हरे शिव ! कस्तो श्राप लागेको देश हो यो । लुलो, लंगडो अथवा बाहुवली जस्तो सरकार आएपनि देश दलदलबाट निस्कन नसक्ने ? यस्तै समयमा सतीको श्राप लागेको देश भन्ने चलन प्रचलनमा आएको हो । के वास्तवमा यो देश श्रापित छ ? एउटा अनुत्तरित प्रश्न सबैको मनमा घर बनाएर बसेको छ । देशमा अमन शान्ति कायम गर्न, विकासको बाटोमा लम्काउन, आत्मनिर्भर बनाउन नेपाली जनताले यसपाली दुईतिहाईको सरकार बनाएर राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरेको छ । जन अपेक्षाको सवालमा सरकार उदासीन रहेकोले जनविश्वासको धरातल खस्कदै गएको अवस्थाले जनतामा नैराश्यता बढ्न थालेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्छ ?
राजनीतिक स्थायित्वबिना देशमा न अमन चैन हुन्छ न देश विकासको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने सरकारहरुको प्रलाप सुनेर जनताले अहिले शक्तिशाली सरकार दिएको छ । देशको यावत् समस्या हल गर्ने क्षमता पाएर पनि सरकार निर्दिष्ट दिशातिर अग्रसर नभई शक्तिको मदमा अलमलिएको छ । अनावश्यक कार्यतिर बढि गतिशील भएकोले चारैतिर विस्तारै अविश्वासको संकट बढ्दै गएको देखिन्छ । १ महिना पहिले आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनबाट देश लाभान्वित हुन नसक्नुको कारण औद्योगिक विश्वसनीयताको ठोस धरातल तयार हुन नसकेको हो । १५ महिनाको अन्तरालमा सरकारले जनतालाई जन अपेक्षा र देश विकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने ठोस आधार दिन सकेको छैन । शक्तिशाली सरकारको काँध थाप्ने जनता पनि भार बोक्न छाड्दै गएको परिणामले के देखाउने हो भन्नेतिर पनि सरकारको ध्यान छैन ।
लोकतन्त्रको लचक स्वतन्त्रतालाई आफ्नो स्वार्थमा अनावश्यक तन्काएर फायदा लिने अभ्यासमा प्रवेश गरेका दुष्प्रवृति हटाउने प्रयासभन्दा सरकारले जन अपेक्षा पूरा गर्ने तथा विकासलाई गति दिने योजनामा बढि ध्यान दिनु पर्दछ । संयोगले दुईतिहाईको अवसर प्राप्त भएको यो सरकारलाई मन नपराउने अनेक शक्तिहरु सुसुप्तावस्थामा रहेकोले सरकारको अनावश्यक कदमले विरोधको आँधी आउन सक्ने यथार्थलाई कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन ।
संवैधानिक धेरै अंगहरुलाई आफ्नो मातहतमा लिने, मीडिया विधेयक, गुठी विधेयक ल्याएर सतहमा आन्दोलन सृजना गर्नु अहिलेको लागि राम्रो लक्षण होइन । सबै विकृति हटाएर त्यसपछि जनतामा जाने भन्ने सोच यदि हो भने त्यत्रो समय यो शक्तिशाली सरकारसंग छैन । त्यस किसिमका सोच प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । जनतालाई आन्दोलनमा आउन बाध्य पार्ने होइन कि जनताको घर दैलोमा राहत पु¥याउन सरकारको लागि उपयुक्त अवसर हुन सक्दछ ।
