मधेशको विशाल जनघनत्व, राज्यविहीनताको अवस्था तथा मधेशको ठूलो जनसंख्याबाट भयाक्रान्त राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्न सेना, पुलिसको व्यारेकका साथै बिर्तावालहरुको सघन उपस्थिति गराएर मधेशलाई राज्य व्यवस्थाप्रति आस्था जगाउने बडो सूक्ष्म प्रयास गर्दै आएको छ । राज्य संयन्त्रको मधेशमा सघन उपस्थिति रहेपनि मधेशीको भावनालाई राज्यसंग जोड्न सकेन । मधेश उर्बर भूमि भएको तथा औलोको प्रकोप कम भएपछिका दिनमा पहाडबाट मानिसहरुको बसाई सराई गराई पूर्व मध्य र पश्चिम मधेशमा त्यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित पारिएको कलंकित इतिहास पनि विद्यमान छ । मधेशका वासिन्दाभन्दा त्यहाँका उर्बर भूमिमाथि सधैं लोभी नजर राख्ने राज्यले मधेशीसंग अपनत्व गाँस्ने प्रयास नै गरेन ।
दुई सय ३१ वर्षको लामो अन्तरालमा क्षमता, सीप र दक्षताको आधारमा समान अवसर पाउन नसकेको अवस्थामा हुनेखाने परिवारले त्यहाँ उपस्थित बिर्तावालहरुलाई भेटी दिएर, चाकडी गरेर राज्यमा पहुँच बनाउन थाले । अवसर पाउन अरुहरुले पनि यसको देखासिकी गर्न थाले । फलतः मधेशमा चाकडी प्रथाको शुरुवात भयो । राणाकालमा पनि मधेशीहरु (राजालाई खुशी पार्न जङ्खबहादुरले धरहराबाट तथा त्रिशुलीमा हाम्फाले जस्तै) आफ्नो पराक्रम देखाई कतिपयले राज्यमा उपस्थिति देखाएका थिए । राज्यमा मधेशीको व्यापक उपस्थितिले सोही अनुपातमा मधेशमा चाकडी, गुलामी र दास मनोवृति फस्टाउँदै गयो । राज्य प्रतिनिधीको निगाह बक्सले मधेशको पुश्ता दर पुश्तालाई गुलाम बनाउने प्रक्रियाको थालनी भयो । मधेशले सामन्ती राज्यसत्ताको सूक्ष्म साजिशलाई बुझ्नै सकेन । यसको आडमा राज्यले मधेशमा गरेको दोहन, शोषणलाई मधेशीले आफ्नो भाग्य बुझ्यो र उसको जीवनस्तर झन् झन् खस्किदै गयो ।
दुई सय ३१ वर्षको लामो अन्तरालमा राज्य शोषणको पीडादायी शिकंजामा पिसिंदै मधेशका पिंढी दर पिंढीमा क्रमिक रुपमा चेतनाको विकास हुन थाल्यो । २००७ साल पछि प्रजातन्त्रको घाममा मधेशले केही कुरा सिके भने ०१७ सालपछि मधेशी जनताले प्रजातन्त्र तथा कम्युनिष्टको सिद्धान्तबारे धेरै कुराको जानकारी लिए । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालिन राजा महेन्द्रको पंचायती शासनलाई सामन्ती शासन भन्दै जनताको राजनीतिक चेतना जगाउन घर घर जान्थे । नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्टका धेरै नेता तथा कार्यकर्तालाई जेलमा हाली पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनाले दुबै पार्टीले जनतामा आ–आफ्नै ढंगले मधेशी जनतालाई प्रशिक्षण दिंदै संगठित गर्न थाले । ती प्रशिक्षण लिएर आन्दोलनमा होमिने अहिलेका पिता पुश्ताले ०३६ साल, ०४६ सालमा भीषण जन आन्दोलन ल्याएर अपहरित प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरायो ।
०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात्को दिनमा सत्ताभोगमा नराम्ररी फँसेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जनताप्रतिको दायित्व विर्सेर भागबण्डाको राजनीतिमा १२ वर्ष बिताए । जन उपेक्षा बढेर गयो । खासगरि मधेशीप्रतिको विभेद सामन्ती सत्ता भनिएकोभन्दा बढि मुखर भएपछि मधेशी जनताको नारद मोह भंग भयो । राज्यसंग जनताको अन्तर्विरोधको पहिचान गराउने, मुख्य दुश्मन पहिचान गर्ने तथा सोको विरुद्ध क्रान्ति संचालन गरि आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्पूर्ण शिक्षा दिने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले नै थिए । दुबै पार्टीको सत्तारोहण पछिको क्रियाकलापबाट के कुरा प्रष्ट भयो भने यिनी सत्ता प्राप्त गर्न जनताको सहयोग चाहन्थे । सत्तामा गएपछि जन अपेक्षाप्रतिको उदासीनताले नेपालको राजनीतिक अराजकतालाई तीव्र रुपमा बढायो र ०५२ सालमा माओवादीको जन्म भयो । ०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लियो ।
