कुनै पनि निरंकूश शासन प्रणाली आफूमा अन्तर्निहित रूपानतरणका सम्भावनाहरूद्वारा जनविद्रोहको अवसरलाई विकसित गर्दै जनहितका लागि रूपान्तरण हुन बाध्य हुन्छ । यो प्रक्रिया सहज रूपले होइन, आन्दोलन तथा सशस्त्र युद्घकै माध्यमबाट पूरा भएको हुन्छ । शासन प्रणालीको रूपान्तरणको यस जटिल प्रक्रियामा असंख्य मानव क्षति भएको विश्व इतिहास छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि असंख्य मानवक्षति व्योहोरेर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना भएको हो ।
२००७ सालमा ल्याइएको प्रजातन्त्र अहिले लोकतन्त्रमा परिणत भएको छ । प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको विभिन्न थरिका मानिसले विभिन्न ठाउँ र समयमा विभिन्न अर्थ लगाउने गरेका छन । सत्तानिकट अति विकसित अवस्थामा रहेका सभ्रान्तवर्गले नै परिवर्तनको पहिलो स्वाद चाख्ने र प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको परिभाषा गर्ने गरेको देखिएको हुन्छ । राजाको पर्यायवाची शब्द ‘प्रजा’ भएको र पटक पटक राजाद्वारा प्रजातन्त्रको हत्या भएको कारणले पनि होला, प्रजातन्त्रलाई परिमार्जित गरेर ‘लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग भएको हुनु पर्दछ । नाम जतिसुकै फेरिए पनि नेतृत्व अनुसारको प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको स्वरूप निर्धारण हुन्छ ।
५०० वर्ष इशापूर्व प्राचीन ग्रीस र रोममा प्रजातन्त्र शासन प्रणाली आएको हो र धेरै परिवर्तनका साथ कैयौं शताब्दी सम्म कायम रह्यो । प्रजातन्त्र अथवा ‘डेमोक्रयासी’ ग्रीक भाषामा ‘डेमोस’ को अर्थ हुन्छ–जनता र ‘क्राटोस’ को अर्थ हुन्छ–शासन । डेमोक्रयासी अर्थात जनताको शासन । ग्रीसमा जतिबेला लोकमतमा आधारित शासन प्रणाली शुरू भयो, इटालियन प्रायद्वीपको रोम शहरले पनि सोही बमोजिमको शासन प्रणाली प्रयोगमा ल्यायो । तर रोमले यसको नाम रिपब्लिक (गणतन्त्र) राख्यो । ल्याटिन भाषामा रेसको अर्थ हुन्छ–वस्तु वा गतिविधी र पब्लिकको अर्थ हुन्छ–आम जनता ।
नामको भिन्नतालाई नयाँ प्रस्तावित अमेरिकी संविधानको पक्षमा समर्थन जुटाउन त्यो बेलाको राजनीति शास्त्रका ज्ञाता र संविधान निर्माता मध्येका प्रभावशाली व्यक्ति जेम्स म्याडिसनले १७८७ मा लेखेका थिए – “सानो संख्याका नागरिकहरू रहने यस्तो समाज जहाँ नागरिकहरू आफू स्वयं उपस्थित भई सरकार निर्माण गर्न र प्रशासन चलाउन सक्छन त्यो मेरो विचारमा विशुद्घ प्रजातन्त्र हुन्छ र त्यस्तो सरकार जहाँ प्रतिनिधित्वको प्रक्रिया कायम रहन्छ मेरो विचारमा सो गणतन्त्र हुन्छ ।” यी शाब्दिक भिन्नताको ऐतिहासिक प्रमाण भने पाइदैन । जेम्स म्याडिसनले प्रस्तुत गरेको शाब्दिक विभेद म्याडिसनका अति प्रिय मानिने प्रसिद्घ फ्रान्सेली राजनीतिक दार्शनिक मन्टेस्क्यूको कृतिमा पनि कहीं पाइदैन । त्यसैले उनको भनाइमा एउटा के तर्क निस्किन्छ भने उनले प्रस्तावित संविधान पर्याप्त रूपमा ‘प्रजातान्त्रिक’ छैन भनेर तर्क गर्ने आलोचकहरूलाई जवाफ दिनका लागि नै यो विभेद सुझाएको हुनु पर्दछ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याटिन र ग्रीक भाषामा जनताको शासन भनेर अर्थाएको छ । नामहरूमा भिन्नता देखिए पनि शाब्दिक अर्थ समान नै हो । यी तीनवटै शासन प्रणालीमा देखिने भिन्नताका कारण सरकार हुन । कुन सरकार बढी जनमुखी छन र कुन लोकतन्त्रको नाममा वर्गविशेषको श्रेष्ठतालाई मान्यता दिएको हुन्छ । कसले मानवाधिकारको नैसर्गिक समानतालाई शासनको आधार बनाएको छ र कसले मानवाधिकार उल्लंघन गरेर वर्गविशेषको बारेमा सोच्दछ । हिजो राजतन्त्रमा राज्यसत्ताको अभ्यास गरि सकेका तर राजालाई पचाउन नसकेका कूलीनवर्ग नवोदित लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्वमा सक्रियतापूर्वक उपस्थित हुनु स्वाभाविक हो । यसैले पुनश्च परिमार्जित जनमुखी परिवर्तनतिर देशलाई धकेल्ने कारण पनि बन्न सक्छ । जसरी २००७ सालको परिवर्तन पछि ‘नेपालको शासन व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुनेछ’ भनेर राजा त्रिभुवनले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू