भारतको साथ सहयोगबाट राजतन्त्रलाई राणाको कब्जाबाट मुक्त गर्न २००७ सालको क्रान्ति सफल पारि नेपाली काँग्रेसको सभापति वी. पी. कोईरालाको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पहिलो सरकारलाई ९ महिनामा नै अपदस्थ गरि राजा महेन्द्रले पंचायती प्रजातन्त्रको स्थापना गरेका थिए । पुश्तौं पुश्ता राजाहरुलाई राणाहरुले कैदमा राखेकोलाई नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिद्वारा मुक्त गराएको गुणलाई बिर्सेर राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरि दर्जनौं नेताहरुलाई जेल हालेको, कतिपण्लाई देश निकाला गरेको व्यवहारबाट क्रुद्ध नेपाली काँग्रेस राज्यसत्ता पाउन पुनश्च संघर्षमा होमिए ।
२०२१ सालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको भुमिसुधार ऐन अन्तर्गत जमीन जोत्नेको भनेर मोही कानून लागू गर्दा राजा कै समर्थक रुपमा रहेका भुमिपति सामन्तहरु पनि राजाबाट रिसाएर विरोधमा रहेका नेपाली काँग्रेसको झण्डामुनि एकत्रित हुन थाले । धनाढ्य भुमिपति सामन्तहरुको आगमनबाट पार्टीलाई साँगठनिक रुपबाट बलियो बनायो नै, आर्थिक मामिलामा पनि सवल बनायो । वी. पी. को प्रखर समाजबादको राप तापको अगाडि उनीहरु गौंड रहेपनि रापलाई शीतल बनाउन सामन्तहरुको प्रयास जारी नै रह्यो । १६ वर्षको अनवरत संघर्षको असफलता तथा सामन्तहरुको पार्टीमा बढ्दो प्रभावले वी. पी. कोईरालालाई पनि राजा समक्ष आत्म समर्पण गर्न बाध्य ग¥यो । राजाको घाँटी र वी. पी. कोईरालाको घाँटी जोड्न मेलमिलापको कार्यक्रम यही सन्दर्भमा ल्याईएको हो ।
वी. पी. कोईरालाको अवसान पछि वी. पी. र वी. पी. को समाजवाद नेपाली काँग्रेसको ठूलो इतिहास बन्यो । यसैको छहारीमा सामन्तहरु नेपाली काँग्रेसमा आफ्नो बर्चस्व कायम गरि सत्ता संघर्षमा लागि रहे । त्यसै पार्टीका समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरि नेपाली काँग्रेस बुर्जुवाहरुको पार्टी हो भन्दै आएका हुन् । असल, इमानदार, देशप्रति प्रेम राख्ने वीपीका अनुयायीहरु किनारा लाग्दै यथास्थितिलाई स्वीकार्दै जीवन यापनमा लागि हाले । सत्तामा रहेर धन कमाउने, पैसाबाट मत किनेर चुनाव जित्ने पुनश्च सत्तामा आउने पार्टीको यही उद्देश्य बन्यो । नेपाली काँग्रेस आपूmलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भनिएपनि लोकतान्त्रिक आचरण भने छैन ।
समाजवाद नवागन्तुकहरुका लागि पढाईने विषयमा सीमित रह्यो । नेपाली काँग्रेस आपूmलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा चिनाउन वीपीको इतिहासलाई प्रमाणको रुपमा अगाडि सार्छन् । विदेशी शक्तिहरुको साथ सहयोग पाउन आपूmलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्छन् तर देश र जनताका लागि कुनै डेलिभरी दिन नसकेको अवस्थामा अब विश्व सामू पनि यिनको चरित्र उदाँङ्गिन थालिएको छ ।
सत्ता संघर्षमा लिप्त रहेका गैर जिम्मेवार शीर्ष तीन राजनीतिक दलहरुले देशको अवस्थाबारे कुनै दायित्वबोध नभएको कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको, वित्तीय अपराध नियन्त्रण हुन नसकेको कारण वित्तीय सुशासन कायम नरहेको कारणले फाईनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ९ जुलाईदेखि १४ जुलाईसम्म क्यानाडामा भई रहेको वार्षिक साधारण सभाले नेपाललाई “ग्रे लिष्ट” मा राख्ने निधो गरेको छ । स्वार्थ लाभमा लिप्त रहने यी दलहरुलाई एफएटीएफको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले पटक पटक सूचना दिए पनि यिनले देशको इज्जत प्रतिष्ठा बचाउने किञ्चित सोच न राख्ने दलीय सरकार अहिले विश्व सामू नकारात्मक सूचीमा देश पर्ने भएपछि पनि कुनै प्रायश्चित छैन । लोकतान्त्रिक चरित्र भए देशप्रति केही जिम्मेवारीबोध हुन्थ्यो ।
