राजनीतिको केन्द्र विन्दु राज्यसत्ता नै हुन्छ । कहिले यसलाई बदल्न त कहिले कायम राख्न संघर्ष चलि रहेको हुन्छ । तर नेपालमा राज्यसत्ताको पुनर्संरचनाका लागि उठेका अनेकौं आन्दोलनलाई साम्य पारि परम्परागत वर्गीय राज्यसत्तालाई यथास्थितिमा कायम राख्ने प्रयास गरिंदै आएको छ । राज्यसत्ताको जरै उखेल्ने गरि आएका आन्दोलनहरुले अहिलेसम्म टालटुले परिवर्तनबाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । दुई वटा संविधान सभा आयो र गयो, तर पनि जन अपेक्षाको संविधान बनाउन राज्यलाई बदल्न सकिएन । राज्यमा बाह्य स्तरको परिवर्तन देखिए पनि जनतालाई अनुभूत हुने संरचनागत परिवर्तन हुन सकेन । राज्यलाई बदल्न आएका शक्तिहरु आफै बदलेर राज्यशक्तिको भक्तिमा लागे । जनतालाई अधिकार दिलाउन संघर्ष गर्ने चरित्र सत्ता प्राप्ति गर्न रुपान्तरित भयो ।
जनतालाई अधिकार दिलाउन उठेका आन्दोलनबाट, अलोकप्रिय बनेका राज्यसत्ताको पक्ष पोषण गर्ने शक्तिहरु नै जनादेश नवीकरण गराउँदै बलियो भएर परिवर्तनका नेतृत्वदायी भूमिकामा आए । संविधान सभाको नेतृत्व गर्ने यिनै शक्ति अगाडि आएपछि संविधान सभाको व्याख्या गर्ने, सक्रिय वा निष्क्रिय बनाउने, बहसको नाटक गर्ने, संविधान बनाउने र घोषणा गर्ने आदि सबै कार्यभार यिनै शक्तिको काँधमा आयो जसको विरुद्ध आन्दोलनहरु उठेको थियो । राज्यशक्ति कब्जा गर्ने यिनै शासकवर्ग नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच पालै पालो राज्यसत्तामा अवसर प्राप्त गर्ने सहमती अनुसार राजनीति चलि रहेको छ । बढि खान खोज्ने ओली सरकारलाई ढाल्न माओवादी अहिले अर्को शक्ति नेपाली काँग्रेससंग गठबन्धन तयार गर्न थालेको हो । पारस्परिक विरोधको कारण बढि खानु मात्र हो ।
भद्र सहमतीको अवहेलना गरेपछि माओवादीले ओली सरकारलाई अब काँध नथाप्ने भनेर विरोध गरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो । पालो पुगेपछि ओलीले सत्ता स्वतः हस्तान्तरण गर्ने बेलामा जिद्दका कारण आफनो सहयोगीहरुलाई पनि दुश्मनको खेमामा उभ्याई दिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने चुनौती दिएपछि बुद्धिजिवी, राजनीतिक विश्लेषक तथा कानूनविद्हरुलाई पनि कन्फ्यूज गराई दिएको छ । यही कन्फ्यूजले ओली समर्थकलाई उत्साहित पारेको छ । अनेक दावपेंचको धनी एमाले अहिले आफनै अध्यक्षको घटिया दावपेंचका कारण प्रतिष्ठा अनावृत हुन लागेको हो । ओली सरकारलाई हटाउने परिस्थितिको अपरिहार्यताले राजनीतिको नयाँ चरण विकास भएको हो । बाहिर मात्र होईन, आफनै पार्टीका अधिकाँश शीर्ष नेताहरु ओलीलाई सरकारमा देख्न चाहँदैन । परिस्थितिको आवश्यकताभन्दा विपरित दिशामा अग्रसर ओली आफनो अस्तित्व टिकाउन असफल प्रयास गरि रहँदा उसको पक्षमा कोही पनि रहँदैन । राजीनामा नदिने भनेर आफूलाई कत्ति न शक्तिशाली देखाउने ओलीले के के नतीजा भोग्नु पर्ने हो आगामी समयले देखाउने छ । जिद्दीपनाको राजनीति धेरैले नेपालमा गरेका छन् र आफनो अस्तित्व पनि गुमाएका छन् । ओलीको कठमुल्लावादी व्यवहारका कारण उसको पार्टीमा पनि अध्यक्ष पदबाट हटाउने आवाज जोडतोडले उठि रहेको छ । प्रतिकूल परिस्थिति आफनै आचरणबाट सिर्जित भएको हो । ओली यो कुरालाई बिर्सेको छ ।
