माघ ५ गते मधेशले दशौं बलिदानी दिवस मनायो । मधेशका वीर शहीदहरुलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिनुका साथै उनको सपना पूरा गर्न दशौं पटक सपथ पनि लिईयो । स्वच्छता र ताजगीका साथ मधेश एकपल्ट फेरि कर्मक्षेत्रमा तयार उभिएको छ । मधेशको संघर्ष जारी छ । बाटो बिराएकाहरुको लागि यो दिवस पुनर्ताजगी ल्याउन कतिको सफल भयो भन्ने कुरालाई आगामीका दिनहरुले तय गर्नेछ । स्वार्थवश मधेश आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पु¥याउन नसकेको मधेशका दलहरुले बलिदानी दिवस मनाई रहँदा यसले नैतिक दायित्व नत्यागेको देख्न पाईयो ।
मधेश तेश्रो आन्दोलनसम्म आई पुग्दा ११६ जना वीर शहीदहरुलाई गुमाई सकेको छ । शहादतको सूची लामो पार्दै अगाडि बढि रहेको मधेश अपेक्षित सफलता पाउन पछाडि नै देखिएको छ । बलिदानी दिवसको पुनर्ताजगीले संघर्षलाई अग्रगमनको दिशामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन प्रतीक्षाको विषय हो । हुनत देशको विद्यमान अन्योलग्रस्त राजनीतिक अवस्थाले मधेश आन्दोलनको दिशालाई स्पष्ट हुन दिई रहेको छैन । राज्यसत्ताको तिकडमी चालमा अल्झिएको मधेश आन्दोलन निकट भविष्यमा गतिशील हुने कुनै सम्भावना देखिंदैन ।
अंगीकृत तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय समेटिएर ल्याईएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ । सीमाँकन विषय नसमेटिएको, आफूसंग छलफलै नगरिकन ल्याईएको संशोधन प्रस्तावप्रति असहमती जनाउँदै मधेशका राजनीतिक दलहरु सीमाँकन सम्बन्धमा छलफल हुनु पर्ने अडानमा अडिग देखिएपनि पछिका दिनमा त्यो अडान सिथिल भएको देखिएको छ । संशोधनलाई साकारात्मक प्रयास भनेर दुई तिहाई जुटाउने कसरतमा दलहरु सक्रिय देखिएका छन् । संशोधनमा समेटिएका तपसीलका माँगहरु पनि मधेशसंग सम्वन्धित रहेकोले यसप्रतिको सरोकार राख्नु मधेशका दलहरुको लागि कुनै अनौठो कुरा होईन, तर यसले सीमाँकन विषयको मुख्य माँगलाई पछाडि धकेल्ने हो कि भन्ने विषयप्रति सचेत रह्नु आवश्यक छ कि छैन, बुझ्न जरुरी छ । केही नपाउने अवस्थामा आएको कुरालाई किन इन्कार गर्ने रणनीति ठीक हो तर संघर्षलाई यहीं टुँग्याउनु गलत हो । सत्तापक्षसंगको पास गराउने प्रयासमा आगामी संघर्षको द्वार बन्द हुने खतरा पनि विद्यमान रहेकोले यसप्रति सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।
शदियौंदेखि भेदभावको पीडा भोगि रहेको मधेशले विद्रोह गरेको बेला एक पछि अर्को ठाढ ठाढै छातीमा गोली थाप्दै मधेशका वीर सपूतहरुले मधेशलाई जगाउँदै आन्दोलनलाई उत्कर्षमा लगेका थिए । यो आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पु¥याएर मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने शहीदहरुको सपना थियो । त्यही सपनालाई साकार पार्न अनेक लालचीहरु पंक्तिबद्ध भए । शहीदको सपनालाई थन्काएर आफनो सपना पूरा गर्नेहरु असंख्य निस्के । एक पछि अर्को व्यक्ति स्वार्थलाई अगाडि बढाउन थाल्दा मधेश निराश हुँदै गयो । निजी स्वार्थ पूरा गर्नेले पाएको उपलब्धि गुम्न सक्ने खतराप्रति पनि चिन्ता गरेन । मनभरि सन्तुष्टि लिन सत्ता अभ्यासमा लागि रहे ।
