देशमा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकारको निर्बाध गतिशील हुने शुभ अवसर प्राप्त छ । दृढ ईच्छाशक्तिबाट ल्याईएको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को अवधारणा अनुसार नेपालको तीव्रतर विकास गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ । छिमेकीबाट आधुनिक प्रविधी र आर्थिक सहयोगको राम्रो अवसर प्राप्त हुनुको साथै विश्वका दातृ राष्ट्रको सघन सहानुभूति र सहयोगको आश्वासन मिलेको छ । आर्थिक सहयोगको अपेक्षाका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालै एक साताको यूरोपको भ्रमण सकेर फर्कनु भएको छ । विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग राशि जुटाउने हेतुले प्रधानमन्त्रीको विश्व भ्रमणको भागीरथ प्रयत्नलाई आशातीत सफलता उपलब्ध नभएपनि नकारात्मक टिप्पणी गर्न त्यति उचित नहोला ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगतका केही कार्य कुशलताको यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक छ । दोश्रो संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा केपी शर्मा ओली देखिनु भयो । आफ्नो दबंग र हठी चरित्रबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने विस्तारै क्षमता विकसित गर्दै, मधेश आन्दोलनलाई बेवास्ता गरि नाकाबन्दी आन्दोलनलाई समेत सामना गरेर एकपक्षीय राष्ट्रवादी छवि प्राप्त गर्नु मामुली कुरा होइन । नाकाबन्दीको आरोप भारतमाथि लगाएर सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिलाई संगठित पारेर चुनावमा शीर्ष पार्टी बनाउने श्रेय पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै जान्छ । संघर्षरत मधेशी पार्टीलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर संघर्षको अन्त गराउनु, संविधानको घोषणा गरि मधेशका दलहरुलाई चुनावमा बिना शर्त सहभागी गराउनु, शीर्ष पार्टीको रुपमा उदाएपछि तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई एमाले पार्टीमा विलय गराउनु, मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई जितेर आएपछि आफ्नो समर्थनमा लिनु, पूर्ण कार्यकालसम्म भारतको विरोध गर्दै चीनसंग पारवहन सम्झौता सफल पार्नु केपी शर्मा ओलीका कार्य कुशलताका यी केही उदाहरणहरु हुन् ।
कुनै पनि सरकारलाई परनिर्भरताको भारी बोकाउने दयनीय अर्थतन्त्रको चुनौतीसंग लड्न तथा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई दृढताका साथ संचालन गर्न अत्यधिक बहुमतको जनादेश पाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यनीतिमा आर्थिक कार्य योजना पर्दैन भन्ने विश्वास लाग्दैन । परनिर्भरता न्यून गर्न, व्यापार घाटा कम गनर्, निर्यात बढाउन २०० बून्दा सहितको “राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७५” जारी भएपछि सरकारमा आर्थिक सुधारका ईच्छाशक्ति रहेको पुष्टि हुन्छ । सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायको सक्रिय संलग्नतामा अनावश्यक खर्चको कटौती, मितव्ययीता, उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, आर्थिक अनियमिततालाई कडाईका साथ निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको राष्ट्रिय कार्य योजना–२०७५ ले केही उपलब्धिमूलक कार्य गर्ने कुरामा जनताको विश्वास जागेपनि अनावश्यक क्षेत्रमा सरकारको सक्रियता बढ्नु र त्यसको प्रतिक्रियामा जनता सडकमा आउनु कुराले सरकार दिग्भ्रमित भएको हो कि भन्ने शंका उब्जिनु स्वाभाविक हो ।
परिस्थितिबाट साईत जुरेका कारण यी उपलब्धि हासिल गर्न सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसको पार्श्वमा कति असन्तुष्टतालाई पन्छाईएको छ, याद रहेन । स्पष्ट भन्नु पर्दा यो सरकार असन्तुष्टताको ज्वालामुखीको मुखमा आसन लगाएर बसेको छ जो सामान्य विस्फोटलाई पनि थेग्न सक्दैन । मधेशी, आदिवासी/जनजाती, थारु, दलित आदिको अधिकारलाई पन्छाएर ल्याएको संविधानप्रति यी समुदायको असन्तुष्टता त छँदैछ, देशलाई संघीय प्रणालीमा किन लगियो भन्ने आक्रोशबाट सिङ्गै सभ्रान्तवर्ग पिरोलिएको छ । यो अचम्भ खाले तथा खतरनाक असन्तुष्टता हो । राजावादी, हिन्दूवादी आदिहरुको असन्तुष्टता पनि समयको अनुकूलता पर्खि रहेको छ ।
राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारका अड्डा हुन् र राजनीतिक दलहरु यसका मतियार । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको बाधकको रुपमा रहेको राज्य संयन्त्रमा आमूल परिवर्तनको दावा गर्ने जुनसुकै राजनीतिक दलहरु पटक पटक सरकारमा आएपनि यसको रुपान्तरणको कुरा बिर्से, बरु आफुनै यो संस्थाको क्रियाशील सदस्य बने । धनलाभको व्यक्तिगत स्वार्थलाई भडकाउन, विकसित गर्न तथा आफ्नो संगठनलाई सशक्त बनाउन राज्य संयन्त्रको भूमिका सर्वोपरि देखियो । दयनीय अर्थतन्त्रले सधैं गाँजिरहेको अवस्थामा साँच्चै देशलाई प्रगतिको दिशामा लैजाने सरकारका लागि यो ठूलो चुनौती हो । यो सरकार आएदेखि कार्रवाहीका लागि सतहमा ल्याईएका भ्रष्टाचारका केही उदाहरणबाट देशको उन्नति, प्रगतिप्रति सरकार ईमान्दार रहेको देखिएपनि ती सबै विस्तारै ओझेलमा पर्दै जानुबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्य कुशलतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । उपरोक्त कार्य कुशलता योजनाबद्ध नभई परिस्थितिवश संयोगले प्राप्त भएको ठहरिन पुग्छ जो कहिले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचारका यी मुद्दाहरुलाई उचाल्नु र थेचार्नुमा कुन नियतले काम गरेको छ जनता बुझ्न सकेको छैन । के यो सरकार पनि यथास्थितिलाई कबूल गरेको हो ? के ब्यूरोक्र्यासी यति बलियो छ ?
राज्य संयन्त्र वास्तवमा सभ्रान्तवर्ग (राज्य संचालक) को धेरै बलियो संस्था हो । ६९ वर्षको आफ्नो ऐतिहासिककालमा यसले धेरै आरोह अवरोधको सामना गर्दै आफ्नो महत्वलाई स्थापित गरेको छ । ०४६ सालपछि नेपाली काँग्रेसले अथवा त्यसपछि एमालेले ब्यूरोक्र्यासीको सामन्ती चरित्रलाई बदल्न आफ्ना आफ्ना समर्थकलाई व्यापक मात्रामा निजामती कर्मचारीमा प्रवेश दिलाए, तर ब्यूरोक्र्यासीमा किञ्चित परिवर्तन नभई ऊ झन् संगठित भयो । ०३६, ०४६ सालको आन्दोलन होस् वा ०५२ सालको दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध वा ०६२, ०६३ को जन आन्दोलन वा मधेश आन्दोलन सबैलाई यो ब्यूरोक्र्यासीले माइक्रो मेनेजमेन्ट तहत सबैलाई ठेगान लगाएको कुरा सभ्रान्तवर्गलगायत सरोकार पक्ष सबैले बुझेको कुरा हो ।
राज्य संचालन गर्न आउने जुनसुकै दर्शनशास्त्रीहरु ब्यूरोक्र्यासीको विराट रुपमा समाहित हुन पुगेका छन् । सबैकुरा यही सर्वशक्तिबाट संचालन हुने भएकोले त्यहाँ जानेहरुको आफ्नो कुनै अस्तित्व नहुँदा त्वम् शरणम् हुनु स्वाभाविक हो र हुँदै आएको पनि छ । यसलाई नमान्ने कोपको भाजन बन्छ जस्तो रेशम चौधरीलाई उपचार शैयामा पनि नेल ठोकेर राख्छ भने समर्थनमा बस्ने बालकृष्ण ढूँगेल सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका व्यक्ति आममाफीका अभय वरदान पाउँछ । अस्पतालमा रेशम चौधरीलाई नेल ठोक्नेलाई अविलम्ब कार्रवाही गर्न आदेश दिएर सरकारले देखाएको नौटंकी सबैले थाहा पाए । यसको महिमा अपार छ । देश विकासमा बाधक राज्य संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने साहस यो शक्तिशाली सरकारले देखाउन सक्दछ ? वा आफै रुपान्तरण हुन्छ ? सतहमा ल्याईएका घटनाहरुले यो सरकार पनि यथास्थितिमा गएको अनुमान लगाउन कठीन भने देखिदैन ।
जन अपेक्षाभन्दा फरक दिशातिर उन्मुख हुने प्रयासलाई ढाकछोप गर्न केही सकारात्मक कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराबाट प्रेरित रहेर नै उपरोक्त जनपक्षीय योजनाहरु तर्जुमा भएको हुन सक्छ । सरकारको जनादेशले नीति र नियतमा फरक देखाउँदैन । तर यहाँ आकाश धरतीको फरक राखेर सरकारका गतिविधीहरु संचालन भई सतहमा आन्दोलनको दृश्य देखाउनुको पछाडि कुनै ठूलो खतरनाक योजना त होइन, एउटा शंका उब्जेको छ ।
