राजतन्त्रपछि नेपाली राजनीतिमा वामशक्तिले पाएको एकाधिकार पहिलो पल्ट हो । द्वन्द्वको प्रादुर्भाव तथा यसको व्यवस्थापनमा लागेको अढाई दशकपछि संक्रमणकालको अन्त र वामशक्तिको नेपाली राजनीतिमा एकलौटी वर्चस्व कायम भएको छ । कमजोर प्रतिपक्षको प्रभावहीन भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस सरकारलाई लगाम लगाउने अवस्थामा पनि छैन । आफ्नो शर्मनाक पराजय तथा गुट उपगुटमा विभक्त नेपाली काँग्रेस गतिहीनताको अवस्थामा भूमिकाविहीन बनेको छ । प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि बिर्सेको छ ।
संघीय सरकारको मनोवाञ्छित कार्यमा कहीं कतै अवरोध नरहेको अवस्थामा निर्विघ्न विकास कार्य अगाडि बढ्नेमा शंका रहेन । प्रदेश नं. २ ले अवरोध पैदा गरेको थियो त्यो पनि संसफोसंगको २ बुन्दे सहमतीका साथ हटेको छ । तत्काल वा स्थाई रुपले यो समस्या संघीय सरकारका लागि संसफोले समाधान गरि दिएको छ । आत्मसमर्पणको अवस्थामा राज्यमा सामेल गराउने बाध्यात्मक परिस्थितिले संसफोलाई राज्य सुविधामा सामेल गराईएको हो । त्यसमा पनि प्रदेश नं. २ मा आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई बदलेर नेकपा नेतृत्वको सरकार बनाउन भद्र सहमतीको आधारमा संसफोलाई संघीय सरकारको हिस्सा बनाईएको हो । मो. लालबाबु राउतको सरकार जुन बेला पनि समाप्त हुने सम्भावना बढेको छ । संघीय सरकारसंग संसफोको यस्तो खाले आत्मसमर्पण कसैले चिताएको थिएन । लालबाबु राउतको भनाईलाई उपेन्द्र यादबले समर्थन गरि रहँदा, आफ्नो बेईज्जती बुझ्ने प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले उनलाई हटाउन खोज्दा त्यसमा समर्थन जनाउने संसफोको यो कस्तो खाले राजनीति हो । मधेशका राजनीतिक दलहरुको भिन्न भिन्न समयमा अवसरका लागि गरिने आत्मसमर्पण के मधेशको स्वाभिमान विपरित होईन ? के नेताहरुको अवसर प्राप्ति नै मधेशको उपलब्धि हो ?
प्रतिद्वन्द्वी राजपा संसफोको आत्मसमर्पणबाट आनन्दानुभूति गर्नु स्वाभाविक हो । तर उनले पनि संघर्ष छाडेर चुनावमा भाग लिएको थियो । यो पनि एक प्रकारको आत्मसमर्पण थियो । संघीय सरकारको विशालकाय आकारको विरुद्ध जहाँ सबैले आत्मसमर्पण गरि रहेका छन्, राजपा संघर्ष थाल्ने दुस्साहस गर्न सक्दैन । उनलाई पनि सत्तापक्षलाई समर्थन गरि सत्ता स्वाद लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यस्तै राजपालाई पछाडि छोडेर संसफो सत्तामा प्रवेश गरेको एक किसिमको खुशी उसलाई पनि छ । पारस्परिक सहकार्य रहेपनि एक अर्कासंग कुनै कनेक्शन विकास भएको छैन । एक अर्कालाई समाप्त पार्ने प्रतिस्पर्धा कायम रहेको व्यवहारबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सामुन्ने अवरोध पैदा गर्ने कुनै शक्ति नरहेकोले सरकार मनोवाँञ्छित कार्यहरु गर्ने शुभ अवसर पाएको छ । शक्तिको मदान्धताले छोएन भने सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जस्तै विकासको फड्को मार्न अनुकूल समय पाएको छ । वैदेशिक लगानीको अनुकूल वातावरण पनि साथ दिने अवसर यो सरकारसंग रहेको तथा विगतमा परनिर्भरताको अवस्थामा भोगेको नाकाबन्दीले सरकारलाई आत्मनिर्भरतातर्फ परिस्थितिले उन्मुख गरेको हुनु पर्दछ ।
