मानवाधिकार, नैतिक मूल्य, सिद्धान्त र आदर्शका विश्वविद्यालय चलाएर विज्ञ उत्पादन गरेपनि नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य कस्तो छ भने बितेको ७१ वर्षमा कस्तो शासन प्रणाली राख्ने यसको निक्र्योल गर्न सकेको छैन । राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र सबैको असफल अभ्यासका कारण अयोग्यता, अनभिज्ञता हुँदै होइन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्ने क्षमतावान, विज्ञहरु यहाँ छन् । नित्य लोकतन्त्रको पाठ पढाउने र विद्या विशारद उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था यहीं छन् । हरेक क्षेत्रका विज्ञहरु रहेपनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण के ?
प्रत्येक १० वर्षमा देशा राजनीतिक द्वन्द्व उठ्ने नेपालको नियति बनेको छ । यो र त्यो “ठीक” को परिभाषाले देशको राजनीतिलाई स्थिर हुन दिएको छैन । प्रत्येक शासन प्रणालीको १० वर्षमा परिभाषा बदल्ने प्रवृत्ति के हुन् कसैले यसको गहनतम् विश्लेषण गरेको छैन । राजतन्त्रबाट दिक्क भएर लोकतन्त्रको पाठशाला चलाउनेहरु अहिले राजतन्त्रको गुणगानमा लागेको देख्दा विद्वत धरातल कति कमजोर छ कि विचार बदल्नेको ओइरो लागेको छ । मैले आमनागरिकको चर्चा गरेको होइन, विशेषज्ञहरुलाई संकेत गरेको छु । पद, पैसा, सुविधायुक्त विशेषज्ञहरु (हरेक क्षेत्रका) दर्शन विज्ञानका समयानुकूल परिभाषा गरी कन्फ्युजन उत्पन्न गर्नेको अर्थ के ?
दुई तिहाईको विशालकाय सरकार उठ्नै सकेन । हिंड्नेको के कुरा गर्ने । देशको कायापलट गर्ने दुई तिहाइको स्थिर सरकारले यति ठूलो अवसर गुमाएको कारण देश र जनताप्रतिको उदासीनता हो । आफू सरकारमा बनिरहन सामान्य बहुमत काफी छ ठान्ने प्रवृत्तिले देशमा अहिले जानी–जानी राजनीति अन्योलता ल्याएको हो । राजनीतिक स्थिरतामा नै देश र जनताको उन्नति प्रगति निहीत रहेकोले भन्नका लागि सबैले यस्ता आदर्शका कुरा गर्छन् तर प्रस्तुत क्रियाकलाप देशलाई अस्थिरतामा लैजाने प्रयासका हुन्छन् । देश विकासका ठोस एजेण्डा र इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन, विचारप्रति निष्ठावान र उच्च मनोवलका साथ अगाडि बढ्ने कुनै राजनीतिक दल नभएकोले देश यस्तै राजनीतिक अन्योलतामा फँसिरहन्छ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक आदि शब्दहरु विश्व दर्शन कोषबाट झिकेर आफ्नो विधानमा राख्नु र सभा सम्मेलन तथा टी.भी.मा भटभटाउनु, बोल्ने र गर्नेको फरक शैलीका कारण व्यवहारमा परिणाम नदेखिएको हो । परिणामको अभावमा सरकार र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
“विपन्नता आर्थिक सहयोगको आधार हो” राजनीतिक मूलमन्त्र बनाएका विगतका शासकहरुले सन्तान शासकहरुलाई त्यसै गुरुमन्त्र हस्तान्तरण गरेबाट सोही नीति अनुसार सुधारिएको प्रणाली चलिरहेको छ । नेपाली राज्यसत्ताले स्थायी रुपमा दुई किसिमका शासक विरासतमा दिएको छ ः (१) उदार शासक र (२) अनुदार शासक । राज्यसत्ताको चरित्र नफेरिएका कारण दुवै शासक सामन्ती चरित्रका हुनु स्वाभाविक हो । उदारवादी शासकहरुले नै संसारका सबै दर्शन अभ्यास गरिरहेका छन् । संघीयता र लोकतन्त्रको शासन प्रणालीमा यिनले अभ्यास गराएपनि आफूबाहेक राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन ।
