नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली आषाढ ५ गतेदेखि चीन भ्रमणमा छन् । ओलीको चीन भ्रमणबारे भारतीय पक्षले कुनै टीका टिप्पणी नगर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ । विगतमा नराम्ररी बिग्रेको नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयासमा लागेका दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको पहलले सम्बन्धमा नयाँपन आएको कुरा प्रशंसनीय त हो नै । यसमा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने सन्दर्भमा भारत मौन रहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले यसका अनेक अपठ्याराहरु छन् । तीनतिरबाट भारतद्वारा घेरिएको नेपाल प्राकृतिक रुपमा भारतमाथि आश्रित रहेको छ । भारतमाथि आश्रित रह्ने परम्पराले नेपाली जनजीवनको हरेक क्षेत्रमा भारतको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक पनि हो । दुबै देशको मैत्री सम्बन्धको सन्तुलन बेला बेलामा खल्बलिएको पनि हो । स्वाभाविक छ, जहाँ आकर्षण त्यहीं विकर्षण पनि हुन्छ । गहिरो मैत्री सम्बन्धमा आएको असन्तुलनले गहिरो घृणा पनि उत्पन्न गराउँदछ । नाकाबन्दीको बेला यही घृणा चरम अवस्थामा देखिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो, स्थाई सरकार आएको बेला ठूलो अवरोधक रुपमा देखिने भारतसंग सम्बन्ध सुधार्ने नेपाल सरकारको बाध्यता रहेको यथार्थलाई आत्मसात गरि ओलीले मैत्री सम्बन्धको हात बढाएको हो । चीनको प्रभावमा रहेको नेपाल सरकारसंग प्रत्यक्ष लड्नु, चीनको प्रभावलाई बढाउनु हो भनेर भारतले पनि नेपालसंग सम्बन्ध सुधार्न आवश्यक बुझेर लचक व्यवहार अपनाएको हो ।
विगत एक दशकदेखि नेपालमा चीनको सक्रियता बढेको अवस्थामा भारतको परम्परागत हेर्ने दृष्टिकोण सम्बन्ध सन्तुलन गर्न असक्षम देखिएकोले पनि नेपालसंग सहिष्णु हुनु भारतको बाध्यता हो । जटिलता रहेपनि नेपालले वैकल्पिक मार्ग खोजेकोले नेपालको पहिले जस्तो अवस्था रहेन । भारतसंग परामर्श नगरि वैकल्पिक मार्गतिर अग्रसर रहेको नेपालसंग अब भारतले लचक व्यवहारमा आउनु पर्ने परिस्थितिलाई भारतको प्रधानमन्त्रीले पनि बुझे र सोही अनुसारको व्यवहार अगाडि बढाएको प्रशंसनीय कुरा हो । यही परिस्थितिले भारतलाई नेपालसंग सम्बन्ध सुधार्न अग्रसर गराएको हो । दुबैतिरबाट सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास भएपनि नेपाल चीन सम्बन्धले यसलाई दिगो रुपमा रह्न दिन्छ कि दिदैन भन्ने कुरा अहम हो ।
नेपालका प्रतिनिधी चीन भ्रमणमा रहँदा चीन त्रिदेशीय सम्बन्धबारे कुरा उठाउन बिर्सिदैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन भ्रमणको बेलामा त्रिदेशीय सम्बन्धबारे चीनियापक्षले कुरा उठाएको थियो । यसबारे प्रतिनिधी नेपाल भारत मौन रहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली चीन भ्रमणको बेला त्रिदेशीय सम्बन्धबारे कुरा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषकमाझ चर्चाको विषय रहेको छ । चीन भारत सम्बन्धलाई मधुर बनाउन दुबै देशले चाहेको भएपनि आधार भने भेटि रहेको छैन । दुबै देशबीच रहेको मन्द तनावले यो सम्बन्धलाई मधुर बन्न दिई रहेको छैन । मोदी