दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर संसदमा शक्तिशाली पार्टीको रुपमा स्थापित नेकपा राज्यसत्तामाथि प्रभूत्व जमाउन सफल भएको छ । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा शक्तिकेन्द्रहरुलाई साक्षी राखी स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाको चुनावमा अप्रत्याशित रुपमा हासिल गरेको जीतले एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । अहिले माओवादी केन्द्रसंग एकता गरि राज्यसत्तामाथि वर्चस्व नै कायम गरेको छ । संसदमा २७५ संसद सदस्यमध्ये १ सय ७४ सदस्य नेकपासंग छ । राष्ट्रिय सभामा पनि ५९ सीटमध्ये नेकपाले ४२ सीट हासिल गरेको छ । ६ वटा प्रदेशमा दुईतिहाई छ भने प्रदेश नं.२ मा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ ।
एकताका दिन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सम्बोधनमा “यो एकता दमनका लागि होइन, विकासका लागि हो” भन्ने वाक्याँशमा सशक्तताको उन्माद त्यसै पनि झल्कि रहेको थियो । दमन शब्द प्रयोगको कुनै अर्थ नै थिएन । जसरी अन्तर्मनबाट खुशी निस्कि रहेको थियो, त्यसरी नै शक्तिको अहंकार पनि बाहिर आई रहेको थियो । नेपालमा सबभन्दा ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन सफल भएको के.पी.शर्मा ओलीले इतिहास रचेकोबाट अभिमान हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपाली राजनीतिको नेतृत्वकारी भूमिकामा ओलीको उदय पश्चात् राजनीतिलाई पेलेर लैजाने नवीन प्रयोग सफल नै देखिएको छ । मधेशको कठीन नाकाबन्दी आन्दोलनलाई पनि पर्वाह नगरि संविधान निर्माण तथा घोषणा गर्नु, आन्दोलनकारीलाई पनि संविधानको पक्षमा ल्याउन पेलेर जाने अभियानको नतिजा नै थियो । सबैले संविधानलाई स्वीकार गरेर चुनाव लड्न आए । अनेक व्यवधानका बाबजूद पनि चुनाव गराएर पहिलो पार्टी बन्नु ओलीको क्षमता कै प्रतिफल हो भन्नै पर्छ । एमालेको विपरित धारतिर रहेको माओवादी केन्द्रलाई एकता गर्न तयार बनाउनु ओलीको कुशल शैली नभई अरु के भन्न सकिन्छ । ०७० को चुनाव होस् अथवा ०७४ को चुनाव एमाले शीर्ष स्थानमा उक्लिएर आउने श्रेय ओलीलाई जान्छ । सबै शक्तिहरुको उपस्थितिमा के पी शर्मा ओलीले बाजी जित्नु मामुली कुरा पनि होइन । पेलेर जाने राजनीतिको नवीन प्रयोगमा प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली सफल राजनीतिज्ञको रुपमा आएपछि शक्तिसंगै अभिमान नआउने कुरा होइन । अब जहाँ नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्चस्व कायम भएको छ, शक्तिकेन्द्रहरु ठगिएको महसूस गरेका छन् ।
६ वटा प्रदेशमा आफ्नो वर्चस्व कायम भएपछि प्रदेश नं. २ संघीय सरकारको टारगेट बनेको छ । बोली, वाणी र व्यवहारले त्यही भनि रहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण, काठमाण्डौं नआई सोझै जनकपुरमा अवतरण गर्नु आदि संघीय सरकारका लागि पाच्य भएन । त्यसमा पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो संविधान विभेदकारी छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु आगोमा घीयू परे जस्तै भयो । संघीय सरकार चुप लागेपनि कथित राष्ट्रवादी मीडिया त ज्वालामुखी झैं विस्फोट ग¥यो । प्रतिशोधको आगो बल्दै गयो र यसमा घटनाक्रमले घीयू थप्दै गयो । नेपाली झण्डाको फरक आकार, मोदीले नाकाबन्दीबारे चुँईक्क नबोल्नु, माफी नमाग्नु आदि कुराहरुले राष्ट्रवादीको प्रतिशोधको आगोलाई भडकायो । अब मोदी गएपछि प्रदेश नं. २ बाट प्रतिशोध लिने संघीय सरकारले रणनीति नै बनाएको देखिन्छ ।