प्रदेश नं. २ मा मधेशीले आफ्नो सरकार बनाएर पहिलो पल्ट स्वाभिमानको उच्चता प्राप्त गरि गौरवान्वित भएको थियो । १० वर्षदेखि मधेशलाई उसको माँगबाट पछाडि धकेल्दै आएपछि असन्तुष्टताको धरातलमा बलपूर्वक संविधान घोषणा भयो । मोदीको जनकपुर भ्रमणको बेला यही असन्तुष्टता खुलेर सतहमा आएको थियो । संविधानलाई स्वीकार गरि चुनाव लडेका पार्टीले संविधानको विरोध गर्नु हुँदैन । तर भद्रगोल राजनीतिमा जेपनि चल्ने चलन रहेकोले मुख्यमन्त्रीले पनि सोही चलन अनुसार व्यवहार गरेको हो । संसफोको अध्यक्षले पनि मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टतालाई समर्थन गरेर मुख्यमन्त्रीको हौसला बुलन्द गरेका थिए । उनले संघीय सरकारबाट सम्मानित भएर मन्त्री पद पाए । तर प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीलाई बलिको बोका बनाईने राजनीतिक वृतमा प्रशस्त हल्ला फिंजाईएको छ । अपराधमा समान रुपले दण्डित हुनु पर्नेमा संघीय सरकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहार निश्चय पनि निन्दनीय छ ।
प्रदेश नं. २ को सरकारप्रति बक्रदृष्टि राख्नु संघीय सरकारको निम्नस्तरीय सोच हो । शक्तिशाली सरकारको साना कुरामा मधेश सरकारप्रति कडा व्यवहार मधेशप्रति सहिष्णु बन्न नसक्नुको ठूलो उदाहरण हो । मधेशका नेता भनाउँदाहरुलाई आत्मसमर्पण गराएपछि मधेशी जनतालाई पनि आत्मसमर्पण गराउने नियत आउँदो दिनको राम्रो संकेत होइन । साना साना कुराको प्रतिशोध लिने नियतबाट प्रेरित संघीय सरकारले निर्वाध अगाडि बढ्नमा शंका लाग्छ ।
सरकारको दमनात्मक व्यवहारबाट विगतमा मधेश र सरकारबीचको बढेको दूरी त्यसैपनि कम भएको छैन । पहिलो पल्ट मधेश आफ्नो सरकार बनाउन सफल भएकोमा सरकार गिराएर प्रदेश नं. २ मा पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने संघीय सरकारको सोच रहेको व्यापक चर्चा छ । यदि यसरी नै गर्ने हो भने जनहितको कार्य अवरुद्ध हुनेमा शंका छ । एकातिर सरकारको बरिष्ठता छ भने अर्कोतिर नेपाली राजनीतिमा असन्तुष्टताको तीव्र प्रवाह पनि छ । यो बीचको सन्तुलन कायम गर्न नसके कार्यकालको आयु छोट्टिने सम्भावना पनि छ ।
शक्ति प्राप्त गरि आउने उन्मादबाट संघीय सरकार बच्नु पर्दछ । मेरो नाफाको जीवनले म नेपालको प्रगतिमा खर्च गर्छु भन्ने आशयमा साधुत्व झल्के पनि व्यवहारमा कठोरताको प्रदर्शनले संघीय सरकार शंकाको घेरामा आउने निश्चित छ । सरकारको निरंकूशता समक्ष मधेशलाई आत्मसमर्पण गराउने नियत छ । मधेशको स्वाभिमानमाथि कठोर प्रहार गरि हीनताबोध गराउने आशय छ । मधेशसंग प्रतिशोध लिने संघीय सरकारको यो नियत मधेशलाई कहाँबाट कहाँ पु¥याउँछ संघीय सरकारले नसोचेको होला । राज्यसत्ता आफ्नो कब्जामा लिने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि यही सोच राखेको थियो । तर के भयो ?