हठी चरित्रमा आएको शक्ति उन्मादबाट दिग्भ्रमित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपरोक्त कार्य कुशलताको अनुभव फीका हुन लागेको राजनीतिक वृतमा आलोचना बढ्दै गएको छ । कर्म अनुसारको फल पाईने हाम्रो सनातनी धार्मिक भविष्यवाणी कहिल्यै मिथ्या भएको छैन । उन्मादमा मानिसको विवेक मर्छ र ऊ दिशाविहीन हुन्छ । दिग्भ्रमित भएपछि उसले नकारात्मक परिणाम भोग्छ । तर उन्मादित अवस्थामा पनि जसको विवेका जीवित रहन्छ त्यो महापुरुष बन्छ । मानिस त आफ्नो विनाशको सामान आफूसंगै लिएर हिंडी रहेको हुन्छ । अरुको दोष दिनु बेकार हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै पार्टीभित्र पारस्परिक अन्तर्विरोध, पार्टी बैठकद्वारा निर्णय नगराई आफूखुशी गर्ने निर्णय, सम्बादहीनता, आदिबाट सहर्मीहरु चिढिएका छन् । प्रचण्डसंगको भद्र सहमतीको पनि इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनमा शंका रहेकोले ओलीको नियतमा सबैले प्रश्न खडा गर्न थालेका छन् । शक्तिशाली जनादेश पाएका ओली सरकार आफ्ना उर्जा देश निर्माणको दिशामाभन्दा राजनीतिलाई पुनश्च अराजक बनाउने अवस्थातिर धकेल्न खोजेको भान हुन थालेको छ । यस्तै अवस्थामा राजनीतिक अराजकता जन्म लिने आशंका हुन थालेको छ ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादतिरको गतिशीलता तीव्रतर बढेको छ भने अर्कोतिर शक्ति ध्रुवीकरणको माहौल तयार भई रहेको छ । वैकल्पिक शक्तिको निर्माण योजनाबद्ध त होइन, चारैतिर यसको चासो व्याप्त छ । हालै उपेन्द्र यादब र राजेन्द्र महतोबीच भएको सघन वार्ताले निकट भविष्यमा दुवै पार्टी एक हुने संकेत दिएको छ । समाजवादी पार्टीको सरकारलाई दिएको समर्थन एकीकरणमा बाधक हुने कुरा राजपाका नेताहरुले पटक पटक उठाउँदै आएको छ । हलाँकि उपेन्द्र यादबले सरकार छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारबाट बाहिरने वा सरकारमा बस्ने कुरा कठीन छ वा सहज यो कुरा उपेन्द्र यादबभन्दा बढि कोही जान्दैन ।
सरकारको राजनीतिक धरातल कमजोर हुँदै गई रहेको सरकारलाई विदित रहेपनि यसको सुधारको कुनै प्रयत्न देखा नपर्दा पार्श्वमा सरकारको नियत के रहेको पनि आकलन गर्न जरुरी देखिन्छ । संघीयताको विरोधी पार्टीको रुपमा रहेको तत्कालीन एमाले अहिले माओवादीसंग एकीकरण भई शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरि रहेको छ । परिस्थितिको बाध्यात्मक अवस्थामा संघीय संरचनामा जानु पर्दा सिङ्गै सभ्रान्तवर्ग पीडित छन् । उता सरोकारवाला पनि आफूले अपेक्षा गरेकोभन्दा संघीयताको विकृत संरचना झेल्नु पर्दाको पीडाबाट पीडित छ । यसरी नेपाली राजनीतिमा अहिले संघीयता स्वामित्वविहीन देखिएको छ । स्वामित्वविहीन अवस्थाको चीज अनावश्यक रुपमा नेपाली राजनीतिमा अवरोधको रुपमा मानिने भएकोले यसलाई विस्थापित गर्नेतिरको अव्यक्त योजनाले कहीं राजनीतिलाई डोर्याई रहेको त छैन ? चासोको विषय बनेको छ ।
चीन नेपालको संघीय संरचनालाई मन पराएको छैन । नेपाली शासक पनि चीनको विचारभन्दा फरक छैन । तर पनि नेपाली राजनीति संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । नेपाल सरकारको भारतसंग भावनात्मक सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा भारतलाई विश्वासमा लिन संघीयताको सौदावाजी हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । संघीयता सामान्य परिस्थितिमा जाँदैन । अराजकतापूर्ण राजनीतिक माहौल बनाएर आन्दोलनको मार्फत सबैकुरा सेट्ल गर्ने सम्भावना प्रवल रहेकोले सरोकारवालाहरु चनाखो हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक वृतमा अराजक वातावरण सृजना गर्ने प्रयासले यो सम्भावनाको संकेत दिएको मात्र हो । यो विस्मयकारी राजनीतिक परिदृश्य होइन र ?
नव नेपाल टाइमस मासिक पत्रिका जुलाई २०१९ अंकमा प्रकाशित
