मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा छ । बन्द खोलाउन उसको माँगप्रति गम्भीर नभई राज्यले मधेशमा रक्तपातपूर्ण दमन अख्तियार गरेको छ । मधेश आन्दोलनलाई अर्थहीन ठानेर राज्य दिनहुँ आन्दोलनकारीमाथिको अमानवीय दमन जारी राखेको छ । राज्यको बर्बर दमनबारे मानवाधिकार संस्थाहरु मौन बसेका छन् । सम्भवतः उसले पनि यो आन्दोलनलाई महत्वहीन नै ठानेको होला । संविधान सभा स्थापना भएको ८ वर्षमा अन्तरीम संविधानले दिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक मार्गचित्रको विरुद्ध गएका तीन दलहरुको प्रतिगमनले नैतिकहीनता पराकाष्ठामा पुगेको स्पष्ट भई रहेको छ । मधेशसंग भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरे आन्दोलन स्थगित हुने यथार्थलाई बिर्सेर फेरि कुन किसिमको वार्ताका लागि सरकारले आह्वान गर्न खोजेको हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय दबावको औपचारिता निर्वाह गर्न २ दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गरि मधेशी मोर्चालाई वार्तामा बोलाउने नाटकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो प्रशंसा बटुलेर मधेशी मोर्चालाई दोषी देखाउने प्रयास पनि सफल भएकै हो । वास्तवमा सरकारले मधेशको समस्यालाई समाधान गर्न चाहँदैन । मधेश आन्दोलनलाई दमनबाटै सिध्याउने राज्यको आन्तरिक मनसाय कसले बुझ्ने ? एकातिर मधेशको आन्दोलनलाई उत्तेजित पार्ने र क्षत विक्षत पार्ने गरि छाती र टाउकोमा गोली हानी मार्ने, अर्कोतिर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसक स्वरुप ग्रहण गरेको भनी लाँछना लगाउने राज्यको रणनीति रहेकोले मधेश समक्ष अब आन्दोलनको विकल्प के ?
सरकारले दमन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको तनावपूर्ण माहौलमा “वार्ता गर्न आऊ” भन्ने ठाढो आदेशको अर्थ के ? के सरकार वार्ताप्रति ईमान्दार छ ? ईमान्दार भएको भए मधेशी मोर्चालाई नजिक ल्याउन सेना हटाउने कुरा, मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्ने कुरा, घाईतेहरुको उपचारको कुरा, दमनको बर्बर शैलीलाई तुरुन्त बन्द गर्ने कुरालाई तत्काल सम्बोधन गरि मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्दथ्यो । सो केही नगरेर जङ्गबहादुरको शैलीमा “वार्ता गर्न आऊ” भन्ने उर्दी जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वाहवाही आर्जन गर्ने काम मात्र हो । मधेश आन्दोलनको कुनै वास्ता नगरि दुई तिहाईभन्दा बढि मतले भदौ ३० गते राती ९.५५ बजे संविधान सभाबाट संविधान पारित गरेर मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएकावर्ग, सीमान्तीकृतवर्ग लगायत हक अधिकार चाहने सबै समुदायलाई फेरि एकपल्ट बहिष्करणमा पारेको छ ।
संविधान घोषणा गर्न नदिने आफनो ईमान्दारीको गुहार लगाउने तीन राजनीतिक दलहरुको आफनो मनोकाँक्षा पूर्ण गर्ने राम्रो अवसर रहेकोमा आन्दोलनको वेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाई हतार हतार संविधान पारित गरेका छन् । विगतभन्दा अतिशय विभेद अहिले लोकतान्त्रिक सरकार भनाउँदाहरुले मधेशमाथि लादेको कुरा प्रष्ट भई रहेको छ । मधेशलाई वेवास्ता गर्ने भनेको मधेशलाई स्वीकार नगर्ने निरंकूश राज्य व्यवस्थाको स्वरुपलाई उजागर गर्दछ, जसले चीरकालसम्मको द्वन्द्वलाई स्थापित गरि दिएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्रिपक्षीय सम्झौताको मस्यौदा रहेकोले यसलाई द्विपक्षीय रुपमा परिभाषा गर्नु बिल्कुलै गलत हो । जन अधिकारका लागि लडेर संविधान सभा स्थापना गराउने शक्तिहरुलाई सेना लगाएर उनको आवाज दबाएर बलपूर्वक संविधान घोषणा गर्ने जुन प्रयास थालियो यसले राज्यसत्ता र मधेशबीचको सम्बन्धलाई अझ तनावपूर्ण नै बनाई दिएको छ । आन्दोलनमा रहेको मधेश के संविधान घोषणापछि आत्मसमर्पण गरि आन्दोलनलाई समाप्त गरि हाल्ने सोचेका छन् यी तीन दलले ? संविधान सभाको अवसानपछि मधेशको सवाललाई सम्बोधन गर्ने कसले ? यो समस्या यथावत् रहने कुरा प्रष्ट छ । दिनानुदिन सशक्त बन्दै गई रहेको मधेश आन्दोलनको निकासबारे राज्यले के सोचेको छ ? मधेशलाई आरपारको लडाई लड्न बाध्य पार्दा यसको प्रतिफल राज्यले के भोग्नु पर्ने हो यसको राज्यले के कल्पना गरेको छ ?
