२०६३ सालको मधेश विद«ोहले देशमा २४४ बर्ष देखिको खस बर्चस्वको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमाथि मात्र प्रहार गरेन खस अहंकारलाई पनि चोट गरेको थियो । मधेशसंग रंगभेदका कारण अन्तर्विरोध राख्ने नेपालको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्तामा लोकतन्त्रको आवरणमा आएका खस वर्गीय शासकहरुले पनि मधेशसंगको अन्तर्विरोधलाई हटाउन सकेन । त्यसैले राज्यविहीनताको अवस्थामा मधेश शदियौंदेखि आन्तरिक उपनिवेशको उत्पीडन भोग्दै दासत्व जीवन बिताई रहेका मधेशीहरुप्रति कुनै शासकमा सहानुभुति उब्जेन । आफनो अधिकारका लागि संगठित रुपमा मधेशले आवाज उठाएपछि सामन्ती चरित्र बोकेका लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउँदा खसवर्गीय शासकहरुको अन्धराष्ट्रवादको अहंकारमाथि प्रहार भए जस्तो भयो । मधेशीको एकताबद्ध सशक्त आन्दोलनले खसवर्गीय शासकलाई नै सिध्याउने भय पाल्ने सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर मधेश विरुद्ध उत्रे । देशमा मधेशी, आदिवासी, जनजाती, दलित, थारु, मुस्लिम, महिला, पिछिडिएकावर्ग, अल्पसंख्यक आदिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आन्दोलनबाट स्थापित परिवर्तनकारी शक्तिको वर्चस्व रहेको संविधान सभाबाट संविधान नबनाउने नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायतका अनेक राजनीतिक दलहरुको मतैक्यका कारण पहिलो संविधान सभाको अन्त भयो ।
राज्य पुनसंरचना गर्ने जनताको चाहनालाई खसवर्गीय शासकहरु पूरा हुन नदिन संविधान सभालाई अनेक षडयन्त्रका शिकार बनाएर अन्त गरेपछि दोश्रो संविधान सभामा आफनो वर्चस्व कायम गर्न पुगे । एकात्मक राज्य सत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने नेपाली काँग्रेस, एमालेको चाहनालाई एमाओवादीले पनि साथ दियो । यसरी दोश्रो संविधान सभामा नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायत खस नेतृत्वका राजनीतिक दलहरुको वर्चस्व कायम भएपछि आफनो मनोनुकुलको संविधान बनाउने अवसर पाएर बल्ल यिनी ईमान्दार बनेका हुन ।
सबै वर्ग, समुदायलाई सबै अधिकार दिएको भनिएको ०४७ सालको संविधान पूर्ण थियो भने दुई दशक नपुग्दै यसको अन्त कसरी भयो ? एकात्मक राज्यसत्ताले परिवर्तन खोज्ने जनताहरुका लागि “आफै बोक्सी आफै झाँक्री” को सूत्र प्रयोग गरेर ०४७ सालको संविधान बनाएर दिएपछि २ दशक मै त्यो संविधानको औचित्य सकिएको थियो । देशले एमाओवादीको द्वन्द्व र मधेशको विद्रोह भोग्नु प¥यो । जनअधिकारका लागि उठेका ठुला ठुला संघर्षलाई सम्वोधन गरेर नेपाली काँग्रेस र एमालेले संविधान सभावाट जनअधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । सम्झौता गरेर मधेशको अधिकार सुनिश्चित हुने आशका साथ मधेशका दलहरुपनि संविधान सभामा आएका थिए ।
आन्दोलन शान्त भएपछि तथा मधेशको एकता टुक्राउन लगातार ५ बर्षसम्म नेपाली काँग्रेस र एमाले मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई तोडफोड गरेर मधेशका समुदायलाई पारस्परिक लडाउने आदि प्रयासले दोश्रो संविधानसभामा यिनले आफनो वर्चस्व कायम ग¥यो । मधेशका पार्टीहरु पनि विगतमा गरेको कुकर्मको प्रतिफल भोग्दै नगण्यरुपमा संविधान सभामा उपस्थित भएपछि यिनको मनोवल बढ्यो ।
न्तरिम संविधानका आदेशलाई पनि नमानेर पूर्ण निरंकुशताका साथ संविधान सभामा पेश भएपछि मधेशले समझौता बमोजिमको केही कुरा नपाउने देखेपछि आन्दोलनबाहेक मधेश संग कुनै विकल्प रहेन । अहिले मधेश झण्डै ५० दिनको बन्द कार्यक्रममा होमिएको छ । मधेशको कुनै पनि क्रियाकलापमा भारतको संलग्नता देख्ने खस शासकवर्ग अहिले भारतको विरुद्धमा आमने सामने देखा परेको छ ।
भारतसंग सम्बन्ध किन विग्रियो ?
