आफनो अस्तित्व तथा वर्गीयहितकालागि हरेक शासकले अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई “प्रजातन्त्र” नाम दिएर शासन गरेको प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । नेपालमा पनि सामन्ती हित संरक्षणका लागि ल्याइएको “पञ्चायती प्रजातन्त्र” यसको उदाहरण हो । ठाढो शासन भन्दा अलि फरक देखाए पनि अन्ततः वर्गविशेषको स्वार्थ पूतिको साधनको रुपमा नै प्रयोग भयो । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने जुनसुकै शासन प्रणाली जनविद्रोहबाट धाराशायी हुने कटु यथार्थ पनि पन्छाएर प्रजातन्त्र स्थापना गरि शासन चलाउने सरकारले पनि कमोवेश रुपमा जनाधिकारलाई संकुचित गर्न खोज्दा ऊ पनि द्वन्द्वको शिकार हुने गरेको इतिहास छ । शक्ति प्राप्त भएपछि शक्तिको उन्मादमा यसको प्रयोगबारे शंका गर्दै एक जना अंग्रेज लेखक लर्ड एक्टनले भनेका छन : “शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट हुन उक्साउँछ, अत्यधिक शक्तिले मानिसलाई अत्यधिक रुपमै भ्रष्ट बनाई दिन्छ ।” संसदको आफनो भाषणमा बेलायती राजनीतिज्ञ विलियम पिटले पनि यस्तै विचार व्यक्त गरेका थिए : जसले असीमित शक्ति हात पारेको हुन्छ, उसको मनलाई त्यही शक्तिले भ्रष्ट बनाई दिन उक्साई रहेको हुन्छ ।”
सन १७८७ मा अयोजित अमेरिकी संवैधानिक महासभाका अनेकौं सदस्यहरु बीच पनि आम रुपमा यस्तै धारणा रहेको पाइन्थ्यो, जुन सहभागिहरुको यस्तो प्रश्नमा कम अनुभव रहेको थिएन । सबभन्दा पाको उमेरका प्रतिनिधी बेन्जामिन फ्रयांकलिनको भनाई थियो : “मानिसको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने दुईवटा चाहना रहेका हुन्छन – महत्वाकाँक्षा र धनलोलुपता, शक्तिको प्रेम र धनको प्रेम ।” यस भनाईमा सहमती जनाउँदै युवा प्रतिनिधी अलेक्जेण्डर ह्यामिल्टनले भने– “मानिसहरु शक्ति चाहन्छन ।” अर्का एकजना अनुभवी र प्रभावशाली प्रतिनिधी जर्ज मेसनको विचार थियो– “मानिसको स्वभाव हेर्दा हामीले के कुरा ढुक्कसंग भन्न सक्छौं भने जजसको हातमा शक्ति आई पुग्छ, उनीहरुले हर समय आफुले सके सम्म त्यसलाई बढाउने खोज्ने छन ।”
यस्तो शासक समूहका सदस्यहरु जतिसुकै बुद्धिमान र लायक भएका देखिए पनि शक्ति अभ्यासमा केही वर्षभित्रै शक्तिको दुरुपयोग गर्न धेरै सम्भव हुन्छ । नातावाद, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत तथा वर्गीय हितको बढाबा, राज्यको बाध्यकारी शक्ति उपर रहेको आफनो एकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै आलोचना दबाउने, जनतामाथि बल प्रयोग गर्दै जनताको आज्ञाकारिता सुनिश्चित गर्ने उपायहरु प्रयोग गर्दै राज्यका यस्ता संरक्षकहरु स्वेच्छाचारी शासकहरुमा परिवर्तन हुन निकै सम्भव छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि २०४६ सालमा राज्यसत्ता प्रजातान्त्रिक सरकारको हातमा आएपछि जनमुखी शासन प्रणालीको नाममा सीमितवर्गको हाली मुहालीका कारण जनताले प्रजातन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न सकेन । फलतः जनताले पुनश्च परिवर्तनका लागि ठूल्ठुला लडाई लडे । परिवर्तन पनि भयो । राजतन्त्रको अन्त भई सबैले देशको भावी शासन प्रणाली कस्तो हुने भनेर अन्तरिम संविधानमा सैद्धान्तिक रुपले “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भन्ने कुरालाई स्वीकार गरि संविधान बनाउने दिशातिर उन्मुख भए । तर व्यवहारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारे पनि मानसिकता भने परम्परागत शैलीको रहेका कारण देशले सहजता प्राप्त गर्न सकि रहेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपव्याख्या गरि यो परिवर्तनलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ, भन्ने मानसिकताले धेरै ठूलो राजनीतिक गतिरोध खडा भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय टोलीमा नेपालका पूर्व निर्वाचन उच्चायुक्त भोजराज पोखरेल