पहिलो संंविधान सभामा मधेशको उल्लेखनीय उपस्थिति तथा माओवादीका साथका कारण नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर मधेशको विरोधमा षडयन्त्र गरे भने पछिका दिनमा माओवादी पनि सामेल भए । सत्ता समीकरणको खेलमा मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई अल्झाएर, तोडेर शक्तिहीन बनाएर राख्ने रणनीतिलाई कसैले बुझ्न सकेन अथवा शीर्ष तीन दलको रणनीति बुझ्ने क्षमता मधेशका दलहरुमा विकास नै भएको थिएन । दोश्रो संविधान सभामा मधेशका दलहरुको उपस्थिति मात्र कायम भयो । नाम मात्रको उपस्थितिमा शीर्ष तीन दलको दलालीबाहेक अर्को कुनै उपाय नभएकोले मधेशका दलहरुले दोश्रो संविधान सभाको स्वामित्व लिने अवस्था रहेन र बाहिरिए । मधेशका दलहरुलाई नीति निर्धारण पंक्तिबाट अलग गर्ने योजना अनुरुप राज्य अनेक हथकण्डा अपनाएर मधेशलाई पछाडि धकेल्दै रह्यो । मधेशका दलहरु सत्ता समीकरणको खेलमा कोही माओवादीसंग त कोही काँग्रेस एमालेसंग गठबन्धन बनाएर अस्तित्व खोजी रहेका थिए । ०७१ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएपछि मात्र मधेशका दलहरु सबै संघर्षमा गए ।
राजनीतिमा स्थाई मित्र र शत्रु हुँदैन जान्दा जान्दै पनि मधेशका दलहरुको पारस्परिक वैमनस्यता स्थाई रुपमै कायम रह्यो । वैमनस्यता कै जगमा संचालन भई रहेको नाकाबन्दी जस्तो सम्वेदनशील र कडा आन्दोलन अन्ततः यही वैमनस्यताको शिकार भयो र निष्कर्षविहीन भई टुँगियो । संविधान घोषणा हुनुभन्दा ६ महिना पूर्वदेखि मधेशका दलहरु माँगलाई संविधानमा समावेश गर्न आन्दोलन गरि रहेका थिए । केही नसमेटिएको र मधेशलाई ८ जिल्लामा सिमित गरिदिएको कारण मधेश नाकाबन्दी आन्दोलनमा उत्रेको थियो । यता उत्कर्षमा रहेको नाकाबन्दी आन्दोलनको पतन भई रहेको थियो भने राज्यसत्ता संविधान सभा अन्त गरि संविधान समेत घोषणाको सफलताका पर्व मनाई रहेका थिए । नाकाबन्दी आन्दोलनमा सरकारको बर्बर आक्रमणलाई झेल्दै मधेशका ६३ जना सपूत बलिदान भए । बिना निष्कर्ष मधेशको आन्दोलन किन र कसरी टुँगियो, यसवारे मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुले सार्वजनिक रुपमा जनताको जिज्ञासालाई शान्त गर्न कुनै स्पष्टीकरण दिन चाहेन । कारण जेहोस् ।
पहिलो संविधान सभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म राज्य, बाह्यशक्ति र मधेशका दलहरुको आफनो गल्तीका कारण मधेश पछाडि धकेलिंदै आयो । दलहरु सत्तामा हावी नै रहे । आफनो निकम्मापनलाई ढाक्न सुधारका केही कुराहरुलाई देखाएर उपलब्धिको रुपमा परिभाषित गर्ने दुस्साहस पनि नभएको होईन । संक्रमणकालमा केही सुधारका कुराहरु थपिने चलन नै हो । यसलाई कसैले आफनो पौरख बुझ्ने गर्छ भने उसको मानसिक दिवालियापन मात्र हो । सुधारका त्यस्ता कार्यहरु नवोदित शासकको स्थायित्वका लागि देय कुरा हो ।
समग्रमा हेर्दा मधेश पछाडि धकेलिएको अवस्था हो । मधेश मुद्दाका वकालत नगरि सत्तामा पहुँच हुन नसक्ने दलीय सोचले मधेशसंग सम्बन्ध बन्नु एउटा कुरा हो र मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने सैद्धान्तिक अडान र सोही बमोजिमको कार्यनीति अर्को कुरा हो । दुबै कुरा संगसंगै चल्न नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ । यो दुबै धारमा तालमेल बनाएर हिंड्ने रणनीति यथास्थितिवादतिर लैजाने रणनीति हो । यसले कुनै उपलब्धि दिन सक्दैन । संघर्षको बागडोर हातबाट छुट्न सक्दछ । संघर्षको बाटो कठीन रहेकोले सदन र सडक संघर्षको बाटो रोजी नयाँ परिभाषा गर्न खोज्नु वैचारिक पलायन तथा पटमूर्खता नै हो ।
