आषाढ २६ गतेदेखि सप्ताहव्यापी अविरल वर्षाका कारण देशको पूर्वी क्षेत्रमा बाढी, पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याएको छ । बाढी, पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ११५ पुगेको छ भने ३८ जना बेपत्ता र ६९ जना घाइते भएका छन् । प्रदेश नं. २ मा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । १३ हजार ४४ परिवार विस्थापित भएका छन् । ६ लाख ७९ हजार ६ सय जना डुवानबाट प्रभावित भए । ३ हजार ५ सय ७४ घर क्षतिग्रत भयो भने १ लाख १८ हजार १०४ घर डुबानमा परेका छन् । (कान्तिपुर २ श्रावण, ०७६)
प्रदेश नं. २ मा मात्रै कृषितर्फ ३ अर्ब ५९ करोडको क्षति भएको कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषितर्फ ७७ हजार ३४ हेक्टर क्षेत्रफलको धान तथा तरकारीमा १ अर्ब ९७ करोडको क्षति भएको, हाँस, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैंसीलगायत ८९ हजार २ सय ८९ पशुपंछी मरेर १ अर्ब ६२ करोडको क्षति भएको, माछा पोखरी मासिएर ५० करोडको क्षति भएको । चोट पटक लागि घाइते भएका, महामारीका कारण बिरामी भई उपचारमा संलग्नहरुको संख्या त अहिले यकिन भएकै छैन ।
बाढी थामिएको १८ दिन बितिसक्दा पनि डुबानमा परेका कतिपय घर पूर्वावस्थामा फर्केका छैनन् । विस्थापित मानिसहरुको दिनचर्या सुविधायुक्त हुन सकेको छैन । लाखौंको संख्यामा विस्थापित परिवार अहिले पनि पालमुनि, स्कूल आदिमा शरण लिई बसेका छन् । सबैकुरा बगि सकेपछि अर्का कै सहयोगमा बाँच्नु परेको अवस्थामा कतिपय संघ÷संस्थाले राहत बाँडिएपनि त्यो पर्याप्त नभएको र दिनदिनै राहतको आवश्यकता रहेको समस्याले पीडितहरु खान, बस्नको कठीन परिस्थिति झेली रहेको छ । पीडितहरुको समस्या सम्बन्धमा सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्न इच्छाशक्ति देखाउन सकेको छैन न सरकारी स्तरबाट नै राहत वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मृतकको परिवारलाई रु ३ लाखको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सभासदहरुले १५ दिन को तलब राहत स्वरुप दिएको भएपनि त्यो भने पर्याप्त छैन ।
पानी नहटेसम्म मानिसको दैनिक जीवनचर्या सहज नहुँदासम्म खान, बस्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय, आय आर्जन आदि सुचारु गर्न पीडितहरु असमर्थ रहेकोले राहत एकमात्र सहारा रहेको छ । यसप्रति प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सम्बेदनशील हुनै पर्दछ । तर सरकारीस्तरबाट राहत वितरण नदेखिएकोले पीडितहरुको समस्या दिनदिनै थपिएको छ । पानी हटेपनि क्षतिग्रस्त भएको घर बनाउन, खेतवारी बगाएको बालुवा थुपारेको जग्गाबाट कुनै आम्दानी हुन नसकेको अवस्था तथा खर्च भने थपिएको पीडाबाट मुक्त हुन कमसे कम एकवर्ष लाग्ने भएकोले मधेशको जनजीवन अति कष्टकर बनेको यसै अनुभव गर्न सकिन्छ ।