जन अधिकारसहितको संविधान ल्याउने मधेशी, दलित, जनजाती, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएकावर्ग, सीमान्तीकृत समुदायको सरोकारको बिषयलाई राज्यले बहिष्कार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष यिनको निरंकूशता छर्लङ्ग भएको छ । संविधान सभामा आफनो वर्चस्व देखाएर आफनो स्वार्थ अनुकूलको संविधान ल्याउने, संविधान सभा समाप्त गर्ने मनसायबाट प्रेरित तीन दल संविधान किन घोषणा गर्न लागेको हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रष्ट रुपमा थाहा पाएका छन् । संविधान घोषणापछि संविधान सभालाई समेत समाप्त पारि मधेशीसंगको झंझटको आधारलाई नै समाप्त गरि दिने योजनाका साथ यी दलहरु अगाडि बढेका छन् । संविधान सभा अन्त पछि मधेशलाई संविधान सभाको माँग सधैंका लागि अन्त हुने भनेर यस्ता साजिश रचिएको देखिन्छ । मधेश आन्दोलन लामो समयसम्म चल्न नसक्ने सोच राख्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी त्यसपछिका निर्विकल्प राजाको रुपमा स्थापित हुनेमा किञ्चित शंका राख्दैन । मधेश त्यसपछि आत्मसमर्पण गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने सोचका साथ उत्साहित तीन दल कसैको पर्वाह नगरि निर्देशित कार्यभार पूरा गर्न लागि परेका छन् ।
मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै संविधान सभा छाडेर आन्दोलनमा सामेल हुने सबै राजनीतिक दलहरु पारस्परिक मेलमिलाप र आन्दोलनप्रति सामूहिक नेतृत्व दर्शाउनु पर्दछ । मधेशलाई वेवास्ता गरि संविधान घोषणाको विषय धेरै चुनौतीपूर्ण रहेकोले मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग लगायत हक अधिकारका लागि लड्ने सबै समुदाय अहिले मधेश र थारुको यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ । पारस्परिक बैठकको माध्यमले एक अर्काप्रतिको जीवन्त सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु पर्दछ । मधेशलाई वेवास्ता गरि घोषणा हुने संविधान एकदिन पनि टिक्न नसक्ने सबैको आकलन छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी जसरी पनि एकथान संविधान घोषणा गरेर छाड्ने हठ गरेका छन्, यसले देशमा शान्ति होईन, अन्तहीन गृहयुद्धको थालनी हुने कुरा स्पष्ट हुन थालेको छ । आन्दोलन भारतले चलाई रहेको, आन्दोलनमा भारतका मानिस सामेल छन्, भारतका आतंकवादी आएर नेपालको आन्दोलनमा हिंसा फैलाई रहेका छन् आदि आदि मनगढन्ते कुरा निकालेर भारतलाई चिढाउने यो कुन खाले प्रवृति हो ? भारत विरोधी शक्तिहरु नेपालको राजनीतिक माहौललाई बिगारेर कुन खाले वितण्डा मच्चाउन खोजेको हो ? के यो वितण्डाले नेपाल शक्तिकेन्द्रको प्रत्यक्ष समरक्षेत्र बन्दैन ? के एउटा वर्गले चीरकालसम्म आफनो हाली मुहाली कायम राख्न सक्ला ? भारत मर्यादित कूटनीतिक सम्बन्धका कारण नेपालको राजनीतिलाई निष्पक्ष रुपमा हेर्दै आएको छ । यसलाई बंग्याएर हेर्ने, अर्थ लाउनेको कुनै महत्व छैन । यस किसिमका शंका उपशंकाले नेपाली राजनीतिको मौलिक आधारलाई भत्काउने मात्र होईन, नेपाललाई द्वन्द्व क्षेत्र नै बनाई दिनेछ । कूटनैतिक सन्तुलनको मर्यादित सम्बन्धलाई आफनो स्वार्थ अनुकूल काखा पाखाको खेलमा बिगार्न खोज्दा यसले कहाँ के प्रभाव पार्छ भन्ने विवेक पनि नराखी राजनीतिक संचालनलाई दिवालियापन नै भन्नु पर्ला ।