राजनीति परिवर्तनको संवाहक नभएर सत्ता प्राप्तिको दावपेंचमा उपयोग भएको छ । अज्ञानतावश सत्ता छाडे पश्चात् पाश्चाताप गर्दै प्रचण्डले नभोग्ने दण्ड भोगेको छ । नैतिकहीनताको धरातलमा चलि रहेको सत्तामा प्रचण्डको नैतिक प्रदर्शन उसको लागि सजाय नै भयो । राज्यसत्ताको सच्चा खेलाडी त ओली पो रहेछ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपनि सत्तामा बनि रहने कुशल शासकको चरित्र हो भन्ने पाठ प्रचण्डले पनि सिक्नु पर्दछ । परिवर्तनका कुरा छाडेर सत्ताको खेलमा प्रचण्ड पनि सिमित भई सकेको स्पष्ट छ । राजनीतिलाई धेरै विस्तार आकारमा राखेर पीडा पनि धेरै सह्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान भएपछि प्रचण्डले पनि अरु जस्तै राजनीतिलाई सत्ताको खेलसम्म खेल्न रणनीति बनाई सकेको छ ।
सत्ताको खेलमा पार्टी विभाजनको असह्य पीडा भोग्नु पर्दा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको धरातलमा जनवादी विचारको अन्तद्र्वन्द्वले ल्याई दिएको ठम्याउन नसक्ने वैचारिक आकार, यथास्थितिमा प्रवेश गर्दा उग्रसोचको पलायनबाट शक्ति क्षीण भएको पीडा आदि धेरै कारणहरुबाट प्रचण्डको वैचारिक आकार तरलीकृत हुन पुगेको छ । के गरुँ र के न गरुँ किंकत्र्तव्यविमुढको अवस्थाबाट सबै कुरा गर्नेको स्वच्छन्द विचार लिएर हिंड्नु राम्रो भनेर नै प्रचण्ड सबै कुरा गर्न हिंडेको छ ।
विगतमा भारतकै कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु परेको भनेर भारतबाट चिढिएको प्रचण्डले ओलीलाई चीनको झोलामा हाल्दिएर भारत विरुद्ध मनोवाँछित राजनीतिक ट्विस्ट गरी आत्म सन्तुष्ट भएर अहिले आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावमा भारतलाई आफनो समर्थनको कित्तामा ल्याउन सफल देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा भारतको विश्वास पात्र भएपनि ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न असक्षम रहेकोले भारतको समर्थन प्रचण्डलाई प्राप्त भएको छ । देश विदेश सबैको चाहना ओली सरकार हटाउने कार्यमा प्रचण्ड जस्तो उपयुक्त कोही नभएकोले प्रचण्डलाई भारतको समर्थन प्राप्त हुनु राम्रो अवसर मान्न सकिन्छ । प्रचण्ड जस्तो चतुर पात्रले यो अवसरको भरपूर फायदा लिएर गुमेको राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सफल हुनेछ ।
ओली डुब्न लागेको घाम जस्तै अस्ताचलमा पुगेको छ । नराम्ररी प्रयोग भएर आफनो प्रतिष्ठा नै गुमाएर पद छोड्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा समयलाई नै चुनौती दिन खोज्नु पट मुर्खताबाहेक अरु के हुन सक्दछ । १२ घण्टा पछि दिनको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ भने ओलीको औचित्य समाप्त हुनुमा रुवावासी गर्नु पट मूर्खता नै ठहरिन्छ । स्वाभिमानको नाममा भारतको विरोध गरेर ओली सरकारले आत्म सन्तुष्टि लिनुबाहेक देशलाई कति क्षति भयो त्यसको आकलन गर्न पनि चाहेको छैन न आफूलाई सच्याउन नै । मलाई अपदस्थ गर्न भारतको खेल भनेर अभिव्यक्ति दिने ओली प्रचण्डका लागि प्रयोग भई आज दूधको माखा जस्तै फ्याँकिने अवस्थामा पुगेको अन्तर्मनको पीडा कसलाई भन्ने ? हावादारी कुराको आधारमा चुनौती दिंदा केही सीप नलागेर पुनश्च प्रचण्ड र देउवालाई बोलाएर फकाउनुको अर्थहीन प्रयासको उपलब्धि के ?
