बैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनाव नजिकिदै जाँदा जिल्ला गाउँ, शहरमा उम्मेदवारहरुको चहल पहल बढेको छ । पुराना र नयाँ अनुहारहरु प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिन लागेका छन् । जनतालाई कुनै वास्ता नगर्ने जनप्रतिनिधीहरु जनतालाई खुशहाल बनाउने वाचा गर्दैछन् मानौं देशका संचालक यिनै हुन् । शक्तिशाली सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय निकायमा करोडौंको कारोवार हुने हुँदा एक पल्ट अवसर पाए जीवन शैली बदलिने चाहनाले सबै जनतालाई गुहार्न मैदानमा उत्रेका छन् ।
देशको बदतर अवस्थाप्रति कुनै चासो नराख्ने, आफ्नो फायदाका लागि पद प्राप्त गर्न लगानी गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा डुबेका व्यक्तिहरु चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् । देशका लागि केही गर्ने कर्मठ, ईमानदार व्यक्तिहरु खर्चिलो चुनावमा उम्मेदवार बन्नै सक्दैन । यो व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्न कुनै पैसावाल व्यापारी नै चाहियो । चुनाव जित्न पैसा कमाउने, पद पाउने, भ्रष्टाचार गर्ने यत्तिकै मनसायमा सीमित रह्ने व्यक्तिहरुबाट देश विकास गराउने केन्द्रीय सरकारको चाहना ३२ वर्षदेखि असफल हुँदै आएको प्रष्ट छ ।
आपूmप्रति जनतामा वितृष्णा रहेपनि उम्मेदवार बनेर आउनेहरुको मुखमण्डलमा हार्ने चिन्ता बिल्कुलै देखिदैन । चुनाव कसरी जितिन्छ अनेकन दावपेंचमा दक्षता हासिल गरेका उम्मेदवारहरु अहिले हात जोडेर विन्ती गर्दै जन समक्ष आउँछन् त्यसपछि अनेकन दावहरु प्रयोगमा ल्याउँछन् । यसरी निष्पक्ष चुनाव गराईएको भनेर सारा प्रक्रिया समाप्त गरि जन प्रतिनिधीहरु पदासीन हुन्छन् । पैसा खर्च गरि जितेर आएका जनप्रतिनिधीहरु लगानी खर्च उठाउन तल्लीन हुन्छन् । बितेका ५ वर्षमा स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले प्रष्ट देखाएको छ ।
भ्रष्ट आचरण भएकाहरु जितेर पदासीन हुँदा चोखिने गरेका छन् । जनप्रेमी, विकासप्रेमी, देशप्रेमी उम्मेदवारलाई जनताले जिताउँछन् । जनतामा मेरो लोकप्रियता बढि छ । मेरो अगाडि अरु कसैलाई जनता जिताउँदैन । आपूm कुन प्रपञ्चबाट चुनाव जितेका छन् भन्दैनन् । यसरी म को गुणगान गर्दै भ्रष्ट जनप्रतिनिधीहरु स्थापित भएर देश र जनताको खून चुस्छन् । शासकवर्गले यसै प्रणालीलाई मान्यता दिएको छ ।
गरिब देशका विपन्न नागरिकहरु उम्मेदवारहरुको प्रलोभनमा सजिलै फँस्छन् । समस्यासंग जुधिरहेका आम नागरिक पैसाप्रति लोभिन्छन् नै । पैसावाललाई नै राम्रो मानिस ठान्छन् । पैसावालले उसको कमजोर नसमा नै चोट गर्छन् । सचेतना नभएको आम नागरिक सबैको पैसा खान्छन् । बढि मन पराएका उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् । शासकहरुको चुनावी प्रणालीमा आम नागरिकलाई पनि भ्रष्ट बनाई दिएका छन् । उनले पनि पैसा सबैको खाने, कुनै एकलाई मत दिने मानसिकता बनाएका छन् ।
फेरि नागरिकमा वितृष्णा हुने कारण के हो ? वितृष्णा हुने कारण उनको दैनिकी समस्या हो । महँगाई, बेरोजगारी जसबाट जनता दिनहुँ जुधि रहेका छन् त्यसको निदान नपाउँदा जन आक्रोश बढेको हुन्छ । करको बढोत्तरी, पैसा बिना काम नहुने, सरकारको राहत आसेपासेमा वितरण गरिने आदि अनेक कारणबाट उनी असन्तुष्ट बनेका हुन्छन् । पहिलेभन्दा पनि समस्या थुप्रिदै गई रहेकोबाट आम नागरिकमा आक्रोश त हुन्छ तर विकल्प पनि केही नभएको अवस्थामा मतदान गर्न बाध्य बनेका हुन्छन् । जो जितेपनि जनताको कल्याण कसैले गर्दैनन् भन्ने सत्यलाई मनन गर्दै जनता यो र त्योको परिधीभन्दा बाहिर निस्कन सकि रहेका छैनन् ।
