राज्य एक दशकदेखि राजनीतिक माँगलाई अनसूना गर्दै विभिन्न बहानामा मधेशलाई ठेल्दै, पेल्दै, धकेल्दै आई रहेको छ । २० वर्षदेखि स्थानिय चुनाव हुन नसकेको, यसको अपरिहार्यता देखाएर फेरि ठेल्ने काम गरेको छ । संसद सचिवालयमा मंसीर महिनामै दर्ता रहेको संशोधन प्रस्तावलाई अनेक बहाना देखाएर पन्छाउँदै स्थानिय चुनावको घोषणा गरि यसलाई पछाडि पारेको कुरा सर्वविदित छ ।
संघर्षमा होमिएका मधेशका राजनीतिक दलहरुमध्ये उपेन्द्र यादबको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल एकाएक आफनो क्रान्तिकारी धारलाई छाडी बिना शर्त स्थानिय चुनावमा भाग लिएपछि मधेशको राजनीति पारस्परिक कलहमा फँस्यो । उपेन्द्र यादब किन यूटर्नमा गए त्यो अनुसन्धानको छुट्टै विषय हो । मधेशका राजनीतिक दल दुई ध्रुवमा बाँडिएपछि राज्य संचालक शीर्ष ३ दलहको लागि यो धेरै सुनौलो अवसर साबित भयो । यही क्रममा बैशाख ३१ गते पहिलो चरणको चुनावमा क्षेत्रीय पार्टीको संकीर्ण विचारलाई त्यागेर राष्ट्रिय पार्टी बनाएका उपेन्द्र यादबले पहाडमा भएको चुनावलाई उपयोग गर्दा पहाडले पत्याएन । कथित राष्ट्रिय पार्टी बनाए पनि पहाडले उपेन्द्र यादबलाई विश्वास गरेन । पहाडमा उपेन्द्र यादबको शर्मनाक हारले उपेन्द्र यादबलाई फेरि क्षेत्रिय राजनीतितिर डो¥यायो । तर यहाँ पहिलेदेखि सशक्त रुपमा राजपा संघर्षमा होमिएकोले चुनावलाई प्रयोग गरि मधेश कब्जा गर्ने रणनीतितहत उपेन्द्र यादब पुनश्च चुनावलाई नै उपयोग गरेर जाने निधो गरे ।
मधेश मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने शीर्षदलहरुको षडयन्त्रलाई जानी बुझी संघर्षमा उत्रेको राजपालाई कमजोर पार्न, हतोत्साहित गर्न, गाली गलौजको स्तरहीन व्यवहारमा उत्रेको संघीय समाजवादी फोरमलाई मधेशका जनता विश्वास गर्न छाडे । मधेशको राजनीतिक धरातलमा अति निन्दनीय बनेका उपेन्द्र यादब आफनो वर्चस्व अहंकारलाई त्याग्न सकेन र प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा दोश्रो चरणको चुनावको परिणाम उपेन्द्र यादबलाई धेरै शर्मनाक अवस्थामा ल्याई दिएकोले उनको राजनीति मुर्छित अवस्थामा परेको छ ।
यहाँ राजपा जस्ता ठूला दललाई बाहिर राखी स्थानिय चुनाव गराई रहँदा चुनावको औचित्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृतमा निकै चासो बढेको छ । सरकारले पहिलो दोश्रो चरणको चुनाव गराउँदा राजपाको आवाजलाई अनसूना गर्दै अगाडि बढि रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय बहस पनि बढ्दै गएको हो । समान हक, अधिकार र समान सहभागिताको कुरालाई लत्याएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजपा बिनाको यो कस्तो चुनाव हो । भोली मधेशको संशोधन प्रस्ताव पास भयो भने यो लोकतान्त्रिक सरकार भनाउँदाहरुले राजपालाई स्थानिय चुनावको हक कसरी प्रदान गर्छ । या त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा मधेशको मुद्दालाई राष्ट्रघाती साबित गरेर राजपाको माँग अलोकतान्त्रिक ठहर गर्नु प¥यो, होइन भने राजपालाई स्थानिय चुनाव उपयोग गर्ने हक प्रदान गर्नू प¥यो । लोकतान्त्रिक पार्टीलाई चुनावमा भाग लिने उनको नैसर्गिक अधिकारलाई हनन गर्ने, राजनीतिक दलको समान अधिकारलाई लत्याएर राष्ट्रिय राजनीतिबाट राजपालाई बाहिर फ्याँक्ने सत्ता संचालक शीर्ष तीन दलको तानाशाही प्रवृतिले यहाँ ठूलो समस्या ल्याएको छ । एक एक कदम मधेशको मुद्दालाई पछाडि धकेल्दै अगाडि बढेर सहजता प्राप्त गर्ने दिवा सपनामा लीन तीन दलीय बर्चस्वको राजनीति नै मधेशको लागि ठूलो समस्या बनेको छ । दुई चरणका चुनाव गराएर पुनश्च प्राप्त गरेको वर्चस्वले तानाशाही प्रवृतिलाई बल मिलेको छ ।