संविधान सभाको स्थापनाकालमा शीर्ष तीन दलको नरम व्यवहार र त्यसपछि विस्तारै मधेशलाई धकेलिंदै अवस्थामा कडा व्यवहार गर्दै आयो । आधी जनसंख्यालाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न भनेर नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मधेशसंग जहाँ नरम व्यवहार राखेको छ, एमाले गाली गलौजमा उत्रेको छ । मधेशसंग एमालेको गाली गलौजको व्यवहारलाई नेपाली काँग्रेसले पहाड र मधेशलाई लडाएर एमालेले नेपालमा द्वन्द्व ल्याउन खोजेको भनेर आरोप पनि लगाएका छन् । धेरै हदसम्म यो आरोप सही पनि हो ।
यो राज्यसत्ताको प्रतीक गोर्खाली प्रवृतिले जहिले पनि सिर उठाउँदा ठुल्ठुला हत्याकाण्ड भएको इतिहास हामी पढ्दै आएका छौं । देखेका पनि छौं । गोर्खाली राष्ट्रवाद एमालेको रुपमा अहिले सक्रिय भएको छ । मधेशले देश टुक्र्याउन खोज्यो त्यसको विरोधमा सम्पूर्ण गोर्खालीलाई समेटेर बलियो संगठन बनाएर देशको आगामी राजनीतिमा अग्रणी भूमिकामा आउन चाहने एमालेको रणनीति अहिले धेरै खतरनाक अवस्थामा अगाडि आएको छ । गोर्खाली राष्ट्रवादको नाममा पुरानै राज्यसत्तालाई कायम राख्ने मनसायका साथ रणनीति लिएका एमाले आगामी दिनमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस दुवैलाई सिध्याउने खेलमा पनि लागेका छन् । गोर्खाली राष्ट्रियताका पक्षधरलाई आफनो झण्डामुनि गोलबन्द गरि मधेश र भारतको विरुद्धमा सशक्त संगठन निर्माण गर्ने एमालेको दीर्घकालीन योजनालाई मान्नै पर्दछ । एकातिर राष्ट्रवादको नारा दिएर एकताका आधार बलियो पार्ने, दोश्रो तर्फ संविधान कार्यान्वयन भएन भनेर तथा मधेशसंग सम्बन्धित संशोधन प्रस्तावलाई सदनबाहिर गर्न दवाव स्वरुप ल्याएको सडक आन्दोलनबाट स्थाई द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गरि मधेश र पहाडलाई भिडाउने खतरनाक योजनाका सूत्रधार बनेको छ एमाले । आफै घोषणा गरेको संविधान कार्यान्वयन नगराउने आन्दोलन संचालन गरि अगाडि बढि रहेको एमाले दिन प्रतिदिन मधेशप्रति आक्रामकको कारण के होला ?
हुनत एमालेले मधेश आन्दोलनलाई गाली गलौज गरि जगाउन खोजेको र त्यसमा आफनो रोटी सेक्ने मनसाय राखेको होला । तर मधेशको लागि आन्दोलनको कुनै विकल्प नरहेको अवस्थामा एमालेले आन्दोलन उठाउन गर्ने सहयोगको प्रशंंसा त गर्नै पर्दछ । मधेश आन्दोलन उठाउन एमाले कारण बन्यो र पछिका दिनमा एमालेको व्यवहार राम्रो रह्यो भने मात्र एमाले मधेशमा स्थापित हुन सक्नेछ । होइन भने लखेटिने क्रम जारी नै रहनेछ ।
१. मधेशका दलहरुमा कहिले मिल्न नसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा २. जातीय संगठनमा विभाजित मधेशको एकता, ३. मधेशीदलको गतिविधीबाट फैलिएको असन्तुष्टता, ४. राज्यपक्षबाट मधेशप्रतिको आक्रामक व्यवहार, ५.आन्दोलनबाट केही नपाउने मानसिक थकान आदि कारणले मधेशको निर्विकल्प आन्दोलनको दिशा स्पष्ट हुन सकि रहेको छैन । संशोधन प्रस्ताव पास गराउन सत्ता गठबन्धनसंग सक्रिय संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चा पछिका दिनमा ( संशोधन प्रस्ताव पास भए नभएको अवस्थामा ) आन्दोलनलाई के भनेर उठाउने ? आन्दोलनको अवस्था बिल्कुल संदिग्ध बनेको देखिन्छ ।
२०७३ माघ ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
