२०७१ मंसीर २६ गते
वित्तीय जोखिमको अवस्थामा सहकारीको अवधारणा आएदेखि वित्तीय संकट झेल्दै आउँदा राष्ट्रिय स्तरमा सहकारीको छवि राम्रो बनेको नदेखिएपनि केही सहकारी संस्थाले स्थानीय स्तरमा नेपाली जनताको जीवनस्तरनै बदलेको उदाहरण पनि हाम्रो सामु छ । व्यवस्थापनको बेथिति, आर्थिक अनुशासन नभएको ठग प्रवृतिले सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गरि रहँदा पनि सहकारीले अरु वित्तीय निकायभन्दा जनताको पहुँच बढाउन ठूलो योगदान गरेको छ । गरिबीले बेथिति सृजना गरेका कारण वित्तिय क्षेत्र अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अराजक आर्थिक क्षेत्रले राष्ट्रिय स्तरका ख्याति प्राप्त बैंकहरुलाई पनि नराम्ररी प्रभावित गर्यो । व्यवस्थापनको असन्तुलनका कारण अहिले पनि कतिपय वित्तीय निकायहरु अस्तित्वहीन बन्न पुगेका छन् ।
हालै राजधानीको एउटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामशरण महतले बिचौलियाका कारण कृषकहरु कृषि उपजका वास्तविक मूल्य नपाई रहेको कुरा स्वीकार्नु भएको हो । कृषकले ऋण लिएर कृषिकार्य गर्दा र उपजको वास्तविक मूल्य नपाएको अवस्थामा उनको व्यवसाय नै असन्तुलित बनेको छ । कृषिको उपज नै प्रभावित भई रहेको अवस्थाले कृषिक्षेत्रमा हामी पराश्रित हुन पुगेका छौं । कृषिकार्यमा कृषकको साना तिना समस्याले समग्र कृषिक्षेत्रलाई नै प्रभावित गर्ने भएकोले त्यसको समयमा नै निदान हुन नसकेकोले कृषिक्षेत्र आज ठूलो समस्या भोग्न बाध्य भएको छ । ठोस कृषिनीति तथा कार्यान्वयन पक्षको अभावका कारण बर्षेनी कृषिमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यसले सार्थक परिणाम दिन सकेको छैन । कृषिका यी समस्याहरु कालान्तरमा राष्ट्रिय समस्याको रुपमा देखा पर्यो । कृषिको उत्पादनशीलतालाई नराम्रोसंग प्रभावित गरि आकाशिदो परनिर्भरताले सरकारलाई किंकर्त्तव्यविमुढ बनाएको छ । अन्ततोगत्वा सरकारले कृषिक्षेत्रको उत्पादनशीलतालाई बढाउने नीति तर्जुमा गर्न बाध्य भयो ।
हुनत सरकारले कृषि सुधारको क्षेत्रमा लिएको नीति प्रशंसनीय भएपनि समग्र कृषि समस्यालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैन । वित्तीय निकायलाई सहुलियत दरमा कृषिमा ऋण प्रवाह गर्ने सरकारको निर्देशन छ । तर त्यो बमोजिमको काम कारवाही भएको अवस्था छैन । सार्वजनिक रुपमा सहुलियतको कुरा गरेर सरकारले प्रशंसाका शब्दहरु बटुले पनि कृषकले ती सुविधाहरु पाई रहेको अवस्था छैन ।
कृषिक्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गई रहेको छ । सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, कृषकले उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानीको ५०% अनुदान पाउने आदि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । तर सरकारी संयन्त्रबाट सुविधा लिएर वरिपरि कब्जा गरेर बसेका परजीबी तस्करहरुको घेराबाट यी सुविधाहरु कृषकको हातमा गएको छ कि छैन, यसबारे पनि अनुसन्धान हुन उत्तिकै आवश्यक छ । भू–तस्करहरु सरकारको सुविधाको ऋण लिएर उच्च ब्याजदरमा ऋण लगानी गरि पैसा कमाई रहेको अवस्थालाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्ने ? अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको सहुलियत ऋणले कृषिको उत्पादक क्षमतालाई कसरी बढाउन सक्दछ ? तर पनि कतिपय कृषि उद्यमीहरुले विदेशबाट सीप सिकेर आफनै पूँजी लगानी गरि कृषिकार्यलाई अगाडि बढाएका छन् । कतिपय सहकारीले यस्ता उद्यमीलाई प्रोत्साहन पनि दिएका छन् । सहकारी संस्थाहरुको योगदानका कारण कृषिक्षेत्रमा केही कार्य अगाडि बढि रहेकोले तस्करहरुको कुकृत्यलाई ढाकछोप पनि गरेको छ ।
