बञ्चितीकरणमा परेकालाई मुक्त गराउने लक्ष्य निर्धारण गरि राजनीतिक यात्रा शुरु गरि गन्तव्यमा पु¥याउने क्रान्तिकारी विचारधारामा कुनै किसिमको संशोधन, परिवर्तन, मेलमिलापको नीति अख्तियार ग¥यो भने गन्तव्य दिशाविहीन हुन्छ । लक्ष्यमा पुग्ने बाटो नै हराउँछ । संघर्षको बाटो सरल र सहज पनि हुँदैन । तर दिशाविहीन पनि हुनु हुदैन । क्रान्तिकारी धारबाट भटकेपछि भेटाईएको बाटो यथास्थितिको दलदलमा लगेर जाँकी दिएको धेरै उदाहरण पाइन्छ । माओवादी र मधेशवादी पार्टीको के दुर्दशा भयो, बताई रह्नु पर्दैन ।
अधिकारवादी आन्दोलन राज्यको दमन प्रक्रियाबाट गुज्रेर राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधनका लागि मान्यता पाएपनि राज्यले यसलाई चुनौती कै रुपमा हेरेको थियो । अधिकारवादी आन्दोलन सत्ताधारीले खाई पाई आएको सुविधालाई शेयर गर्न आएको कुरा सत्ताले विर्सिन सक्दैन । तर पनि अधिकार आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने वैधानिक बाध्यताबाट राज्य भाग्न सक्दैन । दिने अधिकारमा सरोकारवालाको स्वायत्तता, अधिकारको स्वरुप, यसको प्रस्तुती आदि सबै शासकले गर्ने भएपछि राज्यको स्वार्थ अनुकूल परिभाषा गर्नु त स्वाभाविक हो । भयो पनि त्यसै । समग्र मधेश एक प्रदेशको माँग गर्ने मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजन गरि ७ प्रदेश बनाएर शासकले ६ प्रदेश आफ्नो नाउँमा रजिष्टे«शन गरि ८ जिल्लाको एक टुक्रा मधेशलाई दिएपछि मधेशप्रति शासकवर्गको नियत त्यसै छर्लङ्ग छ ।
आफ्नो अधिकारका लागि शान्तिपूर्णदेखि नाकाबन्दी आन्दोलनसम्म पुग्ने दलहरुका अगुवालाई पहिले दमन, त्यसबाट केही नलागेपछि राज्यले लिएको फकाउने अभियान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरमको अध्यक्ष उपेन्द्र यादब तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो प्रभावमा लिएपछि कस्तो चमत्कारी ढंगले नाकाबन्दी आन्दोलन समाप्त भयो, मधेशलाई थाहा पनि भएन । यहींबाट मधेशका पार्टीहरु क्रान्तिकारी धारबाट बिमुख भई यथास्थितिको भडखालोमा जाकिन पुग्यो ।
अधिकारवादी आन्दोलनको संघर्ष कठीन छ,। यसमा दुखै दुखः छ । तर के क्रान्तिकारी विचारधारा नै त्यागेर सुख प्राप्त गर्न पथभ्रष्ट हुने ? यस्ता कार्य व्यवहारलाई नैतिकहीनताको दायराभित्र राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अधिकार दिलाउने भनेर मधेशबाट लिएको जनादेशलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र प्रयोग गर्दा भ्रष्ट आचरणको संज्ञा दिने कि नदिने ? मधेशको जनवाद त कहाँ हो कहाँ, मधेशको जनादेशलाई धन कमाउने माध्यम बनाएपछि त्यहींबाट पार्टीका अगुवाहरु क्रान्तिकारी विचारबाट स्खलित भएको स्पष्ट छ । मधेशको विश्वासलाई टुक्रा टुक्रा पारेर पनि मधेशमा पुनश्च क्रान्तिकारी भाषण गर्दा किञ्चित लज्जाबोध नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनका स्वरुपहरु धेरै छन् । सदन र सडक दुवैबाट सरकारलाई चुनौती दिनु पर्ने कुरामा