प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेदेखि एमाले आतंंकित बनेको छ । पलपल ओलीपथलाई अख्तियार गर्न सुझाव तथा विधाताको रुपमा रहेको एमालेले दिएको बख्शिसको संंविधानलाई तलमाथि नगर्न चेतावनी पनि दिई रहेको छ । प्रत्येक दिन व्यक्ति फेरेर एउटै आशयको अभिव्यक्ति आई रहेबाट एमाले प्रचण्डको सरकारबाट त्रसित रहेको स्पष्ट हुन्छ । ९ महिने कार्यकालमा ओली सरकारले पनि आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन । द्वन्द्व र तनावको स्थितिमा कसैले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । ९ महिने अवधिमा सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने ओली पतनको बेला के के नगर्ने म्याद माँगी रहेको थियो । यहाँ जुन सिस्टम छ यसमा जन अपेक्षाका कार्यहरु कसैले गर्न सक्दैन । दान दातव्य दिने कुराबाहेक जन अपेक्षाका स्थाई समाधान हुनै सक्दैन । राज्य पुनर्संरचनाका कुरा त्यसै उठेको होईन, वर्गीय हित चिन्तकको रुपमा खडा गरिएको राज्य संयन्त्र पूर्ण रुपमा जन विरोधी रहेको, दशकौं परिक्षणका बावजूद यसलाई ध्वस्त गर्ने जनताको निर्णयले राज्यको विरुद्ध आन्दोलन ल्याएका थिए ।
देशमा संविधान घोषणा भई कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छ । देशको आधी जनसंख्या विरोध गरि रहेको बेला त्रिशक्तिले जनप्रिय भनिएको संविधान त ल्यायो तर कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाउन सकेन । आफूले कार्यान्वयन गर्न नसकेको संविधानमा कौमा र पूर्णविराम समेत संशोधन गर्न नदिने भनेर आई रहेको एमालेको धम्कीबाट यो संविधान कति जनप्रिय छ प्रष्ट हुन्छ । प्रचण्डको सरकारले पनि मधेशको माँगलाई पूरा गर्न सक्दैन भन्ने आशंका छ । अविश्वासको वातावरण गहिरिएको छ । साना साना सम्बोधनमार्फत प्रचण्डले बनाउन लागेको वार्ताको बाटो कति सफल होला आगामी दिनले निर्धारण गर्नेछ । प्रचण्डको यही प्रयासले एमालेलाई आतंकित बनाएको छ । “मधेशलाई मधेशीको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरि दिउँ” भनेर ओलीले मधेशप्रति देखाएको कठोरतालाई निरन्तरता नदिई प्रचण्डले मधेशसंग नाता जोड्न लागेकोबाट एमाले आत्तिएको हो । मधेशलाई ठेलेर पेलेर राख्ने एमालेको धारणालाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्ला ? यसलाई मधेशप्रति कठोर दृष्टिकोण नमानी अरु के भन्न सकिन्छ ।
मधेशलाई दुई मधेश कथमपि दिन मिल्दैन भन्ने एमालेको भनाईबाट के अर्थ निकाल्ने ? मधेशलाई समग्र मधेश एक प्रदेशबाट समग्र मधेश दुई प्रदेशको सहमतीमा राज्यले नै ल्याएको हो । अब विधाताले नै यसरी भनी रहँदा मधेशलाई आन्दोलनको विकल्प अरु के रह्यो । ओली सरकारको पतन पश्चात् पनि मधेशप्रति एमालेको उग्र विचार आई रह्नु मधेशलाई उग्र भडकावमा धकेल्ने अभिष्ट त होईन ? एमालेप्रति मधेशमा अनेक शंका उपशंकाहरु उठ्न थालेको छ । मधेशलाई अस्थिर राखी राजनीति गर्ने धारणा कायम नै रह्यो भने पृथकतावादी आन्दोलनको धार तेज नहोला भन्न सकिन्न । मधेशमा यसै पनि स्वतन्त्र मधेशको कुरा उठि नै रहेको छ । सामन्ती सोच र व्यवहारबाट देशको मात्र होईन स्वयंको पनि भलो नहुने विगतको इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ । परिवर्तित परिवेशमा उग्र शासन शैली इतिहासको पानामा गएको उदाहरणहरु दिई रहनु पर्दैन ।