समक्ष प्रतिबद्घता जाहेर गरेपनि शासन सत्ता आफनो हातमा लिएर प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई पर धकेलेर राजतन्त्रको आयु छोटयाएर विनाशको कारण बन्यो, त्यस्तै जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली यदि सीमित व्यक्ति वा वर्गविशेषको सेवाको साधन बन्यो भने निश्चय पनि त्यो नेतृत्व आफनो विनाशको कारण बन्न सक्छ । यस प्रणालीलाई प्राकृतिक रूपले अगाडी बढन नदिई संकीर्णताको बन्धनले बाँधे पछि यीनै शक्तिले दीर्घकालीन परिदृष्यमा परिमार्जित लोकतन्त्रका अपरिहार्य आवश्यकता स्थापना गरि निस्तेज हुन्छ ।
विभेदमा परेका वर्ग, समुदायले समान अधिकार, पहिचानका लागि विगत ६० वर्षदेखि संघर्षरत रहे पश्चात प्राप्त गरेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा पनि जनताको मूलभूत मुद्दा सम्बोधन भएन भने लोकतन्त्र कूलीनवर्गको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टयाउने कुरा स्पष्ट हुनेछ । समानताको हक मानवको नैसर्गिक अधिकार रहेकाले यस विरूद्घका सबैखाले विभेदका अवयवहरू समाप्त पार्नु जनविद्रोहको मर्मलाई कदर गर्दै जनतालाई जनप्रिय शासन प्रणालीको अनुभूति दिलाउन सरकारको पहिलो र अनिवार्य दायित्व हुनु पर्दछ ।
सन १७७६मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रका प्रमुख लेखक टोमस जेफर्सनले घोषणा गरेका थिए–“हामी यी आदर्शहरूलाई स्वयं–सिद्घ सत्यको रूपमा स्वीकार गर्दछौं, ती के हुन भने सम्पूर्ण मानवहरू सृष्टिका सामु बराबर छन, सृष्टिकर्त्ताले उनीहरूलाई निश्चित अधिकारहरू दिएका छन जो कसैबाट खोसिनु हुन्न, यस्ता अधिकारहरू मध्ये बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने र आफूलाई आनन्द लाग्ने बाटो लिन पाउने कुरा रहेका छन ।”
श्दियौंदेखि असमानताका पीडा भोगी रहेका मानिसहरूप्रति संवेदनशील हुँदै अमेरिका र युरोपका दार्शनिकहरूले ५०० ईशापूर्वदेखि नैसर्गिक समानताको कुरा उठाउँदै आएका हुन । असमानताको यथेष्ठ प्रमाण समाजमा उपस्थित रहको कारण जेफर्सनले नैसर्गिक समानता को घोषणा गरेका थिए । मानव मूलभूत रूपमा समान छन भन्ने धारणा आमरूपमा अमेरिका र युरोपमा फैलिदै गई रहेको कुराबाट प्रभावित भई १८३५ मा एलोक्सि डि टकविकिले भने– “कुनै देवी सत्यको रूपमा इश्वरीय आदेशकोविशेषताले सम्पन्न देखिन्छ, यो हर ठाउँमा छाएको छ, दिगो रूपको देखिन्छ, यसले निरन्तर सबै किसिमका मानवीय हस्तक्षेपलाई छल्न सकेको छ र सबै घटना परिवेश तथा सबै मानिसहरूले यसको प्रगतिका लागि योगदान पुरयाएका छन ।”
नैसर्गिक समानताको व्यापक रूपले कुरा उठे पछि यसको अभ्यासको क्रममा नैसर्गिक श्रेष्ठता ले कसैको अधिकार खोसिनु हुन्न भन्ने मौलिक हकको आधारमा तर्कलाई अगाडी सार्दै आफनो अस्तित्वलाई सक्रियतापूर्वक नेतृत्व तहमा स्थापित गरि नैसर्गिक समानताको सिद्घान्तलाई देश, परिस्थितिको अनेक कुरा गरेर न्यूनीकणको दिशातर्फ मोडन प्रयासरत रहन्छन । संविधान सभाको तीनवर्षे अवधिमा यी लक्षणहरू देखिएका पनि हुन । व्यक्तिगत लाभतिर उन्मुख मानव स्वभाव आफनो अस्तित्वको विषयमा बढी चिन्तित रहन्छन । यसैले नैसर्गिक श्रेष्ठतालाई जन्म मात्र होइन, पालन पोषणमा पनि आफना सम्पूर्ण समय खर्चेको हुन्छ । सत्ता अभ्यासमा खारिएका, दक्ष, प्रबुद्घवर्ग, राजनीतिज्ञ भएका कारण पनि परिवर्तित परिवेशमा जनताको मौलिक हक दिलाउन सक्षम, नेतृत्व तहमा सक्रिय भूमिकामा उपस्थित कूलीनवर्ग नैसर्गिक श्रेष्ठतालाई आखिरकार मान्यता दिलाएकै हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । यसैको हातबाट सम्पन्न हुने जनताको समानताको हक कति हदसम्म सम्बोधन हुने अहम कुरा हो ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्बैधानिक मान्यताको आधारमा संबिधान लेखन र शान्ति स्थापना यी मूलभूत समस्या सरकारको अगाडी उभिएको छ । राष्ट्रिय सहमति बिना यी समस्याहरू टर्दैन भन्ने कुरा ३ वर्षको अभ्यासले देखाएको छ । पारस्परिक विश्वास जगाउन र राष्ट्रिय सहमति गर्न सरकार कति हदसम्म सफल हुन्छ, हेरौं ।
२०६८ जेष्ठ २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
