भारतले नाकाबन्दी गरि दिएको पीडा पोख्न चीन भ्रमणमा गएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भावनात्मक सम्मान त पाए तर भ्रमणको मूल एजेण्डा ईन्धन आपूर्ति गराउने विषयको सम्झौता चीनले पर ठेलि दिएपनि कुनै पछुतो मानेको छैन । नेपालभित्रै ईन्धनको ठूलो खानी रहेको सम्भावना औंल्याई त्यसमा चीनले प्रारम्भिक अध्ययनदेखि लगानीसम्मको आश्वासन पत्र थमाएको छ । अथवा भविष्यमा ईन्धन दिनै पर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण, ईन्धन सम्बन्धि नीति, मूल्यकर, ढुवानी, गुणस्तर तथा भन्सार आदिका विषयको गहन अध्ययन गरि सो सम्झौता गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दक्षिण नाकाबाट ईन्धन आपूर्ति बन्द रहेको बेला वैकल्पिक मार्गको खोजीमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा चीन गएको बेला तत्काल १२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौखिक सहयोग दिएपनि सम्झौतामा भने उपरोक्त कुरा नै उल्लेख गरिएको थियो ।
भारत भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधानको पूर्ण समर्थन भन्ने शब्द राख्न नेपालका प्रधानमन्त्रीको दबाव भारतले मधेश आन्दोलित रहेको कारणबाट नमान्दा संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको पीडालाई चीनले पूर्ण स्वागत लेखेर सुम्सुम्याएको छ । दोश्रो संविधान सभादेखि चीनसंग सरकारको विकसित भावनात्मक सम्बन्धको आधारमा संविधानको पूर्ण स्वागत गर्नु स्वाभाविक नै थियो । यससंगै चीनसंगको पारवहन सम्झौता प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ । अरु कुराहरु आश्वासनको पोकामा बन्द छन् र अहिले सरकार यसलाई खोल्ने पक्षमा छैनन् ।
चीनसंग पारवहन सम्झौता भएको, जटिल कार्यान्वयन पक्षलाई वास्तै नगरि भारतप्रति रीस पोख्ने हिसावले पनि अन्धसमर्थकको लाईनले जसरी आत्मीय ढंगले चीनलाई धन्यवाद दिएको छ, त्यसै गरि नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहँदा यसबारे छिमेकी मुलुकमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विषयमा चाइना इन्स्टीच्यूट अफ कन्टेम्पोरेरी ईन्टरनल रिलेशन (ऋक्ष्ऋक्ष्च्) का एक जना दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने हु सिसेंगसंग वी.वी.सीले गरेको कुराकानीमा “ नेपालसंगको यो सम्झौता ऐतिहासिक हो । यसमा भारतले चित्त दुखाउने कुनै कारण छैन । आजको युग प्रतिस्पर्धात्मक हो । यसमा भाग लिन र विश्व समुदायमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न छाती ठूलो बनाउनु पर्दछ । सानो देशलाई परम्परागत आफनो “बफर क्षेत्र” को रुपमा हेर्ने मानसिकता त्याग्नु पर्दछ । होइन भने आफैलाई घाटा हुन्छ” भनेका छन् ।
चीनसंग मुख्य रुपमा भएको पारवहन सम्झौतामा भारतको समुद्री मार्गभन्दा चीनको रुटलाई छोटो दूरी रहेको भनिएको छ । हङकङबाट कोलकाता आउन १३ दिन ८ घण्टा लाग्छ । बिना अवरोध कोलकातादेखि रक्सौलसम्मको ६८० कि.मी.को रेलमार्गमा १७ घण्टा लागेपछि १५ दिनमा माल सामान रक्सौल आउने देखाएको छ । जबकि हङकङ–ग्वान्झाओबाट ल्हासा ४ हजार ९ सय ८० कि.मी. रेलमार्गमा ५२ घण्टा ४१ मिनट लाग्छ । ल्हासाबाट तातोपानी मितेरी पूलसम्म ८ सय ३० कि.मी. पार गर्न ८ घण्टा लाग्छ । यसरी चीनको रुटबाट तातोपानीसम्म सामान ३ दिनमा पुग्ने भएकोले यो सम्झौताले नेपालको कायापलट नै हुने अर्थविद्हरुको राय छ ।