प्रदेश नं. २ को चुनाव हुन बाँकि छ । असोज २ गते निर्धारण गरेको चुनावको मिति फेरि सारिने सम्भावना छ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन भयो भने चुनाव दशैंको रमाईलोका साथ सम्पन्न हुने, तर राजनीतिक तिक्तता कायम राखी दशैंको मुखमा सहज ढंगले चुनाव कथमपि हुन सक्दैन । उपेन्द्र यादबको संघीय समाजवादी फोरमले चुनावको परिणाम हेरि आफनो विचारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । बिना शर्त चुनावमा भाग लिने निर्णय सही थियो या गलत नतिजाले देखाएपछि प्रदेश नं. २ मा ससफोले विचार परिवर्तन गरि संघर्षमा आएर आफूलाई सच्याउनु राम्रो होला । पारस्परिक झगडाले प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको पक्षमा नतिजा आएकोले चुनावमा गरिएको दावा त्यसै असफल भयो । त्यसकारण पनि अब ससफोले चुनावप्रतिको आसक्ति छाडेर मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउन अग्रसर हुनु पर्दछ । शीर्ष तीन दल जसरी पनि चुनाव गराउने रणनीति लिएकोले त्यसको विरुद्ध एकजूट भएर उभिनु आवश्यक रहेकोले ससफोले यस कुरा तर्फ विचार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
विभिन्न कारणले भारत चीनबीच राजनीतिक तनाव बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा यी दुई शक्तिको प्रतिस्पर्धा युद्धको रुप लिने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । नेपाल पनि यसमा चीनको पक्षमा हरेक प्रकारको आनन्द संग्रह गर्ने अवसर पाएको छ । सबै शक्ति खेल्ने क्रीडास्थल भएको नेपालको राजनीतिमा यिनको गहिरो चासो स्वाभाविक हो । सतहमा शक्तिकेन्द्रको शीर्ष तीन दल मोहराको रुपमा खेली रहेको देखिन्छ । समस्या समाधान पनि यिनको बूतामा नरहेको, शक्तिकेन्द्रको पारस्परिक मतभिन्नता नेपाली राजनीतिमा प्रष्ट देखिन्छ । मधेश मुद्दाको विरोधमा रहेको एमालेसंग नै नेपाली राजनीतिको बागडोर रहेको छ । राजनीतिमा सशक्त पकड बनाएर बसेको एमाले चीनको दृष्टिकोणले मधेशलाई भारतीय दलालको रुपमा देख्दै आएकोले मधेशलाई आत्मसमर्पण गराएरै छाड्ने उसको रणनीति हो ।
मधेशलाई भारतीयको रुपमा परिभाषित गर्ने एमालेको निर्देशित विचारमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन, मधेशको समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेपालमा द्वन्द्वको राजनीति सबैले चाहेको छ । शक्तिकेन्द्र यही राजनीतिका कारण सक्रिय हुन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुपनि मोहराको रुपमा प्रभावी भूमिकामा देखिन्छन् । त्यसकारण नेपालमा द्वन्द्वको राजनीति विकास भएको हो । मधेशको समस्या एक दशकदेखि राजनीतिक मञ्चमा खेलाडीहरुको फुटबल जस्तै यत्रतत्र कुदी रह्यो तर समाधान पाएन । एमालेको नजरमा मधेशका जनता सबै हाम्रा हुन् यसलाई दुई चार जना भारतीयहरु खेलाई रहेकोले यहाँ कृत्रिम तरिकाबाट द्वन्द्व खडा गरिएको छ । मधेशमा कुनै समस्या छैन । एमाले सधैं मधेशको लागि लड्ने पार्टी रहेकोले बाँचुञ्जेल लडी रह्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ भनेर बिहान बेलुका एमाले आजकाल गगनभेदी मन्त्रोचार गरि रहेको छ । मधेशको माँग भारतीय माँग भएकोले नेपालको राजनीतिक वृतमा यसको कुनै औचित्य छैन भन्ने एमालेको अडानका कारण अन्तहीन संघर्षको श्रृँखला शुरु भएको छ । सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको छ । साम्प्रदायिक वैमनष्यतालाई बढावा दिएको छ ।
