नेपालका शासकहरु नेपाली जनतालाई नागरिक भन्दा पनि रैतीकै अवस्थामा हेर्न रुचाउँछन् । रुढिवादी, निरंकूश, उदारवादी वा प्रगतिशील, जोसुकै शासकहरुको जनतालाई गर्ने वा हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्विक अन्तर भने देखिदैन । चाहे संघर्षको बेला होस् वा सामान्य शासनको बेला जनताले पीडै पीडा महसूस गरेका छन् । जो जसलाई जनताले शासक बनाए, जनतालाई राहत त दिन सकेन, देश र जनतालाई नै लूटे ।शासकहरु जहिले पनि आफ्नो निकम्मापनलाई लुकाउन अस्थिर सरकार, वैदेशिक हस्तक्षेप भनेर स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन रह्यो । व्यक्तिहरु धनवान बने तर देश र जनताको किञ्चित भलो हुन सकेन ।
शासकहरुको राजनीतिक खेलको कपटपूर्ण प्रवृत्तिलाई जनता कहिल्यै पनि बुझ्न सकेन । नेपाली जनताले आफ्नो र देशको सर्वांगीण विकासका लागि दुईतिहाई नजिकको बहुमत दिएर शासकहरुलाई स्थिर सरकार बनाउन जनादेश दिँदा अहिले सरकारले संसद् विघटन गरि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ ।देशमा फैलिई रहेको कोरोनाको महामारी, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासन र देश विकासको गहन जिम्मेवारीलाई जसरी तिलाञ्जली दिई अनेक बहाना झिकेर मध्यावधिमा जानु परेको सरकारको कुरा कोही पत्याई रहेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाई नजिक रहेको स्थिर सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन र ढलेपछि वाह्य कारण जे जस्तो देखिए पनि पार्टीभित्रको स्वार्थ र त्यसकारण भागवण्डाको खेल, पार्टीभित्र भावनात्मक मेल नभई गुटगत प्रवृत्तिको कडा प्रतिस्पर्धा देश र जनतासंगको सम्बन्धभन्दा शक्ति केन्द्रहरुको गुलामी आदि कारणले नेकपाको सरकार असफल भएको कुरा आम जनताले पनि बुझे ।
लोकतन्त्र आएदेखि कुनै पनि सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नु भन्ने कारण अनुसन्धानको विषय भएको छ । कुनै पनि पार्टीभित्र सैद्धान्तिक, वैचारिक जन सरोकारको धरातलभन्दा व्यक्तिगत वर्चस्व, स्वार्थलिप्सा झूठ, फरेब, कपट, बेईमानी आदिको धरातल मजबूत रहेको कारणले नेपाली राजनीति असफल रहेको छ । शासकहरु जहिलेपनि आफूलाई राजनीतिभन्दामाथि ठान्ने कोशिशमा रहन्छन् । पंचायतकाल राजाको भएका कारण पनि कार्यकाल पूरा गर्ने बाध्यता थियो । तर लोकतन्त्रमा आदर्श, सिद्धान्त र ईमान्दारीको स्वतन्त्रता कुण्ठित भई छल, प्रपञ्च, जाल, फरेब, धोखा यी पञ्चतत्व लिएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको स्वतन्त्रताले ठाउँ पाएको छ ।
नेपाली राजनीति शासकहरुको लागि दालभात हो, जतिबेला पनि खाई दिने । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले दिएको ऐतिहासिक जनादेशलाई के प्रयोजनका लागि सरकारले दुरुपयोग गरेको छ, ओली बाहेक अरु कसैले जान्दैन । तर राजनीति गलत ट्रयाकमा गएको छ । जनताप्रति उत्तरदायी रहने सरकारको यस्तो असंवैधानिक कदम हुनै सक्दैन । जनताभन्दा माथि भएको यो शासकीय मनोवृति हो, जसका कारण यस्ता राजनीतिक दुर्घटना घटी रहन्छ ।
