विगत ३ वर्षदेखि बिग्रिएको नेपाल भारत सम्बन्ध दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको पारस्परिक राजकीय भ्रमणले सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरु देखिन थालिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको दिशामा अग्रसर हुनु दुबै देशको सकारात्मक पहलको प्रतिफल हो । नेपाल भारत सम्बन्ध कूटनीतिक आधारमा मात्र होईन, यो त शताब्दियौंदेखि धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, व्यापारिक, रीतिरिवाज आदिको आधारमा प्राकृतिक रुपले जोडिएको अटूट सम्बन्ध हो । यसलाई दुबै देशले पनि तोड्न सक्दैन ।
हिमालपारि ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन समृद्धि हासिल गरि संसारभरि आफ्नो प्रभाव फैलाउने रणनीति नै लिएको छ । आफ्नो उत्पादनको लागि बजार खोज्नु चीनको बाध्यता हो र प्रभूत्व बढाउने लालसा पनि । कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट संसारलाई जोड्ने अभियानमा लुकेका अविकसित देशहरुलाई आफ्नो प्रभावमा संगठित गर्दै प्रभूत्व बढाउने मनसायलाई शक्तिदेशहरु त्यसै पनि महसूस गरेका छन् । विगत एक दशकदेखि नेपाललाई पनि चीनले सहयोगको जालमा फँसाएर भारतसंगको सम्बन्धलाई प्रभावहीन पारेको हो ।
एकातिर हिमाल र तीनतिरबाट भारतको सीमाले घेरिएको नेपालको निकासद्वार भारत नै रहेको र सानो देशको हैसियतले पूर्ण रुपले भारतमाथि निर्भर रह्ने नेपालको बाध्यता छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा आफ्नो अस्तित्व कायम राखे पनि नेपालको पूर्ण संरक्षणको जिम्मेवारी भारतसंग रहेको स्पष्ट छ । बेला बखत दृष्टिकोणको असन्तुलनमा सम्बन्ध चिसिएका घटनाहरु सबैले अनुभव गरेका छन् ।
एक दशकदेखि विस्तारै नेपालमा प्रवेश गरेको चीन सहयोगको माध्यमले हरेक क्षेत्रमा राम्रो पकड बनायो । मोदीको उदयभन्दापूर्व भारत सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति कायम राखेपनि चीनको बढ्दो प्रभावमा किञ्चित कमी आएन । भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बन्यो । यो सरकारले राजनीतिमा रहेको विकृति र विसंगतिलाई हटाउने रणनीति तथा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउने अभियानमा व्यस्त रहेका कारण नेपाललाई हेर्ने अवसर पाएन । विकासका लागि ललायित नेपाल चीनको मुक्तहस्त आर्थिक सहयोग पाएर रमाउन थाल्यो ।
मधेश आफ्नो माँग लिएर सडक र संसदमा सरकारको विरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । मधेशको ईच्छा विपरित सरकारले संविधान घोषणा गर्दा मधेश आक्रोशित भएर नाकाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि सार्यो । भारतसंग उदासीन रहेको नेपाल सरकार चीन जस्तो बलियो सहयोगी पाएर भारतमाथि नाकावन्दीको आरोप लगाएर विरोधमा उत्रेको थियो । स्मरण रहोस् तत्कालीन सरकार पनि के.पी. शर्मा ओली नेतृत्व कै थियो । भारतको ठाडो विरोध गरेर राष्ट्रवादी शक्तिलाई संगठित पारि एमालेलाई चुनावमा मजबूत बनाउने उद्देश्यले उत्पात मच्चाउने ओली अहिले भारतसंग लचक देखिएको छ । त्यतिबेला रचिएको षडयन्त्रमा ओली एमालेलाई मजबूत बनाउन सफल पनि देखिएको हो । अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको विरोधमा राष्ट्रवादीहरु उत्पात मच्चाएका छन् ।
