राज्यसत्तामाथि दबाव दिन सबै घातक अश्त्र प्रयोग गरि खालि भई सकेको मधेशी मोर्चा वा गठबन्धन तेश्रो स्वरुपको विरोध कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । तलदेखि शुरु भएर माथि उत्कर्षमा पुग्ने वैधानिक आन्दोलन शिखरमै बिना कारण अवसान भएपछि अब माथिदेखि तल झर्ने क्रमको विरोध कार्यक्रमको अभ्यास शुरु भएको छ ।
आन्दोलन जनताद्वारा हुन्छ, प्रदर्शन कार्यकर्ताद्वारा तथा रिले अनशन नेताद्वारा । अहिले मोर्चासहितको गठबन्धन डिसेन्डीङ (म्ष्कअभलमष्लन) प्रक्रिया अपनाएर प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा रिले अनशनको घोषणा गरेको छ । कृषिकार्यको शुरुवात भएकोले विरोध कार्यक्रममा जनसहभागिता नहुने अवस्थामा नेताहरुद्वारा गरिने रिले अनशनको निर्णय सराहनीय नै छ । विरोध कार्यक्रम गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति तथा प्रतिकूल मौसममा पालैपालो नेताहरुद्वारा गरिने आरामदायी रिले अनशनभन्दा उपयुक्त अरु विरोध कार्यक्रम हुनै सक्दैन । आषाढ, श्रावण र भदौ तीन महिना मधेशी जनता कृषिकार्यमा व्यस्त रहने अवस्थाको विरोध कार्यक्रमलाई तीन महिना (सम्बोधन नभएको अवस्थासम्म) निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ । जनता फुर्सतमा आएपछि चक्रीय प्रणालीको आधारमा जनतालाई विरोध कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दा डिसेन्डीङ प्रक्रियाको अन्त हुन्छ र फेरि विरोध कार्यक्रम एसेन्डीङ (ब्कअभलमष्लन) प्रक्रियाबाट संचालन हुने सोचकै आधारमा यस्ता कार्यक्रम आएको हुनु पर्दछ ।
मधेशको मुद्दा सम्बोधन नहुञ्जेल कुनै न कुनै रुपको विरोध कार्यक्रम दिई रहने बाध्यात्मक परिस्थितिको सरकारले पनि गृद्धदृष्टिले हेरि रहेको छ । आन्दोलन दिनानुदिन कमजोर हुँदै आफै बिलाएर जाने सोचको आधारमा मधेशलाई वेवास्ता गरि हिंडेको सरकार पनि सहज रुपमा रह्न सक्दैन । असहज परिस्थितिले राजनीतिलाई पनि अस्थिर बनाउँछ । त्यसमा सहज ढंगले कार्यक्राल पूरा गर्ने सपना त प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पश्चात् कसैले पनि देख्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरतामा आफनो लाभ देख्ने सबै पार्टीको संस्कार बनेको छ । यसैकारण पार्टीको पूर्ण बहुमत हुँदा पनि आफनो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने असक्षमता अहिले पनि विद्यमान छ ।
धमिलो पानीमा माछा मार्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैको नियत रहेकोले त्यस्तो अवस्थाको जन्म दिन यहाँका राजनीतिक मोहराहरु खप्पिस भई सकेको छ । आफनो अस्तित्वलाई नै राष्ट्रिय अस्तित्व ठान्ने यी मोहराहरुबीच स्वार्थलिप्साका कारण मित्रता र शत्रुता स्वाभाविक ढंगले चलि रहन्छ । यही चलायमान मोहराद्वारा नेपाली राजनीतिमा शक्तिकेन्द्रको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति हुने गर्दछ । नेपालमा शक्तिकेन्द्रले समान रुपको सम्मान पाउँदा राजनीतिमा सन्तुलन रह्ने, असमान व्यवहारमा राजनीति तरंगित हुने प्रकोप सधैंभरि नेपाल भोग्दै आएको छ । दुई दशकदेखि सहज रुपमा होईन, नेपालको राजनीति घिस्रिंदै राम्रो नराम्रो परिणाम दिंदै आएको छ । यसैलाई आफनो भाग्य ठान्ने रुढिवादी र प्रगितशील विचारवाला एकआपसमा मित्र बन्ने बाध्यता छ ।
नेपालको राजनीतिमा पूर्ण दखल राख्ने शक्तिकेन्द्र कै ईशारामा सबै थोक हुने आफनो प्रयासले केही नहुने मानसिक रोगबाट ग्रसित यहाँका पुराना राजनीतिक दलहरु यथास्थितिबाट न आफू बाहिर निस्कन चाहन्छन्, न अरुलाई निस्कन दिन्छन् । सबै कसै न कसैको सेवामा तल्लीन अवसरको खोजीमा जुटि रहेका हुन्छन् । शक्तिकेन्द्रले नै अवरोधहरु हटाएर अवसरको अनुकूलता प्रदान गर्ने भएकोले सबै शक्तिकेन्द्रप्रति उत्तरदायी हुनु स्वाभाविक हो ।
