२०७१ माघ २ गते
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले कृषिमा लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई अनुशासनको कार्रवाही गरिने चेतावनी दिएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ३९ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै कृषि विकासप्रति सम्वेदनशीलता दर्शाउँदै भनेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा कृषिक्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न ८ हजार युवालाई कृषि अनुदान दिने कृषि विकास मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले २३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छ । ८ हजार युवालाई बाँडिने यो रकम प्रतिव्यक्ति ४० देखि ६० हजार दिने भनिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने २१ वर्षदेखि ४५ वर्षका युवा समूहलाई कृषिकार्य गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५% ब्याजदरमा कृषि कर्जा दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यसका लागि हाल १ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । माँग अनुसार रकम थप गर्दै जाने बैंकले नीति लिएको छ । अरु बैंकहरुमा पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको दवाब बढेको छ । कृषिमा लगानी नगर्ने बैंकलाई कार्रवाही गर्ने भएकोले यसक्षेत्रमा बैंकहरु अनिवार्य रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । सरकारले कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा लिएको कारण र सबै निकायलाई यसक्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने नीति अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को कार्तिकसम्ममा ५३ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरि सकेको तथ्याँकले देखाउँछ ।
कृषिमा परनिर्भरताको भयावह आँकडाले सरकार, बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजीक्षेत्र कृषिको उत्पादन बढाउने बिषयप्रति गम्भीर भई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्नु प्रशंसनीय कुरा हो । तर सबैको ध्यानाकर्षण भएको र प्राथमिकतामा रहेको कृषि विकासका कार्यक्रमहरु नतीजामुखी हुन नसक्नु एउटा समस्या हो । रणनीतिक रुपमा कृषि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा विगतका असफलताका गुण दोषहरु र प्रतिकूल परिस्थितिले ल्याएका अवरोधबारे अनसुन्धानात्मक आकलन नगरि हचुवाको भरमा योजनालाई अगाडि सार्दा फेरि पनि असफलता हात नलाग्ला भन्न सकिन्न । यस दिशातिरको अध्ययन अनुसन्धान निश्चय पनि कृषि विकासको क्षेत्रमा मार्ग दर्शन गर्ने उपाय हुन सक्दछ ।
नेपाललाई सहयोग गर्ने विश्वका देशहरुको संख्या सयकडौंमा छ । नेपाललाई वैदेशिक सहयोग दिने चलन सन् १९५० देखि नै शुरु भएको हो । भारत र चीन नेपाललाई सहयोग गर्ने पंक्तिमा जापान, अमेरिका, युरोपियन यूनियन आदि प्रमुख रुपमा रहेका छन् । विकासोन्मुख देशहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिईने सहयोगको होडबाजीमा रहेका विकासशील देशहरुको नेपालमा सहयोगको नाममा घनीभूत उपस्थिति तथा नेपालको विकासको न्यून गति, राजनीतिक अस्थिरता, अशान्ति, असुरक्षा, महँगी, बेरोजगारी आदिले नेपालको मौलिकता हराएर शक्तिकेन्द्रहरुको क्रीडास्थल बनेको भान हुन थालेको छ । दक्षिण एशियामा चीन र भारत जस्ता दुई महाशक्ति देशको बीचमा रहेको सानो देश नेपालले सहयोगको नाममा आफनो बाक्लो प्रभाव जमाउने रणनीति लिएका सहयोगी देशहरु पनि यहाँको विकास, समृद्धिभन्दा आफनो राजनीतिक, धार्मिक प्रभाव, उत्पादित वस्तु बेच्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरेकोले लामो अवधिदेखि यति धेरै वैदेशिक सहयोग आए पनि अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा यो पनि मुख्य कारण मध्ये एउटा कारण हो । सहयोग लिने एकमात्र विकसित भएको हाम्रो सोचले यसका नकारात्मक पक्षलाई केलाउने द्वार नै बन्द गरि दिएको छ । सहयोगले निष्क्रियता बढाउने, मौलिकता हराउने, अनैतिक पक्षको अत्यधिक विकास हुने आदि कुराहरु यसका नकारात्मक पक्ष हुन् । देशमा लामो समयदेखि रहेको अस्थिरता पनि यसैको कारण त होईन भन्ने समीक्षा पनि गर्नु पर्दछ ।
पहिलो योजनादेखि वाह्य ऋण स्वीकार्न थालेको नेपालले चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ५ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ उठाई सकेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋणभार २० हजार २ सय ४८ रुपैयाँ पर्न आउँछ । गत आषाढ महिनामा यही ऋणभार प्रतिव्यक्ति २० हजार ६९ रुपियाँ मात्र थियो । (साभार–कारोवार दैनिक, २२ पौष ०७१, गजेन्द्र बुढाथोकीको लेख) ।