शक्तिले उन्माद दिन्छ । तर शासकवर्गको चाहना अनुरुप परिस्थिति मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । शासकको उन्मादलाई परिस्थितिले आत्मसात गर्न सकेन भने त्यहाँ विग्रह उत्पन्न हुन्छ । विग्रहले द्वन्द्व ल्याउँछ । द्वन्द्व उपस्थित भयो भने ठुल्ठूला शक्तिहरु पनि धाराशायी हुने कुरा सम्झाई राख्नु पर्ने कुरा होईन ।
राजनीति दावपेंचका साथ तत्कालिन एमाले नेपाली राजनीतिका सफल खिलाडीको रुपमा सतहमा देखिएको हो । मनोवाँछित संविधान घोषणा, तीनै तहको निर्वाचन, निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई परास्त गरि शीर्षस्थान प्राप्त गर्नु, नेपाली काँग्रेसलाई शर्मनाक हार दिनु, मधेशलाई पछाडि धकेल्नु, माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो पार्टीमा विलय गराउनु र बाम शक्तिको नेपाली राजनीतिमा प्रभूत्व कायम गर्नु आदि तत्कालीन एमाले पार्टीका ठूला उपलब्धि हुन् । ६ प्रदेशमा बामशक्तिको एकलौटी सरकार छ । प्रदेश नं. २ मा पनि निकट भविष्य मै संघीय समाजवादी फोरमको सरकारलाई अपदस्थ गरि बामशक्तिको सरकार बन्ने पृष्ठभूमि तयार हुँदैछ ।
आफ्नो माँगप्रति अडान राखेर मधेशका दुबै पार्टी (संसफो र राजपा) सरकार विरुद्ध संघर्षमा उत्रेका थिए । संघर्ष कै दौरान संविधान कार्यान्वयनको विषय लिएर सरकार मधेशका दलहरुलाई पन्छाउँदै एक एक पाइला सार्दै अगाडी बढि रहेको थियो । कालो दिवस मनाएर संविधानको विरोध गर्ने दलहरु विस्तारै क्रमिक रुपमा सरकार समक्ष आत्मसमर्पण गरि संविधानलाई स्वीकार गरि चुनाव लडेर प्रदेश नं. २ मा सरकार बनाउन सफल पनि भएका थिए ।
आजको राजनीतिमा निल्र्लज्जताको चरम सीमा पार गरेपछि मात्र नेता बन्ने योग्यता प्राप्त हुने भएकाले यो योग्यता प्राप्त गर्न मधेशका नेतागणहरु अहोरात्र अध्ययन जारी राखेर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सिद्धहस्त नेताको दाँजोमा मधेशका नेताहरु पनि पुगी सकेकाले मधेशमा ईमानदारी, आदर्श आदि क्षेत्र उजाड भई सकेको छ । यस क्षेत्रमा फ्याँकिएको मधेशका मुद्दाहरु, शहीदका चिहानहरुबाहेक केही देखिएका छैनन् । ऐतिहासिक घटनाहरु पढ्न आजका विद्यार्थी, अन्वेषणकर्ता, पर्यटक यदाकदा यस क्षेत्रको अवलोकन गर्न आउँदा हुन् ।
मधेशका दलहरु यदाकदा छुटेका मुद्दाहरुप्रति आफ्नो स्वामित्वको दावा गरेपनि त्यो विशुद्ध रुपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि स्लोगन दिएको मात्र हो । मधेशको मुद्दासंग अब यिनको कुनै लेना देना छैन । यिनलाई विस्तारै समातेर खोरमा खोपि सकेको छ । महमा झरेको झिंगालाई छोड्दा मर्छ, बाहिर निकाल्दा पनि मर्छ । यही हाल राजपा र संसफोको भएको छ । एउटा भित्र छ, अर्को बाहिर छ । दुबै मधेश मुद्दाभन्दा बाहिर छ ।
मधेशको राजनीतिलाई माइक्रो मेनेजमेन्टको आधारमा नियन्त्रण गरिएको छ । कुनै बेला गैरमधेशी पार्टी त्यागेर मधेशको राजनीतिक मञ्चबाट शासकहरुलाई हुँकारको भाषामा चुनौती दिने मधेशका नेताहरु विस्तारै मधेशको मञ्च त्यागेर शासक कै मञ्च सजाउन गएका छन् । कोही व्यक्तिगत त कोही टिम लिएर सेबामा हाजिर भएका छन् । शासकवर्ग पनि आफ्नो सफल रणनीतिमा व्यंग्यात्मक अट्टहास गरि रहेका छन् । तर मधेशका नेताहरु आत्मसमर्पण गरेर पनि रमाई रहेका छन् । “तेरै डोको तेरै टाउकोमा ठोकौं” भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिएको छ । संघीयता माँग्ने मधेशलाई यस्तो संघीयता दिएको छ कि त्यो घाँडोलाई नराख्न सकिन्छ, नफ्याँक्न । संघीयता लिएर के भो, आफ्नो प्रदेशमा पनि आफ्नो शासन छैन । कस्तो संघीयता दिइएको छ कि आत्मसमर्पण गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको छ । के मधेशले यही संघीयताको कल्पना गरेको थियो ?
२०७५ जेष्ठ २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