एमाले पार्टीको अध्यक्षमा आउन, प्रधानमन्त्री बन्न र संविधान घोषणा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने शुभेच्छुहरुलाई वेवास्ता गरि हिंडने ओलीसंग प्रचण्डको टकराहटको के कुरा आफनै पार्टीका सहकर्मीहरु विरोधमा उत्रेका छन् । लोकप्रियता पाई सकेपछि पालो कुरेर बस्नेलाई अवसर दिनु पर्ने मान्यता राख्ने शुभेच्छुहरुको असन्तुष्टता स्वाभाविक पनि हो । समान रुपले अवसर उपभोग गर्ने कुरामा स्वार्थ मिल्ने, बढि भाग खोज्ने अवस्थामा टकराहटको स्थिति उत्पन्न हुने घटना सधैं देखिएको हो । अहिले त्यही भएको छ । सत्ता प्राप्ति नै सबैको ध्येय रहेको विगत ८ वर्षमा सरकार बनाउने भत्काउने प्रक्रियामा शीर्ष दलहरुको संलग्नताले यही देखायो ।
विद्यमान सरकारको पालामा नेपालको सन्दर्भमा शक्तिकेन्द्रको असन्तुलन बढेको स्थितिमा नेपालको राजनीतिमा असहजता बढि मात्रामा आएको हो । असहजताबाट राजनीतिक सतहमा देखिएका घटनाहरुलाई आफनै आफनै नजरियाबाट हेर्ने र विचार बनाउनेभन्दा धरातलीय यथार्थ के हो भन्ने दिशामा सोच लैजानु आवश्यक देखिन्छ । ओली सरकारको विकल्प खोज्न परिस्थितिले नै बाध्य पारि रहेको अवस्थामा परिवर्तन हुनु सान्दर्भिक बनेको छ । यसमा शक्तिकेन्द्रको भूमिका नहुने कुरै छैन । विद्यमान सरकारसंग भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको स्थितिमा अहिले सरकार परिवर्तनको कुरामा भारतको अहम् भूमिका रह्ने एकथरिको विश्लेषण छ भने भारतको प्रभावमा नेपालको अपेक्षित विकास हुन नसकेको अर्कोथरिको तर्क रहेकोले समान प्रभावको आधारमा चल्नु पर्ने भनाई छ ।
नेपालको राजनीतिक समस्याले जन्माएको आन्दोलनलाई वेवास्ता गरि लोकतान्त्रिक भनाउँदा सरकारको रवैयाप्रति विश्व समुदाय पनि सशंकित बन्दै गई संविधान घोषणाको समर्थन गर्ने देशहरु विस्तारै विपक्षमा उभिन पुगे । चीनसंग एकतर्फी सम्बन्ध बनाएर भारतको विरोधमा उत्रेको विद्यमान सरकारको रवैयाबाट नाखुश भई युरोपियन यूनियन, अमेरिका भारतसंग ध्रुवीकृत भएको छ । चीन अलग थलग देखिएको छ । यसप्रकारको ध्रुवीकरण यस क्षेत्रको लागि स्वस्थकर त पक्कै पनि होईन । हुनत अहिले चीन भारतको मैत्री सम्बन्धमा किञ्चित पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छैन । तर विभिन्न स्वार्थवश बनेको गठबन्धनले पारस्परिक शत्रुतालाई जन्म दियो भने नेपाल समरक्षेत्र मै परिणत हुने पक्का छ ।
चीनको राजनीतिक चरित्रभन्दा पनि व्यापारिक उदार चरित्रको आधारमा भारतसंगको व्यापारिक सम्बन्ध बनेको छ । नेपाललाई कारण बनाएर भारतसंगको सम्बन्धलाई चीनले पनि बिगार्न चाह्ँदैन । नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्नुमा नेपालका राजनीतिक दलहरु चीनप्रति आवश्यकताभन्दा बढि आकृष्ट भएर यसरी देखिएको हो । जे जस्तो कारणले होस्, चीनको भर पाएर भारतमाथि अनावश्यक दोषारोपण गरि चुनौती दिन खोजेकोले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति बिग्रेको हो ।
चीन समृद्धिको भारि भरकम आकारबाट बढि ठाउँ ओगट्नु स्वाभाविकै हो । यसलाई हस्तक्षेप बुझ्नु हुँदैन । चीनले पनि आवश्यकताभन्दा बढि ठाउँ खोजेर दक्षिण एशियाको राजनीतिक सन्तुलनलाई बिगार्नु हुँदैन । राजनीतिक असन्तुलनले विशालकाय आकार मुसा जस्तो छोट्टिएको उदाहरण पनि छ । दक्षिण एशियामा दुई महाशक्ति देश एकै ठाउँमा हुनु भाग्यको कुरा हो । विकास र समृद्धिको एजेण्डा लिएर दुवै देश दक्षिण एशियालाई यूरोपको दाँजोमा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्दछ । तर यिनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले दुवैलाई हानी पुग्ने यथार्थबाट दुवै अवगत रहेका छन् ।