उत्पादनको शीथिलताले प्रतिवर्ष ऋणभार बढ्दै गई रहेको यो तथ्याँकलाई सरकारले सन्तुलन बनाउन सकेको छैन । ०६३/०६४ मा १.४ खर्बले शुरु भएको व्यापार घाटा ०७०/०७१ सम्म २५ खर्ब ५८ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । निर्याातको तुलनामा कूल वस्तु आयात तीन गुणा बढ्दै गई रहेको छ । यो क्रम रोकिएको छैन । विकास योजनामा लिईएको ऋण पुनश्च ऋण तिर्नमा खर्च भई रहेकोले सन्तुलन बिग्रनु स्वाभाविकै हो । कृषिमा अत्यधिक परनिर्भरता बढेको छ । यो दुई दशकमा जनसंख्याको वृद्धि भएको अवस्थामा कृषिमा संलग्न जनसंख्या २५% ले ह्रास भएको तथ्याँकले देखाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ४०% बाट ३४% मा झरेको छ । कृषिको वृद्धिदर १ देखि ४% को वरिपरि सीमित रहेको छ । आई०एल०ओ० को वर्ल्ड अफ वर्क रिपोर्टले सन् १९९१ देखि २०१३ सम्म २२ वर्षको नेपालको उत्पादकत्व वृद्धिदर १.९% प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालभन्दा पनि कम उत्पादकत्व वृद्धिदरमा सूडान, सोमालिया र माली रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव विकास प्रतिवेदन २०१३ अनुसार नेपालका ४४% मानिस गरिब छन् । १८७ गरिब मुलुक मध्ये नेपाल १५७औं स्थानमा रहेको छ । ०४५/०४६ मा गरिब मुलुक मध्ये १३४औं स्थानमा रहेको नेपाल २५ वर्षको अन्तरालमा २३ स्थान तल झरेर १५७औं स्थानमा पुगेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल सबभन्दा पछाडि परेको हो ।
नेपालको यो दुःखदायी तस्वीरले कृषिक्षेत्रमा सबैको ध्यानाकर्षण गराएको राम्रो कुरा हो । तर वेगवान पानीको लहरमा बाँध बाँध्न माटो खन्याए जस्तै बिना रणनीति कृषि उत्पादन बढाउने नाममा जथाभावी पैसा खन्याएर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिंदैन । अहिलेसम्मका अनुभवले यही देखाएको छ । विगतमा पनि कृषि उत्पादन बढाउने ठूल्ठुला प्रयासहरु नभएका होइनन् तर यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्वको सूचकाँकमा गतिशीलता ल्याउन सकेन । ६ दशकदेखि कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले यसमा अथक प्रयास गरेपनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । अरु देशले कृषिको क्षेत्रमा जहाँ उदाहरण नै प्रस्तुत गरेका छन् त्यहाँ नेपाल वैदेशिक सहयोग पाएर पनि कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकेन ।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कृषि विकास प्रोत्साहन आयोजनाले पनि कृषिमा खर्च गरिने रकमको फेहरिस्त तल उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि आयोजना
आयोजना अनुदान रकम
१. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २४ करोड
२. दीर्घकालीन कृषियोजना अनुगमन तथा समन्वय १९ करोड ६३ लाख
३. विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम ५ अर्ब ४७ करोड २९ लाख
४. व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना १ अर्ब
५. कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना ७४ करोड १२ लाख
६. किसानका लागि उन्नत बीऊ बीजन कार्यक्रम १३ करोड ९७ लाख
७. साना तथा मझौला कृषक आय आर्जन वृद्धि आयोजना ३९ करोड ६५ लाख
८. हिमाली परियोजना ५० करोड
९. पशु विकास सेवा कार्यक्रम ३१ करोड ९३ लाख
स्रोत– कृषि विकास मन्त्रालय, साभार– आर्थिक कारोवार दैनिक, १७ पुष ०७१
चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ९ अर्बको अनुदान लगानीमा संचालित उपरोक्त कृषि आयोजनाले निश्चय पनि कृषि विकासको उल्लेखनीय प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको होला । प्रत्यक्ष वैदेशिक सहयोगमा कृषिका अतिरिक्त कार्यक्रमहरु पनि संचालनमा छन् । एशियाली विकास बैंक सहित एक दर्जन दातृ निकायको १९ करोडको लागतमा आगामी २०७२ सालदेखि लागू हुने गरि २० वर्षे कृषि विकास नीति (ए०डी०एस०) को मस्यौदा तयार गरि १७ आषाढ ०७० मा कृषि मन्त्रीलाई बुझाईएको हो । यो चाहिं कृषि उत्थानको दीर्घकालीन कार्यक्रम हो ।
२०५२ सालमा पनि यस्तै २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (ए०पी०पी०) को मस्यौदा अमेरिकी गैर सरकारी संस्था, एप्रोस र जोन मेलर एशोशिएट नामको संस्थाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । अहिलेसम्म त्यही कृषि नीतिमा कृषि पद्धति चलि रहेको छ । यस अतिरिक्त पनि सरकारका कृषि आयोजनाहरु संचालित छन् । त्यसपछि पनि ०६९ सालमा ३ वर्षे कृषि नीति ल्याईएको हो जो ०७२ सालमा समाप्त हुनेछ ।
उपरोक्त आँकडाले कृषिमा उल्लेखनीय रुपमा लगानी गरिए पनि कृषिमा आयात तीव्र गतिले बढेको रेकर्डले देखाउँछ । गतवर्ष नै ४ खर्वको चामल आयात भएको तथ्याँक छ । लगानीको अनुपातमा शुन्य उपलब्धि प्राप्त हुने कृषिको यो कस्तो गतिशीलता हो । लगानी र उत्पादनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने ठाउँमा दुबैबीचको दूरी बढाउने कारणहरुको पहिचान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नत्र भने कृषिको दुर्दशा विद्यमान राखेर यसलाई माँगी खाने भाँडो बनाएको अर्थ लाग्ने छ । कृषिमा पैसासंगै ईमानदार कार्यान्वयन तथा निस्वार्थ सेवाभावको आवश्यकता छ ।
(“मधेशवाणी” साप्ताहिकमा प्रकाशित)