सामेल भई सुडानमा जनमत संग्रहको माध्यमले शान्तिपूर्ण ढंगले दक्षिणी सुडानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाएर आए । आफनो भ्रमणको सुखद अनुभवको चर्चा गर्दै काठमाण्डौको एउटा दैनिक अखबारको अन्तवार्तामा भन्नु भयो– “शान्तिपूर्ण तवरले सुडान अलग भएको यस्तो घटना ईतिहासमा मैले देखेको छैन ।” वास्तवमा बिना रक्तपात दक्षिणी सुडान स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा दर्जा पाउनु ठूलो उदाहरण हो । त्यहाँको शासकवर्गको सहिष्णुता र दक्षिणी सुडानी जनताप्रतिको उदारता प्रशंसनीय छ ।
तर नेपालका शासकवर्ग सामन्ती प्रणाली होस वा प्रजातान्त्रिक प्रणाली शक्ति प्राप्त गरेपछि उही परम्परागत शासन शैलीले भर्खरै मात्र विध्वंशात्मक द्वन्द्व झेलेर आएपनि चारित्रिक रुपान्तरण गर्न तयार देखिदैन । सिमित वर्गको शासनमा एकाधिकार रहेका कारण देशमा दशकौं देखि उठदै आएको संघीयतामा देशको विखण्डन देख्ने शासक वर्गले जनचाहनाको परिवर्तनलाई बलपूर्वक रोक्ने र यथास्थितिमा पुरयाउने जुन किसिमको रुढिवादी चिन्तन राखेको छ, त्यो देशको हितमा कदापि छैन । राज्यमा जनताको सहभागितामूलक समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्राण भएकोले प्राण बिनाको शरीरको कुनै अर्थ हुदैन । संघीयता मा जानु शक्तिको बाँडफाँड हुनु हो, शक्तिको बाँडफाँडमा, सतत सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा लागेका कूलीन वर्ग निस्तेज हुनु हो । यही गाँठी कुरालाई यो वर्ग छोडन सकि रहेको छैन र परिवर्तनलाई अवरुद्ध पारि आफनो अभीष्ट सफल पार्ने प्रयासमा तल्लीन छन । राजनीति शास्त्रका ज्ञाता रवर्ट ए. डाहलले असल प्रजातन्त्रको बारेमा यसरी लेख्नु हुन्छ– “जन चाहनालाई समेटेर अथवा देशको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्त्ति गर्ने खालको संविधान तर्जुमा गरियो भने प्रजातान्त्रिक संस्था बलियो हुन्छ, नराम्ररी तर्जुमा गरिएको संविधानले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको विघटनमा सहयोग पुरयाउन सक्छ ।”
परिवर्तन पश्चात देशमा देखापरेका जातजातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय हक अधिकारको संविधानमा सुनिश्चितताको कुरा टडकारो रुपमा उठी रहेको संदर्भमा यसलाई अन्य अर्थ लगाउने गरि सार्वभौम सत्ताको परिभाषाले समस्यालाई अझ जटिल बन्दै गई रहेको परिस्थितिमा निर्णायक तथा कडा कारवाहीको माध्यमले निकास दिन खोज्नु पनि ठूलो भूल हुने कुरा पनि प्रष्ट छ । २०४७ सालको संविधानमा जनताका धेरै कुरा समेटिएका थिए, तर जनताले केही कुरा पाउन नसक्दा विद्रोह गरेका थिए । नीतिगत उदारतासंग कार्यान्वयन उदारताको तालमेल नभईकन निर्देशित सिद्धान्त अक्षरशः जनतासम्म पुगन नसक्ने विगतको अनुभवले देखाई सकेको छ । संविधान निर्माणको यो संक्रमणकालीन अवस्थामा जहाँ एकतिर जनताको वृहतहितको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता छ भने अर्कोतिर राज्य रुपान्तरणको जटिलता । यसैमा अलमलिएको राजनीतिक संस्थाहरु निकाशको द्वार खोज्न प्रयत्नशील छन । व्यापक प्रकृतिका पारम्परिक मान्यताले पनि आफनै किसिमका समस्या लिएर बसेको अवस्थामा यसले झन समस्या थपि दिएको छ । संक्रमणकालबाट फायदा उठाउन अबाँछित तत्वहरुले विभिन्न स्वरुपको समस्यालाई जन्म दिएको अवस्था पनि छ । राजनीतिक दलहरुको फरक विचार र दलगत स्वार्थले उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले विभिन्न खाले समस्याको व्यापकतालाई मलजल गर्ने अवस्था पनि छ । राजनीतिक ज्योतिषीको भविष्यवाणी गर्ने क्षमता रहेन । यस संक्रमणीय अवस्थाबाट निकाश पाउन पारस्परिक समझदारी र सहमती एकमात्र उपाय रहेकोले जनताले अपेक्षा गरेको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संकल्पसाथ अगाडि बढनुको विकल्प छैन ।
२०६८ आषाढ ३१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