मधेशको एजेण्डा नै हराउनु, सैद्धान्तिक, वैचारिक धरातल नै भत्किनु आदि कुराले के दर्शाउँछ ? पार्टीमा मधेशप्रति कतिको जवाफदेहिता छ ? ६ टुक्रामा बाँडिएको मधेशको बारेमा पार्टीको धारणा के छ ? कुरा गर्ने बेलामा ठूला दार्शनिक जस्तो लोकतन्त्र मात्र होइन, हामी सामाजिक लोकतन्त्र स्थापित गर्न चाहन्छौं भनिन्छ । लोकतन्त्र प्रणालीमा राज्यले त मधेशलाई समान अधिकार त दिन चाहँदैन, नेताजीहरु समाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ ।
मधेशलाई ६ टुक्रा पारेपछि पार्टीहरुको दायित्व के ? पहिलो साल कालो दिवस मनाएर त्यही संविधानलाई स्वीकार गरेर मन्त्री पद खानु मधेशको मुद्दाप्रति गद्दारी होईन भने के हो ? उपेन्द्र यादब मन्त्री पदमा हुँदा पार्टीले सरकार छाड्न दबाव दिंदा “मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न बसेको हुँ” भनेर तर्कहीन कुरा गरेर यिनी क्रान्तिकारी होइन, यथास्थितिवादी हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि चोखो क्रान्तिकारी भाषण दिएर ओलीलाई समग्र मधेशको आन्दोलन स्मरण गराएर घुर्कि लगाई रह्नु कुनै बुद्धिमानी होइन । ओलीको झोलीमा परेर बिना शर्त नाकाबन्दी आन्दोलन फिर्ता लिनु भनेको मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजन गर्ने सहमति थियो वा विश्वासघात ? पुनश्च ओलीको प्रलोभनमा आन्दोलनलाई बीच बाटोमा छाडेर बिना शर्त चुनावमा जानु आन्दोलनप्रतिको वफादारी भन्न मिल्छ ? आफ्नो उद्देश्य, लक्ष्य र वैचारिक धरातल छाडेर सत्तासंग पटक पटक टाँसिनु सैद्धान्तिक पलायन भन्न मिल्दैन ? बरु राजपाले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको अध्यक्ष जस्तो बहुरुप प्रदर्शन गरेन । सरकारलाई समर्थन दिएर कलंकको सानो कालो टीका लगाएर बस्यो ।
केन्द्रीय सत्ता जस्तै मधेशका पार्टीहरुको पनि धनलाभ गर्ने एकमात्र एजेण्डामा सबै सक्रिय रहेकोले सानो कित्ताको प्रदेश नं.२ सरकारको स्वरुप कस्तो छ सबैलाई थाहा छ । अगुवाहरुको देखासिकी त कार्यकर्ताले गर्नै पर्छ । संविधान कार्यान्वयनको २.५ वर्ष बित्यो, मधेशका दलहरुले प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशहरुका मधेशीवारे केही नबोल्नु यथास्थितिलाई स्वीकार गरिएको कुरा त्यसै प्रष्ट हुन्छ । नत्र भने नैतिकतापूर्वक त्यहाँका जनतालाई आड भरोसा दिन जनतामाझ जानु पथ्र्यो । आफ्नो बाध्यता र राज्यको षडयन्त्र विषयमा मधेशी जनतालाई जानकारीमूलक सचेतना कार्यक्रम राख्नु पर्दथ्यो । रणनीतिक रुपमा ती कुराहरु केही पनि छैन । मधेशी जनताप्रति न कुनै जिम्मेवारी देखिन्छ न कत्र्तव्यबोध नै । प्रदेश २ मा आफ्नो स्वामित्वको सरकार बनाएर रमाई रहेको जसपाले त्यहींको जनतालाई पनि पाएको अधिकार र पाउन बाँकी रहेकोप्रति पार्टीको आगामी कार्यदिशावारे कुनै कार्यक्रम गर्ने आवश्यकता नै ठान्दैन । जो पायो त्यसैलाई स्वीकार गरि जीवन यापन गर्ने भन्ने आशयको मौनताबाट पार्टी यथास्थितिको दलदलमा धँसी सकेको प्रष्ट हुँदैन ?