भ्रष्टाचारको अनेक घटनालाई कार्रवाहीको दायरामा ल्याएर छोडि दिने के मानसिकता हो ? यसबाट समर्थक वा विपक्षको मानसिकतामा के प्रभाव पर्छ ? शक्तिको मदमा यी सामान्य कुरा देखिएपनि यसले सरकारको विश्वसनीयतालाई क्षीण बनाउँछ । शंकाको वातावरण तयार पार्छ । त्यस्तै लोकतन्त्रको चरम अवस्थासम्म वाक् स्वतन्त्रतालाई भोग गरि सकेका मीडियामा सहजै प्रवेश गरेका विकृतिहरुलाई सरकारले हटाउने प्रयासमा सिङ्खै मीडिया हाउस नै हल्लिने भएकोले सरकारको मीडिया विधेयकको विरुद्ध मीडियाले सारा देश हल्लाएको घटना अहिले विद्यमान छ । मीडियाको विरोध रैलीले सुसुप्तावस्थामा रहेका सरकारलाई मन नपराउने शक्तिहरु पनि जागृत भएको अवस्थालाई सरकारले नदेखेको हो ? ज्ञानेन्द्र शाहीको घटनालाई सरकारले अनावश्यक उचालेर त्यत्रो हंगामा गराउनुको कुनै अर्थ छैन । आखिर त्यो घटनामा बुझ्ने र नबुझ्ने सबैले सरकारको नै दोष देखाएका छन् ।
सामन्ती राज्यसत्ताभन्दा लोकतन्त्रको पुनप्र्राप्तिमा लोकतन्त्रको आ–आफ्नै किसीमको प्रयोगले थुप्रिदै गएको विकृतिको अम्बार लागेको छ । यो विकृति नेकपा तथा नेपाली काँग्रेसको समान स्वार्थको अभ्यासमा गौण हुने गर्दछ भने अहिले नेकपाले सत्तामा एकलौटी अधिकार बनाएकोले सारा विकृति सतहमा परिलक्षित भएको छ । संस्थागत रुपमा विकास भएको विकृतिहरु जहिले पनि सरकारको स्वामित्वभित्र राखेर हेर्ने गरिन्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो ।
देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । भ्रष्टाचारको महामारीमा सिद्धान्त, उद्देश्य, लक्ष्य, कत्र्तव्य, दायित्व सबै रुग्न हुनु स्वाभाविक हो । विपन्नताले मानिसलाई अनैतिक बन्न प्रेरित गर्छ । देशमा शनैः शनैः अनैतिक विचारले सबैलाई ग्रसित गरेकै कारण भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप पायो । देशको हरेक क्षेत्रलाई आर्थिक अनियमितताले ग्रास बनाई सकेको छ । व्यक्ति व्यक्तिमा पैसा कमाउने होडबाजी र त्यही पैसाले वोट किनेर अवाँछित तत्वहरु सत्तामा एकाधिकार कायम गरेको कारणले भ्रष्टाचारको आवाज उठ्ने तर सेलाउने गरेको घटनाले भ्रष्टचारमा सबै लिप्त रहेको स्पष्ट हुन्छ । राज्य यन्त्रलाई स्वच्छ बनाउने दृष्टिकोणले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने नियत नभई भ्रष्टचार गर्न नपाउनेले आक्रामक भएर भ्रष्टाचारको पोल खोल्न गरिएको प्रयासलाई सबैले बार्गेनिङ्खको कुरा बुझेर तथा लहरो तान्दा पहिरो जान सक्ने सम्भावनाले भ्रष्टाचारको कार्रवाही सेलाउने गरेको कतिपय उदाहरण छ ।
साना कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाई जेल हालेर चोखिने सरकारका प्रयासहरुलाई प्रशंसनीय कार्यभन्दा सरकार आफ्नो छविलाई स्वच्छ राख्ने प्रयास गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । भ्रष्टाचारबाट ग्रसित हरेक क्षेत्रमा फैलिएको बेथितिले विकासको कार्य पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । यही कारण हो कि परियोजनामा सरकारको लागत र उपलब्धिको शून्यताबाट सरकार सधैं ठगिएको अवस्थामा रहेको छ । उपलब्धि हुन नसक्ने कारणहरु पत्ता लगाउन फेरि एउटा अवसरको सृजना गरि केही व्यक्तिलाई आयोगको माध्यमबाट घिसेपिटेका धेरै कारणहरु देखाएर प्रतिवेदन दिने प्रयास पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो । यसरी राज्य संयन्त्रको अभिन्न अंग बनेको भ्रष्टाचार प्रथा अवसर विशेषमा केही कारणबश कम देखिएला तर नेपाली राजनीतिबाट यो निर्मूल हुन सक्दैन । यही परिपार्टीबाट सत्ता र सत्तामा बस्ने सरकार चलि रहेको छ ।