मधेश र भारत दुवैलाई वेवास्ता गरि ओली सरकारको दुव्र्यहारले आफनो कार्यकाल छोट्याएको यथार्थलाई ओली अहिले पनि स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । भारतसंगको स्वार्थवश व्यवहारले भोली सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ तर मधेशसंग गरेको दुव्र्यवहारले उसको भावनामा चोट पु¥याएको छ । राज्य र मधेशबीच अन्तर्विरोधको नमेटिने रेखा कोरि दिएको छ । घृणात्मक व्यवहारको प्रदर्शनले मधेशलाई प्रष्ट रुप्मा भारतीय भनेर भेदभाव गरिएबाट मधेशलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरिएको छ । अन्तर्विरोधको सीमारेखा कोरिएर मधेशलाई रेखाबाहिर राखिने प्रयासमा राज्यप्रति जति अनुपातमा घृणा जागेको छ, आउने सरकारले मधेशको मुद्दालाई समुचित सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो घृणा द्विगुणा हुनेमा किञ्चित शंका छैन । अहिले ल्याएको संविधानको चित्र कोर्न नेपाली काँग्रेस, माओवादी र एमाले सबै थिए । अहिले मधेशको लागि गोहीको आँसु बगाउने यी दुई दलले के आधारमा मधेशलाई सम्बोधन गर्ला । के दलहरुको नियतको अगाडि मधेशको मुद्दा सरल भई सकेको छ ? भारतको विरोधमा उत्रेका दलहरु अहिले भारत कै चाकडीमा आफनो अस्तित्व देख्न थालेको छ ।
शक्तिको मदान्धतामा यो यथार्थलाई बिर्सेर राजनीतिक ट्विष्ट गर्नेहरु समग्र देशको लाभ हानीभन्दा आफनो व्यक्तिगत लाभ हानी मात्र देख्छ । विरोध गरेर लाभ हुने वा चाकडी गरेर कुनै काम गर्न तयार रहने प्रवृतिले स्वाभिमानको कुरा गर्दा हास्यास्पद लाग्दैन ?
मधेशसंग दुव्र्यवहार गरेर तीनै दल नाँगिएका छन् । मधेश आन्दोलनमा सरकारको दमन शैलीबाट मधेशीप्रति भेदभावको चरम रुप स्पष्ट भएको छ । मधेशको भावनामाथि गरिएको चोट चिरकालसम्म ताजा रह्नेमा शंका छैन । मधेशसंग जहिले पनि रक्तपातपूर्ण रुपमा भिडन्तमा उत्रने राज्यको व्यवहारले जर्मनीको यहूदी शासनको निरंकूशतालाई याद दिलाउँछ । यहूदीहरुले हिटलरको जन्म दिए जस्तै नेपाली राज्यसत्ताले मधेशमा हिटलर जन्माउने प्रयास गरेको त होईन भन्ने शंका हुन थालेको छ ।
झम्टेर खाने हिंसक बाघले अहिले अहिंसक भएको स्वाँग रचेर मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने रटान लिएका छद्रमभेषी नेपाली काँग्रेस र माओवादीले कस्तो दाव झिकेको छ भन्न कठीन छ । के बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिंह सुहाउँदैन भन्ने ओलीको उखानलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न लागेको त होईन ? एउटाले कूटे जस्तो र अर्कोले रोए जस्तो गर्ने दलहरुको पुरानो बानी चरितार्थ गर्न लागेको जस्तो भान हुन्छ । मधेशप्रति आफनो विश्वसनीयता गुमाई सकेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी र एमाले आफनो विश्वसनीयता साबित गर्न अग्निपरीक्षा दिनै पर्छ । मधेशको मुद्दालाई छलछामको भरमा होईन, ईमान्दारीका साथ सम्बोधन गरेर मधेशको विश्वास जित्नु पर्दछ ।
मुद्दा मधेशको हो, यसलाई सम्बोधन गराउने जिम्मेवारी मधेशी दलहरुको हो । मधेशी दलहरुमा मोर्चा र गठबन्धनको विभाजनको फायदा लिन सधैं अग्रसर रहने यी दलहरुको प्रहार हुने गरेको अवगत नै छ । मुद्दा सम्बोधन गराउन पारस्परिक भावनात्मक ऐक्यबद्धता अहिले अनिवार्य देखिएकोले मोर्चा वा गठबन्धनको एक आवाज हुनु आवश्यक छ । ओली जस्तै मोर्चा वा गठबन्धनको जिद्दका कारण विभाजित अवस्थाले कसैलाई अमरत्व प्रदान गर्दैन । बरु मधेशको मुद्दा हराएर जान्छ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउनेमा न भारत न यी दलहरु कोही जिम्मेवार छैन । सम्पूर्ण जिम्मेवारी मधेशी दलहरुको हो । मधेशी दलहरु एकताबद्ध भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
२०७३ श्रावण ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
