न्यून आय स्रोत रहेको प्रदेश नं. २ को संरचना पूर्वाग्रहयुक्त बनाईएकोले यसको आर्थिक विकास पनि चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । यस प्रदेशभित्र रहेका नदी, खोला, नाला वर्षेनी बाढीको प्रकोप ल्याउने, उर्बर कृषि भूमिमा असिमित बालुवा थुपार्ने समस्याको अहिलेसम्म कुनै निदान खोजिएको छैन । नारायणीदेखि पूर्वको नदी, खोला, नाला प्रशस्त बालुवा ओसार्ने गरेको समस्या प्रदेश नं. २ ले भोग्नु परेको छ । अनावश्यक मानव अतिक्रमणका कारण चूरेडाँडा नाँगिदै गई रहेकोले बाढीले चूरेबाट बालुवा भिक्दै समथर क्षेत्रलाई पुरिदै गएको छ । वागमती, कमला, सप्तकोशी, खाँडो, महुली, सुन्दरी तथा अन्य मौसमी खोलाहरुको नियन्त्रबारे कुनै दीर्घकालीन योजना नआएकोले यो समस्याको शीघ्र समाधान खोजिएन भने प्रदेश नं. २ मरुभूमिमा परिणत हुने कुरा निश्चित छ ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले द कमनवेल्थ साइनटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रिज रिसर्च अर्गनाईजेशन (अस्ट्रेलिया) को सहयोगमा आगामी ३ वर्षभित्र कमला नदीलगायत सबै नदीको बेसीन व्यवस्थापनको अध्ययन रणनीति अगाडि बढाईएको जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयको सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर डा० महेश्वर श्रेष्ठले जानकारी गराएको छ । निजका अनुसार चूरेबाट अनियन्त्रित ढुँगा, बालुवा निकासी रोकी विभिन्न नदीको बेसीनबाट प्रभावित जनसंख्याको जीवनस्तर सुधार्ने र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो रणनीति अगाडि बढेको छ ।
प्रारम्भिक रुपमा कमला बेसिन जलस्रोत अध्ययन रणनीति अन्तर्गत कमला नदीको बाढी नियन्त्रण, प्रभावित जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन, खानेपानी, रोजगार तथा कृषिको उचित व्यवस्थापन आदि गर्ने रणनीति रहेको छ । १ सय ५० कि.मी. रहेको कमला बेसिनभित्र ५४% जंगल, २६% खेतीयोग्य जमीन, ५% बगर, १% बसोवास क्षेत्र प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
जानकारी अनुसार नदी बेसिनको जलस्रोत योजना र व्यवस्थापन कार्ययोजना सराहनीय रहेपनि सरकारी योजनाको कार्यान्वयनको कछुवा चाल तथा सोको ३ वर्षको अवधिले प्रदेश नं.२ मा हजारौं बीघा जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने तथा दर्जनौं वस्ती विस्थापित हुने अवस्था छ । संघीय सरकारको दीर्घकालीन योजना तथा सुस्त गतिले निर्धारित समयावधिभित्र परिणाम निकाल्न नसकिने पूर्वको अनुभवले देखाएको छ । संघीय संरचनामा गई सकेपछि अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा संघीय सरकारको जिम्मेवारीबाट पन्छिने अनेक बहाना रहेकोले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी अहम् देखिएको छ । चूरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण, बाढीबाट राहत तथा कृषिभूमिको बचाव आदि तात्कालिक कार्य हो भने आर्थिक विकासका पूर्वाधार खोजी त्यसको दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरि आर्थिक विकासका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्न विज्ञहरुको टोली अध्ययन, अनुसन्धानका लागि गठन गरि कार्ययोजना अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसले आर्थिक विकासका सम्भावनाहरु द्येखाउँछ ।