दक्षिणी नाकामा समुद्रसम्मको सहज पहुँच र नेपाल भित्रिने दर्जनौं प्रवेशद्वारको फायदा नेपालले उठाउन सकेन । चीनसंगको पारवहन सम्झौताले उत्तरी सीमाको कठीन साँगुरो पहाडी प्रवेशद्वारबाट नेपालको कस्तो कायापलट हुने भन्ने कुरा कस्तो नजरले हेरिएको हो थाहा छैन । राज्य पुनर्संरचनाको अभावमा कायम रहेको पुरानो राज्यसत्ताको परम्परागत सोच नै नेपालको आर्थिक उन्नतिमा बाधक रहेकोले आफनो कमी कमजोरीलाई चीन र भारतमाथि थुपार्नु कदापि उचित होईन ।
चीन कै शब्दमा नेपाल भारतको “बफर क्षेत्र”को रुपमा रहेपनि नेपाल सधैं आफनो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्दै आएको छ । शताब्दियौंदेखि कुनै न कुनै रुपमा राज्यसत्तामा खसवर्गीय शासन हावी रहेको पनि भारतको देन हो । अन्तर्द्वन्द्वको वृहत् परिमाणात्मक अवस्थामा उठेका द्वन्द्वहरुमा भारतकै मध्यस्थताले साम्य भएको अर्थाउन कठीन छैन । ६ महिनापूर्व चीनका एकजना समाजशास्त्रीले भारत नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजेको आरोप लगाएको प्रसंग मैले विगत अंकमा लेखि सकेको छु । तर यो क्षेत्रमा चीनले नै भारतलाई उक्साउने सत्यलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दछ ? नेपाल र चीनको सम्झौताको दोश्रो दिन भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुप पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा भारतको स्थान कसैले लिन नसक्ने दावी गरि रहँदा दक्षिण एशियाका जानिफकार उपरोक्त उल्लेखित हु सिसेंगले आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा भारतले आफनो प्रभूत्व जमाउन नसक्ने र त्यसो गरे उसैलाई असर पर्ने भन्ने समाचार चैत १५ को “दैनिक नेपाल” अनलाईनले लेखेको छ ।
कुनै देशको कूटनीतिक सम्बन्ध भनेको शासकलाई मात्र फायदा पुर्याउने किसिमले गरिंदैन, देश र जनताको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर गरिन्छ । अहिले नेपालले भारत र चीनसंग राखेको सम्बन्धमा त्यस्तो देखिदैन । चीनले नेपालको प्रधानमन्त्रीसंग पारस्परिक सम्भौता गरि रहँदा नेपालमा लामो समयदेखि चलि रहेको मधेश आन्दोलनबारे किञ्चित चर्चा नहुनु चीनको नेपालका शासकप्रतिको समर्पित सम्बन्धलाई प्रष्ट्याएको छ । नेपालमा मानवाधिकार हनन भई रहेको, ६ महिनादेखि मधेश आन्दोलित रहेको, सो आन्दोलनमा ५ दर्जनभन्दा बढिले शहादत दिएको अवस्थामा भारतले मधेशको आवाज पनि संविधानमा सम्बोधित होस भनेर सुझाव दिंदा नेपालका शासकहरुले यसलाई हस्तक्षेप नै ठान्यो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आएको चार दशकभन्दा बढि भई सकेको छ । नेपालको प्रगतिको ग्राफ जहाँको त्यहीं छ । यसबाट व्यक्ति लाभान्वित भए, देश बनेन । त्यसैको निरन्तरता खसवर्गीय शासकहरु चाहन्छन् । आज भारतले मधेशको पक्षमा बोलेपछि नेपाल भारतको दादागिरी भनेर सर्वत्र प्रचार गरि रहेको छ । राणाकालीन अवस्थादेखि अहिलेसम्मको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भारतबाहेक चीन कहिं पनि देखिएको थिएन । भारतकै सहयोगमा नेपाल अस्तित्वमान रह्यो । राजनीतिक शाख गुमाई सकेको एमाले र काँग्रेसले दोश्रो संविधान सभामा बरदान पाएर शीर्षस्थ हुनु आफनो पराक्रम त पक्कै पनि मान्न सकिन्न । सोप्रति कृतज्ञ हुनुको साटो चीनसंग कहिले नरहेको आत्मीय सम्बन्ध बनाउन खोज्नु कतिको सान्दर्भिक छ ?