विरासतमा पाएको विपन्नतालाई आफ्नो सौभाग्य ठान्ने हालका शासकहरु लोकतन्त्रका नाममा संसारसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएर आशातीत आर्थिक सहयोग ल्याए पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा किञ्चित सोच बनाउँदैन । आफ्नै शासकवर्गलाई धनी बनाएर शासनसत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोचबाहेक अरु केही छैन । विगत तीन दशकको आर्थिक सहयोग र प्रगतिको तथ्यांक देख्दा देश परनिर्भरताको खाडलमा जाँकिदै गएको स्पष्ट छ । दरिद्र मानसिकताका लागि यो लाजको विषय होइन ।
राज्यसत्तामा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लामो समयको अभ्यासले आर्थिक अनियमितता वैधानिक रुपले शासन प्रणालीको अभिन्न अंग बनेको छ । विपन्नताको भिक्षापात्रमा आउने आर्थिक सहयोगको बाँडफाँड पक्ष र विपक्षको इच्छानुरुप हुन्छ । भागवण्डा नपाउने पक्ष र विपक्षले भ्रष्टाचारको कुरा उठाउने गर्दछ । असलमा भ्रष्टाचार संस्थागत वैधानिकता पाएकोले यसलाई सामान्य ढंगले कसैले हटाउन सक्दैन ।
व्यक्तिगत स्वार्थको सत्तामा बेधडक अभ्यासले जनप्रतिनिधिलाई जनअपेक्षाको जिम्मेवारीबाट च्यूत ग¥यो । लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउने जनप्रतिनिधीको भूमिका गौण भयो र शासन प्रणालीमा रहेका यी दर्शन परिणाममुखी भएन र यसको विरुद्ध आवाज घन्किन थाल्यो । शासकवर्गलाई यो दर्शनसँग कुनै सरोकार हुँदैन । राजतन्त्र पुनस्र्थापना भएपनि यी शासकवर्ग रहिरहन्छ । यिनले आफ्ना आवरण फेर्छ । फेरेकै छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने र राजनीतिमा चीरकालसम्म आफ्नो वर्चस्व बनाई राख्ने शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग बनेकोले नेपाली राजनीतिबाट आदर्श, ईमान्दारी, नैतिकता, सिद्धान्तको धरातल खस्कि सकेको छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि सत्तामा आउँदा ती सबै मानवीय गुणहरु तिलाञ्जली दिएर सत्ता सञ्चालनमा योग्य ठहरिन्छन् ।
राजनीतिमा यसरी नैतिकताको ह्रास भएपछि राजनीतिको स्वरुप अराजक बनेको हो । सिंगै राजनीतिक धरातललाई अनैतिक प्रवृत्तिले कब्जा गरेपछि भूमिकामा रहेका सबै राजनीतिक दल जनताको नजरमा खराब छन् । देशलाई सही दिशामा डो¥याउन सक्ने क्षमता कसैमा नभएको जनताको आँकलन छ । विपन्नताको भिक्षापात्र लिएर माग्ने मानसिकतालाई कोही त्याग्न चाहँदैन । आत्मनिर्भर बन्ने दाबा गर्ने तर आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा रहेका अवरोधक तत्वलाई हटाउन कोही चाहँदैन ।
धन कमाउने एक मात्र उत्कट चाहनाको अभ्यास गर्दा गर्दै अनैतिक रुपको चरित्र र सोचको विकास भइसकेको कारण चारैतिर अनैतिक क्रियाकलापको बोलवाला व्याप्त छ । यस्तो माहौललाई राजनीतिक अराजकता भनिन्छ र यसमा सत्य लुक्छ र झुठ चम्किलो र आकर्षक देखिन्छ । सत्तामा हुनेहरु अनैतिक क्रियाकलापलाई नै वैधानिक बुझ्छन् । यसरी सीमित व्यक्तिमा न्याय नियन्त्रित हुँदा जनताको अपेक्षा पूरा हुँदैन र असन्तुष्टता बढेर जान्छ । यही जनआक्रोश आन्दोलनको रुपमा प्रस्फुटित भई सरकार र प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिन्छ ।
(२०७८साल जेष्ठ २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