आर्थिक विकासका सम्भावनाहरुः– (क) पर्यटन– अपार प्राकृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलहरु नेपालमा रहेकोले विश्वको आकर्षण केन्द्र नेपाल रहेको स्पष्ट छ । नेपाल पर्यटकहरुको गन्तव्य स्थलमध्ये प्रमुख हो । नेसनल जोग्राफिकले १ सयवटा पर्यटकीय स्थलको चयन गर्दा अन्नपूर्ण १८औं स्थानमा परेको छ भने लोन्ली प्लानेटले लुम्बिनीलाई एशिया महादेशको सातौं गन्तव्य स्थलमा सूचीकृत गरेको छ । पर्यटन विकासलाई हिमाल र पहाडमा केन्द्रित गरिएकोले तराईका पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थल ओझेलमा परेको छ । लुम्बिनी विश्व शान्तिदूतको जन्मस्थल रहेकोले यसको विकास भएको छ । जनकपुरको जानकी मन्दिरको विश्वव्यापी ऐतिहासिकता रहेकोले लुम्बिनी जस्तो यसको पर्यटकीय विकास हुन नसकेको कारण के होला । सरकारले जहिले पनि हिमाल र पहाडलाई विशेष महत्वका साथ पर्यटकीय विकासमा जोड दिएकोले तराई ओझेलमा परेको छ ।
प्रदेशभित्र विकासको आफ्नो अधिकार निर्धारित भएकोले पर्यटकीय गन्तव्यको अध्ययन अनुसन्धान गरि विकासका लागि कार्ययोजना अगाडि बढाउनु पर्दछ । जनकपुरक्षेत्रभित्र विदेशी पर्यटकलाई विशेष सुविधाका साथ आकर्षित गरि जनकपुरको ऐतिहासिक महत्व दर्शाउने कार्यक्रम, हस्त पुस्तिका आदिबाट जानकारी प्रदान गर्ने, अरु ऐतिहासिक स्थलहरु घुमाउने कार्यक्रमहरु गर्नु पर्दछ । होम स्टेमा पर्यटकहरु बस्न रुचाएकोले त्यस्ता पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलमा आकर्षणयुक्त होम स्टे बनाएर विदेशी पर्यटकलाई आमन्त्रित गर्नु पर्दछ ।
अध्ययन अनुसन्धानको दृष्टिकोणले विदेशी पर्यटकहरु पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गर्ने भएकोले शीत प्रदेशमात्र होइन, उष्ण प्रदेशमा पनि उनको भ्रमण उल्लेखनीय रहेको भारतको उष्ण प्रदेशीय विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा विदेशीहरुको उपस्थितिलाई हेर्न सकिन्छ । अध्ययन र अनुसन्धान क्षेत्रमा निकै आम्दानी कमाउने पर्यटकलाई वातावरणीय उष्णताले कुनै फरक पार्दैन । लुम्बिनीबाहेक तराईको अन्य क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षित गर्ने पूर्वाधारको अभावले पर्यटकीय स्थलहरु ओझेलमा परेको छ ।
सप्तकोशीमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष रहेकोले पर्यटकबिना यसको महत्व पनि घट्दो अवस्थामा रहेको छ । साईबेरियाबाट आउने चराहरुको गन्तव्य स्थल कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष रहेकोले यहाँ ८०० भन्दा बढि चराहरु पाइन्छ । साईबेरियाका दुर्लभ चराहरु यहाँ पाउन थालेको छ । वन्यजन्तुको अवलोकन, जंगल सफारी, जलक्रीडा गर्न राफ्टिङ, काभ्रेको सुनकोशीबाट सीधै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पुग्न सक्ने आदि सबै सुविधा यहाँ रहेकोले पर्यटकको अभावमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षित आयस्रोत बनाउन सकेको छैन ।
(ख) कृषि– एकातिर वर्षेनी कृषियोग्य भूमि बाढीका कारण बालुवाबाट पुरिंदै जानु, अर्कोतिर सयकडौं बीघा नम्बरी जग्गा बाँझो रह्ने स्थितिमा आर्थिक विकासको कल्पना गर्नु कुनै बुद्धिमानी होइन । सप्तकोशीको पश्चिमी तटबन्धमा सयकडौं बीघा जग्गा कृषि विकास तथा पर्यटनको महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको स्थलमा यो सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिएको छ । यो क्षेत्र नेपालको माछा उत्पादनमा सबभन्दा ठूलो पकेट एरिया साबित हुनेमा कुनै शंका छैन । तर विकासको पर्खाईमा रहेको सप्कोशी पश्चिमी तटबन्धमा प्रादेशिक सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिएको छ ।