चीन भ्रमणको बेला सम्बन्धमा रहेको तिक्ततालाई हटाउने प्रयास गरिए पनि सम्बन्धको तरलता भने कायमै रहेको भान हुन्छ । डोकलामको तनाव, छिमेकी देशहरुबाट ओबीओआरमा गराईएका हस्ताक्षर, अब त्रिदेशीय सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा लुकेको चीनको नियत, नेपालमा अनावश्यक रुपमा बढाईएको प्रभाव आदि कारणले मैत्री सम्बन्धलाई ठोस रुपमा आउन दिई रहेको छैन । तर पनि दुबै देश सम्बन्ध सुधार्न प्रयासरत छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्रीको बिषयमा केही प्रतिक्रिया दिन नचाह्ने भारतपक्ष असलमा “सी एण्ड वाच” को अवस्थामा रहेको छ । चीनसंग के के कुरामा सम्झौता हुने, सम्झौतासंगै कार्यान्वयनको अवस्था आदि कुरामा नेपाल भारत सम्बन्धको लेखाजोखा हुने भएकोले भारत प्रतीक्षारत छ । वास्तवमा नेपाल भारत र नेपाल चीनको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषय उसको लागि पनि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
चीनको भ्रमणमा जानुभन्दा एक दिन पहिला आषाढ ४ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसंग नेपालको सामाजिक, वैवाहिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध रहेको भन्दै चीन विश्वको शक्तिशाली मुलुकको रुपमा उदाई रहेकोले चीनको सहयोगी भावनाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल चीन सम्बन्धको गहिरो मैत्रीभाव त्यसै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको शब्दबाट हार्दिक उद्गार प्रकट भई रहेको थियो ।
चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले केरुङ नाका मात्र अहिले संचालनमा रहेकोले थप नाका संचालन गराउने, रेलमार्ग, क्रसबोर्डर ट्रान्समिशन लाइन, कृषि विकास लगायत नेपालको अन्यान्य विकासमा चीनियाँ सहयोग जुटाउने आदि एजेण्डामा छलफल हुने जनाएको छ । चीनको पूर्व भ्रमणमा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौतालाई पनि कार्यान्वयन गराउने दिशामा छलफल अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
चीनियाँ लगानीमा रहेका आयोजना लगायत प्रसारण लाईन, उर्जा, जलविद्युत, सडक निर्माण, सिंचाई तथा जलस्रोत, विज्ञान तथा प्रविधि, तेल भण्डारणका लागि (नुवाकोट, ललितपुर र तनहुँ) चीनियाँ सहयोग, शैक्षिक तथा जनस्वास्थ्यको सातै प्रदेशमा भवन निर्माण आदि विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले सन् २०१३ मा एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को नेपाल, चीन, वेलायत, फ्रान्स, इटली, जर्मनी लगायत ५७ मुलुक यसको संस्थापन सदस्य बने । ८०९ बटा शेयर सदस्य किनेवापत नेपालले बुझाउनु पर्ने १ अर्ब ६२ करोड रकम नेपालको क्षमताभन्दा बढि भएकोले पछि अनुदान वा सहुलियत ऋणमा रकमान्तर गर्ने गरि यो रकम चीनले नै बुझाई दिएको छ । यो भ्रमणमा एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को नेपालमा शाखा राख्नेबारे छलफल हुने प्रधानमन्त्रीले जनाएको छ ।
