धर्म, संस्कृति, समाज, रीति रिवाज, भेषभूषा, व्यापार तथा सुगम मार्गका आधारमा शदियौंदेखि स्थापित नेपाल भारतको अन्तरंग सम्बन्ध अघिल्लो ४ वर्ष यता विरोधको पीडा भोगी रहेको छ । हुनत नेपालका सत्ताबाहिरका कम्युनिष्टहरु “भारतीय विस्तारवाद– मुर्दावाद” भन्दै भारतको विरोध गरेर सधैं पुरुषार्थको प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सिक्किमको भारतमा विलय भएदेखि “भारतीय विस्तारवाद–मुर्दावाद” का नारा लगाउनेहरुले चीनले तिब्बतलाई हडपेको कुरा किन गोप्य राखे, यसको तथ्य प्रमाण अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालमा भारत विरोधी भावनाका बीजारोपण भए पश्चात् यो भावना बढाउन कमोवेश रुपमा शक्तिकेन्द्रहरु पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।
जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्न आन्दोलनबाट स्थापित संविधान सभामा अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवाहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । खासगरि मधेशले उठाएको आवाजलाई आफ्नो मनोनुकूल सम्बोधन गर्न चाहने नेपाल सरकारको चाहना रहेकोले संविधान सभा निष्कर्षमा पुगी रहेको थिएन । यहाँ संविधान सभाको स्थापना हुँदा भारतमा काँग्रेस आईको सरकार थियो । ‘रअ’ संग एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको पुरानै सम्बन्ध रहेकोले भारत सरकार तथा चीनसंग नेपाल सरकारको समान सहयोग प्राप्त भई रहेको थियो । आन्दोलनका अगुवाहरुको संविधान सभामा शक्ति ध्रुवीकरणले सरकार चाहेर पनि मनोकाँक्षा पूरा गर्न सकि रहेको थिएन । अधिकारवादी शक्तिहरुको ध्रुवीकरणबाट शक्तिशाली भएको यो पक्षले संविधान सभामा सरकार पक्षद्वारा ल्याईएको गतिरोध हटाउन ४ सय ३० हस्ताक्षर संकलन गरेर सभामुखलाई बुझाउँदा सरकार डरायो र नयाँ जनादेश लिएर संविधान सभाबाट निष्कर्षमा पुग्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले पहिलो संविधान सभालाई भंग गर्यो ।
२०७० सालमा दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा भारत सरकारबाट अभय वरदान पाएर नेपाली काँग्रेस र एमाले मजबूतीका साथ क्रमशः पहिला र दोश्रो भई निर्णायक भूमिकामा आयो । अधिकार माग्ने शक्तिहरु सबै संकुचित भए । मधेश परिणाममुखी हुन नसक्नुको एउटा यो पनि प्रमुख कारण थियो । अन्ततः मधेशलाई सरकारले ६ टुक्रामा विभाजन गरि संघीय प्रदेशहरु बनायो । मधेशका दलहरु संघीय समाजवादी फोरम र राजपा यो संविधानको विरुद्ध दबावमूलक आन्दोलन गर्दै थिए भने सरकार आन्दोलनको कुनै वास्ता नगरि संविधान घोषणाको तयारीमा थिए । मधेशका दलहरुले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्यले नाकाबन्दी आन्दोलन थालेका थिए ।
यही बेला भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने । काँग्रेस (आई) को पराजय भएकोले त्यो शक्ति ओझेलमा पर्दा र नयाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयले दुबै महाशक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर बनाएको नेटवर्कले निष्कर्ष निकाल्नु पूर्व भारतीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनबाट नेपाल सरकार पूर्णतया डरायो ।