वर्गीय राज्यसत्ता कायम राख्न गरिएका षडयन्त्रहरुलाई राजनीति कदापि भन्न मिल्दैन । यो राजनीति कसैको हितमा पनि छैन । यसलाई शासकवर्गले आदर्शको संज्ञा दिई जनतामा पस्किने जमाना गई सकेको छ । मानिसमा राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धिले जनतालाई जागरुक बनाएको छ । मधेश पिछडिएको अवस्थामा रहेपनि आफनो हक अधिकारप्रति जागरुक बन्दै गएको छ । शासकहरुको चिन्तन र व्यवहारबाट मधेश धेरै कुरा सिकेको छ । धेरैलाई चिन्न सकेको छ । वर्गीय राज्यसत्ता, शासकवर्ग र त्यसका संयन्त्र र शासन प्रणाली सबैको आद्योपान्त जानकारी मधेशले आर्जन गरि सकेको छ । नेपालको साम्यवादी र समाजवादी धार वर्गीय राज्यसत्ताका पृष्ठपोषक हुन भन्ने कुरा वर्गीयग्रन्थमा नलेखिएपनि मधेशले यसको दशकौं परिक्षण गरि प्रायोगिक सत्यता बुझि सकेको छ ।
मधेशका मधेशी, थारु, जनजातीलाई विभाजित गरि चार प्रदेशमा राखी अस्तित्वविहीन गर्ने षडयन्त्रलाई जन अधिकारको बहालीको कुरा बुझ्न सकिन्न । मधेशलाई अपाङ्ग रुपमा प्रस्तुत गर्नु उसप्रतिको न्याय होईन प्रतिशोध हो । समग्र मधेश आन्दोलित रहेको अवस्थाबाट अब उ विभाजित रुपमा रह्न सक्दैन । मधेशी, थारु, जनजाती, मुस्लिमलाई विभाजित गरि कमजोर अवस्थामा ल्याएर शासन गर्ने पुरातन चिन्तन कै विरोधमा आन्दोलन चलि रहेको छ ।
मधेश आन्दोलनको विरुद्ध थारुलाई प्रयोग गरि पारस्परिक वैमनष्यता फैलाई दुवै समूलाई भिडाउने प्रयास गरिए थियो । केही दिन दुवै समूह लडे पनि । थारुवान्को आवाज जोडतोडकासाथ उठ्न थालेपछि यसलाई दबाउन अखण्ड सूदूरको नाउँमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी एकसाथ उठेपछि थारुको विरुद्ध खसवर्गीय आन्दोलन घन्कियो । नवलपरासी र कंचनपुरमा थारुसंगको भिडन्तमा धेरै थारुहरु घाईते भए । वैचारिक भिन्नता नराखी सबै दलहरु एकजूट भई सूदूरको अखण्डता कायम राख्न, थारुवानको आवाजलाई दवाउन जसरी आन्दोलन चर्काए, त्यो थारुको लागि ठूलो पाठ थियो । थारुले शासकको षडयन्त्रलाई राम्ररी बुझे । पछि मधेशीसंग सहकार्यको आन्दोलन शुरु भयो ।
वर्गीय अस्तित्व खतरामा परेपछि यी सबै एकजूट हुने कुरा सबैले बुझे । वैचारिक भिन्नता सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र हो । यिनी जनताको समर्थन पाउन दर्शनको उपयोग गर्छन । संविधानमा घोषणा गरेको ७ प्रदेशमा थारुवान लुप्त छ भने मधेशलाई अति कमजोर बनाईएको छ । मधेशलाई आयस्रोतबाट बञ्चित गरि संघीयता लिएर चलाउन नसक्ने परिभाषा पनि यिनै गरेका छन् । मधेशलाई जसरी पनि आफनो प्रयोगको बस्तु ठानेर गरिंदै आएको षडयन्त्रबाट मधेश पनि खारिंदै गई रहेको छ । भेदभावको कठोर व्यवहारबाट संगठित पनि भई रहेको छ । मधेशी दलहरुमा पूर्वेली पश्चिमेलीको भेद पनि मेटिन गएको छ । मधेशको विविधतालाई नकारात्मक ढंगले प्रयोग गरि स्वार्थसिद्ध गर्ने शासकलाई मधेशले लोप्पा खुवाएको छ । शासकको व्यवहारले मधेशभित्र पारस्परिक अन्तर्विरोध गौण हुन लागेको छ । पहिला राज्यबाट मुक्ति पाउने जनचाहना प्रवल रुपमा उठेको छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी मधेशमा आफना समर्थकहरुलाई सक्रिय गराउन सकि रहेका छैनन् । मधेश आन्दोलित रहँदा सरकारले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न सकि रहेका छैनन् । ओली सरकारले ९ महिनासम्ममा संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेन । ओली जस्तै व्यवहारले निरन्तरता पायो भने प्रचण्डको सरकारले पनि मधेशको समस्या समाधान गर्न सक्दैन र देश ठूलो द्वन्द्वमा पर्ने निश्चित छ ।