बेथितिले सरकारको तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा आफ्नो पकड मजबूत पारेकोले पारस्परिक सकारात्मक सम्बन्धभन्दा द्वन्द्वात्मक स्थिति बढि देखिने गरेको छ । सरकारले तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय योजनालाई स्वच्छ गतिशीलता प्रदान गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, परियोजनालाई परिणामसम्म लैजाने आदि सरकारको ईच्छा, आकाँक्षा रहेपनि कार्यान्वयनमा बेथितिको प्रमुख भूमिकाका कारण कुनै परियोजना अपेक्षित परिणाम दिन सकि रहेको छैन । यो कुनै एक दिन वा एक वर्षको कुरा होइन, ०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको ३० वर्षको अवधिमा बेथिति झाँगिएको हो । यसबाट सबैलाई फायदा हुने भएकोले यसको सेवामा सबै दल तल्लीन रहेका कारण यसको राम्रो पालन पोषण भएको हो ।
आवश्यकताले ल्याएको द्वन्द्व, द्वन्द्वले उठाएको राजनीतिक समस्या, यसलाई सम्बोधन गर्न परिस्थितिवश बाध्य बनाईएको सरकार, सबै मिलेर स्थापित गरेको एउटा राजनीतिक प्रणाली र यसको कार्यान्वयनको जिम्मा राज्य संयन्त्रलाई दिएपछि लक्ष्य र उद्देश्य विपरित दिशामा अग्रसर हुनुको जिम्मेवार को ? यस किसिमका नतिजाले हरेक सरकार आलोचनाको पात्र बनेको स्थितिमा कसैले पनि राष्ट्रप्रतिको दायित्व र सुशासनको जिम्मेवारीबोध गर्न सकेको छ । उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम छ । त्यसका लागि पैसाको खोला निरन्तर बगि रहेको छ । तर जनतालाई राहत हुने गरि उत्पादकत्व बढि रहेको छैन । कार्यक्रहरु राम्रो नतिजा दिई रहेको छैन ।
शक्तिशाली सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना त बाँडेको छ तर आफै केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि जनतामा अनेक खाले शंका उपशंका बढ्न थालेको छ । सरकार किन असक्षम भई रहेको छ भन्ने बारे पनि बुद्धिजीविहरुको भिन्न भिन्न विश्लेषण पढ्न पाइन्छ । सरकार अधिनायकवादतिर लम्केको छ । कोही भन्छ सरकार लोकतन्त्र मासेर कम्युनिष्ट सरकारबाट सरकार चलाउन चाहेको हो । कसैले यसले छिमेकीसंग कुटनीतिक सन्तुलन बनाउन सकेको छैन भन्छ । कसैले शक्तिको उन्मादमा सबैकुरा बिर्सेको छ भन्छ । यी सब कारणले शक्तिशाली सरकार असन्तुलित हुन गएको हो विश्लेषकहरुको भनाई छ । तर राज्य संयन्त्रमा रहेको बेथिति प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा कोही मान्न तयार छैन । बरु सरकार असफल होस् तर बेथिति सबैको लागि सञ्जिवनी पाईने ठाउँ रहेकोले यसलाई कसैले दोषी ठहराउँदैन ।
देशलाई स्वीटजरल्याण्ड बनाई दिने, नेपाली जनताको जीवन खुशहाल बनाई दिने आदि आदि अनेक सपना सरकारहरुले पंचायतकालदेखि बाँड्दै आएको छ । अहिले शक्तिशाली सरकारले त देशलाई समृद्ध र सुखी नेपालीको सपना देखाएको छ । कुनै सपना पूरा त भएन तर हरेक १० वर्षमा द्वन्द्वको पीडादायी दुर्दशा नेपालीहरुले भोगे । परनिर्भरताको सकि नसकी भारी बोक्ने नेपाली जनताको लागि अहिले समृद्धि होइन, शान्तिसंग कमाउन र बाँच्न पाउने वातावरणको खाँचो छ । समृद्धि त नेपाली जनताको लागि सपना मात्र हो ।
२०७६ ज्येष्ठ ३१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