१८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा ट्रमा सेन्टरको भाषणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “सबैको भावना परिलक्षित हुने गरि संविधान बनाउनुस्” भन्ने सुझावको शीर्ष तीनै पार्टीले अर्को बिहानको छापामा “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” को आरोप लगाएर विरोधका स्वर सतहमा ल्याए । भर्खर सत्तारोहण भएका नरेन्द्र मोदीसंग नेपाल सरकारको यो व्यवहार सर्व साधारणका लागि तत्कालै अर्थ लाग्ने भने थिएन । तर चीनले संघीयता दिनैपरे उत्तर दक्षिण गरि तीन प्रदेशको निर्देशनात्मक सुझाव दिंदा नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहीं कतै हस्तक्षेप भएको ठहरेन । भारतको संस्थापन पक्षले नेपाल सरकारको भरपूर सहयोग गरेकोले मित्र थियो । नरेन्द्र मोदी मधेशप्रति सहानुभूति देखाएको कारण नेपाल सरकार मोदीको कार्यकालसम्म प्रत्यक्ष विरोधमा रह्यो । मधेश आन्दोलन परिष्कृत भएर नाकाबन्दी आन्दोलनमा परिणत हुँदा नेपाल सरकारले नाकाबन्दी आन्दोलन भारत कै योजनामा भएको भनेर भारतको विस्तारवादी नीति तहत नेपाललाई हडप्न खोजेको भनेर राष्ट्रवादीको समर्थन संगठित गर्न चाल चल्यो । भारतको विरोधमा व्यापक प्रचार गरि विश्व समुदायको ध्यान पनि आफ्नोतिर तान्ने प्रयास गर्यो ।
नेपाल सन्दर्भमा भारतको संस्थापन पक्षको चीन तथा पाकिस्तानसंगको नजदिकी सम्बन्धबारे पछि नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारतमा व्यापक आलोचनाको विषय बन्यो र चीनसंग कै सम्बन्धका कारण राहुल गाँधी पाकिस्तानसंग सहिष्णु देखिएका थिए । संस्थापन पक्षका नराम्रो हारका प्रमुख कारण यही थियो ।
आफ्नो देशमा धेरै सुधारको आवश्यकतालाई हेरि उक्त कार्यमा केन्द्रीत भएको र भारतको संस्थापन पक्षको प्रभावमा रहेका संयन्त्रको असहयोगले भारतमा सुधारका कार्य मोदीको लागि चुनौतिपूर्ण थियो नै, नरेन्द्र मोदी नेपालको मामिलामा पर्न चाहेन । भारतको संस्थापन पक्षसंग लाभान्वित भई रहेको नेपाल सरकार मोदीको सत्तारोहणबाट चिढिनु स्वाभाविक पनि थियो । मन नपर्ने मानिसको लुगै गन्हाउने जस्तै नेपालका शीर्ष तीनै दल मोदीसंग कूटनीतिक सम्बन्धबाहेक पूर्व जस्तो आत्मीय सम्बन्ध बनाउन चाहेन ।
एउट स्मरणीय कुरा के छ भने भारतको संस्थापन पक्षको समर्थन पाएर संविधान सभालाई आफ्नो कब्जामा लिएको तथा सत्तारोहण भएको नयाँ मोदी सरकारको खुलेआम विरोध गरेर अहिले दुई तिहाईको सरकार बनाउन सफल भएको प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली कूटनीतक मामिलामा सफल देखिएका छन् । भारतको समर्थन र विरोध दुबै अवस्थामा फायदा लिने नेपालको राजनीतिमा सम्भवतः केपी शर्मा ओली पहिला व्यक्ति हुन् ।
भारतसंग तनावपूर्ण अवस्थाले नेपाललाई एकोहोरो रुपमा चीनको सामिप्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्यो । ३०सौं वर्षदेखि वैकल्पिक सामुद्रिक मार्ग प्राप्त गर्ने प्रयासमा रहेको नेपाल यही २९ अप्रिल २०१९ ( २०७६ बैशाख १६ गते) का दिन चीनसंग पारवहन सम्झौता सम्पन्न गर्यो । यो सम्झौता प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली कै अथक परिश्रमको नतिजा हो भन्ने राष्ट्रवादीहरुको मान्यता हो ।
उपरोक्त घटनाबाट नेपाल भारतको आत्मीय सम्बन्ध टुटेर कूटनीतिक सम्बन्धमा सिमित भएको अनुमान गर्न कठीन छैन । भारतीय सत्तामा अत्यधिक मजबूतीका साथ नरेन्द्र मोदीको वापसी नेपाली राजनीतिमा ‘कर्मको फल’ भोग्ने आशंकाबाट ग्रसित मनोविज्ञान फैलिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नरेन्द्र मोदीको जीतको सम्भावना बुझेर नतिजा आउनुभन्दा पूर्व नै बधाई पठाएको कुराबाट पनि सो मनोविज्ञानलाई दर्शाउँछ । संस्थापन पक्षको गोटी बनेर नरेन्द्र मोदीको कार्यकालसम्म विरोध गरि भरपूर लाभ लिई नेपाल सरकारले गरेको कार्यहरुको उल्लेख गर्नु उचित देखिएकोले यहाँ राख्न चाहेको छु । (१) मधेशको ६ टुक्रा गरि एक टुक्रा दिएर ५ टुक्रा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राखेको, (२) मधेशका पार्टीहरुलाई आफ्नो समर्थनमा ल्याएको, (३) कुनै बेला सत्तालाई चुनौती दिने प्रचण्ड माओवादी पार्टीलाई आफ्नो पार्टी एमालेमा विलय गराएको, (४) भारतले नेपाललाई हडप्न लागेको भनेर राष्ट्रवादी शक्तिलाई संगठित पारि दुई तिहाई बहुमतबाट शक्तिशाली सरकार बनाउन सफल भएको, (५) भारतको एकाधिकार तोडेर चीनसंग पारवहन सम्झौता गरेको आदि यो सरकारको मुख्य कार्य बुझ्न सकिन्छ ।