विगतको राजनीतिक चढाव उतारमा मधेशका राजनीतिक दलहरु पनि निकै शिक्षा लिएका होलान् । सालभरिदेखि आन्दोलित रहेको मधेशका नेताहरु अनुभवी रुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । आफनो विचार, वैचारिक अडान र दुर्दर्शिता कायम रहेमा मधेशको मुद्दा अवश्य नै सम्बोधन हुने कुरामा शंका छैन । मोर्चा वा संघीय गठबन्धन सत्ताबाट बाहिर रहेको निकै दिन भएकोले सत्तामा जान हतार रहेकै होला । राजनीति पनि सत्तामा जानका लागि हो भन्ने अभिव्यक्ति मधेशका एक प्रभावशाली नेताले दिएकै हो । सरकारमा जानेबारेको अभिव्यक्ति आई पनि रहेको छ । सत्तामा जानु पाप होईन, तर जनतालाई धोखा दिएर जानु ठूलो गल्ती ठहरिनेछ ।
ओलीको व्यवहारले मधेशी दलहरुलाई प्रचण्डको समर्थक पंक्तिमा उभ्याउनु स्वाभाविकै थियो तर शनैः शनैः मुद्दा सम्बोधन विषयको स्पष्ट खाका नआई सत्तामा प्रवेश गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । सबैको हस्ताक्षरबाट घोषणा भएको संविधानलाई आन्दोलन कै मर्म अनुसार संशोधन गराउन प्रचण्ड आफनो प्रतिबद्धता देखाई रहेको छ यो कति हदसम्म सम्भव होला भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । मुद्दा सम्बोधन गर्ने सहमतीको स्पष्टता आवश्यक छ । विगतमा देखिएका वर्गीय व्यवहारले मधेशलाई सतर्क रह्न उत्तिकै आवश्यक छ । भेदभावको मात्रामा कमी वेशी होला तर प्रचण्ड पनि मुद्दा सम्बोधन गर्न त्यति उदार नदेखिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि प्रचण्डले संसद मै उद्घोष गरेका थिए–“प्रधानमन्त्रीजी, तपाईले गरेका सम्झौतालाई हामी निरन्तरता दिनेछौं । यसको जेसुकै अर्थ निस्कोस् विगतमा प्रचण्ड पनि मधेशप्रति उदार देखिएको छैन । संविधान घोषणा गर्दा एमालेको सारथी नै बनेका थिए । आज प्रधानमन्त्री बनि सकेपछि प्रचण्ड माईतीघर पुगेर माईतका आफन्तसंग भलाकुसारी गरि फकाउन प्रयत्नरत रहेको बेला एमालेको चेतावनी आएको छ । कौमा र पूर्णविराम समेत संशोधन गर्न नदिने एमालेको धम्किबाट निश्चय पनि केही न केही मात्रामा प्रभाव त जमाउँछ नै ।
मोर्चा र गठबन्धनको दूरीलाई सत्तापक्षले प्रयोग गरि दलीय अडानको सीमाभन्दा बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्ला । सहज तरिकाले कोही कुनै राजनीति गर्दैन । असहज तरिकाबाट आफनो लागि अनुकूल वातावरण खोज्ने प्रवृति सबैमा रहेकोले यसको निर्दिष्ट दिशा हुँदैन । बोल्ने एउटा कुरा हुन्छ भने गरिने अर्कै । प्रचण्डको दावपेंच पनि गजबको छ । भडखालोमा ल्याएर जाकि दिने राजनीतिबाट मधेशमा भएको आलोचनाबाट मुक्त हुन नसकेको मधेशका दलहरु फेरि त्यही अवस्थाको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने तर्फ सजग रहन जरुरी छ । मान नमान मै तेरा मेहमान बन्न जाने दल जस्तो आफनो नैतिकता बचाएर राजनीति गर्नेले नै सही नेतृत्व दिन सक्दछ ।
२०७३ भाद्र ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