वर्षाऋतु समाप्त नभई सकेको अवस्थामा बाढी अझ आउने सम्भावना बाँकी नै छ । अब वर्षा भएन भने पनि मानिसको वास सहज हुन दुई तीन महिना लाग्नेछ । महामारीबाट रोग फैलिने समस्या पनि टडकारो रुपमा देखिने छन् । यी सबै समस्या प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएकोले यसको निदानबारे सरकारको पहल आवश्यक देखिएको छ । प्रदेश सरकार निर्माण गरि दिएपछि संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व प्रदेश सरकारभन्दा पछि रहेको मानसिकता बनाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी त्यसै बढेर जान्छ ।
५० वर्ष पूर्व कोशीबाहेकका यस प्रदेशमा पर्ने नदीहरु सुन्दरी, गंगाजली, महुली, खाँडो, कमला, बलान, जलाद, रातु, पसाहा, चाँदी बागमती आदि नदीहरु बाढी आएपनि आफ्नै बाटोमा बहावलाई समेटेर बग्ने गर्दथ्यो र मानिस सुरक्षित नै रहन्थे । वर्षाका पानी पनि संयमित बगेर जान्थ्यो । खासै नोक्सानीको अवस्था थिएन । तर ५० वर्ष यता वर्षा कम हुन थाल्यो भने बाढी चाहिं बढि उपद्रव गर्न थाल्यो ।
चूरे भावरको तलतिर रहेको प्रदेश नं. २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका मानव वस्ती बाढीको बढि जोखिममा रहेको छ । चूरे, भावर, खोंचमा मानव अतिक्रमणको क्रम नरोकिएको, वन विनाश तीव्र रुपले बढेको कारण भू¥क्षयको अवस्था सृजित हुँदै गएपछि बाढीसंगै आएका बालुवाले नदिको बहावस्तरलाई माथि उठाउँदै लगेपछि बाढी मानव वस्तीमा पस्न थाल्यो ।
प्राकृतिक रुपमा बन जंगल आच्छादित चूरे, भावर, खोंचले बाढीका पानी निकासका लागि बनाएको खोला, नाला, नदी मानवको हानी नोक्सानीबिना सहज रुपमा बगि रहेको थियो । बढ्दो जनसंख्याले इँधन आपूर्ति गर्न चूरेमाथि निर्भर हुन थालेपछि चूरे, भावर र खोंच अनावृत हुन थाल्यो । बन विभागको रेखदेखमा चूरे रहेपनि काठको चोरी निकासी नियन्त्रण हुन सकेन । यो क्रम निरन्तर ५० वर्षदेखि चल्दै आएपछि चूरे अब नाङ्गै उभिएको देख्न सकिन्छ । चूरेको बनौट माटो, बालुवा र गिटी मिश्रित रहेको छ । यसमा रहेको वनले बाढीलाई नियन्त्रण गर्ने, भूक्षयलाई रोक्ने काम गर्दै आई रहेकोले मानव सुरक्षित थिए । विनाश भई सकेपछि अविरल वर्षाले चूरेको भूक्षयीकरण तीव्र रुपले बढायो । चूरेको यही माटो, बालुवा र गिटी बगेर खोला, नाला र नदीमा थुप्रिएपछि नदि पुरिएर समतल बनेपछि बाढी यत्र तत्र सर्वत्र बग्न थाल्यो । बहावमा नदी नै नदेखिएपछि चारैतिर जलमग्न हुन थाल्यो । यसप्रकार अब बाढी प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरुका लागि अभिशाप बन्न थाल्यो ।
चूरेको वन मास्दा बाढीले बर्षेनी क्षति गर्दै गएपछि पनि सरकारको चेत खुलेको छैन भने जनस्तरको चेत कसरी खुलोस् । ५० वर्षदेखि चूरेको वन मास्ने प्रयास जारी रह्यो भने चूरे संरक्षण गर्ने आवाज भने ०६७÷०६८ सालदेखि शुरु भएको हो । यो ९ वर्षको अन्तरालमा “राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति” बनाउनुबाहेक अरु कुनै खासै उपलब्धि देखिएको छैन । खर्च भने ९ वर्षमा अरबौं भएको छ । असलमा चूरे संरक्षण विकास समितिमा कर्मचारीलाई, ठेकेदारलाई जागिर खुवाउनेबाहेक अरु कुनै उद्देश्य देखिएन । करोडौं खर्च गरेर खाँडो नदीको बालुवाको तटबन्ध बनायो, बाढीले सबै लगि दिएपछि अर्को वर्ष त्यही काम फेरि ठेक्कामा लिने अवसर भने रहि रह्यो ।