चीनले नेपालको उन्नतिभन्दा आफनो व्यापार श्रीलंकासम्म कसरी पुर्याउने भन्ने रणनीतिको आधारमा नेपालसंग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको छ । चीन नेपालमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्भाव्यताको अध्ययन विगत ३ महिनादेखि नेपालमा गरि रहेको छ । भारतको रेलमन्त्री सुरेश प्रभूले भारतको उत्तरप्रदेशको सिद्धार्थनगरदेखि काठमाण्डौसम्मको ३ सय ५९ कि.मी. रेल विस्तार गर्न गत फागुन १४ गते भारतको संसदमा विधेयक पेश गरि निकासा पनि गरि सकेको छ । नेपाललाई विकसित अवस्थामा पुर्याउने चीनले लिएको “दुई कदम अगाडि एक कदम पछाडि” को रणनीतिक आधार नियतवश रहेको स्पष्ट देखिन्छ । तर जेहोस्, नेपाल र चीनबीच अहिले भएको सम्झौता दूरगामी महत्वको हुने दुबै देशको आकलन छ । आफनै कारण भारतसंग चिढिएको अहिलेको सरकार नेपालमा विद्यमान द्वन्द्वका कारण पनि हुन । नेपालमा विद्यमान असहज परिस्थितिबारे चीनको धारणा केही नरहेको बिल्कुलै स्पष्ट भई रहेको छ । नेपालका अहिलेका कम्युनिष्ट शासकलाई मात्र हात पारेर आफनो प्रभाव क्षेत्र बढाउनु भनेको चीनले नेपाललाई अस्थिर अवस्थामा पुर्याउने कामबाहेक अरु केही पनि होईन ।
नेपालले भारतसंग ७ वर्षका लागि पारवहन सम्झौता २७ अक्टूवर २००९ मा गरेको थियो । त्यो सम्झौता अवधि यही वर्षको अक्टूवर २६ तारेखमा सकिंदैछ । नेपाल चीनको पारवहन सम्झौता कायम हुने नहुने कुरा भविष्यको गर्भमा रहेकोले भारतसंगको पारवहन सम्झौताको नवीकरणमा कस्तो असर पर्ने भन्ने कुरा पनि टडकारो रुपमा छ । २०४२ सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर वनवासा सडक खण्डको टेण्डर चीनियाँ कम्पनीको नाउँमा स्वीकृति भएको थियो । सो टेण्डर रद्द गरि राजा विरेन्द्रले भारतलाई सुम्पेको नजिर पनि छ हाम्रै सामु छ ।
चीन व्यवसायिक प्रयोजनबाट अगाडि बढि रहँदा दक्षिण एशियाको भूभागमा चीनको असहज रुपको अवतरण सर्वमान्य नहुन सक्दछ । नेपालको खुला सिमानाका कारण सधैं आतंकी हमलाको जोखिममा रहेको भारत सो मामिलामा नेपाललाई सतर्क गर्नुबाहेक अरु त्यस्तो कुनै बन्देज लगाएको देखिदैन । तर त्यसप्रति नेपाल पनि गम्भीर बन्न सकेको छैन । नेपालमा एक चीनियाँ नीतिप्रति पूर्ण समर्थन र गम्भीर चासो राखेको देखिन्छ । भारतलगायत दक्षिण एशियामा बजार पहुँच बढाउन चीनको तीव्र रणनीतिलाई दक्षिण एशियाको भूसंस्कृतिमा पाच्य हुन्छ कि हुँदैन यो पनि एउटा ठूलो प्रश्न हो ।
चीनले कूटनीतिक भाषामा नेपालमा त्रिपक्षीय सहयोगको कुरा दोहोराएपनि त्यसमा नियत कस्तो छ भन्ने कुरा प्रधान हो । चीनबाट आई रहेको तीक्ष्ण अभिव्यक्ति र व्यवहारमा अन्तर देखिंदा यसको आशंका नियतमाथि जान्छ । कूटनीतिक चातुर्यको भरमा भारतको विकल्पमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने चीनियाँ रणनीतिलाई भारतले पनि गम्भीरतापूर्वक नियाली रहेको छ ।
२०७२ चैत १९ गते (२०१६ अप्रेल १) मधेशवाणी साप्ताहिकमा प्रकाशित
