देशको हरेक क्षेत्रमा देखिएका अन्तहीन बिषमताले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकामा व्यापक रुपमा फैलाई रहेको अराजकता तीन दशकदेखि नियन्त्रणबाहिर रहेको देख्दा देशको संविधान अर्थहीन बनेको अनुभूत हुन्छ ।
सन्दर्भ नागरिकता विषयको हो । नागरिकता भनेको मधेशीले पाउने हो र मधेशी भनेको भारतीय हो, खस शासकवर्गको यही बुझाई हो । यही कुत्सित मानसिकताका कारण ८ वर्षदेखि ११ लाख युवाहरु नागरिकताबाट बञ्चित रहेका छन् । उनको भविष्यबारे कुनै चिन्ता र चासो छैन । कोही नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर सहानुभूतिका आँसू झार्दै खस शासकवर्गका नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक दलहरु समान रुपले नागरिकता विधेयकको विरुद्ध उभिएका छन् ।
दुबै सदनबाट पास भएर अलंकारिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत हुँदा चुँकि त्यो नेपाली काँग्रेसले ल्याएको विधेयक थियो र यसबाट नेपाली काँग्रेसलाई जनताको सहानुभूति प्राप्त हुन्थ्यो, अनधिकृत रुपमा भिटो प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक पास गरेन । राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको घोर उल्लंघन विषयमा खस शासकवर्ग कोही बोलेन । आफ्नो स्वार्थहितमा संविधानको उल्लंघन पनि स्वीकार्य रहेको कुरा देखियो ।
यो नागरिकता विधेयक पास भएमा नागरिकता लिन लाईन लागेर बसेका भारतीयहरु नगरिकता लिने कुतर्कका साथ प्रचारबाजीमा रहेका कट्टरपंथी वितण्डावादी जसरी भएपनि नागरिकता विधेयक रोक्ने प्रयास गरि रहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयकलाई रोक्न सर्वोच्चको जिम्मा लगाईएको छ । बदनियतीको शिकार भएको नागरिकता विधेयकबारे सर्वोच्च न्यायालयले पनि विवेकपूर्ण निर्णय गरेन भने लाखौं नागरिकको भविष्य अन्धकार बन्ने निश्चित छ । अहिले आन्दोलन गरि रहेका नागरिकताबाट बञ्चित जन्मसिद्धका सन्तानले आत्मदाह शुरु गरेका छन् । यो आन्दोलन हिंसक हुने सम्भावना प्रवल छ । भ्रमित कट्टरपंथीहरुको अनावश्यक जिद्दका कारण राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको नागरिकता अब विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न लागेको छ ।
नागरिकता विषयमा अनेकौं पल्ट निष्पक्ष न्याय गर्न चिप्लिएको सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयता हराएको छ । आफैले जन्मसिद्धको नागरिकता दिने फैसला गर्ने र सोको विरुद्धमा रिट गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकि दिने विगतको गतिविधीबाट सरोकारवाला अहिले विश्वस्त हुन सकि रहेको छैन । तर टुकुचा खोलालाई भूमीगत राखेर त्यो माथि अवैध संरचना बनाएर बस्ने विरुद्ध जब काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन शाहले संरचना भत्काउन थाल्दा अदालतले पहिला त रोक्यो तर पछि त्रुटि सच्याएर खोला, नालाको प्राकृतिक स्वरुपको संरक्षणबारे सकारात्मक आदेश दिंदा अदालतको निष्पक्षता प्रदर्शन आशलाग्दो देखिएकोले नागरिकता विषयमा झिनो आशा राख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालत लाखौं अनागरिकको पीडाप्रति सम्वेदनशील हुन्छ कि कट्टरपंथीप्रति ?