सरकारी संयन्त्रमा आफन्त तथा नातेदारलाई प्रभावित गरि वित्तीय सहयोग लिई दुरुपयोग गर्ने परिपाटी लामै समयदेखि चल्दै आएकोले संयन्त्रको वरिपरि तस्करहरुको अभेद्य दुर्ग बनेको छ । देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर विकासका जतिसुकै कार्यक्रम यही दुर्गको माध्यमबाट अगाडि बढ्दछ । यसैको स्वामित्वमा ती कार्यक्रम संचालन रहेकोले यसको इच्छा बिना कुनै कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्दैन । अरुण तेश्रो, मेलम्ची जस्ता आयोजनाहरु परिणाममुखी बन्न नसकेका कारण पनि यही हो । सरकारी संयन्त्रलाई नै कब्जा गरि बसेको तस्करको घेरालाई चिर्न यति सजिलो पनि छैन । देशको विकास कार्यमा बर्षेनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको यति ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा विकासको सूचकाँक तल नै रहेको तथ्याँकले सरकारी निकाय तस्करहरुको कब्जामा रहेको कुरालाई स्पष्ट पार्दछ । तस्करहरुको दुर्गलाई भत्काउन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले कम्मर कस्दा हूलका हूल पक्राउ परि रहेको कुरा लुकेको छैन । सरकारसंग जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन नदिने, तस्करहरुकै इच्छा अनुरुप सरकारको विकास निर्माण कार्य संचालन गर्नु पर्ने बाध्यता तथा सकारात्मक प्रतिफल पनि नपाउने विवशताले सरकारनै बदनाम भएको छ । राजकीय सुविधामा जनताको पहुँच हुन नदिन प्रक्रियागत जटिलता थपि दिनेमा तस्करहरुको अहम् भूमिका जिम्मेवार छ ।
तस्करहरुको यो अभेद्य किल्ला नभत्काई देशमा जतिसुकै विकास नीति ल्याएपनि विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने कुरा एकातिर छ भने भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यवाहीमा लहरो तान्दा पहरो जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सबै उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, सेना, प्रहरी, न्यायक्षेत्र, सेवा क्षेत्र समेत यही तस्करहरुबाट पोषित रहेको र देशको हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारको प्रभावमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको बर्षेनी रिपोर्टले स्पष्ट पार्दै आएको छ । अख्तियारको कारवाहीमा सानो माछा मात्र परि रहेको अवस्थाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ठूलाहरु खोई भनेर प्रश्न गर्दा अख्तियारले ठूला माछा पनि आफनो निगरानीमा रहेकोले समयको अनुकूलता मिलाएर यो पनि सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ ।
निकै लामो समयदेखि भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी रहेकोले यसले संस्थागत ताकत प्राप्त गरि सकेको छ । वित्तीय दुरुपयोग गर्ने अभीष्टका साथ संचालित यो परिपाटीले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै सरकारी संयन्त्रको नैतिकतालाई उदाङ्ग पारि दिएको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रको मिलोमतोमा संस्थागत भ्रष्टाचार अब देशकै प्रतिष्ठालाई बदनाम गर्ने अवस्थामा ल्याई पुर्याउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको प्रयास प्रशंसनीय भएपनि पर्याप्त भने छैन । सामाजिक अपराधमा सामेल धेरै असमाजिक तत्वहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा तस्करहरुकै हाली मुहाली रहेकोले सर्वसाधारणको पहुँच बन्न सकि रहेको छैन । राजकीय सुविधा वितरण गर्ने दायित्व लिएका निकायहरु पनि तस्करले खिंचेको लक्ष्मण रेखालाई पार गरि जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउन सकि रहेको छैन । वितरण गरेको मिथ्या कागजी प्रमाण राख्नबाहेक सर्व साधारणको पहुँच बढाउने दिशामा खासै केही प्रयास अगाडि बढेको देखिन्न ।