राज्यसत्ता प्राप्त गर्न उठेका आन्दोलनहरुले मधेशको राजनीतिक चेतनाको विकास गरायो । जहाँ नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्रको नाम दिएर आपूm नै समाजवाद ल्याउने दावा गरि रहेका थिए, उहीं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहाराको राज्य कायम गर्ने आश्वासन दिई रहेका थिए । मधेशमा जागृत राजनीतिक चेतनाले प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले पनि मधेशमा विद्यमान रहेको परम्परागत रंगभेद नीति तथा दोहन, शोषणका प्रकारहरु समूल नष्ट नगरि यसको निरन्तरता दिएको कारण “यिनीहरु को हुन्” भन्ने बिषयको व्यापक अनुसन्धान गरि देखायो । मधेश र राज्यसत्ताबीचको अन्तर्विरोध क्रमिक रुपमा परिलक्षित हुन थाल्यो र चेतनाको स्तर बढ्न थाल्यो ।
राज्यसत्ताले मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गर्न चाहने रणनीति, सम्बन्धको अस्पष्टता, औपनिवेशिक अवस्था, दोहन शोषणका प्रकार आदिबारेका जानकारी मधेशका युवाहरुको चेतनामा आयो । मधेशी रुढिवादी समाजको पृष्ठभूमिमा दास मनोवृतिको गहिरो छाप शदियौंदेखि रहेकोले यसमा आमूल परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्ने आकलन त थियो नै, शदियौंदेखि राज्यविहीनताको अवस्था, औपनिवेशक शोषणको अन्धकारमा कैद युवाहरु एक्कासी चेतनाको प्रकाशमा आउँदा विद्रोह गरि हाले जो मधेश आन्दोलनबाट परिभाषित भयो । मधेश आन्दोलनले समग्र देशका शोषित, पीडितलाई आफ्नो अधिकारका लागि अगाडि आउन प्रेरित ग¥यो । उत्पीडनमा रहेका सबै समुदाय अधिकारका लागि सडकमा आएकोले यो राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा लोकप्रिय भयो ।
जन आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जे भनिए पनि सामन्ती राज्यसत्ता भनेर आन्दोलन गर्न जनतालाई प्रेरित गर्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले तथा माओवादी समेतले सत्तामा आएपछि यसको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गर्न नचाह्ने नियतबारे पनि अधिकारवादी अगुवाहरुले धेरै अध्ययन, अनुसन्धान गरे । पुरानो सामन्ती राज्यसत्तासंग नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको अस्तित्वको सम्बन्ध रहेको प्रष्ट भयो । राज्यसत्तालाई बदल्न होइन, राज्यसत्तामा सामेल हुन मात्र आन्दोलनको ध्येय राखी यिनले आन्दोलन गरेका हुन् ।
लोकतान्त्रिक सरकारको पालामा ०६३ साल माघ २ गते मधेश आन्दोलन उठेको हो । आफ्नै लोकतान्त्रिक सरकार भए मधेशले आन्दोलन किन गथ्र्दथ्यो होला ? माओवादी द्वन्द्व किन आउँथ्यो होला ? सिद्धान्त बमोजिमको व्यवहार नदेखिएको, पूर्ववर्ती व्यवहारमा केही फेरबदल गरि सामन्ती राज्यसत्ताको निरन्तरता दिएको कारणले अधिकारवादी आन्दोलनको जन्म भएको कुरा प्रष्ट छ । अधिकारवादी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न ल्याईएका संविधान सभालाई पनि दुराशयपूर्ण सामन्ती व्यवहारले सबैको आवाजलाई दबाएर जुन संघीय संरचना ल्यायो, संघीयता चाह्ने नचाह्ने कसैलाई मान्य भएन । बडो साजिशपूर्ण ढंगले ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ तहत मधेशलगायत अधिकारका आवाजहरुलाई दबाएर शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेको छ । दबिएको बबण्डरमाथि ल्याईएको दुई तिहाईको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेमा कसैको विश्वास छैन ।