एमालेलाई देशको पहिलो पार्टीको रुपमा उभ्याउन, बामगठबन्धनबाट बहुमत प्राप्त सरकार बनाउन सफल ओली प्रचण्डसंग पार्टी एकीकरण गरेर सशक्त र स्थायी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको छ । पार्टी एकीकरण कार्यक्रमको भाषणमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले “पार्टी एकीकरण भएपछि स्थानिय निकाय, ६ वटा प्रदेश र संघीय सरकार हाम्रो भएको छ” भनेर खुशी व्यक्त गर्दा एकातिर सर्वसत्तावादको झलक दिई रहेका थिए भने दम्भ नियन्त्रण गर्दै “यो एकीकरण दमनको लागि होईन, देश बनाउनका लागि हो” भनेर जनतालाई विश्वास पनि दिलाई रहेका थिए ।
नेपालमा बामशक्ति मजबूत हुनु र लोकतान्त्रिक शक्तिको क्षय हुनु नेपाली राजनीतिको ठूलो असन्तुलन हो । यो असन्तुलन बाम सरकारलाई सहजै अगाडि बढ्न दिंदैन । भारत समक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भनेर रुष्ट राष्ट्रवादी शक्तिलाई आफ्नोतिर तान्न, पराजित मानसिकताबाट आक्रोशित नेपाली काँग्रेसले ओलीको आत्मसमर्पणवादी नीतिले देशको सिर निहुँरिएको भन्दै भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन नै थाल्यो । त्यस्तै केही दिन अगाडि युरोपियन युिनयनले खसलाई आरक्षण दिनु हुँदैन भनेर वर्तमान सरकारमाथि पहिलो प्रहार गरेको थियो । मधेश र भारतसंग पनि सम्बन्ध बिग्रेको छ । चीनले पनि भारतसंगको प्रत्यक्ष विरोध ठीक होईन भनेर सुझाव दिई राखेको छ । यसरी विरोधी शक्तिहरुको श्रृँखलाबद्ध प्रहारमा ओलीको महत्वाकाँक्षा पूरा नहुने कुरा त छँदैछ, बाम सरकारको अस्तित्व पनि खतरामा जाने प्रवल सम्भावनालाई अनुभूत गरेर ओली मोदीसंग लचक देखिएको हो ।
भारतले पनि आफ्नो श्रेष्ठताबाट चीनको प्रभावमा रहेको नेपाललाई समर्थनमा ल्याउन कठीन छ भनेर नरम व्यवहारबाट नेपाललाई फकाउने उद्देश्यले ओलीलाई पीएचडीको उपाधिबाट सम्मानित गर्यो । भारतसंग सम्बन्ध बनाउन ओलीको बाध्यतात्मक अवस्था थियो नै, सम्मान पाएर हीनताबोध हट्यो र ओली आल्हालित भए । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मोदीको सम्मानमा देखाएको आत्मीयताले दुबै देशको बीचमा रहेको तिक्ततालाई हटाउन बल मिल्यो । मोदीले पनि “नेपाल विना भारत अधुरो छ” भनेर यथार्थता जाहेर गर्यो । ओलीको लचकता र नेपालले मोदीलाई दिएको सम्मानले दुबै देशलाई पुनश्च भावनात्मक रुपमा नजिक ल्याएको छ । यसलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै देशको भावपूर्ण व्यवहार आवश्यक छ ।
चीन नेपालमा आर्थिक सहयोगको खोलो बगाएको छ । यही चालू आ.व. मा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा चीनको हिस्सा ९०% छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुप्रति प्रतिबद्ध चीन केरुङ्ग–काठमाण्डौं–पोखरा–लुम्बिनीको कार्य चाँडै थाल्ने कुरा छ । यस्तै प्रतिबद्धताको गर्भमा ठूला आयोजनाहरु पनि भविष्यमा शुरु गर्ने आश्वासन पाएको नेपाल परनिर्भरताको दलदलबाट निस्कन चाहन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको यथार्थलाई मनन गरि पौराणिक सोचमा परिवर्तन गरि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नेपालसंग सम्बन्ध बढाउने रुचि राखेको छ । दुबै प्रधानमन्त्रीको लचक व्यवहारले सम्बन्ध सुधारमा नयाँ आयाम थपिएको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल गरिब मुलुक भएको कारण यो शक्तिकेन्द्रको कुरुक्षेत्र हो । विभिन्न नियत लिएर शक्तिकेन्द्रहरु नेपालको विकासकार्यमा सहयोग गर्न पुगेका छन् । कमोवेश विकासको क्षेत्रमा शक्तिकेन्द्रहरु आर्थिक सहयोग गरे पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने सबैको अभीष्ट छर्लङ्ग देखिएको छ । नेपालको दुर्भाग्य हेरौं, दशकौं शक्तिकेन्द्रले हरेक क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गरेपनि विकासको ग्राफ भने उठ्न सकेको छैन । यही नेपालको कमजोर पक्ष हो भने नेपालको आम्दानीको माध्यम पनि यही हो । नेपाल यही अवस्थामा रहेर वैदेशिक लगानी पाई रहने अपेक्षा साँचेको छ । गत नवम्बरमा विश्व बैंकले नेपाल अविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकका रुपान्तरण हुन सबै योग्यता पूरा गरि सकेको छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारले कैबिनेटबाट निर्णय गराएर “अहिले नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा रुपान्तरण हुन चाहँदैन” भनेर यथास्थिति मै बस्न रुचाएको छ ।
पार्श्व सहयोगको बलियो खम्बा, नेपाली राजनीतिमा प्रभूत्व कायम भएको दम्भ, शक्ति प्राप्त गरेको अहंकारले भर्खरै भारतसंगको सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने खतरा विद्यमान छ । विगतका दिनमा नियतवश भारतको विरोधमा नेपाली जनमानसको दिमागमा घोलेको जहर फैलिएको पृष्ठभूमिमा भारतसंगको सम्बन्ध सुधार्ने ओलीको प्रयासलाई “लम्पसार” भनेर कडा आलोचना गर्ने राष्ट्रवादीहरुको प्रहार भारतसंगको सम्बन्धमा अवरोध नबनोस् । शक्तिबाट प्राप्त अहंकारमाथि अवरोधक शक्तिहरुको पटक पटकको प्रहारले दमनात्मक अवस्था सृजना हुने स्वाभाविक हो । यस्तो परिस्थितिमा अवरोधक शक्तिलाई उर्जा प्राप्त हुन्छ र यो कुरुक्षेत्रमा पालो कुरेर बसेका शक्तिकेन्द्रहरु मौकाको ताकमा छन् । अर्थात् शक्ति प्राप्त भएपनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई यति सजिलो पनि छैन ।
संघीय सरकारसंग नआएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोझै जनकपुर अवतरण गर्नु, जनकपुरवासीले आत्मविभोर भई मोदीको सम्मानमा आत्मीयता प्रदर्शन गर्नु आदि दृश्यलाई सम्बन्ध बनाउन आतुर नेपाल सरकारले बर्दास्त गरेपनि राष्ट्रवादीहरुले मीडियामार्फत वाकयुद्ध शुरु गरेका छन् । प्रदेश नं. २ मा मधेशी सरकार बनेकोप्रति उत्पन्न क्रोधाग्नि शमन गरिएपनि मोदीको भ्रमणमा प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको आत्मीयता देखेर विस्फोट भएको छ । समूचै देशमा एकल वर्चस्व प्राप्त शक्तिमानको रुपमा प्रकट कथित राष्ट्रवादी सरकारको एउटा खुट्टा काटिएको अपाङ्गताको दोष प्रदेश नं. २ को सरकारमाथि थोपरिएको छ । यी आक्रोश पनि अवरोधक शक्तिको रुपमा विकसित हुने र सरकारलाई चुनौती दिने खतरा विद्यमान छ ।
भारतसंग सम्बन्ध सुधार गरि मधेशलाई आक्रोशित पारेर पूर्ववत् दमन गर्ने योजना सरकारको छ भने यो वाम सरकारको पतनको ठूलो कारण बन्नेछ । होइन भने “प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधानलाई विभेदकारी किन भनेको, जनकपुरवासीले मोदीको जयजयकार किन गरेको, जनकपुरको साँचो मोदीलाई किन दिएको, मञ्च एता किन फर्केको, झण्डाको आकार किन बिगारेको आदिको उत्तर ओलीको “लम्पसारवादी नीति” मा खोज्नु पर्दछ । अनावश्यक अनर्गल प्रलाप गरेर प्रदेश सरकारलाई उत्तेजित पार्ने नेपाली मीडियालाई सरकारले नियन्त्रण गरि सौहाद्रपूर्ण वातावरण बनाओस् । सम्बन्ध सुधारको प्रक्रियामा रहेको संघीय सरकार आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने प्रयास नगरोस् ।
२०७५ ज्येष्ठ ७ गते जनकपुर टू डे दैनिकमा प्रकाशित
