२०७१ पौष १८ गते
लामो युद्धको विभिषिका झेल्दै देश आर्थिक रुपले जर्जर र नागरिक अवसरविहीन भई देश गरिबीको चपेटामा रहेको अवस्थाले उत्पादकत्वको क्षेत्रलाई लगभग ठप्प नै पार्यो । प्रतिकूल परिस्थितिले जहाँ नेपाली जनता बेरोजगारीबाट पीडित थिए त्यहीं उद्योग धन्दा बन्द भएको थियो । देशमा शान्ति स्थापनाको नाममा तत्कालीन तथा नवागन्तुक राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक रस्साकशीका कारण संक्रमणकाल लम्बिदै जाँदा जनतामा बेरोजगारीले त्राहि कृष्णको अवस्था सिर्जना गर्यो । तर पनि जनताको पीडा राजनीतिक दलहरुलाई अनुभूत भई रहेको थिएन ।
देशमा सकारात्मक निकास निस्केला र सबैकुरा सुचारु भएर अवसर प्राप्त होला भन्ने जनताको आकाँक्षा पूर्ण हुने कुनै आश नरहेको परिस्थिति निर्माण हुँदा अवसरको खोजीमा नेपाली युवाको विदेश पलायन भेल कै रुपमा देखा पर्यो । अहिलेसम्म झण्डै ४० लाख युवा विदेश पलायनले देशले थप समस्या वेहोर्नु परेको छ । ६.५ खर्ब अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएर यसले कतिपय क्षेत्रमा अस्थाई रुपको सुधार ल्याए पनि कृषिक्षेत्रलाई त धाराशायी नै बनाएको छ । कृषिमा संलग्न युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले कृषिक्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावले परनिर्भतातिर उन्मुख गरायो । कृषिसंग मालिकाना सम्बन्ध राख्ने तर कृषिकार्यसंग कुनै सम्बन्ध नराख्नेहरुले पनि आफनो सम्पत्तिको रुपमा रहेको जग्गा जमीन बाँझो राख्ने बाध्यता छ । कृषि मजदूरको अभावमा कृषि प्राविधिकहरुको महगो सुझाव पनि कागजमै सीमित रहेको छ ।
कृषिकार्यमा संलग्न कृषकले कृषि मजदूरको अभाव झेली रहेको, पाएपनि अत्यधिक ज्यालाको व्ययभारले कृषि उपज मुनाफामा नरहेको, कृषिको यान्त्रिकीकरण नभएकोले कृषिकार्यका लागि वैकल्पिक बाटोको अभावमा कृषिकार्य गतिशील हुन सकि रहेको छैन । सरकारको सहुलियत ऋण तथा अनुदानको सहुलियत कृषकको लागि दुर्लभ रहेकोले यो सेवाबाट सरोकारवाला बञ्चित नै रहेको देखिन्छ । सरकारको कृषि ऋण तथा अनुदान कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग भएपनि यो स्थायित्व रुप ग्रहण गर्न नसकिने देखिएको छ । मुनाफा खोर गैरकृषकमा गएको यो सेवा केही दिनका लागि कृषिमा आफनो संलग्नता देखाउन सक्दछ । यसले कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा केही दिनका लागि गतिशीलता बढाएपनि स्थायित्व भने दिन सक्दैन ।
कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा युवाहरुको विदेश पलायनलाई रोक्न र कृषिमा संलग्नता बढाउन अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ८ हजार युवाहरुलाई कृषिकार्यका लागि अनुदान सहयोग गर्ने भनेर कृषि मन्त्रालयले २३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख बजेट निकासा गरेको छ । कृषि विकास बैंकले लिएको नीति बमोजिम प्रतिव्यक्ति ३० हजारको रकमले कृषिमा कस्तो प्रभाव पार्ला चिन्तनीय बिषय हो । देश गरिबीको चपेटामा रहेकोले वित्तीय जोखिम पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा कृषिमा युवाहरुको आकर्षण तथा उत्पादकत्व बढाउन कत्तिको प्रभावकारी कदम होला ।