राज्यको साजिश तथा मधेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु मुद्दा छोडेर सत्तापक्षसंग विना शर्त मिल्न जाने कारणले मधेशले पराजय भोग्नु प¥यो । पराजित मानसिकताले राज्यको विरासतमा पाएको चाकडी संस्कारमा मधेशलाई पुनश्च धकेल दियो । गत वर्षको चुनावको बेला अवसर खोज्दै जनाधार भएका मधेशीहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको शरणमा गए र चुनाव जित्ने सौभाग्य पनि पाए । अहिले संसदमा पार्टीहरुको संख्या बढाएकोले मधेशीको महत्व बढेको छ । तर यस्तो अवस्था सधैंभरि नरह्ने विगतको अनुभवले देखाएकै हो ।
मधेश आन्दोलनले विभिन्न पार्टीमा छरिएर रहेका मधेशीहरुलाई आफ्नो धरातलमा संगठित त ग¥यो तर यसमा संघर्षलाई उठाउने र परिणाममुखी बनाउने क्रान्तिकारी शक्तिभन्दा अवसर खोज्नेको ठूलो जमात संगठित भयो । आन्दोलनबाट नेतृत्व पाएका मधेशका दलहरु शक्ति उन्मादमा पार्टीको संस्थागत विकास गर्न नसकेर अवसरवादको दलदलमा विस्तौ धस्दै गयो । गलत ट्र्याकमा गएको पार्टीले मधेशमा गुणात्मक परिणाम दिन सकेन । मधेशको संघर्षले भित्र तथा बाहिर दुबैतिरबाट असहयोग पाएको कारण यो परिणाममुखी बन्न सकेन । पराजयको यो अवस्थामा अवसरवादी मधेशीहरु आफ्नो धरातल छोडी अवसरको खोजीमा अन्यत्र जान थाले भने क्रान्तिकारी शक्ति जहाँको तहीं सुसुप्ता अवस्थामा गए । ं
मधेशको मामिलामा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका अन्य दलहरु सबै एक ढिक्का हुने संविधान सभाका अनेकन दृश्यहरु प्रमाणका लागि पर्याप्त रहेका छन् । विगतका सामन्ती सरकार जस्तै लोकतान्त्रिक वा कम्युनिष्ट सरकार मधेशसंग विभेदको व्यवहार कायम नै राखेकोबाट यिनी सबै एउटै वर्गका फरक फरक अनुहार हुन भन्ने विश्वास मधेशमा किन जाग्दैन ? सरकार र मधेश आमने सामने भएको, सरकारले मधेशका वीर सपूतलाई सयकडौंको संख्यामा मारेको, मधेशको आवाजलाई दबाएर सौतेला व्यवहार गरेका, संघीयता दिंदा मधेशलाई ६ टुक्रा गरेको आदि कारणले सरकार र मधेशबीच खिंचिएको रंगभेदको विभाजन रेखा कसरी हट्ने ?
सानातिना अन्तर्विरोधमा परिवर्तन आएपनि मुख्य अन्तर्विरोध यथावत् रहेकोले मधेशको संघर्षको औचित्य मेटिएको छैन । अपेक्षित अधिकार सम्बोधन नभएसम्म मधेशको आन्दोलन फेरि फेरि संगठित हुनेमा कुनै शंका छैन । व्यक्तिले चाहेभन्दा पनि परिस्थितिले संघर्षलाई जगाउँछ र यो पुनश्च सतहमा आउँनेछ । राज्यसत्ताको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गर्न नचाह्ने यी शक्तिहरु अहिले नेकपा दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार बनाएपनि केही गर्न सकि रहेको छैन । भ्रष्टाचारको मुद्दा उठ्छ र विलीन हुन्छ । अर्थ, कृषि, उद्योगलगायत विकासका काम अगाडि बढ्न सकि रहेको छैन । व्यापार घाटा प्रति वर्ष २१ प्रतिशतले वृद्धि भई रहेको छ । परनिर्भरता दुई १० को अंकमा प्रतिवर्ष बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको तथ्याँक सार्वजनिक गर्दा आर्थिक दयनीयता यसै पनि उजागर हुन्छ । रचनात्मक कार्यमा भन्दा अनावश्यक कार्यमा सरकार बढि व्यस्त रहेकोले प्रतिकूल परिस्थिति सृजना हुने बेर छैन । साइत हेरेर काम थाल्दासम्म राजनीतिक अनुकूलता रह्ने हो वा होइन, समयले बताउला ।
२०७६ ज्येष्ठ १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