स्वच्छता अभियानी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि चिप्लो द्विअर्थी भाषामा नागरिकताको विरोध गरेका छन् । एकतिर उनका मतदाता खुशी भए भने अर्को तर्फ स्वच्छता अभियानलाई समर्थन गर्ने एउटा ठूलो समुदाय रवि लामिछानेप्रति सशंकित बनेका छन् ।
मन नपरेको मानिसको लुगै गन्हाउने उखानलाई चरितार्थ गर्न लागि परेका कट्टरपन्थीहरु सर्वसत्तावादी रुपमा उभिएका छन् । यिनमा आफ्नो वर्गबाहेक सबै समुदायसंग भेदभाव छ । मधेशीसंग त जन्मजात विभेद छँदैछ, थारुलाई पनि यिनले बक्सेन । बालकृष्ण ढुँगेल हत्या गरेवापत सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएको थियो । तर आफ्नो वर्गको भएकोले उच्च पदस्थ प्रहरी प्रशासनसंगै पार्टी खाँदा पनि कहिल्यै समातिएन । तुरुन्तै आम माफी दिने बेलामा उनलाई १ महिना जेलमा बस्न व्यवस्था मिलाईयो र आम माफीको माध्यमबाट उनलाई जेलबाट मुक्त गरियो ।
रेशम चौधरीलाई पनि सोही आम माफी गराई दिने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै गठबन्धनमा रहेका लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई रेशम चौधरीलाई हाजिर गराउन आग्रह ग¥यो । ओलीलाई विश्वास गरेर महन्थ ठाकुरले रेशम चौधरीलाई हाजिर गरायो । बालकृष्ण ढुँगेल रिहा भए । रेशम चौधरी ओलीको बदनियतीको शिकार भयो । उनले साँसद जितेको सम्पूर्ण कार्यकाल जेलमा बिताउनु प¥यो ।
सबैलाई थाहा छ रेशम चौधरी कैलाली घटनामा उपस्थित छैनन् । लाल आयोगले पनि रेशम चौधरीलाई निर्दोष देखाएको छ । तर पनि कट्टरपंथीहरु उनलाई दोषी मानेर आम माफीको विरोधमा उत्रेका छन् । रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर सम्पूर्ण थारुहरुको सहानुभूति लिने आन्तरिक मनसाय पूरा हुन नसकेको झोंकमा कट्टरपंथी कथित राष्ट्रवादीका नायक केपी शर्मा ओली क्रूध बनेका छन् तथा कट्टरपंथीहरुलाई उचालेर आम माफीको विरुद्धमा रिट गराउने सोचमा छन् । भेदभावका यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन् ।
जन्मसिद्धको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने सम्वैधानिक अधिकार पनि भोग गर्न नदिने राज्यसत्तालाई कब्जा गरेका यी कट्टरपंथीहरु पनि आपूmलाई संविधानभन्दा माथि राखेका छन् । हरेक निकायमा आफ्ना मानिस राखेर स्वार्थ सिद्ध गर्ने, फरक समुदायलाई दमन, शोषण गर्ने सामन्ती सोचबाट प्रेरित यी स्वार्थी नेताहरु भ्रष्टाचारमा फँस्दा पनि केही नहुने दम्भ राख्छन् ।
नक्कली भूटानी प्रकरणमा मुछिएकाहरु तत्काल अनुसन्धानमा समातिए पनि पछि अदालतबाट रिहा हुने सम्भावना बढि छ । यिनको राज्य हो । यिनलाई दोष लाग्दैन । नेपालीलाई नक्कली भूटानी बनाएर मानव बेचविखन जस्ता जघन्य अपराध तथा अरर्बौंको भ्रष्टाचार काण्डमा बहालवाला सचिवदेखि लिएर उच्च पदासीन व्यक्तिहरुको नाम राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक हुँदा पनि लाज भने छैन । चारैतिरबाट घृणात्मक रुपमा विरोध भई रहँदा पनि केही हुँदैन भनेर आफ्नो सुदृढ भ्रष्टाचारको सञ्जालमाथि घमण्ड छ । लोकतन्त्रका यी तानाशाहको प्रवृति, सोच र व्यवहार राष्ट्रघाती रहेको सबैले बुझि सकेका छन् । यिनबाट देशको कहिल्यै भलो नहुने प्रष्ट छ ।
(२०८० आषाढ १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