अहिले टि.वी. बहस कार्यक्रममा मधेशी सभासदहरुलाई बोलाएर “मधेशले भारतलाई नाकाबन्दी गरि दिन आग्रह गरेको” भन्ने सम्बन्धको बिषय ल्याएर उनको राष्ट्रियतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउने, मधेश आन्दोलन भारतबाट संचालित हो भन्ने बिषयमा सभासदहरुलाई बक्न बाध्य गर्ने जस्ता खेलहरु व्यापक रुपमा खेल्न थालिएको छ । संविधान सभाबाट सरोकारवालालाई धपाएर संविधान सभा आफनो कब्जामा पार्ने, सेना परिचालन गरि मनोनुकूल संविधान घोषणा गर्ने, भारतबाट संचालित भनिएर आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, अर्थहीन लाँछना लगाएर भारतीय राजदूतलाई फित्र्ता पठाउने आवाज उठाउन लगाएर तीन दल प्रपंचपूर्ण तरिकाले संविधान घोषणा गर्न लागेको अर्थ के ?
नेपाली राजनीति जहिले पनि शक्तिकेन्द्रद्वारा संचालित रह्यो । नेताहरु सधैं राजनीतिक रुपमा पराश्रित नै रहे । शक्तिकेन्द्रको उपस्थितिबाट मनग्गै अर्थलाभ भै रह्यो । यही अर्थलाभका कारण नेपाली राजनीतिमा “पोईल जाने” परम्पराको विकास भयो । नेपालमा चासो राख्ने, विकासको नाममा आफनो सक्रिय उपस्थिति कायम गर्ने, संगठन भएका, धार्मिक प्रभावका शक्तिकेन्द्रहरुसंग बेला बखत नेताहरु पोईल जाने गर्दछन् । एउटालाई दोषी देखाएर अरुसंग लागेर धन कमाउने, फेरि पूर्वावस्थामा फर्किने, फेरि पोईल जाने यो क्रम सधैं चलि रह्यो । अहिले त्यही भएको छ । आधी जनसंख्या रहेको मधेश आन्दोलनमा छ । थारु आफनो अधिकारका लागि लडि रहेका छन् । तर तीन दल एकतर्फी रुपमा मधेश विरोधी संविधान घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न छिमेकी देशले सुझाव दिंदा सबै एकै स्वरमा चिच्याउँछन्—“हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप न गर्नोस् ।” दिनहुँ आन्दोलनकारीमाथि टाउको छाती ताकेर गोली हानेर मानिस मार्ने पनि यिनको आन्तरिक मामिला हो, यसमा पनि कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन रे ।
मधेश अन्न भण्डार हो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । देशको मुटु हो । यसलाई दासत्वको अवस्थाबाट मुक्त हुन देऊ । मधेशको दलाली प्रवृतिलाई मात्र स्वीकार गर्ने राज्यको दृष्टिकोणलाई रुपान्तरण गर । भूटानीहरु जस्तै मधेशीहरुलाई नेपालको सीमाभन्दा बाहिर पठाउने परिस्थिति निर्माण गर्न तम्सिएका शासकहरुको नियत स्पष्ट भई रहेको छ । यस्तो नियतले नयाँ नेपालको निर्माण होईन, नेपालको अखण्डतालाई तोड्ने प्रवृति हो । मधेश शरणार्थीको रुपमा होईन, शासकको रुपमा उभिन चाहन्छ । अहिले मधेशलाई जसरी धकेल्ने प्रयास गरिएको छ, आफनो थात थलोमा अधिकारका लागि ज्यान रहेसम्म ऊ लडि रहन्छ र एकदिन यो देशको शासक बनेर देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउनेछ ।
२०७२ आश्विन १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