नरेन्द्र मोदीको अब नेपालप्रति कस्तो व्यवहार हुनेभन्दा पनि यहाँ कर्मको फलले जन्माएको शंकाबाट सत्तापक्ष ग्रसित हुने देखिएको छ । ५ साल कूटनीतिक मर्यादा पनि बिर्सेर भारतसंग गरिएको कटु व्यवहारले चीनसंग आत्मीयता बढे होलान् तर नेताहरुले धरातलीय यथार्थलाई पनि ध्यान राखेन । नेपाल अहिले पनि ७० प्रतिशत भारतमाथि निर्भर छ । यसै वर्ष ६५ प्रतिशतको आयातको आर्थिक सूचकाँक छ । भारततिर निर्यात पनि ६४ प्रतिशत देखाएको छ । खाद्य वस्तुको ८५ प्रतिशतको भारतमाथिको निर्भरता छ । हाम्रो निकासद्वार पनि भारत नै रहेकोले सो देशसंग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्ने भन्ने बिषयलाई यो र त्यो बहानामा बिर्सिनु नेपाली राजनीतिको लागि स्वस्थकर पक्कै पनि हुदैन ।
चीनसंग भएको सम्झौतामा केरुङ–काठमाण्डौ रेल्वे लाईनबारे नेपालका लागि चीनियाँ राजदूत हाउ याङचीले सोचे जस्तो यो सजिलो नभएको बताए । तिब्बतको उँचाईबाट तल ल्याउने, केरुङदेखि काठमाण्डौको बाटोमा पर्ने गहिरो खाल्टो आदिबाट बनाउनु पर्ने रेलमार्ग कठीन त छ ? तर पनि चीन काठमाण्डौं रेलमार्ग ल्याउने सोचमा छ । यसको लागि कम्तिमा १० वर्ष लाग्नेछ ।
ओली सरकारको १५ महिना बितेको छ । अर्थक्षेत्रको सूचकाँकले बदतर आर्थिक अवस्था देखाई रहेको बेला सरकारले अर्थक्षेत्रमा पाईला पनि नटेकेको देखाउँछ । भ्रष्टाचारको व्यापक घटनाहरु सतहमा आई रहेको तर कार्रवाही नभएको, जनता लाभान्वित हुने कुनै काम नभएको आदि कारणले राजनीतिक वृतमा असन्तोष पैदा भई रहेको छ । जनता तथा राजनीतिक दलहरु सबै सरकारको विरुद्ध आउन समयको प्रतिक्षामा छन् ।
नेपाल सरकार विरुद्ध शक्ति ध्रुवीकरणको माहौल तयार हुन लागेको छ । एकता, कार्यगत एकता, मोर्चा आदि प्रकारले राजनीतिक दलहरु एकीकृत हुँदै जाने विचार विकसित भई रहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । राजनीतिक दलहरुमा असन्तोष बढि रहँदा सरकारको आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरु सरकारको विरोधमा उत्रेका छन् । हिन्दू राज्यको आवाज पनि तीखो स्वरमा उठेको छ । दुई तिहाईको बलियो सरकारको विरुद्ध बलियो शक्ति नै चाहिने यथार्थलाई ससाना पार्टीहरुले बुझ्न थालेको छ । उपेन्द्र यादबको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको हालै एकीकरणले शक्ति संचयको माहौल बनाएको छ । राजपा पनि ढिलो चाँडो मिल्ने सम्भावना प्रवल छ । ससाना दलहरु पनि यसैमा समाहित हुने सम्भावनाकासाथ नेपाली काँग्रेस पनि गठबन्धनमा आएर वैकल्पिक मार्ग खोजिनेमा भारतले पनि साथ नदिने कुरा हुँदैन । राजनीतिक वृतमा यही सम्भावना देखिई रहेको छ ।
भारतले अहिले नेपाललाई कुनै महत्व नदिने सोच बनाएको छ । पहिलो भ्रमण नेपालबाट थालिने योजना बदलिएर मालदिभ्सबाट हुने तथा यही ३० मईमा हुने नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपाललाई नबोलाउने कुरा पनि समाचारमा आई रहेको छ । असन्तुष्टताको बढ्दो प्रतिशत तथा नेपालले विगतमा बिगारेको भारतसंगको सम्बन्धको तनाव आदि कारणले छिट्टै यहाँ परिवर्तन देखिने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नव नेपाल टाईम्स मासिक पत्रिका जून २०१९ अंकमा प्रकाशित