दक्षिणपंथी र उग्र बामपंथी धारका दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सत्ता संचालनमा देखिएका छन् । आपूmलाई प्रगतिशील भनिएपनि सत्ता स्वार्थका लागि जेपनि गर्ने यिनी नेपाली काँग्रेसभन्दा भिन्न देखिएको छैन । कुनै बेला नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट एक नदीको दुई किनाराको भूमिकामा हुन्थे । दुई विपरित विचारको मिलन नहुनु स्वाभाविक पनि थियो । तर सत्तामा आएर धनकुबेर बन्ने तीनै पार्टीको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो । विस्तारै स्वार्थलिप्साले यिनको सम्बन्ध यति प्रगाढ भयो कि यिनलाई छुट्याउन कठीन भएको छ ।
कम्युनिष्ट पाठशालामा पढेका नेताहरुको चरित्र नेपाली काँग्रेसका सामन्ती चरित्रका नेताहरुभन्दा फरक नदेखिएकोले यिनी एउटै वर्गका फरक फरक मुखौटा लगाएका बहुरुपिया जनतामा उदाङ्गिन लागेका हुन् । प्रगतिशील विचार राख्ने भनिएको यी दुई दल पनि देश र जनताप्रति सम्बेदनशील बनेको देखिएको छैन् । कहिले मिलेर कहिले विरोध गरेर सत्तामा पुग्ने तथा गैर जिम्मेवार रुपमा सरकार चलाउने यिनको दिनचर्या रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको ऐन न बनाएको र भएको एैनलाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन नगरेको कारण आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देश नकारात्मक सूचीमा पर्न लागेको कुराका विषयमा सबै मौन छ । शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन विधेयकको रुपमा ल्याएपनि प्रतिनिधी सभाले पास ग¥यो तर राष्ट्रिय सभाले पास गरेन । पछि अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउने कोशिश भयो, यसपाली राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रभुत्व देखाएर पास गरि दिएनन् । यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको ऐन न बन्दा अहिले देशका लागि नकारात्मक जोखिम खडा भएको छ ।
लोकतन्त्रको नाममा सामन्ती सोचको प्रदर्शन, झुठो इमान्दारीको स्वाङ भर्ने, आफुलाई कुशल शासक देखाउने, विरोधीका कारण विषम परिस्थिति आएको देखाउने आदि देश र जनतालाई ढाँट्ने प्रवृतिले यिनी ३४ वर्ष शासनमा टिकेका छन् । यिनका कारण अर्थ संकट बढ्दै गएका कारण अब संसार सामू शासकवर्गको अयोग्यता स्पष्ट भई रहेको छ । तर तीन दशकको अन्तरालमा यिनले देश र जनतालाई उल्लेखनीय कुनै कुरा दिएको छैन । दिएको छ भने अर्थ संकट मात्र ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ मन्त्री, सचिवहरु लगायत बाहिर रहेका शीर्ष नेताहरुको नाम मुछिएका कारण जेल जाने भयले सबै डराएका छन् । कुन लोभले स्थगित रहेको ललिता निवासको फाईल पुनश्च कारवाहीमा परेको र ठूला माछाहरु फन्दामा पर्दै गएकोले जनताले केही राहत महसूस गरेका छन् । यो कारवाहीको अवस्था हेर्दा ठूला नाईके कोही नबच्ने सम्भावना देखिन्छ । सम्भवतः प्रचण्ड सरकारको यो कारवाहीबाट क्यानाडामा एफएटीएफको वार्षिक साधारण सभाले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा अहिले नराख्ने विचार गर्ला कि ?
२०८० आषाढ २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