समतल भई सकेको नदीको बेडमा च्यानल खन्ने, बाढीले तटबन्धलाई सहजै तोड्न नसक्ने गरि तटबन्ध निर्माण गर्ने, तटबन्धमा र चूरेमा काँस, बाँस, बेंत, बाबियो, मझौला खाले रुख, विभिन्न प्रकारका घाँस लगाएर भूक्षयलाई रोक्ने दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ । चूरे क्षेत्रमा बालुवा, गिटी उत्खनन् रोक्नु पर्दछ । चूरेलाई पुनश्च हराभरा बनाउन कडाईका साथ गुरुयोजना लागु गर्नु पर्दछ । चूरे संरक्षण र विकासका लागि धन कमाउने नियत नराखी उपलब्धिमूलक कार्यहरु अविलम्ब थाल्नु पर्दछ । होइन भने प्रदेश नं. २ को मानव अस्तित्वमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।
प्राकृतिक रुपमा बन जंगल आच्छादित चूरे, भावर, खोंचले बाढीका पानी निकासका लागि बनाएको खोला, नाला, नदी मानवको हानी नोक्सानीबिना सहज रुपमा बगि रहेको थियो । बढ्दो जनसंख्याले इँधन आपूर्ति गर्न चूरेमाथि निर्भर हुन थालेपछि चूरे, भावर र खोंच अनावृत हुन थाल्यो । बन विभागको रेखदेखमा चूरे रहेपनि काठको चोरी निकासी नियन्त्रण हुन सकेन । यो क्रम निरन्तर ५० वर्षदेखि चल्दै आएपछि चूरे अब नाङ्गै उभिएको देख्न सकिन्छ । चूरेको बनौट माटो, बालुवा र गिटी मिश्रित रहेको छ । यसमा रहेको वनले बाढीलाई नियन्त्रण गर्ने, भूक्षयलाई रोक्ने काम गर्दै आई रहेकोले मानव सुरक्षित थिए । विनाश भई सकेपछि अविरल वर्षाले चूरेको भूक्षयीकरण तीव्र रुपले बढायो । चूरेको यही माटो, बालुवा र गिटी बगेर खोला, नाला र नदीमा थुप्रिएपछि नदि पुरिएर समतल बनेपछि बाढी यत्र तत्र सर्वत्र बग्न थाल्यो । बहावमा नदी नै नदेखिएपछि चारैतिर जलमग्न हुन थाल्यो । यसप्रकार अब बाढी प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरुका लागि अभिशाप बन्न थाल्यो ।
चूरेको वन मास्दा बाढीले बर्षेनी क्षति गर्दै गएपछि पनि सरकारको चेत खुलेको छैन भने जनस्तरको चेत कसरी खुलोस् । ५० वर्षदेखि चूरेको वन मास्ने प्रयास जारी रह्यो भने चूरे संरक्षण गर्ने आवाज भने ०६७÷०६८ सालदेखि शुरु भएको हो । यो ९ वर्षको अन्तरालमा “राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति” बनाउनुबाहेक अरु कुनै खासै उपलब्धि देखिएको छैन । खर्च भने ९ वर्षमा अरबौं भएको छ । असलमा चूरे संरक्षण विकास समितिमा कर्मचारीलाई, ठेकेदारलाई जागिर खुवाउनेबाहेक अरु कुनै उद्देश्य देखिएन । करोडौं खर्च गरेर खाँडो नदीको बालुवाको तटबन्ध बनायो, बाढीले सबै लगि दिएपछि अर्को वर्ष त्यही काम फेरि ठेक्कामा लिने अवसर भने रहि रह्यो ।
समतल भई सकेको नदीको बेडमा च्यानल खन्ने, बाढीले तटबन्धलाई सहजै तोड्न नसक्ने गरि तटबन्ध निर्माण गर्ने, तटबन्धमा र चूरेमा काँस, बाँस, बेंत, बाबियो, मझौला खाले रुख, विभिन्न प्रकारका घाँस लगाएर भूक्षयलाई रोक्ने दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ । चूरे क्षेत्रमा बालुवा, गिटी उत्खनन् रोक्नु पर्दछ । चूरेलाई पुनश्च हराभरा बनाउन कडाईका साथ गुरुयोजना लागु गर्नु पर्दछ । चूरे संरक्षण र विकासका लागि धन कमाउने नियत नराखी उपलब्धिमूलक कार्यहरु अविलम्ब थाल्नु पर्दछ । होइन भने प्रदेश नं. २ को मानव अस्तित्वमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।
२०७६ श्रावण १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