स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको चुनावमा लुटेर खाने मानसिकताबाहेक देश र जनताको उन्नति, प्रगति जनप्रतिनिधीको एजेण्डा बन्न सकेको छैन । मुखले विकासको जतिसुकै कुरा गरेपनि वास्तविक लक्ष्य भने स्वार्थसिद्धि नै हो । सिङ्गै प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाएर आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने देशका माफियातन्त्र तीन दशकपछि विस्तारै नाँगिन थालेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई नेस्तनाबूद गर्ने यी धमिराहरु अब पनि उजागर भएन भने देश श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।
असन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध, असन्तुलित अर्थ सम्बन्ध, नीति र व्यवहारमा कुनै तालमेल नहुनु आदि कारणले देश तहस नहस अवस्थामा पुगेको विस्तारै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आभास हुन थालेको छ । ने.रा.बैंकले नेपालमा भारतबाट आयात हुने धेरै बस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अनावश्यक बस्तुको आयातमा रोक लगाएर वैदेशिक संचितिको फिजुल खर्चमा रोक लगाएको छ । नेपालमा वैदेशिक संचिति रकम ९ खर्ब ४० अर्ब मात्र छ जो ४ महिनाका लागि पनि वस्तु खरीद गर्न पर्याप्त छैन । अन्तिम साँस निस्कनुको पुर्व संन्ध्यामा जब श्रीलंकाको जनता त्राहिमाम अवस्थामा पुगेको कुरा सार्वजनिक भयो, ने.रा.बैंकको यो पहल शुरु भएको हो ।
चीनको ऋणमा डुबेको श्रीलंका आर्थिक रुपले पूर्ण ध्वस्त भई सकेको छ । जनताले उपयोग गर्ने कुनै सामग्री, खाद्यान्न जनताको क्रयशक्तिभन्दा माथि गई सकेको छ । भोकमरीको चपेटमा आएको श्रीलंकाली जनता अन्तर्राष्ट्रिय राहत सहयोग पाउँदासम्म कतिले ज्यान गुमाई सकेका हुन्छन् । त्यस्तै अवस्था नेपालको पनि हुनेमा कुनै शंका छैन । अनावश्यक आयातमा पहिलेदेखि रोक लगाएको भए अर्थ व्यवस्थामा केही सुधार हुन्थ्यो । अहिले वैदेशिक संचितिको न्यून अवस्था हेरि हठात्े आयातमा रोक लगाईएका कारण यसको नकारात्मक प्रतिफल सामुन्ने आउने शंका पनि छ । जे भएपनि ने.रा.बैंकले चालेको साहसिक कदम सराहनीय रहेको छ ।
असन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धबाट आउने संकट श्रीलंकाभन्दा नेपालको फरक अवस्था रहने छैन । हुनत भारतले श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने आश्वासन त दिएको छ । नेपालको दयनीयतामा भारत नै अगाडी आउने पक्का छ । तर नेपाली जनतालाई बिचाराको अवस्थामा ल्याई पु¥याउने भ्रष्ट जन प्रतिनिधीहरुको आयातमा रोक लगाउन निर्वाचन आयोग पनि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि आउन जरुरी छ । खर्चिलो चुनाव प्रणाली न देशको लागि उपयुक्त ठह¥यो न जनताका लागि । यो प्रणाली माफियाहरु पाल्ने अवसरको रुपमा आयो । यसले जति देशलाई बिगा¥यो पूर्ववर्ती सरकारहरुले बिगारेको छैन । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र भनेर आफ्नो विकल्प आफै भन्ने मान्यता स्थापित गराउन नै माफियातन्त्रको मूल मन्त्र हो । चुनावमा भ्रष्ट आचरणको प्रतिनिधीमा रोक लागेन भने भोकमरीमा पर्ने आज श्रीलंकाको पालो हो भने भोली नेपाल नपर्ला भन्न सकिन्न ।
(२०७८ चैत २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