मधेश आन्दोलनमा भारतको संलग्नता देख्ने खस शासकको संविधान सभामा अपराजेय शक्तिले उसको प्रभूत्वलाई स्थापित गरि दियो । अब जे पनि गर्न मिल्ने मानसिकतावाट प्रेरित शासकवर्गलाई १८औं सार्क शिखर सम्मेलनका बेला सबैको बोली प्रतिनिधित्व हुने संविधान बनाउने सुझाव पनि राम्रो लागेन । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको एउटै आशय “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” भएकोले कडा प्रतिक्रिया बाहिर आएको थियो । भारतलाई खस शासकहरुको यो पहिलो चोट थियो ।
मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी तथा मुक्तिनाथ जाने पूर्व निर्धारित भ्रमणलाई रद्द गर्न रचिएको साजिशमा बहालवाला मन्त्रीहरुको संलग्नता रहेको भारतीय पत्रिकाको हवाला दिदैं नयाँ पत्रिकाले त्यो लेख प्रकाशित गरेको समाचारको खण्डन पनि नआउँदा मोदी माथि दोश्रो प्रहार यसरी भएको थियो । चीनबाट रचिएको यो योजना भनिएको थियो ।
भारतको विरोध गरेर पैसा कमाउने खस शासकहरुको पुरानो वानी हो । ०६३ मा पनि हिन्दु राष्ट्र नेपाल धर्म निरपेक्षतामा त्यसै गएको होईन । जताबाट भएपनि धनलाभ एकमात्र एजेण्डा राख्ने खस शासकहरु १८औं सार्क शिखर सम्मेलनभन्दा पुर्व सुशील कोईराला संग भारतको ५ वटा सम्झौता निःशुल्क भएकोमा रिसाएको होला । १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सबै मोदीप्रति एक मुष्ट रिसाएका थिए ।
चीनको द्रव्य प्रभावमा आएर भारतलाई सवक सिकाउने उद्देश्यले भारतका बिरुद्धमा अन्धराष्ट्रवाद सिर उठायो । विगतमा भारतीय राजदूत राकेश सुदको खरो बोली र व्यवहारले यहाँका शासकहरु रिसाएको अनुभव संगालेर अहिलेका राजदुत रन्जित रे मिलनसार, मृदुभाषी, सन्तुलित भलो मानिसलाई पनि देश छाड्ने आवाज उठाएर क्रमिक रुपमा भारतमाथि प्रहार हुँदै आयो र यो तेश्रो प्रहार गरियो ।
देशमा महिना दिन देखि चलि रहेको आन्दोलनलाई कडाईका साथ वेवास्ता गर्दै ३ गते भदौको पूर्व संध्यामा भारतका दूत भएर आएको एस. जयशंकरले “संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई केही दिन रोकी मधेशी थारुहरुलाई पनि वार्तामा ल्याई उसको माँग सम्बोधन गरि दिनोस” भन्ने सुझावलाई मानेर एउटा औपचारिकता पूरा गर्न श्रावण २९, ३० को विदाका दिन पारेर प्रकिया रोकी मधेशी र थारुलाई वार्तामा आउन उर्दी जारी ग¥यो । वास्तवमा भारतको हस्तक्षेप हुने डरले नै शासकहरु छिटो भन्दा छिटो संविधान जारी गरि एउटा नयाँ परिस्थितको जन्म दिन चाहन्थ्यो । संविधान घोषणासंगै संविधान सभाको अन्त भएपछि विकसित नयाँ परिस्थितिमा आउने प्रतीक्रियालाई प्रत्यक्ष फेस गर्ने उद्देश्यले नै हतारमा संविधान जारी गरिएको हो । भारतको संविधान निर्माणमा किञ्चित पनि सुझाव स्वीकार गर्न नसक्ने अन्धराष्ट्रवादले एकपछि अर्को चोट भारतलाई गर्दै आयो ।
