अहिले बाढी पीडितबाट कुरा उठाऔं । पूर्वी क्षेत्रमा खासगरि सप्तरी, सुन्सरी, मोरंग, झापा ज्येष्ठ आषाढको अविरल वर्षाले पहाडी जिल्लाहरुमा परम्परागत चलन अनुसार पहिरोले धनजनको क्षति गरायो भने उपरोक्त जिल्लाका तराई भूभाग डुवानमा प¥यो । सप्तरीका रमपुरा, मल्हनियाँ, सकरपुरा, तिलाठी, बेल्हीमा घरघरमा पानी पसेर सयकडौं परिवार विचल्लीमा परे । सप्तरीका उपरोक्त गाउँहरु जहाँ डुवानको पीडा भोगी रहेका थिए, त्यही बेला जनकपुर, महोत्तरी लगायत पश्चिमका जिल्लाहरु वर्षाको अभावमा धान रोपाई गर्न नसकेर पीडित बनेका थिए । जिल्लाहरुको कृषि कार्यालयले आषाढमा वर्षाको अभावमा २०% भन्दा बढि रोपाइ हुन नसकेको तथ्याँक सार्वजनिक गरि रहेका थिए । वातावरणीय असन्तुलनमा परेका मानव हामी । नसोचेकै कुरा झेल्नु पर्ने । घटनाका पृष्ठभूमि पनि थाहा पाउन नसक्ने । पूर्वानुमान गर्ने वैज्ञानिकहरुको भविष्यवाणीलाई कहिले मिथ्या बनाई दिने । छिमेकी दुई जिल्ला एउटालाई अतिवृष्टि र अर्कोलाई अनावृष्टिमा पारेर पीडा दिने प्रकृतिको प्रतिवर्षको घटनाले जलवायु परिवर्तनको खतरनाक संकेत दर्शाउँछ ।
नेपाल भारतको सीमामा नियमित बगी रहने पानीको बहावलाई छेक्ने हिसावले बनाईएको बाँधका कारण पानी जम्मा भएर तिलाठी गाउँ जलमग्न भएपछि नेपालका पीडित स्थानियले सीमामा बनाईएको बाँधलाई काट्न खोज्दा दुबैतिरका स्थानियवासीबीच भएको भीडन्तमा दुवै पक्षका व्यक्तिहरु ह्ताहत पनि भए । दुवै पक्षको अधिकारी स्तरको आकस्मिक बैठक बसेर तत्काल त्यो बाँध नबाँध्न सहमती भएर सीमामा रहेको तनावपूर्ण स्थितिलाई कम गरिएको छ । सो घटनालाई केही राजनीतिक अवसरवादीहरुले अनावश्यक रुपमा उचालेर नेपाल भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई धमिल्याउन पनि खोजे ।
बाढी पहिरोमा वर्षेनी सयकडौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको घटना प्राकृतिक प्रकोपमा दर्ज हुने गरेकोले यसको दोषारोपण सरकारलाई बनाउनु हुँदैन तर ०७२ वैशाख १२ गते भएको महाप्रलयकारी भूकम्पले पहाडमा जहाँ तहीं धाजा फाटेर मानव वस्तीलाई जोखिमयुक्त बनाएकोले तिनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोवास गर्न व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । देशको हरेक भूभागमा बाढी पहिरोमा वर्षेनी गाउँका गाउँ पुरिंदै आएको अनगिन्ती समाचार वर्षायाममा सुनिन्छ तर पनि यस्ता घटना नरोकिनु दैवी प्रकोपको जिम्मा लगाईनु गैर जिम्मेवारी हो । यसमा सरकार दोषी छ नै । वर्षायाममा संसारका अति सुरक्षित देशमा पनि धनजनको क्षति हुने गरेकोले यसलाई मानिसको बलबूताले रोक्न सकिन्न भन्ने कुरा सही हो तर यस्ता घटनालाई यसरी चित्रण गरेर नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु सरकारको ठूलो गलती हुन जान्छ ।
फाल्गुणदेखि शुरु भएर ज्येष्ठको मध्यसम्म सुक्खा मौसममा तराईको जनजीवन अति कष्टकर रहेको हुन्छ । यो समयमा गर्मी ४० डिग्री सेल्सीयससम्म पुग्छ । तराईमा वर्षेनी गाउँका गाउँ आगो लागेर खरानी बन्दै आएको छ । खरबौं सम्पत्ति नाश हुँदै आएको तथ्याँक छ । भर्खर उब्जाएको अन्न सखाप हुने र सालभरि पराश्रित रह्ने मधेशको नियति बनेको छ । अग्नि पीडितको घाउलाई सरकार, संघ संस्थाको एक मुट्ठी चिउरा, तिरपाल र चाउचाउले मेट्न सक्छ ? मानिसको चाडपर्व जस्तै सालाना अग्नि र बाढी प्रकोपले आफनो क्षेत्र विस्तार गर्दै लगेकोप्रति सरकार चिन्तित नबन्नु दुःख लाग्दो कुरा हो । ग्लोवल