“नेपाली राजनीति शक्तिकेन्द्रको दखलबिना एक पाइलापनि अगाडि बढ्न सक्दैन”भन्ने स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरुको यस्तो विश्लेषण सधैं सार्वजनिक भई रहँदा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । गरिब राष्ट्रको सहयोगको अपेक्षा, विभिन्न कारणबाट व्यापक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने प्रयासले यहाँ पराश्रित संस्कारको विकास भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संगै भित्रिने प्रभावप्रति कुनै चासो नराख्ने राजनीतिक दलहरु शक्तिकेन्द्रको प्रतिनिधीको रुपमा काम गर्न थाल्दा नेपालको मौलिकता सधैं ओझेलमा पर्यो । पराश्रित संस्कारको प्रभाव देशको हरेक क्षेत्रमा परेकोले पनि मौलिक समस्याको सही समाधान हुन पाएन । परनिर्भरताको प्रभावमा पीढि दर पीढिका सरकारहरुको निरन्तर अभ्यासले राजनीतिक दलहरु मौलिक राजनीतिक संस्कृतिबाट टाढिदै गए । यो नै नेपालको दुर्भाग्य हो । विदेशी प्रभावले यहाँ राम्रा नराम्रा धेरै गुण, अवगुणको विकास गर्यो । राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई हामीले पराश्रित दृष्टिकोणबाट आकलन गर्न थालियौं । सहयोगको आकर्षणले नेपाल र नेपालीलाई स्वावलम्बी बन्नै दिएन ।
परनिर्भरता संस्कारको विकासले राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय समस्या, देशको उन्नति, प्रगति सबै शक्तिकेन्द्रको नियंत्रणमा पुग्यो । मौलिक धरातलमा यी आवाज उठे पनि यसलाई बार्गेनिङको लागि प्रयोग गरियो । राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा उठाएर प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी जस्तै अरु पनि दलहरु आफनो स्वार्थपूर्त्ति हेतु राष्ट्रिय महत्वका सवालहरु उठाई लाभ लिन पछि परेका छैनन् । देशहितभन्दा सजिलैसित व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने परम्पराको थालनी भयो र यो देशको परम्परा नै बन्यो । यो संस्कृतिले हामीलाई कमजोर, निकम्मा, मानसिक रुपले गुलाम बनाएकोले राष्ट्रिय महत्वका सवालहरुलाई स्थापित गर्न हामीलाई विदेशीको भर पर्नु पर्ने बाध्यता देखियो । विदेशी सहयोगको प्रभावलाई समानुपातिक सन्तुलनको आधारमा हामी आत्मनिर्भरको दिशामा यसलाई प्रयोग गर्न सक्थ्यो, तर व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने चरित्रले हामीलाई त्यो दिशामा प्रयत्न नै गर्न दिएन । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको गोटीको रुपमा प्रयोग भएर हामीले देशमा भिन्न भिन्न प्रभावको प्रतिस्पर्धा गराएर देशको आन्तरिक समस्यालाई जटिल बनाएका छौं । आत्मनिर्णय गर्ने क्षमता नरहेको राजनैतिक दलहरु समक्ष उपस्थित राजनैतिक गतिरोध अनिर्णित बन्दै जानु स्वाभाविकै हो । साना साना कुरामा निर्णय लिन पनि परमुखापेक्षी बन्ने संस्कारले हामीलाई कति गुलाम बनाएको छ, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामी जतिसुकै राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मसम्मानको कुरा गरे पनि हामी दास मनोवृतिबाट बञ्चित छैनौं र यही हाम्रो चरित्र हो । यसबाट माथि उठ्ने हाम्रो क्षमता पनि छैन ।
लामो समयदेखि सम्बोधनको अभावमा समस्याहरु आन्दोलनको रुपमा प्रस्फुटित हुँदै आएको छ । राज्यले ती आन्दोलनहरुलाई टालटुले समाधान गरि जनभावनालाई दबाउँदै आयो । ०६२/०६३ को आन्दोलनले बृहद रुपमा संघीयताको सवाल उठायो । जनताको आवाजप्रति समर्थन जनाएर संविधान सभाको माध्यमबाट राज्य पुनर्संरचना गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउने लिखित प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे । तर विभिन्न शक्तिहरुबाट प्रभावित राजनीतिक दलहरुको आत्मनिर्णय गर्ने क्षमताको अभावमा संघीयता टुर्नामेन्ट म्याचको फुटबल जस्तै अस्तित्वहीन हुन पुग्यो । आफनो देशको धरातलीय समस्यालाई जसरी पनि समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने आत्मबोध गुमाएका राजनीतिक दलहरु विदेशीको इशारामा नै रमाए । फलतः संविधान सभा अनिर्णयको बन्दी हुँदै अन्त भयो । “संघीयता देशको विखण्डनको कारण बन्न सक्दछ” भन्ने भयले राजनीतिक दलहरुले आफनो मालिकलाई पनि आफनै तरिकाले प्रभावित गर्यो र आफनै इच्छा अनुसारको समर्थन प्राप्त गरि राजनीतिक दाव खेल्न थाले । दोश्रो संविधान सभाको चुनावको घोषणा भएपनि संघीयता भने सुनिश्चित हुने आधार बनेको छैन । संघीयता भने दावमै लागेको छ ।