भारतलाई चोट दिन आन्दोलनकारी मधेशीलाई टाउको, छातीमा गोली ठोकी मार्ने खस शासकको यो अन्धराष्ट्रवादले देशमा असहज परिस्थिति निर्माण गरि दिएको छ । मधेश आन्दोलनले गरेको नाकावन्दीलाई भारतले गरेको भनेर अतिशय प्रचार गरि संसारमा भारतलाई नीचा देखाउन खोज्नु नेपालको भारतप्रतिको कुटनीतिक समबन्ध नै असफल भएको यिनकै बुद्धिजीविहरुको आकलन छ । चीनद्वारा निर्देशित खस शासकहरुको अन्धराष्ट्रवादको पछाडी भारतवाट के स्वार्थ पुरा गर्ने स्वार्थ लुकेको स्पष्ट हुन सकेको छैन । एमालेले त भारतकालागि जहर नै पिएको देखिन्छ । चीनसंग भौगोलिक अप्ठ्यारालाई पनि नसोची आपुर्ति गराउने भारतलाई दम्भ देखाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
एउटा संग सम्बन्ध बनाएर अर्कोलाई जिस्काउन निश्चित पनि कुटनीतिक मर्यादालाई उलंघन गर्नु हो । भारतसंग आफै सम्बन्ध विगारेर मधेशलाई दोष दिनु भारतलाई दोषी देखाउनु आफैलाई अहित गर्नु हो । मधेश आन्दोलनमा देखिएको मानवता विरोधी व्यवहारवाट सरकार संग कोही खुशी हुदैन ।
मधेश र थारुको विरुद्ध एकपक्षीय ढंगवाट ल्याईएको संविधानलाई लोकतान्त्रिक र अत्यधिक लचक भएको आफनो प्रशंसा आफै गर्ने प्रवृति निश्चित पनि नांगिने छ । छिमेकी मुलुकको नताले उनले सुझाव दिनु परेकोमा पहिलो उपस्थिती हुनु, कठिन राजनीतिक आर्थिक परिस्थितिमा सहभागी हुनु कुनै हस्तक्षेप मानिदैन । यहाँका राजनीतिक बिश्लेषकहरुले पनि मानेको छैन । असहज परिस्थितिका जन्मदाता सिंगै एमाले नेतृत्व, प्रचण्ड तथा काँग्रेसका केही व्यक्ति हुन । दिनदिनै परिस्थितिलाई चर्काउदै के स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छन् पछि स्पष्ट हुन्छ नै ।
आफैले आफै विरुद्ध भारतलाई उचालेर मधेश आन्दोलनको पक्षमा उभ्याएर भारतवाट संचालित भन्नेहरु के आफनो अस्तित्व बचाउन सकलान ? सधैं परावलम्बी राजनीति गर्ने यो शासकहरु विगतका इतिहास भुलेका छन्् । समय मैं संयमित भई सन्तुलित व्यवहारबाट मात्र निकाश सम्भव छ ।
वार्तामा बसेपछि संसारले थाहा पाउने छन् । शासकले मधेशलाई के दिएको छ ? अहिले भाट जस्तै भटभटाएर आफनो पौरखको गुनगान गर्नु निष्कृष्ट विचारको पैदाईशी नै ठहरिने कुरा स्पष्ट हुन्छ । मधेशको सम्पन्नताले मधेशमात्र होईन, देश निर्माण र उन्नति, समृद्धिमा आफनो भूमिका खोजी रहेको छ । आफनो गन्तव्यमा पुग्ने मधेशलाई यसरी यो वा त्यो बहानामा पछाडी धकेल्नु शासकवर्गको विनाश हो । आज वा भोली मधेश राष्ट्रको नयाँ परिभाषा सहित राष्ट्र निर्माणको भूमिकामा आउँछ नै । खस शासकवर्गले यसलाई सहज स्वीकार गरे राम्रो हुन्थ्यो ।
२०७२ आश्विन १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