एउटा वर्गले कब्जा गरि बसेको राज्यसत्तालाई साझेदारी अवस्थामा ल्याउन उठेका भीषण आन्दोलनहरु पनि यो सशक्त दुर्गसंग ठोक्किएर ध्वस्त बनेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिने पहिलो संविधान सभालाई समाप्त पारि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिने ? भन्ने दोश्रो संविधान सभा ल्याएर जनआन्दोलनको सबै उपलब्धिहरु खोस्न यो राज्यसत्ता उद्धत बनेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व नभई देशमा विकासका कामहरु पनि अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न सक्दैन । यो वर्गीय राज्यसत्ताले देशको विकास निर्माण, उन्नति, समृद्धि गर्न नसक्ने यिनको लामो अभ्यासले देखाई सकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गला निमोठ्न पछि नपर्ने यो राज्यसत्ता यथास्थितिमा नै रमाउन चाहन्छ । विकास निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा एकदमै पछाडि परेको तथ्याँक बोकेर बरु माँगेरै खाने संस्कारभन्दा फरक अवस्थामा आउन चाहँदैन ।
राज्यको संरचना, सोच र कार्यान्वयन पक्षले कृषिमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र कृषिमा आमूल परिवर्तनको दिशामा खासै महत्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाउन सक्दैन । भू–उपयोग, विभिन्न कृषि उत्पादन योग्य भूमिको छनौट, वैज्ञानिक विधि, कृषकको पहिचान, भू–स्वामित्वको पहिचान, उत्पादन व्यवस्था, बजार आदि कृषिका मूलभूत कुराहरुलाई सरकारी स्वामित्वमा स्थापित गरि कृषि उद्योगको अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि यी सब कुरा सरकारको कृषिनीतिमा सामेल नरहेकोले कृषि उत्पादकत्व बढाउने सरकारको कुनै स्थायी योजना देखिदैन । कृषि सुधारको नाममा किञ्चित अनुदान रकम छुट्याएकोले यसले उत्पादनमा नयाँ आयाम थप्ने सम्भावना क्षीण छ । तर कृषि उद्यमतिर जन आकर्षण बढाएकोले यसले भने उत्पादनमा गतिशीलता ल्याउने अवस्था भने देखिन्छ ।
देशको संक्रमणीय अवस्थाले देशको व्यापार क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । देशमा व्यापारको गतिलाई मन्द र व्यापार घाटालाई तीव्र रुपमा बढाएको छ । व्यापारको प्रतिकूलताले निजीक्षेत्रलाई कृषितिर आकर्षित गरेको छ । व्यापारको उद्देश्यले निजीक्षेत्र कृषिमा आकर्षित भएको कुरा धेरै प्रशंसनीय छ । यसले कृषि विकासमा निश्चय पनि उदाहरण बन्न सक्दछ । निजीक्षेत्रको योगदानसंगै सहकारी कृषिले विस्तारै कृषकलाई परिचालन गरि नयाँ प्रविधिको माध्यमले कृषिपेशालाई फेरि एकपल्ट स्थापित गर्ने जमर्को गरेको छ । यसले कृषिलाई उद्योगको रुप त दिन सक्दैन तर कृषिबाट विस्थापित भई रहेका किसानलाई कृषि पेशामा सन्तोषजनक रुपले स्थापित भने अवश्य नै गराउनेछ । सहकारीका यो साना प्रयास अहिले उल्लेखनीय नभए पनि उत्पादनको क्षेत्रमा कृषिलाई अग्र स्थानमा ल्याउने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले निजीक्षेत्र र सहकारी कृषिले कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा भरपर्दो माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना बढि छ । परनिर्भरताले सरकारलाई गम्भीर बनाउन नसके पनि आम जनता निश्चय नै गम्भीर बनेको छ र कृषिमा चालिएका यी साना पाइलाहरु कालान्तरमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने आधारशीला बन्ने सम्भावनाको कामना गरौं ।