नेपालमा कूल क्षेत्रफलको २८% कृषियोग्य भूमि ४१ लाख २१ हजार १ सय ७० हेक्टर छ । वनले ढाकेको ३९.६% अर्थात् ५८ लाख २८ हजार ३१० हेक्टर । चरनमा प्रयोग भएको १२% १७ लाख ६६ हजार १ सय ६० हेक्टर । २.६% जलाधर क्षेत्रले ३ लाख ८२ हजार ६ सय ६० हेक्टर जमीन ओगटेको छ भने १७.८% अर्थात् २६ लाख १९ हजार ८ सय हेक्टर जमीनलाई हिउँ र चट्टानले ढाकेको छ । धान खेतीमा प्रयोग हुने जग्गा १४ देखि १५ लाख हेक्टर सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । धानको उत्पादन ४० देखि ५० लाख मेट्रिक टनको वरिपरि घुमि रहेको रेकर्डले देखाउँछ । ५ देखि ७ लाख हेक्टर जग्गा अन्य वालीको लागि प्रयोग हुँदा आधी जग्गा बाँझो रहने अवस्था देखिन्छ । बाढी पहिरोका कारणले प्रतिवर्ष २ करोड ४० लाख मेट्रिक टन मलिलो माटो बगेर बाहिर जाने गर्दछ । सरकारले २०६९ सालमा भू–उपयोग नीति ल्याएको छ । जसमा भूमिलाई कृषि, औद्योगिक, वन, व्यावसायिक, आवासिय र सार्वजनिक गरि ६ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यतिका दिनमा सरकारले भू–उपयोग नीतिलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । कृषियोग्य भूमिहरु धमाधम आवास क्षेत्रको प्रयोगमा रुपान्तरण भई रहेको छ ।
कृषिक्षेत्रको यो अव्यवस्थित अवस्थाले दिनानुदिन समस्या थप्दै विकट परिस्थितिको निर्माण गरि रहेको छ । ५० लाख मे. टन धान उब्जिने सालमा ४ खरबको चामल आयात हुनु कृषिक्षेत्रको डरलाग्दो तस्वीर हो । कृषि अनुत्पादक क्षेत्रमा परिणत हुँदै जाँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदरले पनि कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ भने कृषिलाई जनशक्ति शून्य बनाएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा ६.७% जनसंख्यामा ५.५% कृषिभूमि खेतीमा प्रयोग भएको छ भने पहाडको जनसंख्या ४३.१% मा ४६% तथा तराईको ५०.२% जनसंख्यामा ४८.५% खेती गर्ने गरेको छ । नेपालको कूल भूभाग मध्ये ३०% भूभाग बस्न र खेती गर्न मानिएको छ । नेपालको जनसंख्या ठूलो अनुपातमा बढ्दै जाँदा कृषिमा मानिसको संलग्नता २५% ले ह्रास भएको छ । १ देखि ४ प्रतिशतको वरिपरि घुमि रहेको कृषिक्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरमा गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छैन । यो दिनानुदिन ह्रासोन्मुख अवस्थामा छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिले गर्ने योगदान ४०% बाट झर्दै ३४% मा पुगेको छ । नेपालको व्यापार घाटा आ.वर्ष ०६३/०६४ मा १.३५ खर्बबाट शुरु भई चालू आर्थिक वर्षसम्म ६.५ खर्ब पुगेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको अधोगतिमा रेमिट्यान्सले केही सहयोग पुर्याए पनि यो भने स्थायित्व दिन सक्दैन । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा व्यय भई रहेकोले गरिबी केही घटाए पनि यो गरिबी न्यूनीकरणको सरकारी आँकडा बन्न सक्दैन । उत्पादकत्वको क्षेत्र निष्क्रिय रहेको अवस्थाले अर्थतन्त्रको यो विकट चित्र देखिएको हो । यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय चाहना भएपनि समुद्रलाई वाल्टीको पानीले भर्ने प्रयास मात्र भई रहेको छ । सरकारले खाद्य सम्प्रभूताको कुरा गरे पनि हिमाली तथा उच्च पहाडी २२ जिल्लाका दुर्गम गाविसहरु खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको क्षेत्रलाई त राहत दिन सकेको छैन । अब त पूरै देश परनिर्भरताको शिकार भई खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढाएको छ । यो परनिर्भरताले हाम्रो दासता र गुलामीलाई बढाउने काम गर्दछ, यसलाई रोक्ने प्रयास गर्ने कसले ?