वार्मिङ्गको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । यसबाट बच्न गरिएका प्रयासहरुमा सबैको समान सहभागिता रहने गरेकोले पनि मानिस आफनो रहन सहनलाई आफनै हिसावले आरामदायी बनाउने गरेको छ । मानव कै असन्तुलित व्यवहारले वातावरणीय जोखिम उत्पन्न भएको छ । सजीव प्राणीको अस्तित्वलाई कायम राख्ने दायित्व सबैको रहेकोले यसलाई जनस्तरमा प्रभावकारी रुपमा लान नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भन्न सकिन्छ । आफनो देशमा यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
बाढी पहिरो र अग्निबाट वर्षेनी पीडित रहेकै अवस्थामा भूकम्पले पनि लाखौं मानिसलाई घरबार विहीन बनाएको छ । भूकम्प पीडितले वर्षभरि कष्ट भोग्दै व्यवस्थित हुन पाएको छैन कि अर्को प्रकोपको सामना गर्नु पर्दछ । सालभरिदेखि भूकम्प पीडितले वितरणको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि भोग्न पाएन । राजनीतिक दलहरुले अब भूकम्प पीडितको कुरा उठाएर राजनीति गर्न थालेको छ । भूकम्प पीडितको समस्या राजनीतिमा ठाउँ लिएपछि उनी दुःख भोग्न बाध्य छन् । नेपाली काँग्रेसले भूकम्प पीडितको समस्या हल गर्न सकेन भनेर ओली सरकारको विरुद्ध खनिएर सरकार ढाल्न सफल भएको छ, तर भूकम्प पीडितको समस्या मधेशी समस्या जस्तै अजर अमर बनेको छ ।
देशमा समस्या जन्मिनु नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको लागि राजनीति गर्न सुनौलो अवसर बन्छ । समस्यालाई सम्बोधन गरि निर्मूल पार्नु यी दलहरुको दायित्वभित्र पर्दैन । समस्यालाई कायम राखी राजनीति गर्न सरल रहेकोले यसलाई यथावत् कायम राखिएको छ । अग्नि पीडित र बाढी पीडित मौसमी समस्या रहेकोले यो राजनीतिक ईस्यू बन्नै सक्दैन । एक दुई दिन रेडियोबाट समाचार प्रसारण गरि दायित्व पूरा भएको ठानेर सरकार यस्ता समस्याको समाधानमा खासै ध्यान दिंदैन । घरवार विहीन लाखौं भूकम्प पीडितहरु सालभरिदेखि त्रिपालमा रात दिन विताई रहेको, स्थाई समाधानबिना यो हट्न नसकेकोले यसलाई पार्टीहरुले ईस्यू बनाएर राजनीति गरि रहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनै सरकार पनि हुन र शासक पनि । पालैपालो सरकार खाने सम्पूर्ण अधिकार यी तीन दलमा नै निहित गरिएको छ । सरकारको नेतृत्व यी तीन दलभन्दा बाहिर जाने कुनै चान्स छैन । तीनै दल पारस्परिक रुपमा सत्ताका लागि मित्र र शत्रु बन्छन् । जसरी ओली सरकार बनाउन प्रचण्ड सबै मित्र बनेका थिए, पालो नदिएपछि प्रचण्ड शत्रुको रुपमा निस्केर काँग्रेससंग गठबन्धन कायम गरे । १९ महिनाको कार्यकालमा ९ र १० महिना पालैपालो सरकार खाने गरि सहमति अनुसार गठबन्धन बनेको छ । सहमती विपरित नेपाली काँगेसको पालो मास्यो भने त्यसपछि नेपाली काँग्रेस प्रचण्डको शत्रुको रुपमा देखा पर्नेछ । शत्रु मित्रको परिभाषा पालो अनुसार बदल्ने अवस्था रहेकोले निर्विकल्प रुपमा तीनै पार्टीलाई नेपाली राजनीतिका प्रभू पार्टी भन्दा कुनै गलत नहोला । प्रभूको प्रभूत्व ओली सरकारमा सबैले देखेकै छन् । समस्या जन्माउने, कायम राख्ने र राजनीति गरि सत्ता प्राप्त गर्नेबाहेक अरु कुनै एजेण्डा यिनीहरुसंग छैन ।