संघीयताबाट राज्यलाई कुनै फायदा नहुने, देश टुक्रिने आदि कुराबाट विदेशी श्क्तिहरुलाई प्रभावित गरि समर्थन प्राप्त गरेकाले पनि संघीयताको बहस निस्तेज हुन पुगेको छ । विदेशीलाई जनजीवनसंग जोडिएको संघीयताभन्दा शिखरका राजनीतिक दलहरुको गुलामी चाहिएको छ । त्यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरुको नेपालको संघीयताबारे दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । भन्न सबैले भन्छन् – “विदेशी हस्तक्षेपका कारण नेपालको समस्या हल हुन सकेको छैन” तर भन्नेहरु पनि विदेशी प्रभावमा नै रमाएका छन् । अरुलाई दोषी देखाउन स्वाँग रचेको मात्र हो । स्पष्ट रुपमा भन्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रीडास्थल बनेको छ । नेपाली राजनीतिज्ञको पराश्रित सोचका कारण नेपालको आन्तरिक मामिलामा पनि यसको निकै गहिरो प्रभाव रहेको छ । आन्तरिक मामिलामा समस्या समाधान गर्ने दिशामा देखिएका अन्योल, राजनीतिक गतिरोध अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको असन्तुलनकै कारण आयो । आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई फरक फरक ढंगले प्रयोग गर्ने मानसिकतामा रहेका यहाँका दलहरु आन्तरिक समस्याभन्दा सत्ता प्राप्त गर्ने समीकरणमा लिप्त रहेका देखिए । संविधान सभा चुनावको घोषणा गरिएको छ, तर सबै दलहरुको विगतमा संघीयता विरोधी मानसिकताले यसलाई सार्थक रुपमा उभ्याउन सक्छ ? आगामी चुनावमा संघीयता पक्षधर प्रतिनिधीको संविधान सभामा न्यून उपस्थिति रहने सम्भावना छ । अन्ततः संविधान सभामा एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतको बर्चस्व रह्ने कुरा स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तै संघीयता विरोधी गतिविधीको पुनरावृति नहोला भन्न सकिन्न । विगत झैं राज्य पुनर्संरचना गर्न मानसिक रुपले तयार नभएका दलहरु आउँदो संविधान सभामा संघीयता बिषयलाई छिनोफानो गर्ला जस्तो लाग्दैन ।
गिरिजाप्रसाद कोईरालाको निधन पश्चात् विभिन्न गूटमा विभक्त, नेतृत्वविहीन नेपाली काँग्रेस आन्तरिक कलह र विभाजित मानसिकताका कारण निर्णय लिन पनि कमजोर रहेको अवस्थामा छ । एउटा निर्णय लिदा पार्टी तहबाट नै विरोध हुने गरेको कतिपय घटनाहरु छन् जसले नेपाली काँग्रेसको छविलाई धुमिल पारेको छ । विगतको गतिविधीका कारण भारतको स्पष्ट समर्थनको अभावमा छटपटाई रहेको नेपाली काँग्रेसको प्रतिपक्षी गुटका नेता शेरबहादुर देउवालाई भारतले बोलाए पछि नेपाली काँग्रेसका अरु नेताहरुको रुष्टता उनको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट झलकिन्छ । संस्थापन पक्षलाई महत्व नदिई प्रतिपक्षलाई भारतले महत्व दिई बोलाएको भनेर काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले “भारतको समर्थनलाई देशहितमा प्रयोग गर्नु पर्दछ नकि व्यक्तिगत रुपमा” भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक गरे ।
अरु देशभन्दा नेपालको राजनीतिमा भारतको उपस्थिति महत्वपूर्ण मानिएको छ । अरुको प्रभावमा रहेकाहरु पनि भारतको समर्थन प्राप्त गर्न ललायित रहन्छन् । खासगरि अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छिमेकी मित्रको हैसियतले सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नु अनिवार्य विषय बनेको छ । हालै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चीन र भारत भ्रमणको क्रममा प्रचण्डको चीनमा भएको भव्य स्वागत सोही बमोजिम भारतमा प्राप्त गर्न सकेन । चीनसंगको प्रचण्डको गहिरो मित्रता देखेर भारतले कूटनीतिक मर्यादाको औपचारिकता निर्वाह गर्दा नेपाल आएपछि प्रचण्डको खिन्नता विभिन्न अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट भयो । यसरी राजनीतिक दलहरु वैदेशिक प्रभावको सन्तुलन कायम गरि धरातलीय समस्या समाधानमा उपयोग नगरि आफनो व्यक्तित्व निखार्ने लक्ष्य बनाएकाले नेपालको समस्या ज्यूँका त्यूँ अवस्थामा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्डको कुरा उठाएर ल्याएको विवादलाई चार दलीय संयन्त्रले महिनौ वित्दा पनि सहमत हुन नसकेका दलहरु जटिल अवस्थामा राखिएको राज्य पुनर्संरचना बिषयमा एक हुने परिस्थिति जुटाउन सजिलो भने छैन । विदेशी प्रभावको असन्तुलित परिस्थितिले जन्माएको अनेकौं जटिलतालाई सहजतातिर लैजान कठीन छ । देशमा उठेका जनअधिकारका कुरा, संघीयता आदिबारे प्रशस्त बहस र छलफल भएको अवस्थामा यसबाट पन्छिन राजनीतिक दलहरुलाई सजिलो पनि छैन । विकट परिस्थिति जन्माएर यथार्थ कुराबाट पन्छिदै आएका दलहरु जतिसुकै बलियो अवस्था प्राप्त गरोस् संविधान सभाले उठाएका बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने बाध्यता रहि रहनेछ । राजनीतिक दलहरुको धूर्तता, कूटिलताले पर पर सारिदै गएको जनअधिकारका कुरा अन्ततः चट्टान जस्तै पुनश्च उभिने निश्चित छ ।
२०७० ज्येष्ठ ३१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