भारतसंगको एकतर्फा सम्बन्ध बनाउन बाध्य नेपालले वैकल्पिक मार्गको खोजीमा धेरै पहिलादेखि प्रयासमा लागेको थियो । तर अहिलेको जस्तो व्यापार सम्बन्ध जुट्न सकेको थिएन । विगत केही वर्षदेखि भारतसंग सम्बन्धमा तनाव आएपछि र चीनले पनि नेपालमा चासो लिन थाले पछि चीनसंग व्यापार सम्बन्ध बन्यो । भौगोलिक जटिलता ब्योहोरिंदै पनि यो आयात निर्यातको व्यापार चल्दै रह्यो । चीनसंग आयातको उच्च दरले चालू आ.व.को १० महिनामा चीनसंग नेपालले १ खर्ब २१ अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । यही अवधीमा नेपालले २.६६ अर्बको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ । पछिल्ला ५ वर्षयता नेपाल–चीनबीचको ब्यापारको तथ्याँक रु. करोडमा– आ.व. ०७०÷०७१ म आयात ७९७२ निर्यात २५४ घाटा (–७७१८), आ.व. ०७१÷०७२ मा आयात ९९२८ निर्यात २०६ घाटा (–१०१३४), आ.व. ०७२÷०७३ मा आयात ११६११ निर्यात १७१ घाटा (–११७८३), आ.व. ०७३÷०७४ मा १२९८७ निर्यात १७० घाटा (–१२८१७) र चालू आ.व.को १० महिनामा आयात १२७५८ निर्यात २६६ घाटा (–१२४९१) (स्रोत–भन्सार विभाग साभार–नयाँ पत्रिका, ५ आसार ०७५) ।
चीनसंग ५ वर्षमा भएको व्यापार घाटा कम गर्ने सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीले चीनसंग छलफल गर्ने कुरा छ । उत्पादन बढाउने कार्यक्रम नरहेको, व्यापार घाटा कसरी कम हुने ? भारतसंगको झण्डै ६ खर्बको व्यापार घाटा त छँदैछ । उत्पादन क्षमता नबढाईकन निर्यात हुँदैन । निर्यात कै अनुपातमा व्यापार घाटा कम हुने अवस्था छ । कुनै देशले यसलाई कम गर्ने होइन । बरु चीनले उत्पादनको क्षेत्रमा सहयोग ग¥यो भने चीनसंगको व्यापार घाटामात्र कम हुँदैन, भारतसंगको पनि व्यापार घाटा कम हुनेमा दुईमत छैन ।
चीनको समृद्धि यात्रामा भारत पनि सहयात्री बन्ने सहमतीका साथ चीन भारत सम्बन्धलाई नयाँ परिवेशमा कसरी उतार्ने भन्ने दुवैको पहल अगाडि बढेको त देखिन्छ । तर दुवैको विश्वास भने एकअर्काप्रति जम्न सकेको छैन । आफ्ना आफ्नो इन्टरेस्टमा दुबै एकअर्काको नजिक आएपनि प्रगाढता भने आएको छैन । आगामी २०२०सम्म चीन भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार १ खर्ब पु¥याउने चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले चीनको चिन्दाओमा भएको एससीओ शिखर सम्मेलनका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष सुझाव राखेको थियो ।
भारतले पनि चीनको सरकारी बैंक (बैंक अफ चाइना) लाई मुम्बईमा शाखा खोल्न अनुमति दिएको कुराबाट दुबै देश सम्बन्ध सुधार्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सन् २००६ देखि चीन भारतको कृषि उपज खासगरि वासमति चामल आयात गर्दै आएको छ । दुबै देश सम्बन्ध सुधारको परिवेशमा प्रवेश गरे पनि ओबीओआरमा भारत आउन चाहेको छैन । त्यस्तै त्रिदेशीय व्यापार कारिडोर चीनको प्रस्तावप्रति भारत मौन रहेको अवस्थाले विश्वासको आधार तयार नभएको कुरा प्रष्ट रुपमा अनुभव गर्न सकिन्छ ।
भारतको तुलनामा नेपालले यसपाली झण्डै ३५०० मेगाबाटको (किमाथांका अरुण ४५०, तमोर ७६२, सुनकोशी दुई १११०, सुनकोशी तीन ५३६, नलसिंहगाड ४२६, उत्तरगंगा ३०० मेगावाट जलविद्युत परियोजनामा चीनको सहयोग माँग्ने एजेण्डामा सामेल छ । जम्मा ३५०० मेगावाटको विद्युत गृहमा चीनको सहयोग आउनेमा किञ्चित शंका छैन ।
२०७५ आषाढ ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