२ नं. प्रदेशले गरेका त्रुटिहरुको सूची तयार पारेर संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीसंग प्रतिशोध लिने उद्देश्यले पहिलो चरणमा उनलाई अमेरिका जानबाट रोकी दण्ड दिईएको छापामा आएको कुरा निन्दनीय नै हो । मोदी आएको बखत संघीय सरकारले केही नबोले पनि अहिले कथित राष्ट्रवादीहरुको रीसलाई शान्त पार्न प्रदेश नं. २ लाई निशानामा राखिएको छ । मधेशी एशोसिएशन अफ अमेरिकाको निमन्त्रणामा अमेरिका जान लागेको प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आईतवार राती ११ बजे सकिएको मंत्रीपरिषदको बैठकले अमेरिका जान रोक लगाएको छ । राउतको आचरण र पृथकतावादीसंगको हेलमेलका कारण उनको भ्रमण रद्द गरिएको छ, जनप्रहारले छापेको उद्धृत गर्दै टुडे खबर अनलाईनले लेखेको छ । संविधानलाई समर्थन गरि संघीय सरकारलाई समर्थन समेत दिएर भारतीय प्रधानमन्त्री आएको बेला संविधान विभेदपूर्ण छ भनेर के.पी.शर्मा ओलीको आलोचनाका कारण मुख्यमन्त्रीलाई ठानी यो भ्रमण रोकेर दण्ड दिईएको टुडे अनलाईन खबरले लेखेको छ । यो प्रतिशोधात्मक रुपमा दण्डित गरेको कुरा निन्दनीय हो ।
दैनिक नेपालबाट साभार गरिएको भनिएको टुडे खबरले उत्तेजना फैलाउने धेरै कुरा लेखिएको छ । अझ नसच्च्याए प्रदेश नं. २ मा राष्ट्रपति शासन समेत लाग्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । बलपूर्वक बढाईएको राजनीति र यसबाट प्राप्त सफलता तथा सर्वोच्च शक्तिको रुपमा स्थापित प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीको एकक्षत्र शासनमा कलंकको टीका मानिएको प्रदेश नं. २ प्रतिको पुर्वाग्रह सकारात्मक राजनीतिको प्रतिफल मान्न सकिंदैन । प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्रीलाई अनेक अनर्गल आरोप लगाएर दण्ड दिने नियतले अमेरिका जानबाट रोक्नु सर्वसत्तावादको उन्माद हो । विकासको बाटोमा अग्रसर हुने सरकारको लक्ष्यलाई यस्ता पूर्वाग्रही भावनाले कदापि सफल हुन दिंदैन ।
शक्ति प्राप्त गरेपछि अहंकार बढ्छ, त्यही पतनको कारण पनि बन्दछ । यो प्राकृतिक नियम हो । यसलाई नमानेर नेपाल मै कति शक्ति धाराशायी भएको भनी रहनु पर्ने कुरा होइन । आफ्नो विचारभन्दा फरक रहेको प्रदेश नं.२ लाई नरम व्यवहारका साथ आउनु पर्ने संघीय सरकार उत्तेजनापूर्ण रुपमा पेश भएका कारण प्रदेश नं. २ प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा गई रहेको कुरा बुझ्नु पर्दछ । पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट दिइने धम्की सर्वथा अनुचित व्यवहार अहिले सरकारले अख्तियार गरेको छ । असन्तुष्टताको धरातलमा खडा गरिएको साम्राज्य जहाँ चारैतिरबाट आउने चुनौती विद्यमान छ, स्थायित्व लिन सोही प्रकारको वातावरण बनाउन जरुरी छ । अहंकार प्रदर्शनभन्दा जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकारलाई लाग्नु बेश होला ।
मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर जहाँ मन लाग्छ जावोस् वा लालबाबु राउतको यही रवैया रह्यो भने प्रदेश नं. २ मा राष्ट्रपति शासन लाग्न सक्दछ आदि आदि अनेक धमकीका स्वरहरु मीडियाबाट आई रहेकोमा यो प्रदेश संघीय सरकारको कोपभाजन हुनेमा कुनै शंका अब रहेन । मधेशीप्रति पालिएको घृणा शक्तिको माध्यमबाट प्रहारको रुपमा आउन लागेको दुःखद कुरा हो । मधेशलाई चिढाउन संघीय सरकारले द्वन्द्व उत्पादनमा लाग्दा मधेशको लागि राम्रो अवसर हो । मधेशले यस अवसरको भरपूर प्रयोग त गर्छन नै, यसको असरबाट सरकार पनि बच्न सक्दैन ।