विश्वको बदलिदो परिवेशमा परम्परागत विपरित सम्बन्ध राख्ने साम्यवादी र पूँजीवादी शक्तिमा विस्तारै मैत्री सम्बन्ध नजिकिएकोले परम्परागत प्रतिस्पर्धाको युग समाप्त भएको छ । राजनीतिक अस्तित्वभन्दा पनि देश र जनताको खुशहाली महत्वपूर्ण कुरा हो । देशको समृद्धिे नै राजनीतिक विचारको स्थायित्व दिने कुरा अब सबैले बुझि सकेका छन् । आर्थिक विकास हुन नसकेर सोवियत संघ ढलेको कुरालाई कसले नकार्न सक्दछ । त्यसकारण पनि चीनको परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएकोले नै चीन समृद्ध हुन सकेको हो ।
“वन वेल्ट वन रोड” को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले सहकार्य र सहअस्तित्वलाई लत्याउँदै चीनले एकतर्फा निर्णयलाई गलत भनेका छन् । त्यस्तै अर्काको क्षेत्रमा आफनो हवाई क्षेत्र समुद्री सीमा निर्धारण गरेकोप्रति अमेरिकाले पनि चीनको कडा आलोचना गरेको छ । दोश्रो संविधान सभा अवधिमा नेपाली राजनीतिमा चीनको प्रभाव तीव्र रुपमा बढेको कुरा संचार माध्यममा नआएकोले प्रचार हुन सकेन । चीन समर्थकहरुले नेपाली राजनीतिमा चीनको दखलअंदाजीलाई हस्तक्षेप मानेन । यही हस्तक्षेपका कारण मधेशको आन्दोलनमा चीन आलोचत भयो । नेपालको आधी जनसंख्या चीनको विरोधमा देखियो । कहीं न कहीं चीनको अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण आलोचना बढेको महसूस हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा चीनको बढ्दो कदमले भारतको प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्य रहेको होला । नेपालसंग अन्तरंग सम्बन्ध राखेर पनि भारतले नेपालको गरिबीलाई हटाउन नसकेको कुराबाट प्रभावित भई चीनले नेपालमा चाँडै आर्थिक समृद्धि ल्याउने विचारले हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई बढायो होला तर सो कदमले डेमोक्र्याटिक महाशक्ति देशहरुको ध्रुवीकरण भएको आशय के होला भन्ने कुराबाट चीन वाकिफ हुनै पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा अमेरिका, ईयू भारतसंग मिल्न आउँदा चीनलाई नजिकबाट हेर्ने आशय नै होला ।
आफनो व्यवहार कै प्रभावबाट नतिजा भोग्नु पर्ने सत्यबाट कोही बचेको छैन । नेपालको विषयमा महाशक्ति देशहरुको असन्तुलन बढेकोप्रति कारक तत्वलाई कुनै चिन्ता नै छैन । नेपाल जस्तो पराश्रित देशको लागि यस्ता असन्तुलन हितकारी कदापि हुन सक्दैन । भारतले ईयू र अमेरिकालाई आफनो पक्षमा ल्याउन जेसुकै कारण होस् तर नेपालको सन्दर्भ जोडिएको कुरा नकार्न मिल्दैन । नेपालमा चीनको बढ्दो कदमप्रति चनाखो रहेको भारत चीनको दाँजोमा कुनै सक्रियता देखाई रहेको छैन । भारतले के चाहेको भन्ने कुरा अप्रत्याशित रुपमा आउने गरेको छ । आगामी समयमा त्यसै आउने हो कि जस्तो सम्भावना पनि प्रवल रुपमा छ । आफनो हडियाको माछा जस्तै जतिबेला पनि प्रयोग गर्न सक्ने । शायद त्यसैले होला नेपालको राजनीतिमा भारतलाई लिएर अनेक अडकलवाजी भई रहेको छ । तर यथार्थ नजिक कोही पनि छैन ।
नेपालमा भारतको प्रभाव कम हुनुमा उसको परम्परागत सोचको नतिजा पनि हो । आजको बदलिदो परिवेशमा सबैसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अवस्थामा उपेक्षित सम्बन्ध कोही बर्दास्त गर्न चाहँदैन । नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि बदलाव आउनु पर्दछ । नेपालमा विकासको एजेण्डा चीनको पनि छ, भारतको पनि । चीन नगद विकासको रणनीति ल्याएको छ भने भारत उधारो विकासमा नै अडकेको छ । हुलाकी सडकसंग ५० वर्षदेखि बलात्कार भई रहेको अन्याय तर्फ भारत कहिल्यै गम्भीर हुन सकेको छैन । नेपालको विद्युत योजना ६५% भारतले लिएको छ, पूरा भएको छैन । प्रतिस्पर्धाको युगमा भारतले पाएको प्रगतिशील प्रधानमन्त्रीको पालामा नेपालप्रतिको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
२०७३ ज्येष्ठ २८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
