाका कारण बन्न सक्दछ । पहिलो संविधान सभादेखि ओलीको सरकारसम्म संघीयता विरुद्ध राज्यसत्तामाथि खस एकाधिकार कायम गर्न यी शक्ति आफनो रणकौशलमा सफल त भयो तर राजनीतिक जोखिममा पनि परेको स्पष्ट भई रहेको छ ।
मधेश आन्दोलन निर्णायक बनेको छ । यसले अपाङ्ग सरकारको भरोसा गरेको छैन । आफनै बलबूतामा मधेशको माँग सम्बोधन गराउन सक्षम रहेको मधेश अहम् भूमिकामा आउन तयारी गर्दैछ । सम्भवतः त्यो नै नेपालको ठूलो परिवर्तन होला । खसवर्गीय अहंकार निभ्नकै लागि अहिले तेज बलेको हुन सक्दछ । सधैं षडयन्त्रकै तानाबाना बुन्ने खसवर्गीय प्रवृति अहिले कोही नयाँ शक्तिको नाममा मधेशभित्र छिर्न खोजी रहेको छ भने कोही संशोधन विधेयक पास गराएर मधेशलाई चिर्न खोजी रहेको छ । संशोधन विधेयक खस प्रवृतिको मधेशलाई देखाउने नयाँ नाटक हो ।
काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा मधेश आन्दोलनको तनावपूर्ण स्थितिलाई सहज बनाउन काँग्रेसले ल्याएको संशोधन विधेयक वार्ताको ढोका खोल्ने एउटा प्रशंसनीय प्रयास थियो भने सरकारको लोकप्रियता पनि बढाउने आशय थियो । त्यो लोकप्रियता आफूले हासिल गर्ने भनेर केपी ओली बलपूर्वक रोकेको थियो । अहिले काँग्रेस प्रतिपक्षमा छ, र सरकारसंग मधेशको दर्जन अर्थहीन वार्ता भई सकेको छ । त्यो विषयको संशोधन विधेयकको औचित्य समाप्त भई सकेको छ । प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेसले अब त्यो बासी विधेयकलाई ट्रम कार्ड बनाएको छ जसलाई ओली सरकारले विना अवरोध स्वीकार गरेको छ । मधेशको मूल विषयलाई ओझेलमा पार्न र आफना आकाहरुलाई खुशी पार्न पास गरिएको यो विधेयकले वर्तमान स्थ्तििको सहजीकरण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । मधेशको मूल विषय नै वार्ता टेवुलबाट गायब गरिएको अवस्थामा तपसीलका कुराहरु दोश्रो प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो ।
लामो समयसम्म तनावमा रहेको कुनै पनि मधुर सम्बन्ध संदिग्ध बनेर जान्छ । ओली सरकार आएदेखि काठमाण्डौं र मधेशको दूरी बढेर तनावपूर्ण बनेको छ । भारतसंग पनि नेपाल सरकार ४ महिनादेखि जुहारी खेली रहेको छ । भारतीय राजदूतलाई धपाउने यही सरकारको पालामा भएको छ । भारतको झण्डा जलाउने काम यही सरकारको उपस्थितिमा भएको छ । अर्थात् भारतसंगको हाम्रो मैत्री सम्बन्धलाई ओली सरकारले संदिग्ध बनाई दिएको छ । सुधारको नाममा बिल्कुल गतिहीन रहेको यो सरकार न भारतसंग न मधेशसंग सम्बन्ध सुधार्ने मानसिकतामा छ । दुवैसंगको तनावपूर्ण व्यवहारले आफनै उर्जा समाप्त हुने कुरा सरकारले बुझ्नै पर्दछ ।
नेपालमा आपूर्ति व्यवस्था असहज बनेको आफनै कारणले हो । भारतले खुलेरै भनी सकेको छ । मधेशी, थारुको माँग सम्बोधन भएपछि यो स्थितिमा आपसे आप सुधार हुने यथार्थ बुझे तापनि सरकार भारतलाई लाँछना लगाउने फोबियाको शिकार भएको छ । भारतसंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भन्ने नेपाल सरकारले जानी जानी भारतको विरोध गर्नु रोग लागेकै प्रमाणित हुन्छ । यसको तुरुन्त उपचार गरि वातावरण सहज बनाउनु पर्दछ ।
समस्यालाई पन्छाउने होईन, जुध्नु पर्दछ । मधेशको समस्या उठेको १० वर्ष भयो । मधेशलाई १० वर्षदेखि पन्छाउँदै आएको अहिले समस्या बल्झिएर सरकार त्यसको चंगुलमा फँसेको छ । तैपनि सरकार विद्यमान समस्याप्रति गम्भीर बन्न सकि रहेको छैन । देश चरम अभावको शिकार भएको छ । दिनानुदिन गम्भीर संकटमा फँस्दै गएको नेपाली जनजीवनप्रति सरकारको कुनै दायित्व नदेखिनु आश्चर्यको कुरा हो । निर्देशित उर्जाको बलमा गरिएको भूललाई उर्जा समाप्तिपछि सुधारको बाटोमा आउनु पर्ने सरकार के को प्रतीक्षा गरि रहेको छ ? कहीं सरकारको यो विपरित बुद्धि नै निकासको बाटो त होईन ?
२०७२ पौष ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