भारतसंग सम्बन्ध बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासलाई राष्ट्रवादी शक्तिबाहेक सबैले मुक्तकण्ठबाट प्रशंसा गरेका छन् । राष्ट्रवादीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई “लम्पसारवादी” भनेर आलोचना गरेका छन् । भारतले कत्तिको साथ दिने ओलीले परिक्षणकालमा भारतलाई राखी मधेशलाई पेल्ने रणनीति लिएको हुनु पर्दछ । यस पेलाईमा मोदी मधेशलाई साथ दिएर फेरि उदाङ्गिन्छ कि सरकारलाई साथ दिने प्रयास गर्दछ, यही अग्निपरीक्षाको लागि मधेशसंग अलि कडा व्यवहार लिएको हुनु पर्दछ ।
मधेशलाई साथ दिने भारतको यसपालीको अवस्था भने प्रतिकूल छ । मधेशको मूल मुद्दा संघीयता थियो र नेपाल संघीय संरचनामा गई सकेपछि मधेशले पनि यसलाई स्वीकार गरि चुनावमा भाग लिएकोले विरोधको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने कुरा भारतले पनि भन्न सक्छ । कालखण्डमा संशोधन भई रहने कुराको सुझाव दिएर मधेशको कित्तामा मोदी यसपाली नदेखिन सक्दछ । नेपालमा बाम शक्तिको सशक्त प्रादुर्भाव भएको र यो चीनको गहिरो प्रभावमा रहेकोले जसरी नेपालका प्रधानमन्त्री मोदीलाई जाँचमा पारेको छ त्यस्तै भारतको प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको बेला ओलीले देखाएको सदाशयता कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आगामी दिनमा प्रतिफल देखिने कुराको प्रतीक्षा गरि रहेको छ ।
दुई महाशक्ति देशको परराष्ट्र सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी सन्तुलनमा ल्याउने यो देख्न सबै आतुर छन् । भारतसंग नेपालले सम्बन्ध बनाएपनि नेपाल आफ्नो गहिरो प्रभावमा रहि रहोस् भन्ने चीनको धारणालाई नेपाल सोही बमोजिम राख्न सक्छ कि सक्दैन । त्यस्तै नेपालमाथि भारतको प्रभाव शदियौंदेखि हो । यो पुनरावस्थामा आउँछ कि आउँदैन । यो भने परिक्षणको विषय हो । विगतकालमा चीनले नेपालमा गहिरो सम्बन्ध बनाउन सफल हुनेमा भारत चुकेको हो । चीन यथास्थानबाट पछि हट्ने त के कुरा अझ मधेशलाई आफ्नो प्रभावमा लिन चाहन्छन् । विकासको नाउँमा यो सम्भव पनि छ । अवसरविहीनताको अवस्थामा मधेशले अतिशय पीडा भोगेको छ । आन्दोलन पनि यही कारण भएको हो । मधेशको यही कमजोरीबाट चीन फायदा उठाउन चाहन्छ ।
देशले विकासको फड्को मार्न चाहेको छ । नेपाली जनताले स्थाई सरकारको जनादेश पनि दिएको छ । यो सरकारले चीनको मजबूत सहयोगी हात पाएको छ । भारतसंग सम्बन्ध सुध्रेको छ । नेपालको सुधार र विकासको यस्तो अनुकूल वातावरण पाउन कठीन छ । देशबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्दै विकासको माध्यमबाट समृद्धितिर लम्कने यो अवस्थालाई व्यक्तिगत प्रतिशोधमा लागेर अवसर गुमाउनु हुँदैन । दुश्मन मधेश होइन, देशको गरिबी हो । देशको भयावह परनिर्भरता हो । यसबाट लड्ने रणनीति हुनु पर्दछ । राजनीतिक अनुकूलताको यो घडीमा नेपाल सरकारले आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने विकास योजना संचालन गरि देशलाई राहत प्रदान गर्नु पर्दछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जुन कुशलताले यहाँसम्म पुगेको छ, यो अवसरको फायदा उठाउनु पर्छ ।
२०७५ जेष्ठ ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