स्थिर राजनीतिलाई तरलीकृत बनाएर आफ्नो समूहहरुको पूर्ववत् प्रयोगले राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन जुन दृढतापूर्ण ढंगले ओली अभिव्यक्ति दिई रहेको छ त्यो पूर्ववत् सम्भव देखिदैन । देवत्व प्राप्त गरे जस्तै भविष्यवाणी गरेर आपूmलाई कुशल शासकको रुपमा प्रस्तुत गर्नु जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नुबाहेक अरु केही ठहरिदैन । अनावश्यक रुपले राजनीतिलाई तरलीकृत अवस्थामा लैजानु कस्को ईशारामा कस्को स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको हो केही थाहा छैन ।
आफ्नो असंवैधानिक कदमको विरोधमा कानून सम्मत र सत्य कुरा राख्दा समाजका हरेक क्षेत्रका अगुवाहरु, सेवानिवृत सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशहरु, बुद्धिजीवी र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुप्रति अभद्र र अपमानजनक वाकयाँश प्रयोग गरि आक्रामक देखिएको केपी ओलीको बहुला शैलीले राजनीतिमा अनिष्ठ संकेतको आभाष भइरहेको सबैले महसूस गर्न थालेका छन् । वलिदानी आन्दोलनद्वारा स्थापित गरिएको दुईतिहाईको नेकपाको स्थिर सरकारबाट जनताले यस्तै भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए ?
आर्थिक विकाससँगै देशको सर्वाङ्गीण विकास, सुशासन, असमानताको अन्त, लोकतन्त्र प्रणाली र जनताको जीवन शैलीमा सुधार आदि लामो समयदेखि नेपाली जनताले देखेको सपना स्थिर सरकारको असफलतासँगै समाप्त भएको छ ।
पार्टी चलाउन धनलाभ गर्न मनसायले यहाँका राजनीतिक पार्टीले पार्टीभित्र तस्कर, माफिया, असामाजिक तत्वहरुको निर्वाध प्रवेश दिएकाले फलतः पार्टी त उसको कब्जामा गयो नै राज्यसत्ता पनि असामाजिक तत्वहरुको कब्जामा गएको छ । जुन सरकारले पनि भ्रष्टाचार, उन्मूलन, सुशासनको कुरा गर्ने तर केही गर्न नसक्ने, कृषि विकासका ठूला ठूला कुरा गर्ने तर कार्यक्षेत्रमा केही गर्न नसक्ने, देशमा रहेको परनिर्भरताको भायावह अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्ने आदि अवस्थाले राजनीति कसको कब्जामा छ, यसै थाहा हुन्छ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको ३ दशक वित्दापनि घोषणा पत्रमा ल्याईएका सुधारका कार्यक्रमहरु थालिएको देखिदैन । सरकार बन्ने, भत्कने खेलहरुको निरन्तरतामा भ्रष्टाचार भने तीव्र रुपमा प्रगति गरेको छ । शासकवर्गमा देखिएको धनलाभको चाहना जनता र देश विकासभन्दा बढि रहेकोले देशको सुधार कार्यक्रम अवरुद्ध बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । अर्थात् जसको पनि सरकार होस् देशको विकास गर्ने कसैको एजेण्डा छैन ।
गरीव मुलुकको वैदेशिक सहयोगलाई मनपरी उपयोग गर्न सत्ता प्राप्त गर्ने होडवाजीमा लिप्त तस्कर, र माफियाहरु राजनीतिमा काबिज रहेसम्म देश र जनताको भलो हुने कल्पना गर्नु बेकार हो । यो वर्चस्ववादी राजनीतिले तीन दशकमा न प्रणालीलाई स्थिर गर्न सक्यो न जनतालाई शान्ति, राहत दिन सक्यो । यस्तो अवस्थामा जन उत्तरदायी सरकारको कल्पना गर्नु वुद्धिमानी साबित हुन सक्छ ?
(२०७७ साल माघ ९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