एग्रो टुरिज्मको महत्वपूर्ण स्थलको रुपमा रहेको सप्तकोशीलाई विकास गरि प्रशस्त डलर आम्दानी हुने सम्भावनालाई नकार्नु हुँदैन । कृषि र पर्यटनको संगै विकास भई कृषिलाई पर्यटकीय महत्वको रुपमा विकास भएपछि यो वास्तवमा विशेष प्रकारको पर्यटकीय गन्तव्य हुनेछ । सप्तकोशीमा भारतीय समुद्रका डल्फीन पाईएकाले डल्फीनलाई दर्शनीय स्थलको रुपमा आकर्षित गर्न सकियो भने यो नेपालको पहिलो दर्शनीय स्थल हुनेछ ।
सीमित स्रोत साधन तथा पूर्वाग्रही बजेटका कारण अपेक्षित विकास नहोला तर तर एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रीत गरि विकास गरियो भने त्यहाँ सफलता पाउने निश्चित छ र यही योजना अनुसार क्रमिक रुपमा विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै जानु पर्दछ । स्रोत साधनको समुचित विकास, सम्भावनाको अध्ययन अनुसन्धान, नयाँ प्रविधी अनुसार आयस्रोतको खोजी आदि प्रादेशिक सरकारको अनुसन्धानमूलक कार्यक्रममा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । सिमित बजेट तथा जनताको असिमित महत्वाकाँक्षालाई सम्बोधन गर्न आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । एग्रो टुरिज्म, ईको टुरिज्म आदिको विकासका साथै कृषिक्षेत्रको विकासमा नयाँ फडको मार्न जरुरी देखिन्छ ।
सहकारी कृषिको अवधारणालाई अगाडि बढाएर अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनतिर सरकारले जोड दिनु पर्दछ । माटोमा रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगले कृषि उत्पादनलाई बिषैला तथा दुषित बनाएको छ । यसको प्रयोग मानव जीवनको लागि अति हानीकारक भएकोले अर्ग्यानिक उत्पादनतिर कृषकलाई आकर्षित गर्न आवश्यक देखिन्छ । बढी उत्पादन लिन कृत्रिम विधीद्वारा औषधीको प्रयोगले उत्पादन त बढ्ने तर स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुने खतरा विद्यमान रहेकोले जुनसुकै ठाउँको तरकारी बिषादी प्रयोग भएको किन्नु पर्ने बाध्यता छ ।
कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने बिषादिबाट अनेक रोग निम्तिने भएकोले नेपालको मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । मानवको अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको चाहना उत्कट रहेकोले अब भने बजारमा पाइने विश्वसनीय अर्ग्यानिक उत्पादन किन्न मानिस अघि बढेको छ । अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन महँगो भएपनि सर्वसाधारणले त्यही किनेर खाने चलन बस्दै गएको छ । अर्थात् अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनतिर मानिस पुनश्च आकर्षित हुन लागेको छ । रसायनिक मल तथा बिषादिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरि शुद्ध खानेकुरा उण्त्पादनतिर सरकारले आफ्नो प्रयासले वा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरि कृषिको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ ।
प्रदेश सरकारको सामुन्ने संघीय संरचनाको नयाँ अभ्यासको शिकारुपन विद्यमान छ भने सिमित बजेटभित्र जनताको अपार महत्वाकाँक्षा छ । यसबीच तालमेल नमिल्ने भएपछि अराजक स्थिति आउने सम्भावना छ । यी सबै चुनौतीको बीचमा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, विकास र आत्मनिर्भर बन्ने ठूलो परिश्रम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । नवीन सोच र नयाँ प्रविधीको प्रयोगबाट आयस्रोत जन्माउन सक्ने सम्भावनाको खोजी गरि सरकारले कृषि तथा पर्यटनलाई अपेक्षित विकास गराउन लागि पर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारको लोकप्रियता पनि यसमा निहित रहेकोले यस तर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ ।
२०७५ श्रावण २१ गते जनकपुर टुडे दैनिकमा प्रकाशित