गरिब मुलुक भएपनि विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको आकर्षणले विदेशीहरुको लागि नेपाल आकर्षणको थलो बन्यो । सृष्टिकालदेखि साक्षीको रुपमा रहेका हिमालका अग्ला चुचुराले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्यो । प्रकृतिको मौलिक सुन्दरताले सजिएको सानो मुलुक नेपाल संसारका मानिसलाई आकर्षित गर्न सफल रह्यो । विदेशीहरुको क्रमिक आगमनसंगै वैदेशिक सहयोगको द्वार पनि खुल्यो । सामन्ती अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्थाकालदेखि वैदेशिक सहयोग शुरु भयो । वैदेशिक सहयोगलाई उत्पादनशीलताको क्षेत्रमा प्रयोग नगरि अनुत्पादक क्षेत्रमा दुरुपयोग गर्ने संस्कारले भ्रष्टाचारको जन्म दियो । नेपालमा ब्ल्याक इकोनोमीको जग पंचायती व्यवस्थाकालमै बस्यो । सामन्ती अधिनायकवाद तथा मुलुकको गरिबीले ब्ल्याक इकोनोमीको महत्वलाई सर्वाधिक रुपले बढायो र यसको संस्थागत विकास भयो । अनुकूलता पाएर पल्लवित र पुष्पित हुँदै ब्ल्याक इकोनोमीले आफनो ठूलो साम्राज्य नै खडा गर्यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले यसको पुष्टि गरेको छ ।
कालान्तरमा अर्थ अनियमितताको विशाल साम्राज्यको अगाडी शासकवर्ग पनि कमजोर, टुहुरा र अपाङ्ग देखिन थालियो । सामन्ती अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्था समाप्त भएपछि यो साम्राज्यको पनि अन्त हुन्छ भनियो, तर यसको अन्त भएन । प्रजातान्त्रिक सरकारको उदार अर्थनीतिमा यो झन फस्टाउने अनुकूल अवसर पायो । सबैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने यो संस्था सबैलाई आफनो शिकार बनाउँदै देशै आफनो कब्जामा गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको संस्थागत विकासका कारण यसले देशलाई झन्झन् गरिब बनाउँदै लग्यो । विकासका साना तिना प्रयासहरु यो साम्राज्यको अगाडि टिक्न सकेन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सेना, प्रहरी, न्यायक्षेत्र, राजनेता, निजामती कर्मचारी सबै ब्ल्याक इकोनोमीका हिस्सा हुन् भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा दाताहरु सहयोग गर्न पछाडि हटे । पछिल्लो १ वर्षदेखि नाटकीय ढंगले यो साम्राज्यलाई भत्काउने असफल प्रयास गरिंदैछ । दातालाई खुशी पार्न गरिएका सुधारका केही कार्यहरुले दुर्गलाई किञ्चित क्षती नपुगे पनि दाताहरुलाई प्रभाव पार्न भने सफल देखिन्छ । सुधारका प्रयासहरुको अनुपातभन्दा आर्थिक अनियमितता चार गुणा बढि प्रगतिमा रहेको छ ।
आगोको भट्ठी जस्तै दन्कि रहेको अग्निज्वालाले सुधारका प्रयासहरु निल्दै गएकोले कुनै पनि योजनालाई परिणाममुखी बन्न दिएको छैन । लगानीकर्ता पनि विकासको उल्टो गतिबाट चिन्तित देखिन थालेको छ । लगानीकर्ता फेरि अनेक भेटिएला, विकासका योजनाहरु गतिशील हुन नसक्नु, परनिर्भरता तीव्रगतिमा बढ्दै जानु तथा आर्थिक अनियमितताका सशक्त दुर्गहरुको भरमा शासन प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु निश्चय पनि देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हो ।
कृषिक्षेत्रको डरलाग्दो अवस्थाले अहिले पनि सरकार गम्भीर बनेको छैन । कृषिमा आमूल परिवर्तनको दिशामा अहिले पनि सरकारको ठोस नीति र लगानीको अभाव देखिएको छ । उत्पादकत्वको क्षेत्रमा गतिशीलता नदेखिनु पनि परनिर्भरताकै कारण त होइन, विज्ञहरुको आशंका यथार्थपरक नै देखिन्छ । देश परनिर्भरताको चरमचुलीमा रहेको नकार्न मुश्किलै देखिन्छ ।
(“मधेशवाणी” साप्ताहिकमा प्रकाशित)