उपरोक्त पीडितहरु जस्तै माओवादी पीडित पनि छन् । समयको अन्तरालमा उसको स्वर कमजोर भएको छ । तर शक्ति अजेय छ । सेना र माओवादीबाट विस्थापित परिवारको कथा पनि महाभारत ग्रन्थ जस्तै बनेको छ । युवाहरु विदेश पलायन भए भने युवतीहरु अवसरको खोजीमा डान्सवार, मसाज क्लिनीकमा वा अन्य अनैतिक कार्यमा धकेलिन बाध्य बनाईएका छन् । देशभित्रका युवाहरु अवसरको अभावमा अपराधको दूनियाँमा प्रवेश गरि ठूला ठूला डन बनेका छन् । माओवादी पीडितको यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गरि हिंडिएकोले अपराधको क्षेत्रमा वा अनैतिक कार्यको क्षेत्रमा विशाल जनशक्ति कार्यरत रहेकोले एकदिन समाजमा नराम्रा शक्तिहरुको बोलवाला रहने कुरा पक्का छ । नराम्रा प्रवृतिबाट भरिएको समाजमा असल कुरा खोज्न कितावको पानामा खोज्नु पर्ने स्थिति आउँदैछ । सरकारले तस्कर, कालाबजारियाबाट परेशान हुनुको कारण पनि यही हो । कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने यिनै तत्व हुन् जसलाई जन्मिन सरकारकै प्रोत्साहन प्राप्त थियो । सरकार कै अवैध सन्तानको रुपमा रहेका असामाजिक तत्वको तीव्रतर बढोत्तरीका कारण सरकारका मेशिनरी अवरुद्ध भएको हो । सरकारले चाहेका कुरा पनि अगाडि बढ्न नसक्नुका कारण यही हो ।
राज्य पीडित मधेशको समस्या अहिले तीव्र आवाजका साथ उठेको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा मधेशी दलहरुको समर्थन प्राप्त भएको छ । अतिवादी सरकारको अन्तका लागि मधेशका दलले लिएको तात्कालिक निर्णय सही हो । सीमाँकन लगायत अन्य मुद्दाको विषयमा सैद्धान्तिक सहमतिय स्पष्टता आएपछि सरकारमा जाने नजाने निर्णय पनि राम्रो हो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेशको मुद्दाप्रति गम्भीर चासो देखाएर सत्ता आरोहण गर्न लागेको हो । ओली सरकारले मधेशसंग पानी वारावारको अवस्था सिर्जना गरि दिंदा वार्ताका लागि विश्वसनीय बातावरण तयार हुन सकि रहेको छैन । भएपनि मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वसनीय आधार देखिदैन । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा एमालेले जहरै खाएको छ । अहिलेको सरकारमा ऊ प्रतिपक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ । सहमतीय सरकार बन्न नसकेकोले बहुमतीय आधार खोजिएको हो । ७ प्रदेश घोषणा गर्दा अहिले गोहीको आँसू चुहाउने नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि थियो । आज यस्तो के चमत्कारी परिवर्तन भयो कि यिनी मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न अगाडि देखिएको छ ? नयाँ सरकारको लागि मधेश मुद्दा प्राथमिकतामा हो कि सत्ता आरोहण ? आफनो स्वार्थका लागि छिन छिनमा सम्बन्ध बनाउने र बिगार्ने शासक दलहरुले विश्वासको आधार तयार पार्न आवश्यक छ ।
नियत र ईमान्दारीले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न खोजियो भने समाधानको बाटो तुरुन्त देखिने छन् । सरकारले शासकीय दृष्टिकोणबाट मधेशलाई हेर्दै आएको छ र मधेशको समस्या देखिदैन । देखिएपनि कमजोर देखिन्छ । अनावश्यक देखिन्छ । भारत प्रेरित देखिन्छ । आफनो वर्गीय सत्ता गुम्ने भयले पनि सरकारलाई अगाडि बढ्न दिंदैन । के यस्तो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको हो ? मधेशलाई स्वीकार गर्ने उदार विचार आएको हो ? बिल्कुल पनि होईन । मधेशका दलहरुले आफनो अडानलाई कायम राखी अगाडि बढ्नु पर्दछ । वर्गीय भिन्नतामा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । आफनो अडानले नै मधेशको दलहरुको पहिचान कायम राख्नेछ । पारस्परिक एकतालाई कायम राखी अहिलेको निर्णयको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
२०७३ श्रावण २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