विगत केही महिनादेखि चीन भारतको राजनीतिक तनाव बढ्दा भारत चहुँदिशको सिमानामा एक साथ समस्यासंग जुधि रहेको छ । नेफा लद्दाखको उत्तरी सिमा तथा नेपाल र पाकिस्तानको सीमाबाट एकसाथ तनाव झेलि रहेको भारत शत्रु र मित्र राष्ट्रसंग एकसाथ कसरी निबटने सबैको चासोको बिषय रहेको छ । शीतयुद्धको आक्रामक प्रहारबाट आफूलाई रक्षा गर्दै देखिएको भारत आगामी दिनमा भारत प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा बस्ने कि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउने अर्थात् भारत कुन रणनीति लिने भारत र नेपाली जनता व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरि रहेका छन् ।
यसै कडीसंग जोडिएको प्रदेश नं. २ को चुनाव हो । स्थानिय चुनावको औचित्यमा मधेशको माँग हराएर जाने निर्देशनात्मक रणनीति बमोजिम ६ वटा प्रदेशमा सरकारले चुनाव गराई सकेको छ । चुनावभन्दा पूर्व संशोधन प्रस्ताव पास गराएर चुनाव गराउने राजपाको आग्रहलाई आश्वासनको भरमा ६ वटै प्रदेशमा राजपालाई बाहिर राखी चुनाव गराई सकेकोले सरकार सफल रह्यो भन्ने बुझिन्छ । बाँकी २ नं. प्रदेशमा सबै शक्ति केन्द्रित गरि चुनाव गराई छाड्ने सरकारको अठाट कायम छ । असोज २ गते चुनाव गराउने सरकारको निर्णय अनुसार २ नं. प्रदेशमा चुनाव हुने निश्चित छ ।
चुनावबाट बाहिर रहेको राजपा आफनो मुद्दा छाडी चुनावमा भाग लिने कुरा छैन । माँगप्रति अडान कायम राखेको राजपाप्रति मधेशी जनताको सहानुभूति पनि बढ्दै गएको अवस्था छ । सरकार र राजपाको अडानले २ नं. प्रदेशमा भिडन्तको सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । अब के हुने भन्ने सबैको चासोको बिषय बनेको छ । आउने परिणामप्रति बेफिकर सरकार कसैको निर्देशनमा अगाडि बढि रहेको छ । मधेशको माँगलाई भारतीय माँग भनेर वेवास्ता गर्दै अहिले २ नं. प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित भएको छ । मधेश आन्दोलनलाई भारतको सहयोग छ भनेर प्रचार गर्दै आई रहेको सरकार सिपाही बुद्धि प्रयोग गरेको मात्र हो । मधेशलाई भारतको सहयोग भएको भए मधेशको समस्या एकदशक पहिले समाधान भई सक्थ्यो । भारतको सम्बन्ध जहिले पनि सरकारसंग मात्र रहेको शीर्ष तीन दलभन्दा बढि कोही जान्दैन । पुश्ता दर पुश्ता राज्य संचालक दलहरु भारतको मानस पुत्रको रुपमा काम गर्दै आएको सबैलाई थाहा छ । तर दोषारोपण मधेशको टाउकोमा लगाउँदै आएको छ ।
विभिन्न कारणवश प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा राजपाले चाहेर पनि चुनाव रोक्न सकेन । यसलाई सरकारले आफनो विजय सम्झेर उन्मादित छ । मधेशलाई पनि आन्दोलनबाहेक विकल्प छैन । परिणामतः भिडन्तको सम्भावना प्रवल छ । भिडन्त गरेर सरकारले चुनाव गरायो भने मधेश आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गर्छ र यसमा चुनावको औचित्य त्यसै पनि समाप्त भएर जान्छ । मधेशले यो सरकार सामु आत्म समर्पण गर्नुभन्दा मरेर इतिहास लेख्नु बेस हुनेछ । ताकि आउने पिढी वर्गीय राज्यसत्ताको मधेशप्रतिको भेदभाव र घृणात्मक व्यवहारलाई राम्ररी बुझ्न सकोस् । आगामी दिनमा वर्गीय राज्यसत्तासंगको संघर्ष अझ परिमार्जित भएर आवोस् र मधेशलाई मुक्त गरोस् ।
२०७४ आषाढ २३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