चौवे गए छव्वे बनने दुवे बनके आए भन्ने उखान चरितार्थ गर्न प्रयासरत उपेन्द्र यादबले कदम कदममा पाएको सफलताले उन्मादको आकाशमा पुगेपछि धरातलीय यथार्थसंग सम्बन्ध बिच्छेद हुनु स्वाभाविक हो । त्यसकारण दुबे बन्नु निश्चित छ । आकाशमा जतिसुकै माथि उडेपनि खस्ने यही धरतीमा हो । धरातलीय यथार्थलाई छोडेर उन्मादको आकाशमा भ्रमण गर्नु निरीह मुर्खताबाहेक अरु केही होइन ।
समाजवादी पार्टी मधेशको एजेण्डाविहीन पार्टीको रुपमा देखा परेको छ । एउटा टि.वी. कार्यक्रममा एक जना मधेशका हिन्दूवादी नेता र एकजना समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेताबीच धार्मिक बहस चल्दा समाजवादी पार्टीका क्रिश्चियन धर्म मान्नेले मधेशका हिन्दूवादी नेतालाई आफ्नो कुरा राख्दा जंगिएर “लौ त, पुलिसलाई फोन गरेर यो मान्छेलाई समात्न लगाउ त” भन्दै अपमानजनक व्यवहार गरेबाट समाजवादी पार्टीको मौलिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । समाजवादीे पार्टीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले पनि एउटा मञ्चबाट “जबसम्म तपाईंहरु हिन्दुधर्मलाई मानेर बस्नु हुन्छ, तबसम्म तपाईंको भलो हुनेवाला छैन” भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । यी घटनाहरुले मधेशलाई ईसाईकरण गर्ने नियतले समाजवादी पार्टी संचालित छ भन्ने आशंका हुन थालेकोले यो पार्टीको लागि शुभ संकेत बिलकुलै होइन । अर्थात् मधेशलाई जरैदेखि ईसाईकरण गर्ने समाजवादी पार्टीको यो कस्तो सैद्धान्तिक धरातल हो । मधेशको मुद्दाबारे समाजवादी पार्टी त एक लब्ज बोलेको छैन तर ईसाई धर्मको वकालत गर्न आक्रामक रुपले अगाडि आएको कुरा त्यसै देखिन्छ । यी क्रियाकलापबाट पार्टीको मौलिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वाभाविक हो ।
मधेशको हक अधिकारबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्तव्य “यसको औचित्य समाप्त भई सकेको, अब विकासको कुरा गर्नु” भने अनुसार जनता समाजवादी पार्टीले यसैलाई मूल सिद्धान्त मानेर हिंडेको छ कि भन्ने भान भई रहेको छ । मधेशको अधिकारबारे जनतासंगको कुनै विचार विमर्श नगरि आफुले खोज्न चाहेको वार्गेनिङ्ग क्रान्तिमा सहभागिका लागि कायक्रम प्रेषित गर्नेबाट सत्तासंग यो पार्टीको मिली भगत त्यसै प्रष्ट हुन्छ ।
हक अधिकारका लागि संघर्ष हो । जनता समाजवादी पार्टी संघर्षलाई छाडेर मेलमिलापको राजनीति अख्तियार गरेको छ । पार्टीभित्र पनि मधेशको हक अधिकारको कुरा उठाउन वर्जित गरिएबाट यो च्याप्टर बन्द भएको छ । पार्टीलाई ठूलो बनाउन उपेन्द्र यादबले एकीकरण गर्दै ठूलो त बनाए तर यो पार्टीको सिद्धान्त, विचार के हो भन्ने कुरा हरायो । उपेन्द्र यादबले पनि खोजेर भेटिएको छैन । भिन्न भिन्न हजारौं किसिमका विचारको जमघटले पार्टी जन उत्तरदायी नभएर मेला स्थल जस्तै भएको छ । यो मेला हेर्न आउनेको भीड अहिले पनि थामिएको छैन ।
उपेन्द्र यादबको निरंकूशताले गर्दा उनले भावनात्मक प्रभावबाट आकर्षित गर्ने आफ्ना अनुयायी पार्टीभित्र एउटा पनि छैन । भावनात्मक प्रभाव भनेको जसलाई बाहिरी कुनै प्रलोभनले प्रभावमा लिन सक्दैन, लाई बुझाउँछ । ओलीको ईशारामा ८ जना साँसदले विद्रोह गरेको कुराबाट उपेन्द्र यादब पार्टीमा एक्लै रहेको बुझिदैन ? अवसरवादीहरुको जमघटलाई क्रान्तिकारी पार्टी भनेर मधेशलाई चिनाउने प्रयास धोकाधडी हो । मधेशमा नेपाल सद्भावना पार्टीको ध्वज लहराई रहेको बेला मधेशले फोरमलाई जन्माएको थियो । त्यसको कारण तत्कालीन पार्टीमा देखिएको घोर अवसरवादी नीति थियो र मधेशले वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गरेको थियो । अवसरवादको दलदलमा मधेशले चाहेको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । सही नेतृत्व चयन गर्नका लागि मधेशले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरामा पछि हट्ने छैन ।
२०७७ असोज १६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
